Questo volume raccoglie le relazioni dell'Atto Accademico del SIMI svoltosi nel 2013, che ha avuto come titolo "Non di solo pane. Mobilità umana e sviluppo": scenari possibili. La scelta del tema è stata motivata da una serie di interessanti coincidenze. Nel 2012 ricorreva il 40° anniversario della pubblicazione del rapporto del Club di Roma "I limiti dello sviluppo (The Limits to Growth)", una ricorrenza che aveva riacceso il dibattito intorno al concetto stesso di sviluppo. Il 5 agosto 2013 il Santo Padre, papa Francesco, aveva voluto intitolare il suo messaggio per la 100ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore, evidenziando così il suo personale interesse verso il nesso tra migrazione e sviluppo. Le profonde trasformazioni causate dai processi di globalizzazione, la proliferazione dei processi di regionalizzazione, la sorprendente escalation della tratta e del traffico di esseri umani e i drammatici attentati terroristici contro l'Occidente industrializzato hanno, nel bene o nel male, apportato nuovi elementi alla discussione sulla relazione tra migrazione e sviluppo. Sono così entrati in gioco nuovi fattori quali la sicurezza nazionale e quella personale, l'inalienabilità dei diritti umani indipendente dallo status migratorio, la corresponsabilità internazionale nel governo dei flussi migratori, le dinamiche transazionali delle collettività migranti, il brain drain (furto di cervelli) e altri ancora...
Continuiamo ad assistere passivamente ai naufragi di tanti nostri fratelli disperati, incapaci di opporci a una legge nazionale che prevede il rigetto di chi approda sulle nostre coste. Se tale è il modo di comportarsi, non è il caso di domandarci con don Mazzolari se per caso "il cristianesimo abbia esaurito la sua funzione storica?". Dobbiamo avere il coraggio di prendere atto di un deterioramento estremo dei rapporti sociali a causa della mancanza di un'etica condivisa e di batterci per un tipo di convivenza caratterizzata dal rispetto della dignità di ogni essere umano, la quale potrà essere realizzata solo quando saremo in grado tutti di avvertire "il senso dell'altro" che vive accanto a noi o lontano da noi; quando avremo raggiunto quel modo di essere e di agire che Senner definisce "sociabilità". Nessuna soluzione potrà essere prospettata limitatamente al nostro piccolo mondo nazionale. La globalizzazione ha prodotto una interdipendenza tra i vari Stati, nel bene e nel male, e perciò i problemi dovranno essere affrontati in un'ottica globale.
Può stupire che l’Opera Madonnina del Grappa per interna tradizione dedita alla “spiritualità” si interessi di Economia di Comunione nella sua proposta apostolica. Poiché «il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,18) la nostra intera esistenza umana è toccata dal mistero e dalla chiamata a vivere in modo nuovo, secondo l’ispirazione della comunione con Cristo alla quale siamo chiamati nello Spirito.
Spiritualità non è dunque spiritualismo ma incarnazione. Incarnazione nella persona e nella storia umana del Corpo di Cristo, che unisce a sé l’umanità sua sposa come un solo corpo ed un solo popolo, facendone la “famiglia di Dio” (1Tim 4,15). Spirituale è l’esistenza umana compenetrata, nel concreto tessuto di tutte le proprie espressioni, dallo Spirito Santo, cioè dal dono e dall’amore di Dio.
Questo universalismo ecclesiale che raggiunge il concreto della dimensione economica è antichissimo e ci vieta di considerare gli aspetti economici della vita estranei alla dimensione di carità/agape che contraddistingue l’esperienza cristiana. Essa si apre oggi a considerazioni specifiche e valide che, nel momento storico in cui viviamo, acquistano un particolare significato e attualità.
Dalla Presentazione di Francesco Pilloni
Ripercorse per cenni le tappe dell'avventura voluta da frère Roger, queste pagine raccontano per la prima volta attraverso la voce del successore frère Alois - raccolta in lunghi colloqui con Marco Roncalli - cosa continua ad accadere ogni giorno a Taizé e nei luoghi legati alla comunità sparsi nel mondo. Si palesano così le motivazioni, i percorsi e le mete condivisi da un centinaio di fratelli e da moltissimi giovani, impegnati, secondo le linee guida del fondatore, ad anticipare ogni forma di riconciliazione, a provocare scambi di doni, a generare nuove solidarietà, a condividere la fede sperimentando la bellezza della preghiera e della vita in comune. Con l'intento di superare le divisioni nella famiglia umana, Taizé offre alla Chiesa e al mondo la sua esperienza spirituale di ecumenismo, vissuto come pratica quotidiana.
Il libro vuole tirare le somme della reale portata del fenomeno migratorio nel nostro Paese, attraverso una lettura con senso della realtà e con coscienza storica. Precarietà ed emarginazione possono lasciare il passo a solidarietà e condivisione, che spesso non trovano accoglienza sui media. Comunità civile ed ecclesiale a fianco dei migranti consegnano ai giovani una speranza concreta di bene comune, sfida per un'Italia migliore che sia crocevia di dialogo interculturale e interreligioso.
I processi di globalizzazione con le proprie contraddizioni, i flussi migratori che sempre più stanno cambiando il volto di molte nazioni, città e persino comunità cristiane, pongono al centro dell'attenzione la questione dell'annuncio del Vangelo, in una realtà complessa segnata da un contesto sempre più multiculturale e multireligioso. Il mondo della mobilità umana diventa una vera "agorà" dove il Vangelo e l'opera di evangelizzazione entrano direttamente a contatto con persone e culture, le plasmano e le aprono alla ricchezza di espressione di ciascuno, in una prospettiva di comunione e di dialogo interculturale. La comunità cristiana è quindi chiamata continuamente ad aggiornare i propri modelli pastorali per far fronte alle nuove sfide; le varie esperienze dimostrano un continuo dinamismo in tal senso, anche se non mancano le difficoltà. Questo volume raccoglie le relazioni dell'Atto Accademico del SIMI nel 2012 e altri contributi che insieme vogliono essere non solo una riflessione, ma anche uno stimolo per gli operatori pastorali e le comunità a rispondere in maniera adeguata ai cambiamenti in atto.
