Già da qualche anno i due conflitti mondiali, da tempo non più oggetto di interesse dei soli storici politici e militari, sono stati esaminati considerando anche gli aspetti socio-economici e, soprattutto, il grado di coinvolgimento delle popolazioni civili. Si tratta adesso di "dare voce" anche a chi non la possiede: gli animali, la natura, il paesaggio. Questo volume intende offrire alcuni contributi originali o, per usare le parole di Emilio Sereni, l'autore della Storia del paesaggio agrario italiano, dei «limitati sondaggi», per suggerire nuove ricerche, ispirate anche dalle nuove sensibilità del nostro tempo.
Il libro si sofferma su alcuni aspetti di quell'immane dramma che fu la Prima guerra mondiale, su quel che successe dopo e non durante il conflitto, sul legame tra l'esperienza religiosa e la metabolizzazione di quanto accaduto. Con diversi effetti: da una parte la sacralizzazione dei Caduti, di cui ben presto il regime fascista si impossessò dandole una torsione nuova, volta a rendere massificata e indistinta la presenza dei Caduti stessi, mentre si diffondeva un costume nuovo, quello del "pellegrinaggio laico" sui luoghi delle battaglie e delle sepolture; dall'altra i primi sforzi per proporre una rilettura cristiana del senso della guerra e della morte, tanto in sede locale, quanto nella singolare esperienza personale di don Mazzolari. In questo senso, la Chiesa italiana svolse un suo percorso particolare nella considerazione del rapporto tra fede e morte per la Patria, accompagnato dal travaglio interiore del clero, massicciamente sottratto alla propria attività pastorale ordinaria. Gli esiti di questo travaglio furono i più diversi, conducendo ora persino all'abbandono della tonaca, ora alla scelta di operare nel campo sociale, ora alla rimozione; oppure, su altro terreno, tanto a un convinto filofascismo quanto a un solido antifascismo. Scritti di: Carlo Stiaccini, Emanuele Cerutti, Paolo Nicoloso, Bruno Bignami, Giorgio Vecchio, Giacomo Viola, Francesco Piva.
"Chi può narrare le potenti opere del Signore?" (Sal 106,2)
Modelli di intervento di Dio nella storia
XLIII Settimana Biblica Nazionale (Roma, 8-12 settembre 2014)
A cura di Flavio Della Vecchia e Anna Passoni Dell'Acqua
Il volume, a cura di Giorgio Vecchio, ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Parma, narra la storia dell'Azione cattolica negli anni Sessanta e Settanta, nel periodo in cui si svolse il Concilio Vaticano II, e ne fa una ricostruzione a partire dalla laicità, uno dei concetti chiave emersi dalla riflessione conciliare. In particolare, i contributi di Giorgio Vecchio e Paolo Trionfini affrontano il rapporto dell'Azione cattolica con la politica, mentre Elisabetta Salvini ci parla del tormentato processo di promozione ed emancipazione delle donne nella fase di emersione del femminismo. Infine, il saggio di Andrea Villa si occupa dell'acquisizione della laicità da parte dell'associazione nel campo della scienza e della tecnologia.
Questo volume, giunto alla XVIII edizione, si propone quale strumento di studio aggiornato e completo per quanti devono affrontare una prova d'esame in materia di diritto privato (diritto civile). I singoli capitoli riportano, oltre che l'assetto normativo degli istituti trattati secondo i programmi dei principali Atenei, anche esempi di casi pratici, i più significativi e attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali (evidenziati da appositi accorgimenti grafici), box di approfondimento delle novità legislative, nonché le differenze tra gli istituti. Alla fine dei singoli capitoli, un questionario didattico-esercitativo consente a studenti e concorsisti di testare il grado di preparazione raggiunto. Ulteriore novità, riproposta anche in questa edizione, è rappresentata da prospetti esplicativi nei quali significativi articoli del codice civile sono stati inseriti per sollecitare la riflessione sul reale significato della norma e della sua interpretazione. Questa edizione è stata aggiornata al D.L. 132/2014 in materia di degiurisdizionalizzazione assistita e il D.L. 133/2014 che ha previsto la trascrizione dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Per come concepito, dunque, questo Compendio costituisce uno strumento che consente, in tempi brevi, una preparazione esaustiva della materia.
Sul finire del 1945 don Primo Mazzolari pubblicò, a sua firma, ma fingendo di essere "Mamma Speranza", nove lettere, ciascuna delle quali indirizzata a una figura sociale ben precisa: una mamma, una sposa, un partigiano, un prete, un giovane, un magistrato, un giornalista, un industriale e un vecchio. In ogni lettera "Mamma Speranza" - che si presentava come sorella della Fede e della Carità - si rivolgeva a persone che avevano sofferto durante la guerra appena conclusa, evocando i drammi vissuti da milioni di italiani: la perdita di una persona amata, la durezza della vita partigiana, l'emarginazione dovuta a precedenti simpatie fasciste, le delusioni del dopoguerra, l'incapacità di confrontarsi con i problemi pastorali nuovi. Incarnandosi nelle situazioni concrete di queste donne e di questi uomini, Mazzolari indagava sottilmente sugli interrogativi cruciali dell'esistenza di quel tempo, ponendo tuttavia sul tavolo questioni di più vasta portata: la necessità di reagire al dolore, di assumere responsabilità pubbliche, di sfuggire i nuovi conformismi, di cogliere l'essenza della propria vocazione.
