In questi ultimi anni il difficile accesso alla casa e l’impossibilità di condurre la propria esistenza in condizioni abitative dignitose hanno rappresentato uno dei problemi più gravi nello scenario dell’Italia durante la crisi economica. Essi hanno determinato fenomeni crescenti di marginalità ed esclusione sociale per molte persone e famiglie, italiane e straniere, e ciò è avvenuto anche a causa della scarsa efficacia dei provvedimenti legislativi che hanno affrontato in modo settoriale aspetti diversi del problema, senza giungere tuttavia a prefigurarne una soluzione efficace e definitiva.
Le storie raccontate in questo volume illustrano il fenomeno da diverse prospettive, perché molto spesso il disagio abitativo si intreccia con altre situazioni di difficoltà. E mostrano come la «casa», oltre a essere un bisogno primario e un diritto fondamentale per ogni persona, costituisca il luogo delle relazioni umane vitali.
Insicurezza dell'economia globalizzata, crisi della cultura occidentale, incertezza dei giovani e smarrimento degli adulti, nuovi diritti e difficoltà di una convivenza sociale ordinata, guerre e nuove persecuzioni: in un'epoca caratterizzata dal crollo delle antiche sicurezze, è possibile ritrovare un fondamento condiviso? Il Meeting di Rimini 2014 ha dato vita a un dialogo in cui leader religiosi, scienziati, politici e intellettuali si sono confrontati con l'invito di papa Francesco ad andare "verso le periferie del mondo e dell'esistenza", mostrando come sia possibile affrontare la drammatica complessità della nostra epoca senza essere sconfitti, consapevoli della natura sterminata del bisogno dell'uomo e di ciò che è essenziale per vivere. I protagonisti di questo libro documentano che è possibile un rapporto positivo con la realtà e con gli altri, perché, secondo un'espressione di don Giussani, "il destino non ha lasciato solo l'uomo" e continua anche oggi a fargli compagnia attraverso l'esempio di persone capaci di affrontare ogni circostanza e ogni buio con "uno sguardo redento". Una vita alla portata di tutti, qualunque sia la periferia in cui si nasce e si vive.
«Anche nei momenti in cui l'uomo tocca il fondo e rasenta il confine con l'essere bestia, c'è sempre un foro di luce dal quale è possibile vedere la speranza di ricominciare da capo». Questo libro racconta storie di persone che hanno sbagliato per i motivi più diversi: l'educazione (non) ricevuta, l'ambiente di vita, il miraggio dei soldi facili, gli eventi traumatici improvvisi, le violenze domestiche, i momenti di rabbia o di follia, l'incapacità di uscire da situazioni infernali. Ma racconta soprattutto storie di donne e uomini che hanno avuto la possibilità di un riscatto morale, civile o spirituale, grazie alle pene alternative al carcere, al conforto di chi ha dato loro fiducia e le ha considerate innanzitutto persone, alle famiglie che hanno saputo aspettare e offrire loro una ragione di speranza, alle comunità che le hanno accolte senza giudicare, a chi ha saputo offrire loro la possibilità di un lavoro e di sentirsi utili.
Un gruppo di giornalisti haitiani e brasiliani raccontano l'isola dopo il disastroso terremoto del gennaio 2010, con i suoi trecentomila morti e un Paese in ginocchio. Tra dolore e speranza la rinascita di un popolo poverissimo che cerca di costruirsi - nonostante tutto - un futuro diverso. Da un'agricoltura in agonia ai tentativi di sviluppo sociale, dalle scuole alle radio comunitarie, la parola d'ordine è resistere. Come un popolo. Il popolo di Haiti.