Il volume raccoglie alcuni tra i massimi critici dell'economia politica (veri macroeconomisti) a livello internazionale. Si propongono gli strumenti macroeconomici e finanziari per comprendere l'attuale fase dell'economia capitalistica e la sua portata, secondo i quali globalizzazione, crisi finanziarie e guerre, sono la risposta a una crisi di sistema, come si è manifestata a partire dagli anni Settanta. Sono inoltre affrontate le ricadute di tale crisi sulle forme di produzione e sul rapporto capitale-lavoro. II curatore è docente alla Sapienza di Roma, dirige il Centro Studi CESTES e la rivista "Proteo".
Dall'esperienza di migliaia d'incontri nelle scuole e nelle parrocchie nasce un volume che sintetizza il percorso fatto in dieci anni dal Granello di Senapa, coordinamento pastorale per l'educazione e la formazione alla mondialità e al servizio. Si tratta di un gruppo di giovani formatori, nato e sostenuto da diversi enti e uffici della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla che, facendo memoria dell'anniversario, mette a disposizione di educatori, catechisti e genitori lo scaffale delle proprie attività. I temi sono antichi e sempre nuovi: mondialità, pace, cultura ecologica, accoglienza, economia sostenibile, tutto riletto in un'ottica evangelica e umana. Il libro racconta il percorso e l'evoluzione del Granello di Senapa nell'arco di un decennio, lo sforzo di coordinamento degli enti, il dialogo con il mondo della scuola e dei gruppi parrocchiali, le scelte di progettazione e d'intervento, le dinamiche di approccio alle tematiche. Il CD-ROM allegato propone esempi di percorsi tematici e fornisce ai formatori un'ampia gamma di materiali didattici. Prefazione di Vittorio Nozza.
Quarta tappa di un percorso di ricerca sui conflitti dimenticati, avviato da Caritas Italiana nel 2001, questo volume approfondisce il ruolo centrale della dimensione economico-finanziaria nel determinare situazioni di tensione politica e di conflittualità armata, sia nell'ambito dello scacchiere internazionale sia all'interno dei singoli stati. Il volume fornisce una mappatura aggiornata dei conflitti presenti nel mondo, concentrandosi in particolare su alcuni casi studio: Libia, Somalia, Afghanistan, Filippine, Colombia. Il terrorismo internazionale, lo scontro di civiltà, i disastri ambientali, il tema delle risorse energetiche, le molte situazioni di conflitto armato si configurano come "emergenze umanitarie complesse". Ma cosa sappiamo davvero di queste "guerre lontane"? Cosa pensano e come sono informati gli italiani delle guerre nel mondo? Quanto spazio riservano i media a questi temi? E soprattutto, cosa possiamo fare, e come? Delineando in queste pagine una serie di prospettive di lavoro e di impegno in ambito ecclesiale e civile, Caritas si conferma non solo osservatore attento delle grandi emergenze mondiali, ma anche attore impegnato in prima persona nella ricerca di una soluzione ai disagi e ai conflitti che sono da queste generati.
Questo secondo Rapporto sulla Povertà a Roma e nel Lazio potrebbe avere un sottotitolo: "come vivere nella crisi". Ma anche: "come vivere meglio, invece che peggio, al tempo della crisi". In ogni capitolo c'è uno sforzo di analisi. Ma anche le storie e i percorsi per trasformare difficoltà straordinarie in chance per una nuova, possibile, qualità della vita.
La globalizzazione viene comunemente rappresentata come complesso di fenomeni dotato di un dinamismo inarrestabile, alla stregua di una forza della natura. La rapida strutturazione su scala mondiale dei flussi di merci, capitali e nuove tecnologie è all’origine di trasformazioni economiche, politico-sociali e culturali dagli esiti non facilmente immaginabili. Per molti questa realtà che contrassegna la nostra epoca va salutata con estremo favore. Essa costituisce la forma compiuta del grande ideale liberale: una sempre più ampia integrazione dell’economia planetaria andrebbe generando uno straordinario accrescimento della prosperità, i cui vantaggi ricadrebbero anche sui paesi poveri. E tuttavia, questa rappresentazione mostra la sua parzialità proprio a fronte dell’inconfutabile evidenza di un crescente divario non solo tra paesi ricchi e paesi poveri, ma anche all’interno delle stesse società e democrazie dell’Occidente. Sorgono allora domande ineludibili per chi ha a cuore un profilo di civiltà che non si contragga attorno al mero interesse economico, ma abbia consistenza etica: la globalizzazione è un processo a cui lasciare uno svolgimento del tutto indipendente, o non va piuttosto orientata? Come immaginare un ruolo nuovo della politica perché la competizione non trionfi sulle istanze della giustizia? In quali maniere e attraverso quali soggetti la comunità internazionale, nelle sue diverse articolazioni, deve operare per porre un argine agli elevati costi di questa nuova frontiera del capitalismo? Queste preoccupazioni accomunano le autorevoli riflessioni qui pubblicate. Nella loro diversità, esse si compongono attorno all’esigenza decisiva di un nuovo umanesimo, che richiede il rigore del pensiero, l’intransigenza dell’etica e il cuore della solidarietà. Le inedite questioni poste dalla globalizzazione domandano non meno di questo, se non si rinuncia all’idea di una società che dia forma al proprio destino anziché abbandonarsi inerme al corso degli eventi.