"E' attuale il diritto penale della Chiesa? Il diritto penale é sempre attuale,
perché l’uomo é purtroppo sempre incline al male e tende a collocarsi fuori della legalità
e del rapporto pacifico con gli altri. Per assicurare la pacifica convivenza è necessario il diritto penale. Ma proprio coloro per i quali esso si dimostra necessario non lo ritengono attuale. Tuttavia, non è difficile accorgersi che là dove il diritto penale dovesse imporsi proprio per l’imperversare della criminalità, esso di fatto non riuscirebbe al suo scopo. L'attualità o meno di un diritto penale può essere misurata solo all’interno di una visione antropologica, da cui emana e alla cui protezione esso si colloca" Velasio De Paolis
Il volume, prendendo in considerazione sistematicamente tutta la parte generale della struttura latina, insiste sugli aspetti microlinguistici frequenzialmente più rilevanti e sulla comparazione tra italiano e latino per quelle parti in cui le interferenze possono pregiudicare la produzione scritta. Obiettivo specifico è di legare l'apprendimento della lingua allo studio dei testi canonistici.
"il presente volume raccoglie i contributi del [V e del V Corso di formazione in Medicina Canonistica organizzati dai Tribunali del Vicariato di Roma negli anni 2018 e 2019 e vede la luce soltanto nel 2022 a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria nazionale provocata dalla pandemia da Covid-19. Si é pensato di affrontare ed approfondire tematiche come le forme patologiche di religiosità e di relazione nel processo matrimoniale canonico perché, sempre più spesso, nelle cause di nullità vengono poste all’attenzione dei collegi giudicanti tutte quelle problematiche inerenti gli argomenti trattati: dall’ateismo alla differenza religiosa, fino alle diverse tipologie di religiosità abnorme; dalle molteplici categorie di violenza interpersonale ed intrafamiliare, fino alle differenti fattispecie di reato penalmente perseguibili e perseguite" (dalla Prefazione, C. Barbieri e L. Sansalone).
Aprono i contributi della sezione afferente le “Tipologie relazionali nel processo matrimoniale canonico” Janiri e Barbieri rispettivamente con il tema dell’empatia e dei fenomeni di occultamento e/o di manifestazione dei dati di realtà nella costruzione della relazione, sia in sede istruttoria che peritale. Passerini e Di Gioia affrontano la relazione caratterizzata dalla differenza etico-religiosa, l’uno esaminando il periziando di religione diversa o problematica, l’altra il periziando ateo, mentre la relazione caratterizzata dalla differenza etnico-culturale viene trattata da Dastoli e Quagliarini con due diversi contributi sul periziando straniero, e da Rago e Iecher con i loro rispettivi contributi sul periziando autore di reato.
Nella seconda sezione afferente le "Forme patologiche di religiosità e matrimonio canonico" Janiri esamina il tema della possessione o sindrome da possessione, D’Urbano un caso clinico sull’esperienza del male, Barbieri la patologia del vissuto religioso nella dimensione coniugale e Di Gioia, a partire da un caso clinico, la religiosità fraintesa e perversione.
Chiude il volume il contributo di Barbieri sul tema della violenza subita ad opera del partner intimo, ossia la cosiddetta “Intimate Partner Violence”’.
Chi ancora pensasse che il diritto processuale sia arida e tecnica materia scoprirà, nella lettura di questo libro, che le cose stanno diversamente. Per restituire l'atmosfera che si respirava nelle aule giudiziarie agli inizi del mondo ch'è nostro c'era solo un mezzo: quello di lasciar parlare i protagonisti, gli avvocati, i professori di diritto. Documenti inaccessibili al lettore non specializzato, ma così vivi, così carichi di pathos da meritare d'essere riletti, tradotti dal latino all'italiano, divulgati a distanza di secoli. In questo risiede la novità del manuale che qui si presenta: non soltanto uno strumento utile a comprendere taluni aspetti del processo contemporaneo, né ancora un libro che cerca modestamente un proprio spazio tra opere monumentali, ricche di dottrina ma improponibili a un lettore moderno. Chi si è dedicato alla fatica di raccogliere l'estesa documentazione e ricomporla in un quadro d'insieme si riterrà soddisfatto d'aver almeno scostato la tenda d'un sipario dietro il quale palpita una vicenda antichissima e purtuttavia sempre uguale a se stessa.
Il presente volume di Nuovi studi fa seguito agli Studi pubblicati in questa stessa collana nel 2005. L'autore, ordinario em. nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce e convinto assertore del realismo giuridico, trasmette l'esperienza acquisita in oltre 20 anni come relatore della Congregazione delle Cause dei Santi. Dopo un'analisi della chiamata alla santità nello statuto giuridico di tutti i fedeli, nonché sulla natura e la normativa vigente per le cause di canonizzazione, l'opera descrive il compito di coloro che prendono parte al relativo processo e si conclude con gli appunti per due possibili lavori di ricerca sul soggetto del martirio e sulle virtù in grado eroico.
