È vero, la scuola è in crisi, ma non è detto che questo debba comportare una resa. Questo libro nasce da una presa di coscienza: la scuola democratica ha una storia luminosa in Italia che passa per il metodo montessoriano, la scuola media unica, l'eliminazione delle classi differenziali, le riforme dell'inclusione, Barbiana e le mille sperimentazioni di scuole attive, un'editoria dedicata di valore internazionale. Una storia che va conosciuta e che soprattutto va rinnovata. Con questo scopo Christian Raimo ha riunito un gruppo di intellettuali, maestri, professoresse, pedagogiste, educatori che vivono, lavorano e studiano il mondo della scuola - dai nidi all'università, dai licei di periferia ai professionali di provincia - per disegnare la mappa di temi essenziali quali l'inclusione, la diversità, i sistemi di valutazione, le necessità educative dei bambini in età prescolare e molto ancora. Con loro ha disegnato una costellazione di storie, prospettive, proposte, metodologie, per una scuola nuova che assomigli ai nostri desideri e ai nostri bisogni. Contributi di Giulia Addazi, Fabio Bocci, Raffaele Cariati, Pietro Causarano, Cristiano Corsini, Michele Dal Lago, Simone Giusti, Franco Lorenzoni, Federica Lucchesini, Giusi Marchetta, Rahma Nur, Laura Parigi, Roberta Passoni, Fabio Poroli, Claudia Ricci, Marco Romito, Pietro Savastio.
Costituzione, sovranità, democrazia, stato di diritto. Quante e quali sono le parole del costituzionalismo moderno? Scritta a più mani da costituzionalisti e filosofi del diritto, questa «grammatica» non si concentra su un ordinamento giuridico in particolare, ma enuclea le idee fondamentali che hanno attraversato la dottrina dello stato costituzionale in Europa. Leggendo il costituzionalismo attraverso l'evoluzione delle sue parole, il libro ricostruisce le radici storico-culturali della nostra Carta e le prospettive future, invitando a partecipare al dibattito tutt'oggi in corso su come distribuire il potere in una società di cittadini considerati eguali.
«Sono orgoglioso di aver fatto tutto il mio dovere a favore della patria e di non appartenere a quel gruppo di traditori che, nonostante il giuramento solenne prestato all’inizio della carriera, si è poi volto all’obbedienza di una loggia massonica segreta che certamente è la responsabile di tutti i depistaggi avvenuti nel corso e a seguito delle varie stragi».
Dopo la strage di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969), il paese prese consapevolezza dell’esistenza di una «strategia della tensione» che mirava a erodere le basi dello Stato democratico. Da quel primo attentato fu un susseguirsi di eventi sanguinosi, mai chiariti fino in fondo: dalla strage di Peteano a quelle di Ustica e di Bologna. Questi eventi non solo hanno destabilizzato fortemente la convivenza civile, ma hanno pure condizionato la storia del paese fino ad oggi. Di queste vicende parla con grande chiarezza il generale Pasquale Notarnicola, ai vertici del SISMI (Servizio di sicurezza militare) dal 1978 al 1983. Nelle sue memorie, oggi pubblicate per la prima volta, ricostruisce dall’interno una pagina tragica della storia italiana. Per molti anni, i processi per definire le responsabilità hanno visto una sorprendente alternanza di assoluzioni e condanne, tra depistaggi, falsificazioni e omissioni, dando all’opinione pubblica l’impressione che non si potesse mai arrivare alla «verità». Ma le inchieste sono proseguite e, anche grazie alle testimonianze di servitori dello Stato come Notarnicola, molte responsabilità sono state chiarite. Oggi infatti sappiamo che l’obiettivo della strategia della tensione non era ricostituire uno Stato autoritario, ma delegittimare il Partito comunista per impedirgli di avvicinarsi al governo, accusandolo di essere responsabile del caos che stava colpendo il paese. Inoltre, abbiamo certezza che i vertici dei servizi segreti e gruppi neofascisti come Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale e i NAR hanno intrecciato la loro attività eversiva con quella dei Servizi segreti di alcuni paesi stranieri, delle Forze armate, del mondo politico e di organizzazioni internazionali come la loggia massonica P2, con i suoi ulteriori e oscuri intrecci con la criminalità organizzata. Il generale Notarnicola entra nelle pieghe più oscure di questi intrecci con la sua esperienza diretta, a tratti sconvolgente per il livello intricato di infiltrazione nei gangli vitali dello Stato da parte della P2 e del suo capo, Licio Gelli. Tuttavia, secondo Notarnicola, Gelli era solo la pedina di un sistema più grande e a lui superiore, così potente da ostacolare il generale nella sua attività investigativa, ostracizzarlo, depistarlo, per allontanarlo dalla verità. Angelo Ventrone – storico e studioso dei fenomeni eversivi nel nostro paese – ha ascoltato Notarnicola come testimone diretto di una stagione terribile, che tarda a farsi storia ma che deve essere portata alla luce perché la vita democratica possa proseguire senza ombre.
