Il diritto canonico è spesso concepito come un insieme di norme ecclesiastiche volte a instaurare la necessaria disciplina ecclesiastica, ma che possono anche ridurre la libertà dei fedeli, imprigionare la vita ecclesiale in schemi organizzativi rigidi, opporsi al dinamismo pastorale e, infine, negare l'esercizio della misericordia. Lo studio del diritto canonico, di conseguenza, non sarebbe altro che un mero apprendimento mnemonico di norme. Allo stesso tempo, il periodo storico che stiamo vivendo mostra la necessità di disporre di mezzi per prevenire e porre rimedio ai vari scandali che affliggono la Chiesa. Nel migliore dei casi, insomma, il diritto canonico viene oggi comunemente considerato come un male necessario. Questo libro intende offrire una visione diversa del diritto nella Chiesa, dove la sua esistenza non è una mera conseguenza del peccato originale, e il suo studio non riguarda la legge ecclesiastica, bensì il giusto nella Chiesa. A partire da questo presupposto si concepisce lo studio del diritto canonico come la iusti atque iniusti scientia nella Chiesa. Questo testo non ha quindi la finalità di esporre le norme in vigore, ma vuole proporre i concetti e le nozioni giuridiche fondamentali che permettono di comprendere le esigenze primarie di giustizia esistenti nella vita della Chiesa. A tale scopo le realtà della Chiesa (persone, istituzioni, associazioni) vengono studiate dal punto di vista della giustizia. Lo scopo di quest'opera è quello di introdurre allo studio del diritto canonico mediante una riflessione sulla dimensione di giustizia insita nei rapporti intraecclesiali, senza pretendere di esaurire una parte determinata della scienza canonica. Il giusto nella Chiesa è oggi una nozione chiave che permette di rispettare le persone e i carismi, garantendo a ciascuno dei fedeli i propri diritti. Il libro contempla alcuni temi basilari come la natura del diritto nella Chiesa, la sua storia, i rapporti tra Chiesa e società civile, i principi giuridici costituzionali della Chiesa, i diritti e i doveri fondamentali dei fedeli, la dimensione giuridica del fenomeno associativo nella Chiesa, lo statuto giuridico dei ministri sacri, i profili giuridici della vita consacrata e il governo giusto nella Chiesa. Gli autori augurano che lo studio della dimensione di giustizia insita nella realtà ecclesiale giovi a conoscere meglio il mistero stesso del Popolo di Dio.
La ricerca parte dal concetto di "delicta graviora", approfondendone il significato e l'origine storica. Le Normae del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela hanno finalmente disciplinato in maniera più organica e sistematica l'argomento, anche sotto il profilo procedurale. Il presente lavoro si sofferma, in particolare, sui cinque reati più gravi contro l'Eucaristia. La ricerca si propone di scrutare la ratio sottesa alle disposizioni, la loro storia, il loro contesto, i pregi ed i limiti.
La dissertazione si prefigge lo scopo di evidenziare la concezione di consacrazione religiosa elaborata dal canonista francescano A. Boni (1927-2014) negli anni successivi al Vaticano II. La tesi è composta da una nota biografica iniziale e da quattro appendici finali; il suo corpus è articolato in tre capitoli ai quali seguono le conclusioni.
Questa raccolta di saggi costituisce il frutto di un convegno scientifico tenutosi a Roma nell'aprile del 2023, organizzato dalla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, dalla Pontificia Università della Santa Croce e dall'Istituto Tomistico dell'Angelicum. Come indica il titolo di questa raccolta, i saggi qui pubblicati offrono una riflessione scientifica su vari aspetti storici e dottrinali del concetto di ius dell'Aquinate, ed esplorano i modi in cui questo concetto contribuisce all'approfondimento del suo insegnamento circa la natura del diritto, cioè del fenomeno giuridico. Ogni saggio affronta, dal punto di vista del suo argomento specifico, le implicazioni dottrinali della descrizione dello ius come oggetto della giustizia, presentata dal Dottore Angelico nella Questione 57, Articolo 1, della Secunda secundae della sua Summa Theologiae. Seguendo le intuizioni dell'Aquinate, l'attenzione alla virtù della giustizia è quindi considerata fondamentale per comprendere l'essenza o il tessuto ontologico del diritto (ius). Quando l'attenzione filosofico-giuridica si sposta verso la nozione di ius, intesa come fondante per la comprensione di ciò che è il diritto, è possibile giungere ad alcune conclusioni illuminanti: il fenomeno giuridico corrisponde alla stessa cosa giusta (ipsa res iusta), le varie manifestazioni del fenomeno della lex (ossia, della legge positiva, naturale e divina) possono essere considerate come ordini fondativi alla base dei fenomeni giuridici (ratio iuris), mentre i diritti vengono intesi come beni giuridici o beni di giustizia (bona iustitiae). Sebbene la giustizia - insieme allo ius quale suo oggetto - sia esaminata da ciascun autore dal punto di vista specificamente giuridico, essa è al contempo analizzata come sempre intrinsecamente connessa ai suoi aspetti morali e divino-salvifici.