"Questo volume è stato pensato in occasione di due ricorrenze concomitanti: i venticinque anni dalla nascita dell'Associazione Italiana Amici di Neve Shalom Wahat al-Salam e i vent'anni dalla scomparsa di Bruno Hussar. Il libro ha l'ambizione di colmare un duplice vuoto nell'editoria italiana: da una parte in relazione alla vicenda straordinaria di Hussar, davvero un 'signore dei sogni', fra l'altro personaggio centrale nella rinascita di una Chiesa cattolica in lingua ebraica; dall'altra riguardo al Villaggio della pace, su cui esiste una vasta pubblicistica ma non un testo completo in italiano cui poter fare riferimento. Nella consapevolezza della complessità dell'impresa, si è scelto di convocare alcuni fra i maggiori specialisti di diverse discipline - ebraistica, dialogo interreligioso, spiritualità, scienza della politica, pedagogia, e così via - italiani e stranieri, che hanno firmato contributi originali, appassionati e aggiornati. Ne è emerso uno sguardo articolato e ricco di spunti utili per riflettere sulla situazione attuale e futura del conflitto israelo-palestinese e del - complicato ma necessario -'trialogo' fra ebrei, cristiani e musulmani." (dalla Prefazione)
Il libro presenta il punto di vista di diciotto esperti in riferimento agli attuali avvenimenti che caratterizzano il bacino del Mediterraneo: una discussione ampia ed articolata maturata in seno alla Summer Ethics Conference che si tiene a Venezia ogni anno. Un utile sussidio per comprendere quello che è stato provando ad immaginare quanto ancora ci aspetta.
Il testo offre un supporto pedagogico volto a sottolineare e rafforzare, soprattutto fra i giovani, la coscienza di una cittadinanza mondiale, alla luce degli Orientamenti Pastorali dell'Episcopato italiano per il prossimo decennio.
«Il mandato specifico della FOCSIV, inoltre, che invita in modo particolare i giovani non solo a interessarsi alla cooperazione, ma a farlo allargando gli orizzonti dello sguardo, per maturare una mentalità di servizio che ha come punto di riferimento il mondo intero, è una splendida occasione di crescita da valorizzare e far conoscere». (Dalla prefazione di mons. Diego Coletti).
Indice dei capitoli:
1. Sfide mondiali e nuova cittadinanza di Paolo Giacobazzi
2. La vite giovani e la periferia del tempo di Ivo Lizzola
3. Verso una metodologia del viaggio. L'intelligenza pratica di un metodo di Giulio Caio
4. Appunti di viaggio di Paolo Giacobazzi
Tra il 2014 e il 2015, con l'arrivo di decine di migliaia di persone dall'altra sponda del Mediterraneo, in Italia e in Europa, l'immigrazione è diventato il tema centrale in tutti i discorsi politici, ma anche in quelli quotidiani delle persone comuni e ovviamente della Chiesa stessa. Le conseguenze sociali prodotte da questo esodo, l'emergenza nella gestione dei richiedenti asilo e scelte politiche che creano tensioni tra la popolazione e rischiano di riportare il dibattito e la percezione sul fenomeno migratorio indietro di venti/trent'anni, ai primi arrivi. Le nuove migrazioni non ci devono far dimenticare, non devono oscurare ciò che è la realtà italiana e, più strettamente, della Diocesi di Bergamo. Una società, e quindi una Chiesa, multiculturale, plurilinguistica e multireligiosa che, talvolta con qualche difficoltà esasperata da politici populisti e media poco accorti, è già una realtà quotidiana. E per questo motivo che l'Ufficio per la Pastorale dei Migranti si preoccupa di animare e sensibilizzare parrocchie, oratori, realtà diocesane e non, per una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione all'interno delle comunità cristiane. Tra le tante attività propone anche ricerche, studi e convegni. Parte di quanto realizzato durante l'anno pastorale 2014/2015 pensiamo possa essere utile anche al di fuori della nostra realtà locale o di chi ha già partecipato e seguito le attività organizzate dall'Ufficio.
Sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale sono due facce di un'unica medaglia. Ce lo ricorda con forza Papa Francesco: nell'enciclica Laudato si' propone il concetto di 'ecologia integrale'. Traendo dalla letteratura scientifica e istituzionale, il volume propone un percorso ove sostenibilità sociale e ambientale si intersecano e sovrappongono. L'opera è arricchita dal brillante inquadramento introduttivo di Giuseppe Chinnici, dalla Premessa problematica di Giorgio Nebbia, precursore della sensibilità ambientale, e dall'appassionata e lucida Postfazione di S.E. Mons. Filippo Santoro che, dopo aver toccato con mano le questioni socio-ambientali operando per tanti anni in Brasile, è oggi Arcivescovo di Taranto, un tempo perla della Magna Grecia e ora anch'essa linea di frattura socio-ambientale. Nel primo capitolo si prospettano i rischi ambientali e quelli socio-economici collegandoli all'imperante individualismo metodologico e invocando la ricostruzione di un modello olistico di conoscenza e azione in un nuovo umanesimo che contemperi individuo, società e natura. Poi si muove dalla natura verso l'uomo evidenziando le conseguenze del degrado ambientale in termini di impoverimento e disuguaglianze esasperate nella società. Il terzo capitolo va dall'uomo alla natura, mostrando i nessi principali in cui lo studio della povertà e della disuguaglianza si interseca con gli impatti sul sistema ambientale. Il capitolo finale sintetizza l'esempio di Dorothy Stang, martire della passione nell'uomo e nella natura, attiva per quarant'anni in Brasile a sostegno dei poveri coloni troppo spesso sopraffatti dai "rancheros" e paladina di metodi per l'uso sostenibile della foresta amazzonica, il "polmone della terra". Poco prima di essere trucidata con la Bibbia in mano dai sicari dei rancheros, Dorothy diceva: "Non voglio scappare e abbandonare la lotta di questi coloni senza protezione nella foresta. Hanno sacro diritto a una vita migliore, una terra dove possano vivere e produrre con dignità senza devastare". Dorothy è vero e proprio emblema francescano del coniugio tra sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale.
La Fondazione Beato Federico Ozanam - San Vincenzo De Paoli Ente Morale Onlus è nata nel 1999 per iniziativa della Società di San Vincenzo De Paoli e dei Gruppi di Volontariato Vincenziano allo scopo di promuovere la cultura della solidarietà sociale. Così come fece nel corso della sua breve vita il Beato Federico Ozanam, un intellettuale francese del XIX secolo, fondatore della Società di San Vincenzo De Paoli, che si consacrò ai poveri e al volontariato e il cui messaggio, sempre attuale, ha raggiunto ogni angolo del mondo. Nel corso degli anni sono stati prodotti ricerche, studi, documenti e pubblicazioni sulla solidarietà sociale e sulla tutela dei diritti civili. Sono strati promossi convegni e seminari di formazione culturale e tecnica per animatori di volontariato. Recentemente la Fondazione si è fatta promotrice di incontri e dibattiti sui problemi sociali delle carceri, del disagio minorile e della violenza sulle donne. Gli studi e i saggi prodotti sono stati supervisionati da un autorevole Comitato scientifico composto da docenti universitari e da esperti con diverse competenze.
Nell'anno di Expo 2015, la quinta edizione del rapporto di Caritas Italiana, "Famiglia Cristiana" e "Il Regno" sui conflitti dimenticati nel mondo si focalizza sul legame tra guerra e problema alimentare. Gli interrogativi di fondo sono due: in che misura la guerra può essere determinata da fattori legati alla produzione, distribuzione e consumo del bene alimentare? Che tipo di conseguenze sono prodotte dai conflitti in riferimento alla malnutrizione e alla cattiva distribuzione delle risorse alimentari? Il testo è diviso in tre parti. La prima parte fornisce al lettore le principali coordinate culturali e scientifiche sui fenomeni di guerra e sul rapporto tra guerra e cibo. La seconda parte riporta i risultati di due indagini sul campo: una ricerca relativa alla presenza delle persone in fuga dalla guerra nel circuito di accoglienza Caritas e un'altra indagine sulla diffusione dei video di guerra e terrore sulla Rete. La terza e ultima parte presenta alcune proposte e linee di intervento sul tema del conflitto e del problema alimentare, rivolte ai principali attori, pubblici e privati. Alla stesura del rapporto hanno contribuito studiosi ed esperti del mondo accademico, del volontariato, della Chiesa e del privato sociale internazionale.