Pasquale Notarnicola
Pasquale (Lino) Notarnicola (1930-2021) nel 1951 entra all’Accademia militare di Modena, per proseguire il suo percorso alla Scuola di applicazione di Torino e poi essere assegnato al Reggimento Lancieri di Novara. Frequenta la Scuola di guerra a Civitavecchia e in seguito viene chiamato presso lo Stato maggiore dell’esercito, a Roma. Dal 1978 al 1983 è al SISMI, prima come responsabile della Prima Divisione e poi come coordinatore di tutte le divisioni operative. Promosso generale di Brigata, lascia il SISMI e torna al comando della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Successivamente diventa generale di Divisione. Ha sempre collaborato lealmente con la magistratura e le Commissioni parlamentari d’indagine.
Le economie dei paesi sviluppati devono affrontare problemi profondi e interconnessi: città inquinate, gravi diseguaglianze, marginalizzazione di larghe fasce di popolazione, crescita lenta, un disastroso cambiamento climatico. Per affrontare questi problemi le politiche economiche devono cambiare radicalmente. Il che vuol dire che dobbiamo capire fino in fondo come funziona il sistema capitalista contemporaneo. In questo libro, alcuni tra i massimi economisti a livello internazionale affrontano le questioni chiave dell'economia contemporanea - la politica fiscale e monetaria, il mercato finanziario, la diseguaglianza, le privatizzazioni, l'innovazione e il cambiamento climatico. Con una convinzione: il capitalismo deve essere riformato e reinterpretato per evitare i fallimenti che tuttora abbiamo davanti agli occhi.
In passato era il Ministero della Guerra. Poi il Ministero della Difesa. Oggi questo non basta più. Nessuna guerra è solo di difesa, ogni conflitto estende la "guerra mondiale a pezzi" di cui parla Papa Francesco: si ammazza e si distrugge anziché concentrare le risorse sulle vere emergenze dell'umanità, e il rischio di un conflitto irreversibile è sempre più vicino. «L'uomo ha sempre organizzato la guerra, è arrivata l'ora di organizzare la pace» diceva don Oreste Benzi. Attorno a questa idea è nata una Campagna che promuove un nuovo Ministero, quello della Pace, per dare strumenti e una architettura politica ad una parola, pace, che va messa al centro delle scelte di governo. Molti enti e personalità, tra cui 30 premi Nobel, hanno già aderito e ne hanno sostenuto l'istituzione. Questo libro propone una analisi e raccoglie contributi che dimostrano come questa scelta sia davvero possibile e necessaria per assicurare un futuro all'umanità.
