Gli statuti risultano un tema poco presente all'interno della letteratura giuridica, anche specificamente tecnica, nonostante la loro crescente importanza in molti settori della vita istituzionale. Il volume offre chiavi di lettura strutturale e operativa ai molti che devono occuparsi della materia, privilegiando l'approccio teoretico di fondo, a monte di qualsiasi specificità (associazioni, fondazioni, cooperative, enti del terzo settore, istituti religiosi, organismi istituzionali civili e canonici). Un utile strumento soprattutto di impostazione e verifica dell'attività statutaria.
Dopo che il Concilio precisa i diritti e i doveri dei fedeli cattolici, papa Paolo VI crea la seconda sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 15 agosto 1967, al fine di « risolvere le controversie derivanti dall'esercizio dei potere amministrativo ecclesiastico».
L'anno 2017 segna dunque il giubileo della giustizia amministrativa della Chiesa cattolica, ma chi la conosce ?
Con la sua opera che non ha equivalenti fino ad oggi, e con il sito internet che l'accompagna, l'autore mira a cinque obiettivi:
1. far conoscere ai fedeli i loro diritti e doveri di fronte alla gerarchia della Chiesa, così come i mezzi per difenderli;
2. evocare i progressi raggiunti dalla giustizia della Chiesa cattolica in cinquant'anni di pratica;
3. illustrare la sua realizzazione con un centinaio di esempi di conflitti e di giurisprudenza;
4. dare un contributo scientifico al mondo dei canonisti, basato su un database inedito di mille casi di giurisprudenza amministrativa;
5. contribuire alla comunione ecclesiale celebrando il giubileo della giustizia amministrativa della Chiesa, e proponendo modi di miglioramento.
Il presente volume del Card. Péter Erd?, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, raccoglie esclusivamente studi in lingua italiana di diritto canonico che rappresentano bene la sua attività di canonista (docenza e ministero pastorale) negli ultimi venticinque anni. Tra i testi prevalgono i temi fondamentali del diritto canonico e quelli che trattano l'organizzazione gerarchica della Chiesa, ma sono rappresentati anche questioni liturgiche ed argomenti di diritto processuale. Alcuni temi sono di particolare attualità come: l'origine e il valore teologico del diritto nella Chiesa, lo sviluppo degli organi sinodali e l'origine di quel fenomeno oggi noto come sinodalità, lo sviluppo dei criteri di idoneità al sacerdozio, l'esercizio del primato del Romano Pontefice, le relazioni ecumeniche specialmente con le Chiese orientali, il ruolo del discernimento nella vita giuridica della Chiesa, la nascita e la funzione delle parrocchie, la cura pastorale dei gruppi etnici. Il tutto viene esaminato con una particolare attenzione all'evoluzione storica, prospettiva che permette di trovare le risposte alle diverse domande delle donne e degli uomini di oggi, allo stesso tempo fedeli e cittadini, nella consapevolezza che nulla est caritas sine iustitia (Papa Francesco).
Si può parlare di Diritto Canonico soltanto quando sussiste un legame formale e concreto tra le discipline giuridiche e la realtà della Chiesa. Ma che cos'è esattamente il Diritto Canonico? In cosa trova la sua giustificazione e qual è il suo compito? Queste e altre fondamentali domande hanno ispirato la redazione del presente lavoro che, per motivi didattici, è stato suddiviso dall'autore (docente universitario ed esperto canonista) in due volumi. Il primo, "Teologia del diritto ecclesiale", si focalizza sul momento fondativo del Diritto della Chiesa, risultando di conseguenza più teoretico e sistematico, ma meno descrittivo. Il secondo, "Istituzioni Generali", spiega invece, in modo conciso, i principali istituti canonici, presentando perciò una caratterizzazione prettamente didattica. Ne risulta dunque un prezioso manuale, valido ed innovativo, rivolto sia agli studenti di teologia che a quelli di diritto canonico, per comprendere, interpretare ed applicare in modo corretto le leggi della Chiesa.
Il volume ricostruisce la normativa canonica, sostanziale e procedurale, in materia dei delitti più gravi contra mores, riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Dopo un excursus storico, si analizzano nel dettaglio il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo e il delitto di pedopornografia. L’opera si chiude con un intero capitolo dedicato a illustrare la peculiare procedura, giudiziale ed extragiudiziale, dettata dal Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Si vuole offrire, nel complesso, una disamina chiara e completa su un argomento che da anni è al centro dell’attività legislativa e pastorale della Chiesa.