Questo volume presenta una selezione di articoli pubblicati in riviste scientifiche e in opere collettive. Il filo conduttore di questi contributi sono le realtà aggregative in genere e, più specificamente, i movimenti ecclesiali e le nuove comunità.
L’arco di tempo ricoperto (2002-2023) consente di osservare un approfondimento e un’evoluzione del pensiero dell’autore. Oltre alla trattazione di questioni giuridiche canoniche, alla luce della normativa vigente al momento della pubblicazione di ogni contributo, dagli scritti raccolti in questo volume emerge una progressiva consapevolezza della rilevanza anche giuridica del carisma.
Luis Navarro è professore ordinario di Diritto Canonico della Persona. È stato Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce dal 2007 al 2015 e anche Rettore Magnifico della medesima Università dal 2016 al 2024. Dal 2014 al 2023 è stato Presidente della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo. È stato anche Consultore della Congregazione per il Clero e del Pontificio Consiglio per i Laici e giudice ecclesiastico. Attualmente è membro del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Diritto di associazione ed associazioni di fedeli (Milano 1991); Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della Persona (Roma 2017), oltre a numerosi articoli pubblicati su riviste specializzate come Ius Ecclesiae, Fidelium iura, Ius canonicum, L’Année Canonique e Philippine Canonical Forum.
L'opera svolge un'indagine sul grado di tutela ed efficacia dei modelli giuridici che, a livello nazionale e regionale, disciplinano la possibilità di disporre di uno spazio per la preghiera e il culto. L'analisi prende le mosse dalla constatazione dell'incremento, nella realtà sociale, della richiesta di luoghi e strutture religiosamente qualificati, che per le loro caratteristiche urbanistiche e strutturali non sono immediatamente inquadrabili nella tradizionale categoria dell'edilizia di culto. Ciò provoca, naturalmente, la risposta dell'ordinamento, che nel processo di apertura a un interesse collettivo talvolta riesce, talaltra fatica a soddisfare con gli strumenti giuridici oggi disponibili tale ordine di richieste. Le soluzioni già ampiamente collaudate, come il possibile coinvolgimento di sempre nuove realtà confessionali nelle intese e in altri istituti giuridici, ma anche le nuove esperienze, come gli spazi multi fede, mostrano al riguardo evidenti criticità, che finiscono per impedire, o almeno per non favorire il pieno esercizio del diritto al culto, tanto individuale quanto collettivo. La rilevanza pubblica del problema sollecita a riclassificare la categoria dell'edilizia di culto, affinché non si finisca per includere e disciplinare ordinariamente secondo standard urbanistici impropri, per eccesso o per difetto, anche quelle realtà di rilevanza confessionale che, proprio per la loro caratteristiche all'interno dello spazio pubblico, incidono in modo inedito sul quadro urbanistico.
A partire da un'analisi della risposta della Chiesa al dramma degli abusi sessuali sui minori e gli adulti vulnerabili, l'autore sostiene la necessità e l'opportunità che la Chiesa, con lo sguardo sempre rivolto alla dignità della persona umana e l'attenzione costante all'accoglienza e al sostegno delle vittime e alla salvaguardia dei minori, promuova lo sviluppo di specifici programmi e strategie nei confronti dei chierici rei di abusi, con il duplice fine della prevenzione della reiterazione del crimine e della riabilitazione personale. L'autore analizza sentimenti e atteggiamenti riscontrabili nella Chiesa verso i chierici responsabili del crimine di abusi e giunge alla consapevolezza che, per favorire quanto più possibile sia la salvaguardia dei minori che la riduzione del rischio di reiterazione del comportamento abusante, sia opportuno mantenere nei confronti dei rei un atteggiamento che tenga insieme giustizia e misericordia e che porti ad affiancare alla giusta pena per il crimine commesso la presa in carico dei rei attraverso programmi terapeutici, cure pastorali e forme di accompagnamento spirituale che li conducano a un recupero della coscienza della propria vocazione cristiana, impedendo loro per sempre il contatto non monitorato con minori e adulti vulnerabili. Prefazione di Matteo Zuppi.
Il percorso di ricerca che si tenterà di compendiare è stato sviluppato attorno al tema processual civilistico-canonistico e, più precisamente, su alcune prospettive comparatistiche degli atti introduttivi con il processo civile telematico e i suoi possibili riscontri all'interno dello ius canonicum. L'obiettivo di tale ricerca è stato quello di individuare modalità, forme e definizioni del processo civile telematico cercando di inserirle all'interno degli schemi già fissi del processo canonico. Sul punto ci si è chiesto quali potessero essere le modalità con cui tale processo andasse ad incidere all'interno del sistema processualistico canonico. De iure condendo sarà premura dei giuristi d'oggi cercare di accostarsi a tale novità e ad una eventuale riforma del sistema informatico, all'interno dello stesso diritto canonico, portando alla luce strumenti e tecniche già previste per altri ordinamenti giuridici consegnando, in questo modo, all'intera comunità un diritto nuovo, agevole in una società in continua mutazione sul versante informatizzato.