Ambiente. Lavoro. Giustizia. Riforme. La società italiana e quella europea si trovano oggi a un punto di svolta e davanti a una domanda ineludibile: cosa fare di fronte alle rivoluzioni geopolitiche globali, che disegnano nuovi equilibri ma che rischiano di perdere di vista un elemento fondamentale, la dignità di ciascuna persona. Per evitare che questo scenario si realizzi, viene invocata da molte parti una nuova "alleanza" tra persone, società civile e istituzioni. Ma quale elemento può offrire una prospettiva da cui rileggere la crisi che viviamo? Questo libro propone un paradigma sociale che si fonda sulla grande dimenticata del progetto moderno di società: la fraternità, il cui etimo rimanda al "nascere accanto a un altro" a livello sia personale sia sociale. Quando questo paradigma ritroverà il suo posto accanto ai due grandi "idoli" culturali del nostro tempo - libertà e uguaglianza - avremo l'antidoto alla violenza sociale, alle disuguaglianze economiche, alle guerre in corso. Autrici e autori del volume sono componenti di Comunità di Connessioni, associazione che da più di dieci anni è impegnata nella formazione sociale e politica delle giovani generazioni del Paese.
Di fronte alle difficoltà ricorrenti della storia del processo di integrazione, alle crisi che spesso si sono rivelate occasioni di salti di qualità, ci vogliono energie molteplici e plurali. Ma ci vuole soprattutto la coscienza di un'opinione pubblica informata, attiva, consapevole e determinata. Saremo noi cittadini, eventualmente, a forzare la nascita di un’Europa più rispondente alla sua missione. L'Europa, del resto, non è non è mai stata un dato di fatto, un presupposto, una ovvietà, perché il senso dell'integrazione europea è nell’essere un progetto per il futuro, l'immaginazione
di un percorso nuovo.
(dalla Prefazione di Guido Formigoni)
Giorgio La Pira, uomo di ardente fede, profeta di pace, politico, è stato un mistico prestato alla politica e di cui il 9 gennaio 2024 ricorrono i 120 anni dalla nascita a Pozzallo, nel sud della Sicilia. Nel luglio 1918 papa Francesco ha concesso l'autorizzazione alla Congregazione delle cause dei santi per promulgare il decreto sulle sue virtù eroiche di servo di Dio. I testi pubblicati in queste pagine tracciano idealmente il percorso umano, religioso e politico di Giorgio La Pira, uomo di eccezionale cultura e di profonda vita spirituale, che fu membro dell'Assemblea costituente, deputato nella prima Legislatura, sottosegretario al ministero del Lavoro e sindaco di Firenze. In un XXI secolo dominato dalle guerre - anche in Europa - i suoi interrogativi e le sue prospettive assumono un interesse nuovo. La freschezza e la forza della sua testimonianza sono un'utile bussola per tutti noi che abbiamo bisogno di orientamento per la nostra vita personale e di cittadini. Con testi di La Pira e contributi di: Patrizia Giunti (presidente Fondazione Giorgio La Pira), Giovanni Spinoso e Claudio Turrini, Padre Gianni Festa, Piero Meucci e Mario Primicerio, Andrea Riccardi, Agostino Giovagnoli.
Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2023, alla diciottesima edizione. Vi hanno partecipato autori e autrici che, dall'Italia e dall'estero, hanno lavorato a diversi saggi articolati in quattro sezioni: Flussi e presenze; Riflessioni su mobilità e ritorno; Speciale "diversamente presenti e ri-presenti"; Allegati socio-statistici. L'edizione di quest'anno è dedicata ai temi della mobilità e del ritorno. Partendo dall'analisi di una Italia sempre più fragile a causa della longevità e dello spopolamento dei suoi territori, si è cercato di capire se, nonostante la strutturalità della mobilità italiana del passato e di oggi, il ritorno ha ancora un impatto importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Lo Speciale 2023 entra nello specifico della dimensione territoriale. Attraverso venti diversi saggi sulle altrettante realtà regionali italiane, diversi autori e autrici sono stati chiamati a descrivere quanto e come il tema del ritorno fa parte e si manifesta oggi nella storia e nell'identità delle singole esperienze territoriali. Si parla del passato e di oggi, di personaggi rientrati e imperi ricostruiti, di ricchezze riportate in patria, di presenze e testimonianze del legame con l'emigrazione. Nel volume si descrive anche il ritorno che si manifesta non come presenza fisica, ma come segni depositati nella quotidianità: innesti linguistici, nuove tradizioni, usi e costumi, persino una pastorale nuova realizzata a seguito del rientro in Italia di missionari italiani che hanno sperimentato su di loro i rischi, le opportunità e le fragilità della migrazione. Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall'Italia. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
In 48 voci - scritte da alcuni dei più autorevoli esperti nel loro settore - le chiavi interpretative e il panorama del dibattito e della ricerca scientifica sui principali temi della politica, oggi soggetta a continui cambiamenti, accelerati dall'esplosione della comunicazione digitale e dei social media. Ci sono "parole nuove" (Beni comuni, Bio-politica, Capitalismo digitale...), accanto a quelle classiche (Democrazia, Lavoro, Stato...) e ad altre di carattere antropologico (Libertà, Passioni, Persona...). L'obiettivo è favorire quel "pensare politicamente" auspicato da Giuseppe Lazzati, costituente e storico rettore dell'Università Cattolica di Milano. Anche nel nostro Paese c'è bisogno di una cultura politica degna di questo nome, di pensieri e giudizi informati, capaci di una sintesi che tenga conto di tutti i fattori in gioco.
Il 2022 ha visto tragedie terribili causate dai conflitti: quelli nuovi, quelli che hanno ripreso vigore e quelli che sono continuati. Alcuni hanno prodotto crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Quando le persone hanno cercato di fuggire da questi conflitti o da altre crisi, alcuni stati non le hanno trattate in modo umano. In tutto il mondo, le autorità hanno continuato a reprimere pesantemente le libertà universali. Nel corso dell'anno, le reazioni internazionali a queste gravi violazioni sono state diverse. Alcune sono state condannate, altre sostenute e molte altre ancora ignorate. Le crisi economiche hanno portato a un aumento vertiginoso dei prezzi di cibo e carburante e a una maggiore pressione sulla sanità e altri servizi sociali. Le persone più emarginate sono state quelle più colpite e le disuguaglianze sono aumentate. Donne, ragazze e persone Lgbti hanno subìto violenza e discriminazione di genere. Tuttavia, i governi non sono riusciti a dare sostegno alle persone la cui situazione è peggiorata. Il Rapporto 2022-2023 di Amnesty International mette in relazione questi temi a livello globale e regionale. Analizza la situazione dei diritti umani nel 2022 in 156 paesi e invita all'azione. Dimostra quali passi i governi e altri possono compiere per affrontare queste sfide e migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. Questo rapporto è una lettura essenziale per i leader di governo, per chi prende decisioni politiche, per gli attivisti e per chiunque sia interessato ai diritti umani.
Negli anni Venti del XXI secolo - oggi - il mondo è all'incrocio di quattro crisi: la crisi pandemica, non ancora conclusa e che ha accelerato e fatto emergere evoluzioni già in corso; la crisi climatico-ambientale, che nell'estate ha cominciato a mordere in molte aree del pianeta; la crisi geopolitica, con una guerra che si prolunga nel cuore del «vecchio continente»; infine, la crisi economico-sociale, in parte innescata dall'innovazione tecnologica, complicata dalla crisi ambientale, dalla pandemia e dalla guerra. Queste quattro «crisi» - nel senso greco del termine, che si può rendere, nell'italiano di oggi, con «momento decisivo», quindi non necessariamente negativo - influenzano un'economia mondiale che sta perdendo i suoi caratteri di globalità e riducendo le proprie capacità di crescita. L'unica certezza è che il mondo non tornerà come prima: per affrontare le crisi, per coglierne le opportunità e non solo subirne i danni, abbiamo bisogno di pensieri nuovi, di nuove analisi, di uno sguardo lungo. Ed è quello che proviamo a fare in questo lavoro.