Il testo esamina il significato e la portata obbligatoria dei precetti generali della Chiesa e il loro valore pastorale. I sei capitoli sono dedicati alla valenza giuridica complessiva dei precetti, alla partecipazione eucaristica festiva, al riposo festivo, al precetto pasquale, alla santificazione del tempo penitenziale e alla sovvenzione alle necessità della Chiesa. Ogni contributo parte da una contestualizzazione e problematizzazione delle questioni legate al precetto; esamina l'origine e lo sviluppo storico del relativo ordine ecclesiale, analizza la genesi, l'ermeneutica e la sistematica della normativa vigente (cann. 1246-1248, 989, 920, 1249-1253 e 222 CIC); cerca di sviscerare l'impostazione del debito, il contenuto delle spettanze e i relativi compiti (anche istituzionali) e discende quindi agli spunti di carattere propositivo (in genere formativo-pastorale). L'interesse principale dell'analisi è legato alla dimensione di giustizia iscritta nella realtà ecclesiale e recepita nella determinazione e fissazione ecclesiastica. Una certa attenzione è prestata pure al contesto pastorale attuale e all'incremento e alla sollecitazione della pratica dei praecepta Ecclesiae.
Il diaconato è una vocazione specifica all'interno della Chiesa, una peculiare forma di vita che ha bisogno di essere conosciuta e diffusa. Non può essere ridotto a una supplenza alla carenza di preti, né a un ministero marginale, limitato al culto, ma è chiamato ad assumersi una precisa responsabilità circa il «servizio» nella Chiesa, perché ha la caratteristica di essere un ministero fortemente estroverso: è un compito di «frontiera», chiamato a confrontarsi, oggi, oltre che con le diverse dimensioni della carità, anche con i temi dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso. Cogliendo l'invito espresso da papa Francesco nella lettera enciclica Fratelli tutti, l'Autore, sull'esempio di san Francesco d'Assisi, anch'egli diacono, parla di «diaconi senza frontiere» che rivivano, «con il cuore di Dio», l'esperienza del buon samaritano, per riconoscere in ogni uomo un fratello. Dalla Prefazione di mons. Andrea Ripa sottosegretario della Congregazione per il Clero.
Un contributo fondamentale per chiunque voglia sapere com'è andata definendosi la figura del Papa dal punto di vista storico, giuridico e teologico, non solo nei tempi ordinari, ma anche e soprattutto in quelli di eccezione. L'atto di rinuncia di Benedetto XVI e tutto ciò che ne è seguito, fino all'elezione del nuovo Pontefice, ha rimesso sul tappeto il problema della riforma del Papato", riproposto da teologi, storici e giornalisti per condizionare le scelte future. Questo libro, che ha il pregio di essere agile, leggibile e preciso, segue le stesse due direttrici seguite dai "riformatori": quella della storia da una parte e quella della teologia e del diritto dall'altra... "
«Il senso che la Chiesa, e l'appartenenza ad essa, riveste per il credente in Cristo, per il suo essere uomo e la sua salvezza è tutt'altro che scontato: verrebbe anzi da dire che è sempre meno scontato. Quale sia il motivo per cui, in altri termini, la salvezza si realizzi - pur in modo incipiente - in forma ecclesiale e perché il credere del cristiano sia strutturalmente un con-credere rimane quasi sempre questione inevasa. [...] La visione ecclesiologica di de Lubac resta a tutt'oggi, tra gli studi occidentali, una delle poche all'altezza di una tale fondamentale questione. Ciò è evidente quando si leggano i testi a carattere ecclesiologico del teologo di Lione in raffronto con gli altri suoi studi, soprattutto quelli sul soprannaturale: cosa assolutamente legittima e forse doverosa dal momento che, come ha notato un autorevole commentatore come Balthasar, in Cattolicismo c'era già in nuce tutto quanto si sarebbe sviluppato nella monumentale opera di de Lubac. In un tale orizzonte appare infatti evidente come esista, per così dire, un "aspetto sociale del soprannaturale": tanto più visibile quanto più si passi da una sua considerazione in termini formali a una sua lettura che ne rifletta la concretezza cristologica. L'uomo è creato non solo in una generica immagine di Dio, ma porta impressa in sé l'immagine del Figlio fatto uomo, dell'Unigenito che si è fatto il "primogenito di molti fratelli" (Rm 8,29): per questo non esiste altra vocazione umana che non sia quella alla filiazione divina e, dunque, alla fraternità con gli altri uomini. Il senso per il quale la Chiesa sia la forma incipiente della salvezza è rinvenibile quando si consideri che non esiste uomo se non in Cristo e, dunque, vocato alla filiazione divina e alla fraternità inter-umana. Per l'uomo essere è partecipare dell'essere di Cristo e dunque, co-essere con gli altri uomini, suoi fratelli. Si tratta di dimensioni fondamentali e in certo senso previe a qualunque altra riflessione ecclesiologica, su cui l'opera delubachiana può ancora beneficamente indirizzare.» (Dall'Introduzione di Roberto Repole alla Sezione terza dell'Opera Omnia)