Il presente volume realizza l'intento di presentare una proposta ermeneutica sulla questione ampia e articolata del "governare nella Chiesa" ed è stato il tema scelto per il Convegno ASCAI del 2020, svoltosi in modo eccezionale in tre singole giornate nel corso del 2021 e del 2022 a motivo della pandemia. I temi trattati sono la logica prosecuzione del congresso 2019 di Napoli che aveva per tema "Il diritto canonico al servizio della missione della Chiesa". L'attuale volume affronta questioni rilevanti per i vari ambiti della sfera di governo nella Chiesa, con uno sguardo principalmente orientato alle questioni controverse; da qui il titolo: "Governare nella Chiesa. Presupposti giuridici per il buon governo". In linea generale, lo schema individuato per le tre giornate di lavoro è quello della tradizionale tripartizione tra potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, ma con l'intento di ripensarla in modo "dinamico", capace di interessare un dialogo interdisciplinare attraverso l'articolazione di istanze sostanziali riguardo i principi e gli sviluppi pratici legati alle problematiche che la prassi manifesta.
Il volume raccoglie gli atti del Convegno della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia tenutosi il 22 marzo 2022 sul tema "I minori nella Chiesa: prevenzione e tutela", nonché il materiale prodotto e reso pubblico da alcune diocesi della Regione Ecclesiastica del Triveneto a titolo di buone prassi, linee guida per educatori pastorali e codici di comportamento sulla scorta delle disposizioni emanate, sia a livello universale sia dalla Conferenza Episcopale Italiana, nel delicato ambito della prevenzione degli abusi nei confronti di minori nella Chiesa. I diversi contributi riportati in questo testo, frutto dell'impegno di autorevoli e competenti autori, offrono agli operatori del settore un apporto che non si limita al solo contesto canonistico, ma tocca pure il diritto statale, affrontando così la tutela dei minori in senso più ampio, non circoscritta, quindi, all'esclusivo ambito delle condotte contro il VI comandamento del Decalogo.
Questo volume raccoglie gli Atti della V Giornata Interdisciplinare sull'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia, organizzata dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia dell'Università della Santa Croce. Si è presa in considerazione la soggettività della famiglia, come agente dell'evangelizzazione. Il protagonismo della famiglia, chiesa domestica e "società sovrana" (S. Giovanni Paolo II) comporta il diritto fondamentale a ricevere abbondantemente i mezzi di salvezza, la Parola e i sacramenti con il corrispondente dovere da parte della Chiesa di fornire tali mezzi e allo stesso tempo il diritto a compiere la missione ecclesiale proprio come vero soggetto dell'evangelizzazione, e non solo oggetto destinatario della cura pastorale.
I protagonisti dell'evangelizzazione sono sia i pastori che le famiglie, in un intreccio che non va visto come una collaborazione esterna tra due istanze (pastori e famiglie) né esclusivamente come partecipazione delle famiglie a strutture che danno delle direttive, ma come mutua interrelazione al servizio della salvezza delle anime. La famiglia è soggetto dell'evangelizzazione non tanto come cooperatrice degli agenti pastorali ma essendo lei stessa un agente pastorale, agendo proprio come famiglia, rispondendo all'invito di Giovanni Paolo: "Famiglia sii te stessa". Infatti, la famiglia adempie il diritto-dovere all'evangelizzazione esattamente essendo se stessa, con la luce che irradia dalla stessa famiglia: l'amore che si impara e la fede che si vive; la forza di attrazione che queste famiglie esercitano sulle altre persone che incontrano per strada; i legami che si creano con altre famiglie in forme associative, i diritti che si difendono e i modelli che si propongono. Nella Giornata, e nei testi che ora proponiamo, sono emerse le difficoltà che affronta la famiglia; ma allo stesso tempo è anche emerso, come contrappeso, il desiderio di famiglia che rimane forte, come un'ancora di speranza per molte situazioni disfunzionali. Questo è un punto di forza da cui può partire la nuova evangelizzazione, proprio perché la famiglia ha una enorme forza attraente: la forza del bello, del vero, del buono.
Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus ha apportato cambiamenti concreti e rilevanti al processo matrimoniale canonico nell'ottica di una vera e propria conversione, anzitutto del pensiero e poi delle strutture. Tuttavia, a distanza di anni dalla sua pubblicazione, persistono dubbi sull'applicazione di alcuni aspetti della riforma. Il riferimento è al processus brevior, di cui talvolta si registrano interpretazioni eccessivamente libere e applicazioni concrete discutibili. Da tali perplessità nasce l'idea di affrontare una quaestio discussa dai canonisti e dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, vale a dire se sussistano condizioni per la trattazione di cause di nullità matrimoniali riferite al canone 1095 attraverso lo strumento del processus brevior coram Episcopo. Lo scopo del presente studio (che non pretende di fornire soluzioni definitive e indiscutibili), è individuare i presupposti che rendano possibile la relazione tra questo nuovo strumento processuale e il canone inerente all'incapacità consensuale, oltre ad offrire una panoramica sulle innovazioni apportate dal Mitis Iudex e sulle evoluzioni del canone 1095.