Tutti i cittadini abituati da secoli alla democrazia possono facilmente cedere alla tentazione di considerarsi per sempre al riparo dai totalitarismi che hanno insanguinato il Novecento. Per Timothy Snyder, autore di opere sull'Europa tra Hitler e Stalin e sull'Olocausto, questo "è un riflesso sbagliato". Oggi non siamo "più saggi degli europei che nel xx secolo videro la democrazia cedere a fascismo, nazismo o comunismo. Uno dei nostri vantaggi è di poter imparare dalla loro esperienza". Per questo, Snyder trae venti lezioni dalla storia del Novecento, venti esortazioni per evitare di ripetere oggi, nell'era di Trump, della Brexit, dei nazionalismi e dei populismi, gli errori di un'epoca tragica. C'è una parola che ritorna in questo libro, una parola che ha echi classici e illuministi e mantiene intatto il senso di minaccia che l'accompagna: tirannia. La storia insegna che la tirannia più insidiosa non è quella che s'impone con la violenza, per mezzo di un repentino colpo di Stato, ma quella che acquista potere attraverso una serie di cedimenti progressivi da parte dei cittadini. Per questo, se c'è una cosa che ci insegna la storia è proprio l'importanza di resistere: "Qualcuno dovrà farlo. Conformarsi è facile. Fare o dire qualcosa di diverso può sembrare strano, ma senza quella sensazione di disagio non c'è libertà".
L'esperienza politica e di governo che ha avuto per protagonista Matteo Renzi può essere descritta come una parabola segnata da un'ascesa repentina e da una serie iniziale di successi, sfociata poi in una sonora sconfitta. Ma - è questa la domanda che tiene il campo - si tratta di una sconfitta irrimediabile? O può essere concepito un rilancio del riformismo italiano che veda ancora Matteo Renzi protagonista? Massimo Salvadori, storico e intellettuale, gene razionalmente alieno dalle smanie nuoviste del «rottamatore», decide inaspettatamente di prendere la penna per rivolgere a Renzi, in prima persona, una sorta di lettera pubblica, che interpella le prospettive del prossimo futuro. Alla lettera fa seguito un denso saggio che ricostruisce le premesse di scenario su cui l'esperienza del renzismo si è innestata, e ne ripercorre le tappe politiche, fino ad arrivare alla «madre» di tutte le riforme: la revisione del sistema costituzionale, approvata dal Parlamento, ma bocciata dal referendum.
La libertà politica, secondo Benjamin Constant, permette ai membri di una comunità di influenzarne i modi di governo, di elevare proteste per qualcosa che è giudicato contrario al bene comune, di porre qualcuno nella posizione di guida e di sostituirlo se necessario. Sembra il minimo. Eppure attualmente neanche metà degli Stati del mondo possono dirsi pienamente liberi. Perché la libertà politica si perde. La storia ne offre molti esempi: dai tiranni di Atene fino a Mussolini, è possibile verificare quanta libertà politica sia stata conculcata o addirittura eclissata per anni, decenni o secoli. Gli stessi rischi si ripropongono agli attuali sistemi politici e lasciano aperta una domanda di fondo alla quale occorre sempre tornare: oggi stiamo davvero esercitando la nostra libertà politica?
C'è una crisi di fiducia nei confronti della politica che attraversa il mondo occidentale. La rabbia e l'insoddisfazione per i partiti convenzionali e i loro leader aumentano di giorno in giorno. Il populismo e l'antipolitica trionfano sulla democrazia. Perché? Perché il nostro linguaggio è cambiato. Mark Thompson ha passato trent'anni alla Bbc, diventandone il direttore generale, per poi essere scelto come amministratore delegato del "New York Times": è, dunque, uno dei più titolati osservatori a livello mondiale dei media, della politica, della società ma, pur avendo un ruolo di primissimo piano nella sfera pubblica, non aveva mai scritto un libro. Ora ha deciso che è tempo di parlare di un argomento fondamentale per la democrazia occidentale: il cambiamento che ha investito la lingua del dibattito pubblico. In un mondo dell'informazione sempre più sconvolto dalle tecnologie digitali, in cui le notizie si rincorrono incessantemente e hanno una vita sempre più breve, i commenti sono sempre più a caldo e privi di approfondimento, chiunque possieda un cellulare dice la sua sui social network su qualsiasi argomento e la politica sembra incapace di affrontare i veri problemi del mondo, come si fa ad avere un luogo in cui discutere seriamente dei temi importanti, prendere decisioni in modo ponderato e condiviso, formare un'opinione pubblica? Nato da un ciclo di lezioni tenute a Oxford sulla retorica e nutrito di fatti, esperienze e dettagli di una vita passata al vertice assoluto dell'informazione mondiale, "La fine del dibattito pubblico" rappresenta un contributo di riflessione fondamentale sul mondo di oggi, uno sguardo acuto sull'erosione del linguaggio della sfera pubblica da parte di chi può misurarne le conseguenze.