Il 18 ottobre 1990 papa Giovanni Paolo II ha promulgato il Codex canonum Ecclesiarum orientalium, entrato in vigore il 1° ottobre dell'anno succesivo. Si tratta del Codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, emanato per la prima volta nella storia della Chiesa dalla Sede Apostolica. Questo testo fa parte integrante dell'unico Corpus iuris canonici, costituito dai tre documenti: il Codice di diritto canonico della Chiesa latina, promulgato nel 1983; la costituzione apostolica Pastor Bonus del 1988 per il riordinamento della Curia Romana e, appunto, il Codice dei canoni delle Chiese orientali, articolato in 30 titoli, divisi in capitoli, suddivisi a loro volta in articoli, e comprendente 1546 canoni. La promulgazione di due Codici di diritto canonico è anzitutto l'attuazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II enunciata nei documenti conciliari Lumen gentium, Orientalium Ecclesiarum e Unitatis redintegratio, dai quali emerge il principio dell'unità della Chiesa universale nella legittima diversità: unica fede professata in diverse teologie; unica fede celebrata nelle diverse liturgie; unica fede testimoniata nelle diverse discipline. Il Codice dei canoni delle Chiese orientali esprime questa realtà con il termine Ritus, che consiste nel patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle Chiese che hanno origine dalle tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana.
In tempi tenebrosi e corrotti, quando il maligno sembra prevalere, la Provvidente mano di Dio forma i Suoi Profeti che, ispirati dallo Spirito Santo, offrono le loro vite come anime vittime, imitando il Signore Gesù Cristo, per la salvezza delle anime perdute.
Questi sono i grandi Santi Cattolici, confidenti di Dio, che da secoli hanno rivelato le tribolazioni e le grazie dei tempi attuali e futuri.
Negli studi e nelle ricerche di tipo storico sulle missioni sono pochi i tentativi di approfondire dal punto di vista ecclesiologico il tema della missionarietà ecclesiale. Il presente volume mette in luce i principali elementi teologici raggruppati in binomi tematici riguardanti l'indole comunionale della Chiesa essenzialmente missionaria. Lo studio focalizza il mutato rapporto missiologia-ecclesiologia, grazie al nesso esistente all'interno del binomio natura-missione già emerso nei lavori di redazione della Lumen gentium e dell'Ad gentes.
Solo la Chiesa cattolica può definirsi la vera Chiesa, voluta e fondata da Gesù Cristo: in questo saggio il grande sacerdote convertito dall’anglicanesimo Robert Hugh Benson risponde alle argomentazioni di chi accusa i cattolici di scarsa democrazia e tolleranza e di aver favorito così la sempre maggiore scelta del motto “Cristo sì, Chiesa no”. Il cattolicesimo è invece l’unica forma di cristianesimo veramente universale che sa accogliere e valorizzare tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro nazione di provenienza, dal ceto sociale e dalle capacità personali. Infatti, la Chiesa è un grande corpo in cui Cristo gioca un ruolo essenziale, vivificandola e parlando a tutti quelli che accolgono la sua Parola.
«Il titolo di questa sezione dell’Opera Omnia indica chiaramente l’oggetto delle opere presentate e subito si può intuire come siamo condotti al cuore dell’esistenza della Chiesa, che vive della Parola e del Pane, nutrendosi alla Tavola dei due alimenti necessari all’esistenza. I volumi di questa sezione hanno una data lontana nel tempo (prime edizioni francesi: 1949, 1950, 1959-1993), e tuttavia corrispondono a questioni che oggi sono più che mai importanti e difficili per la teologia e per l’esistenza cristiana; soprattutto, come si vedrà, la questione della lettura e interpretazione della Scrittura. Le opere di de Lubac contenute in Scrittura ed Eucarestia trattano due grandi temi, che coincidono con i fondamenti della fede e della teologia cristiana. La Chiesa, infatti, vive della Parola testimoniata e portata dal Libro, e della Eucarestia, nella memoria di Gesù, celebrazione ma anche sintesi di tutta la storia e del mistero della salvezza. Sono opere che hanno fecondato la riflessione teologica del periodo immediatamente precedente il Vaticano II, e, anche se non citate, hanno nutrito alcuni documenti conciliari tra i più importanti (sulla rivelazione, sulla Chiesa, sulla liturgia). È questo il significato delle opere di de Lubac, che rimangono dei classici della teologia del ventesimo secolo, e proprio perché classici si presentano sempre attuali. Non si può capire la Chiesa senza pensare all’Eucarestia, e viceversa (è il grande insegnamento di Corpus Mysticum. L’esegesi, ricerca attenta, rigorosa, di tutta la dimensione storica e filologica della Scrittura, ha assoluto bisogno della lettura sempre attenta al senso spirituale: solo così la Parola vivifica. Altrimenti rimane lettera morta, addirittura portatrice di morte».