Il testo ha l'intento di dare una risposta puntuale e approfondita a una domanda da sempre presente nella dottrina canonistica: quale ruolo ha la coscienza morale di chi esercita la potestà ecclesiale nel determinare il governo della Chiesa? A tal fine, si fa imprescindibile lo studio della importante norma canonica di carattere universale: il Codex Iuris Canonici del 1983.
Il 18 ottobre 1990 papa Giovanni Paolo II ha promulgato il Codex canonum Ecclesiarum orientalium, entrato in vigore il 1° ottobre dell'anno succesivo. Si tratta del Codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, emanato per la prima volta nella storia della Chiesa dalla Sede Apostolica. Questo testo fa parte integrante dell'unico Corpus iuris canonici, costituito dai tre documenti: il Codice di diritto canonico della Chiesa latina, promulgato nel 1983; la costituzione apostolica Pastor Bonus del 1988 per il riordinamento della Curia Romana e, appunto, il Codice dei canoni delle Chiese orientali, articolato in 30 titoli, divisi in capitoli, suddivisi a loro volta in articoli, e comprendente 1546 canoni. La promulgazione di due Codici di diritto canonico è anzitutto l'attuazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II enunciata nei documenti conciliari Lumen gentium, Orientalium Ecclesiarum e Unitatis redintegratio, dai quali emerge il principio dell'unità della Chiesa universale nella legittima diversità: unica fede professata in diverse teologie; unica fede celebrata nelle diverse liturgie; unica fede testimoniata nelle diverse discipline. Il Codice dei canoni delle Chiese orientali esprime questa realtà con il termine Ritus, che consiste nel patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle Chiese che hanno origine dalle tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana.
Commenti e formulari. Così si è deciso di strutturare la presente opera, che intende offrire al lettore una guida pratica circa la fase diocesana di un processo di canonizzazione. Il testo è stato suddiviso in tre sezioni. La prima riguarda l'istruzione di un'inchiesta diocesana sul martirio, virtù eroiche o offerta della vita; la seconda l'inchiesta diocesana su un presunto miracolo; la terza analizza tutte le operazioni da svolgere circa i resti mortali di Servi di Dio e Venerabili o le reliquie di Beati e Santi. Il taglio è pratico, una sorta di vademecum. Tuttavia, non si è omesso di fare riferimenti alla dottrina e alla prassi della Santa Sede e commenti di natura canonica.
Nei nostri Paesi i preti stanno diventando rari, almeno in rapporto a un passato ancora recente e, più in generale, a lunghi secoli di vita cristiana. È una realtà che va osservata con coraggio, evitando sia l'illusione di un ritorno a situazioni del passato, quindi con un clero presbiterale più numeroso, sia la fuga verso improbabili soluzioni miracolose.Attraverso un'analisi degli aspetti teologici, canonici e pastorali, l'autore si interroga sull'annuncio del Vangelo nel tempo presente e su come liberare le risorse non ancora valorizzate del popolo che è la Chiesa.
L’araldica rappresentò un fenomeno della storia europea, iniziato nel secolo XI, quale mezzo di identificazione dei cavalieri nei combattimenti tramite i colori e le figure disegnate sugli scudi; gli stemmi furono spesso utilizzati nei sigilli per autenticare documenti e le comunicazioni epistolari. I sigilli, impiegati prima della nascita dell’araldica, furono resi più elaborati aggiungendo alle figure emblemi araldici o segni di dignità ecclesiale. Il clero adottò le insegne per individuare, dalle ornamentazioni esterne allo scudo, l’ufficio, la dignità, la carica e la posizione gerarchica ricoperta dall’ecclesiastico.
Poiché tutta la società del tempo (fin dal secolo XIII) era interessata all’araldica, la Chiesa dovette trovare nell’ambito della legge canonica una sistemazione giuridica degli emblemi del clero, degli ordini religiosi e delle sue istituzioni. Questo volume rende conto delle modalità con le quali la Chiesa, nei secoli, regolamentò il diritto a vestire le insegne pontificali e a indossare particolari copricapi in analogia all’araldica secolare che impiegava elmi, corone e cappelli quali simboli di nobiltà.