Questo libro nasce all'alba. Precisamente all'alba di due giorni che, con il Brexit e l'elezione di Trump, hanno cambiato la nostra storia. Siamo di fronte a sfide il cui impatto sull'Italia e sull'Europa è riconducibile all'anno di svolta 1989. Per quanto scioccanti, questi eventi possono aprire per l'Europa nuove e persino affascinanti opportunità. Di certo, nel mondo di oggi sono fondamentali reattività e tempismo. È tempo che l'Europa diventi adulta e cambi strada rispetto a errori e incertezze di questi ultimi anni. E che l'Italia sia in prima fila contro i nazionalismi risorgenti e protagonista nella costruzione di una nuova Unione, più vicina ai cittadini.
La crisi dell'euro, l'arrivo in Europa di milioni di rifugiati e migranti, gli attacchi terroristici nel cuore delle città europee, infine la Brexit, i crescenti populismi e nazionalismi, le eurofobie, l'impatto della presidenza Trump sugli equilibri geopolitici alla base del progetto di integrazione. A partire dal 2008 l'Unione ha affrontato sfide senza precedenti con un assetto legale e istituzionale che alla prova si è rivelato drammaticamente inadeguato. Se vogliamo dare nuova forza all'Unione, l'idea di una misura che vada bene per tutti va messa nel cestino: è necessario separare gli stati che hanno una ragione strutturale per aggregarsi politicamente (come è il caso dei paesi dell'Europa continentale e occidentale) e gli stati che hanno invece un esclusivo interesse economico per il processo di integrazione (le isole e penisole del Nord, gli stati dell'Est). Il primo gruppo dovrà procedere verso una vera e propria unione federale con una base politica e costituzionale e perseguire l'obiettivo "di un'unione sempre più stretta"; il secondo gruppo potrà invece basarsi su un trattato interstatale puramente funzionale. Due Europe quindi collegate nel mercato unico. Solo così sarà possibile portare l'Unione Europea fuori dalla sua crisi esistenziale.
L'Europa è ormai un campo di battaglia diviso fra un establishment in bancarotta e nuovi nazionalismi reazionari. Da un lato, la politica tradizionale arroccata a difesa del fortino dello status quo, impegnata in un vano tentativo di proteggere un estremo centro che non può e non deve più reggere: il centro di una certa globalizzazione neoliberale, dell'austerità, quello che ha assunto come simboli le grandi coalizioni e la Troika. Dall'altro, l'emergere prepotente di nuove forze regressive che sfruttano un sentimento reale e dilagante di insicurezza sociale per promuovere una politica identitaria, reazionaria e autoritaria. È più urgente che mai creare un terzo spazio con una visione forte e ambiziosa. Uno spazio che tenga insieme quanti già lavorano per un'alternativa, costruendo un'alleanza popolare vincente in grado di rappresentare un punto di riferimento nel disordine europeo e di radunare quanti rifiutano di essere meri spettatori della disintegrazione del nostro continente.
Dopo la crisi del 2008, e più di recente con la Brexit e con l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, spira nel mondo un vento favorevole a movimenti sbrigativamente catalogati come «populisti». Tra questi, il Front national è senza dubbio il più robusto e vicino al potere in un paese chiave del mondo. Non a caso. Di tutte le destre storiche, quella francese può infatti vantare una continuità senza eguali. Tanto che - sostiene Marco Gervasoni - «non è Marine Le Pen ad aver imitato i populisti europei, semmai è il contrario». Per capire la cultura politica di cui il lepenismo è l'erede occorre risalire al 1789, l'anno cruciale da cui tutto prende avvio. Dalla Rivoluzione francese, la «matrice della politica contemporanea» che definisce il senso degli schieramenti, si dipana il filo rosso che porta da Napoleone III alla «destra rivoluzionaria» del 1914, con l'ondata di antisemitismo e nazionalismo, dal fascismo francese al collaborazionismo, dalle epurazioni alla guerra d'Algeria, dalla Nouvelle Droite alla nascita del lepenismo, fino alla sua crisi apparente e alla rinascita. Una storia indispensabile per cogliere gli elementi che hanno reso il volto della destra francese il più noto sulla scena internazionale e rispondere a molti interrogativi. Uno su tutti: può un simile modello nazional-populista manifestarsi in una versione italiana?
