Il volume, destinato agli studenti dei primi anni di Giurisprudenza, viene aggiornato ogni anno per seguire le vicende che sono sempre attuali e costituiscono sempre una fonte di riflessione sull'adattamento del Diritto costituzionale alla realtà. È un testo ben collaudato (arrivato alla XXI edizione), che descrive il funzionamento delle istituzioni costituzionali italiane, con frequenti riferimenti storici e comparatistici agli altri ordinamenti e, in particolare, all'ordinamento europeo. È scritto in un linguaggio volutamente semplice, attento a definire sempre i termini tecnici che sono indispensabili: esamina le istituzioni centrali e periferiche della Repubblica, i rapporti con l'Unione europea, il sistema delle fonti del diritto, l'organizzazione della giustizia e della Corte costituzionale, i diritti e le libertà fondamentali. Il testo è supportato da un sito in cui lo studente può trovare tutto il materiale necessario allo studio.
Il Corporate e Investment Banking (C&IB) che emerge, ad oltre un decennio dalla crisi finanziaria del 2008, appare trasformato in diversi aspetti importanti. Innanzitutto, è diventata sempre più evidente la distinzione tra una attività di C&IB alimentata e arricchita dalla cosiddetta "finanza per la finanza" e un C&IB legato alla finanza per l'economia, funzionale cioè alla domanda di servizi finanziari delle imprese. Lo scoppio e la propagazione della crisi hanno avuto conseguenze di non poco conto: alcune delle maggiori banche di investimento a livello mondiale sono fallite o sono state incorporate in operazioni di salvataggio; il mix di attività si è profondamente modificato e i modelli di business sono stati ridisegnati; il ciclo dei profitti si è drasticamente ridimensionato. L'attenzione di questo libro è rivolta solo al C&IB al servizio della domanda delle imprese, attività che la crisi non ha messo in discussione, proprio per il fatto di essere strettamente connessa ai fabbisogni dell'economia reale. In questo contesto, il caso italiano presenta aspetti specifici: soffre di un ritardo strutturale nello sviluppo del mercato del C&IB, solo in parte riequilibrato negli ultimi tempi. C'è da aggiungere anzi, che gli sviluppi in corso a livello europeo, attraverso l'attuazione della Capital Market Union, rendono ancora più evidente il ritardo italiano. In virtù di queste considerazioni, si può ritenere realistico che il nostro sistema di offerta di servizi finanziari alle imprese debba affrontare una trasformazione piuttosto profonda. E infatti troppo fragile una economia che si regge in misura così ampia sul credito bancario ed è in questa prospettiva che va visto l'interesse crescente per lo sviluppo del mercato delle attività di C&IB.
Questo manuale, frutto del contributo dei migliori studiosi e docenti della nuova generazione nella disciplina, fornisce una panoramica aggiornata circa la Psicologia sociale e i suoi fondamenti teorici ed empirici. Nel corso degli ultimi due decenni questa disciplina è andata incontro a profondi cambiamenti e sviluppi, in termini di nuove prospettive teoriche (ad esempio, il bisogno di appartenenza), di strumenti utilizzati (si pensi allo sviluppo delle misure implicite o all'introduzione di quelle fisiologiche) e di ambiti (ad esempio, il mondo virtuale) o temi indagati (si pensi alla psicologia ambientale o politica). Parallelamente, la disciplina, per prima e in misura maggiore rispetto alle altre scienze sociali, è stata investita dalla crisi della riproducibilità. L'ambizione di questo testo è offrire a coloro che si avvicinano alla Psicologia sociale una sua visione aggiornata e criticamente rivista, sia nei contenuti sia nella modalità con cui questi vengono affrontati.