Lo svolgimento della dinamica processuale deve consentire di ristabilire l'ordine infranto e perseguire la via della giustizia, via che conduce a una fraternità sempre più piena ed affettiva, in cui tutti sono tutelati, specie i più debboli e fragili. La legge e il giudizio devono infatti essere sempre a servizio della verità e della giustizia, oltre che della virtù evangelica e della carità. Come affermato da San Giovanni Paolo II nel discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di diritto canonico, nel servire la causa della giustizia il diritto dovrà sempre ispirarsi alla legge - comandamento della carità
In ogni tematica canonistica l’approccio fondamentale riveste una peculiare importanza. Denominatore comune di questa raccolta di saggi è una concezione del diritto come ciò che è giusto, ossia come bene giuridico. Questa intuizione fondamentale è in linea con l’interpretazione del diritto di Aristotele, dei giuristi romani e di San Tommaso d’Aquino, che è poi stata riproposta da diversi autori tra cui, in particolare, Michel Villey e Javier Hervada.
Il titolo stesso, Chiesa e diritto, indica che è proprio questa fondamentale relazione il tema principale dei vari saggi che compongono la raccolta e che spesso sono riflessioni sul rapporto tra una determinata dimensione del diritto canonico e il mistero della Chiesa. L’intento è quello di superare dannose contrapposizioni — ad esempio tra pastorale e diritto, oppure tra teologia e diritto — alla ricerca di un’armonia che consenta anche un dialogo interdisciplinare. In questo, viene ribadita sia la specificità soprannaturale del diritto ecclesiale, sia la continuità di tale diritto con la natura della persona umana e della sua socialità. Un altro elemento costante in queste riflessioni è l’attenzione prestata ai soggetti ecclesiali — la persona umana, la Chiesa come istituzione, le realtà associative — e ai beni giuridici ecclesiali fondamentali —parola di Dio, liturgia (in particolare i sacramenti), servizio della carità, matrimonio e famiglia, libertà, potestà, beni naturali — quali profili utili a mettere realisticamente a fuoco le linee di forza dei diversi campi della realtà giuridica intraecclesiale. Vi è poi un confronto con altre posizioni dottrinali, cercando di sottolineare non solo le differenze ma anche i punti di accordo.
Nelle codificazioni moderne, generalmente l'analogia viene presentata come strumento per colmare le lacune di legge. La formulazione del can. 19 del vigente Codex Iuris Canonici presenta l'analogia secondo una formulazione letterale che offre la possibilità di accostarsi a questo antico strumento della scienza giuridica secondo un diverso approccio. Dopo una parte introduttiva dedicata all'analogia nel pensiero metafisico classico e allo sviluppo del ragionamento analogico nella storia del diritto occidentale, l'attenzione della ricerca si sofferma sul modo in cui l'analogia è stata intesa nella codificazione del diritto canonico mostrando continuità e discontinuità rispetto alla tradizione. Infine, viene proposto un inquadramento dell'analogia nel diritto canonico a partire da una rinnovata attenzione al significato giuridico della realtà.
Lo studio analizza i conflitti tra le associazioni private di fedeli e l'autorità ecclesiastica nel Diritto Canonico latino, conflitti basati su rivendicati diritti di legittimità ed opportunità nell'agire da parte di entrambe le parti e giuridicamente fondati sul can. 323 che sancisce sia l'autonomia delle associazioni private che la vigilanza ed il governo dell'autorità. Esso parte dall'analisi di questi concetti per fornire un quadro di come sono applicati nel vigente ordinamento canonico. Viene poi studiato il processo che porta alla nascita della nuova forma giuridica delle associazioni private, non presenti nel precedente Codice, per giungere ad analizzare la normativa promulgata. La ricerca prosegue esaminando alcuni casi di conflitti reali, anche recenti, trattati dai Dicasteri della Curia Romana o dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Si giunge così alle ultime due parti della ricerca ovvero: l'analisi delle possibili azioni che l'autorità può compiere per tentare di sanare il conflitto - soffermandosi in modo approfondito sulla questione del commissariamento delle associazioni private e su altri provvedimenti come la rimozione del moderatore - e, dall'altra parte, le possibili azioni che può compiere l'associazione per difendere i suoi diritti in risposta all'azione dell'autorità.
"Nel presente volume vengono pubblicati gli atti degli incontri di formazione che si sono svolti nel periodo gennaio-aprile 2019, organizzati dai Tribunali di Prima Istanza e di Appello del Vicariato di Roma in collaborazione con Coetus Advocatorum. Il titolo generale dato a questo percorso è "Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità"... ciò a cui il titolo in maniera sintetica fa riferimento è l'accompagnamento da parte dell'intera comunità ecclesiale di quei fedeli che hanno sperimentato il fallimento della loro unione coniugale, affinché possano scoprire e dunque raggiungere la verità circa la loro identità (coniugale o non coniugale) attraverso lo specifico servizio svolto dal Tribunale ecclesiastico che è chiamato a dare un giudizio autorevole".
(dalla Prefazione)
La questione dell’intenzione è una problematica complessa alla quale sono connessi gravi e importanti risvolti teologici e giuridici. L’autore si propone, innanzitutto, di capire quale sia, giuridicamente parlando, il minimo d’intenzione richiesta nella persona del ministro e del ricevente adulto perché un sacramento possa raggiungere la sua efficacia. Si è inoltre cercato di esporre la ratio giuridica sottesa a detta situazione.