Dall’Introduzione di Azzolino Chiappini alla Sezione quinta dell’Opera Omnia
Descrizione
La collana si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un commentario di taglio scientifico ai documenti del Concilio Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione dell'Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l’Associazione teologi italiani, l’opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche.
Il volume 3 presenta e commenta due documenti conciliari: il decreto Orientalium Ecclesiarum in cui si tratta delle Chiese cattoliche orientali e il decreto Unitatis redintegratio che tratta dei rapporti tra la Chiesa cattolico-romana e le altre Chiese e Comunità ecclesiali. Mentre il primo documento è tra i meno conosciuti e commentati del corpus conciliare, il secondo costituisce un testo riconosciuto come basilare e ampiamente commentato. A partire da Unitatis redintegratio, infatti, si apre per la Chiesa cattolica la ricca stagione dell'impegno ecumenico.
Sommario
Sigle. Introduzione generale. I. Orientalium Ecclesiarum. Introduzione (J.-P. Lieggi). Commento (S. Parenti). II. Unitatis redintegratio. Introduzione e commento (A. Maffeis). Profili bio-bibliografici. Indice dei nomi.
Note sull'autore
Serena Noceti è docente stabile ordinario di Teologia sistematica all’Istituto Superiore di Scienze Religiose «Galantini» di Firenze e tiene corsi alla Facoltà teologica dell’Italia centrale. Socia fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiane, è vicepresidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Roberto Repole è docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino e al biennio di specializzazione in Teologia morale sociale della Regione ecclesiastica Piemontese. È presidente dell’Associazione Teologica Italiana.
Jean Paul Lieggi, docente di Cristologia e Teologia trinitaria e Teologia patristica alla Facoltà Teologica Pugliese, è membro dell’Associazione Teologica Italiana.
Angelo Maffeis, docente di Storia della teologia alla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, è Consultore del Pontificio consiglio dell’unità dei cristiani.
Stefano Parenti, esperto di liturgia bizantina, è docente all’Università di Regensburg.
"Dalla frequentazione di sant'Ambrogio ho imparato che tre sono gli argomenti che, più di ogni altro, meritano l'attenzione del credente che si pone alla scuola della parola di Dio e medita sulla verità rivelata: Gesù, la Chiesa, l'uomo (o l'anima, come ama dire il santo vescovo). Che poi costituiscono un unico onnicomprensivo oggetto di contemplazione: il Figlio di Dio crocifisso e risorto - nel quale tutte le cose sussistono - considerato in sé stesso, nella sua immagine viva, nella sua "pienezza" di "Christus totus". Ogni pensiero, e quindi anche quello teologico, che non si riduca a una pura esposizione di dati, è sempre "problematico". E appunto a esaminare da vicino qualche interrogativo sulla Chiesa, perché potesse crescere e affinarsi la comprensione della realtà, ho dedicato La Sposa chiacchierata".
La Chiesa di oggi sembra in cerca di un varco per il futuro. Mossa dal potente impulso riformatore di papa Francesco, diventa sempre più consapevole della necessità di un cambiamento al proprio interno per essere all'altezza di quanto richiestole dal vangelo di Gesù. Ma quali priorità deve assumere? Quali nodi deve sciogliere? Che forma dare all'istituzione ecclesiastica perché non finisca con l'oscurare il volto del Dio di Gesù, ma riprenda quell'arte di tenere accesa la luce della fiamma evangelica che sa attirare moltitudini? Sono le domande a cui la riflessione di Giuliano Zanchi offre una risposta lucida e persuasiva. Molto va ripensato delle figure che popolano la Chiesa: quella del laico, ancora in posizione subordinata rispetto al clero; quella della donna, marginale nei processi decisionali; quella del prete stesso, il cui profilo è diventato precario e incerto. Ma perché il vangelo possa parlare alla storia è necessaria anzitutto l'esistenza di una comunità. La testimonianza credente può darsi nel mondo solo grazie a una comunità di uomini e di donne che danno alla loro vita la forma del vangelo, solo attraverso il loro laborioso esercizio di quotidiana fraternità che si fa largo nei gesti di costruzione della città, della storia, della convivenza umana. Questa è la posta in gioco della presenza dei cristiani nel mondo. A questo essi servono.