Un ordine mondiale veramente globale, cioè un assetto delle relazioni internazionali riconosciuto e condiviso da tutti gli Stati, non è mai esistito nella storia, perché le diverse civiltà hanno sempre considerato la propria cultura e le proprie leggi le uniche universalmente valide. Così ogni epoca è stata caratterizzata dalla supremazia di una o più potenze egemoni che hanno cercato di imporre, nelle rispettive zone d'influenza, il proprio modello di organizzazione politica e statuale, con esiti più o meno duraturi, ma comunque sempre transitori. Lo dimostra l'attuale sistema unipolare a guida statunitense, affermatosi ormai da un quarto di secolo, che dopo aver tentato di esportare su scala planetaria i principi della democrazia e del libero mercato, sembra avviato verso un inarrestabile declino. Ad affermarlo non è un politologo estremista e antioccidentale, bensì Henry Kissinger, che del potere americano e della "vittoria" sull'Unione Sovietica nella guerra fredda è stato uno dei maggiori artefici, nelle vesti di consigliere per la Sicurezza nazionale e di segretario di Stato. Per giungere a questa conclusione e per scrutare nuovi possibili scenari, Kissinger rivisita momenti cruciali della storia mondiale del secondo dopoguerra, riflette sul futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, esamina le conseguenze dei conflitti in Iraq e Afghanistan, analizza i negoziati nucleari con l'Iran, le reazioni dell'Occidente alla Primavera araba e le tensioni con la Russia.
Nei primi mesi del 2011, a cent'anni esatti dall'impresa coloniale italiana in Libia, si è consumato un nuovo intervento militare contro il Paese nordafricano. Artefici di quest'attacco piratesco, come è qui documentato con precisione, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, a cui presto si è dovuta accodare anche l'Italia, il più stretto e importante partner economico-commerciale della Libia. Ne è seguito un disastro immane le cui vere ragioni sono state tenute nascoste al pubblico internazionale. Con molta lentezza, mentre si consumava la tragedia che ha dilaniato l'ex colonia italiana, sono emersi qua e là taluni brandelli di notizie sulle cause che hanno portato all'entrata in guerra della NATO contro Mu'ammar Gheddafi. Ma, come già era avvenuto, i media mainstream hanno continuato a tacere sul disegno e le finalità complessive dell'operazione. Oltre a non reclamare giustizia per gli «uomini di Stato» responsabili di una tale catastrofe sociale e umanitaria. Il libro di Paolo Sensini rappresenta un contributo imprescindibile per chiunque voglia davvero capire cos'è accaduto in Libia e, più in generale, su ciò che è ormai passato alla storia con il roboante nome di «Primavera Araba». È un racconto avvincente, che ci guida per mano nel labirinto libico e di cui l'autore, che ha completato il quadro pubblicando importanti contributi sulla strategia del caos nel Vicino e Medio Oriente, ci aggiorna con dovizia fino agli ultimissimi eventi e oltre.
Emilio Colombo (Potenza 1920-2013), indiscusso protagonista della storia italiana del secondo Novecento, ha rilasciato, qualche anno prima di morire, la lunga testimonianza che è pubblicata in questo volume. Nel racconto il senatore a vita ha ripercorso, sul filo della memoria, sessantanni di attività politica, dall'impegno in Azione cattolica alle esperienze di giovanissimo costituente, di parlamentare democristiano, di sindaco, di sottosegretario all'Agricoltura e Foreste, di responsabile di ministeri cruciali (tra i quali Agricoltura, Commercio con l'estero, Industria, Tesoro, Finanze, Bilancio, Affari esteri), fino alla presidenza del Consiglio dei ministri e a quella del Parlamento europeo. La narrazione, che spazia dai grandi eventi della storia politica e istituzionale alle vicende di vita privata, è spesso arricchita da aneddoti poco noti. Il quadro che ne scaturisce è un interessante spaccato della prima Repubblica, laddove vicende locali, nazionali e internazionali concorrono alla ricostruzione, attraverso il punto di vista di uno dei protagonisti, di un importante pezzo di storia d'Italia e d'Europa. Una significativa appendice di testimonianze, infine, completa la descrizione di un'esperienza di vita relativa a un'epoca verso cui gli studi storici degli ultimi anni hanno puntato l'attenzione.
Donald Trump, Beppe Grillo, Marine Le Pen, Nigel Farage: i populisti sono in ascesa in tutto il mondo. Ma che cosa è esattamente il populismo? Chiunque critichi le élite al potere e i partiti ufficiali dovrebbe essere definito populista? Qual è di preciso la differenza tra populismo di destra e di sinistra? Il populismo avvicina il governo al popolo o costituisce una minaccia per la democrazia? Domande che non sono mai state urgenti come oggi. In questo libro di rottura, Müller sostiene che al cuore del populismo vi è un rifiuto del pluralismo: al contrario di quanto comunemente si crede, ciò in base a cui i populisti possono governare è la loro pretesa di una rappresentanza morale esclusiva del popolo. Se avessero sufficiente potere, finirebbero per creare uno Stato autoritario che esclude tutti coloro che essi non considerano parte del «popolo» vero e proprio. Analitico, accessibile e provocatorio, il libro definisce - sulla base di fatti storici - le caratteristiche del populismo e le ragioni più profonde dei suoi successi elettorali, proponendo alcune strategie concretamente utilizzabili per trattare con i populisti e, in particolare, per replicare alle loro pretese di parlare in via esclusiva per «la maggioranza silenziosa» ovvero per «il popolo vero». Con un intervento di Nadia Urbinati.