Celebrare i cinquant'anni della morte di don Primo Mazzolari non ha soltanto il senso di ricordare, con la figura del sacerdote fondatore di "Adesso", una significativa personalità della cultura italiana, ma anche quello di non dimenticare pagine del Novecento dense di storia. Tentativo di questo volume, frutto di una riflessione a più voci - e non solo italiane - sull'eredità mazzolariana, è appunto cogliere il significato decisivo della presenza di Mazzolari non semplicemente nella Chiesa, ma più in generale nell'Italia del Novecento. Si articola il significato della sua figura nella pluralità delle prospettive dalle quali è possibile osservarla, nelle simmetrie e asimmetrie fra cattolicesimo e società italiana: analizzando le sfide dei tempi, fra gli anni '40 e '50, con lo sviluppo economico e la questione operaia; osservando il ruolo del clero e del laicato cattolico rispetto alla politica italiana; individuando forme di inquietudine ed esperienze di rinnovamento nelle diverse aree geografiche tra nord, centro e sud; introducendo sguardi sul cattolicesimo italiano oltre la dimensione nazionale, come quelli di Francia, Germania e Svizzera. Un contributo che intende esplorare a tutto tondo la figura di Mazzolari nel contesto storico, sociale e culturale nel quale ha operato, e che tuttavia si muove nel doppio senso di marcia dello storico: ritornare al Novecento italiano per capire Mazzolari e, in un certo senso, ritornare a Mazzolari per capire il Novecento.
Un'agile, completa e aggiornata panoramica dei fondamentali argomenti di diritto privato che consente, grazie al linguaggio semplice e all'esposizione sintetica, una visione d'assieme del programma istituzionale. Questa edizione light tiene conto delle esigenze dello studente e si limita all'esposizione dei contenuti essenziali per facilitare quanti si avviano per la prima volta allo studio di tale disciplina. Il volumetto, inoltre, riporta per ogni capitolo un utile glossario con le definizioni delle parole più tecniche, nonché alcuni schemi riepilogativi.
Questo manuale costituisce l'esito del laboratorio organizzato nell'ambito del Programma Cantieri "Integrazione degli strumenti di pianificazione e controllo strategico e gestionale", svoltosi tra gennaio e luglio 2007. L'obiettivo è stato quello di verificare, attraverso l'analisi di un'ampia varietà di casi, come nelle realtà amministrative si configurano i processi di definizione delle politiche, delle strategie, dei progetti e degli obiettivi, e le modalità e gli strumenti per il relativo monitoraggio, controllo e valutazione, evidenziando l'originalità e l'integrazione delle configurazioni adottate in funzione degli specifici obiettivi strategico/organizzativi sottesi. L'analisi appare interessante perché, oltre l'ortodossia, normativamente prevista, ma non per questo sostanzialmente applicata, del processo lineare di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione (PP&CV) esistono ampi margini di autonomia per le PA, che, come illustrato nel volume, dimostrano che i processi, le modalità e gli strumenti adottati risultano funzionali alle esigenze specifiche del territorio, alle opzioni politiche, strategiche ed organizzative peculiari delle amministrazioni e quindi rappresentano dei casi originali, più o meno efficaci, da cui è possibile tentare di estrapolare, come nell'ottica dei laboratori di cantieri, delle utili considerazioni "delle linee guida" sul tema indagato.
Sono pochi i giorni in cui non facciamo, almeno implicitamente, uso del "noi" collettivo, che si stia parlando o semplicemente pensando. Ma che cosa ci legittima a usare questo "noi"? Margaret Gilbert pone qui la questione del fondamento del noi collettivo, cruciale per ogni ontologia sociale, a partire da un originale approccio esistenziale: "Non si può sperare di avere una comprensione adeguata della condizione umana senza rispondere a questa domanda". Elaborando i concetti di "impegno congiunto" e di "soggetto plurale", l'autrice affronta alcuni problemi decisivi del noi collettivo protagonista delle nostre vite quotidiane. Esistono valori collettivi, i valori di un soggetto plurale, di un noi collettivo? E che ne è della libertà dei singoli individui nella condivisione dei valori di un soggetto plurale? Se diciamo che noi siamo moralmente responsabili per qualcosa, che cosa dice questo di me e di te, singoli individui appartenenti a quel collettivo? Qual è la relazione tra l'impegno congiunto costitutivo del noi collettivo e il fenomeno della fusione degli io nell'amore? Che cosa distingue un mero aggregato di singoli esseri umani da un'unità sociale? Nel caso della comunità europea, siamo in presenza della costituzione di un nuovo noi, di un nuovo popolo con le caratteristiche di europei?