La pandemia ha messo a dura prova la comunicazione istituzionale e di impresa, in particolare quella emergenziale. Alla luce degli errori e delle omissioni, ma anche delle scelte e delle intuizioni dettate dalle necessità quotidiane, questa esperienza deve diventare l'occasione per evitare il ripetersi di cortocircuiti istituzionali e mediatici, dannosi tanto al cittadino quanto alla reputazione stessa dei media e delle Istituzioni. L'obiettivo di questo libro è quello di dare vita ad una riflessione costruttiva sulla comunicazione che ha il suo centro focale sulla vicenda italiana, senza per questo trascurare le esperienze di altri Paesi e del passato. Dell'infodemia, proprio come di una qualsiasi patologia, si effettua una diagnosi - analizzandone i sintomi e gli aspetti con cui si manifesta - si valuta una prognosi e si propone una terapia, ipotizzando tempi di decorso, rimedi e strategie per far fronte al «morbo». Programmare e studiare il coinvolgimento dei cittadini in scelte drastiche e impopolari come il lockdown è essenziale per gestire in modo efficace e responsabile non solo questa pandemia, ma anche crisi future che probabilmente saranno altrettanto violente e inaspettate. Prefazione Walter Ricciardi.
Questa guida ha l'obiettivo di soddisfare l'interesse di conoscenze puntuali su cosa è necessario fare, quando, come e perché, nella formulazione e nella gestione di progetti finanziati con i fondi europei. La guida si basa sul modello eU-maps®: un percorso integrato ed innovativo, elaborato dagli autori all'interno dell'Istituto Italiano di Project Management, per mettere in sinergia tutte le conoscenze necessarie a migliorare le performance dei professionisti nella gestione dei fondi europei. Il modello integra in un unico quadro di riferimento tre differenti aree di conoscenza: fondi europei: descrive lo scenario di contesto e comprende trattati e strategia dell'Unione europea, quadro finanziario pluriennale, politiche, regolamenti e programmi di finanziamento; euro-progettazione: analizza tecniche e strumenti necessari per formulare proposte progettuali di successo, tra cui il Project Cycle Management e l'Approccio al Quadro Logico; Project Management: indica come gestire i progetti per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato all'interno di vincoli di budget, tempi e qualità prestabiliti, secondo i principali standard nazionali e internazionali. La guida, maturata dagli autori in anni di esperienze dirette sul campo, pur focalizzata compiutamente all'interno dello scenario del ciclo di programmazione 2014-2020, risulta aggiornata rispetto allo stato di avanzamento della programmazione 2021-2027.
Il libro si rivolge a insegnanti, educatori e dirigenti scolastici interessati a soluzioni tecnologiche pratiche, sostenibili e in grado di durare nel tempo, da impiegare in una politica di sviluppo dell'inclusione. Se si chiede agli esperti in questo ambito di indicare quali siano gli strumenti più efficaci al di là dei noti sussidi relativi a disabilità specifiche, si ottengono solitamente risposte generiche. Eppure le tecnologie possono aggiungere valore inclusivo all'interno di contesti didattici validi per tutti, a maggior ragione in una scuola avviata a un processo di riorganizzazione degli spazi e dei metodi didattici. Il testo propone di spostare l'attenzione sull'individuazione di scenari didattici in cui le metodologie già capaci di garantire e valorizzare processi inclusivi si possano integrare al meglio con particolari funzionalità tecnologiche nell'intento di conseguire obiettivi adeguati alle diversità proprie degli alunni.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. L’attività giurisdizionale. – II. Il processo e i suoi requisiti. – III. La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela: l’azione. – IV. La situazione giuridica globale del soggetto che presta la tutela: il dovere decisorio del giudice e i suoi limiti. – V. La situazione giuridica globale del soggetto contro il quale è chiesta la tutela: il convenuto. – VI. L’oggetto del processo: identità delle azioni e limiti del giudicato. Connessione e concorso di azioni – VII. Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici complementari. – Sezione prima: La giurisdizione. – Sezione seconda: La competenza. – Sezione terza: Le garanzie dell’imparzialità del giudice, gli uffici complementari e gli ausiliari del giudice. – VIII. Le parti e i difensori. – Sezione prima: Parte, capacità, legittimazione e rappresentanza processuale. – Sezione seconda: I difensori e i consulenti tecnici di parte. – Sezione terza: I doveri e le responsabilità delle parti e dei difensori. – Sezione quarta: Pluralità di parti (litisconsorzio) e mutamenti nella posizione delle parti (intervento, estromissione, successione). – IX. Il pubblico ministero. – X. Gli atti processuali. – Sezione prima: La disciplina formale degli atti del processo in generale. – Sezione seconda: Provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni. – Sezione terza: La nullità degli atti processuali. – XI. Il codice vigente ed i principi ai quali è ispirato.