Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale la preoccupazione fondamentale della chiesa cattolica era la lotta contro il comunismo contro il quale erano impegnate tutte le energie. Ma nella chiesa occidentale sempre più forti erano le preoccupazioni per lo scollamento fra chiesa e società moderna. La modernità si presentava come una sfida alla quale la chiesa doveva rispondere con una rinnovata riflessione e in modo nuovo. Il concilio ecumenico Vaticano II doveva dare, per molti vescovi, una risposta adeguata alle sfide del mondo moderno. La costituzione conciliare "Gaudium et spes" costituisce un'espressione riflessa di come il magistero ecclesiastico considerava il rapporto tra chiesa e mondo moderno e rappresenta forse il cuore stesso dell'impegno conciliare, ancor oggi attuale, al rinnovamento della chiesa. Questo volume ricostruisce passo passo il cammino che ha portato alla redazione della costituzione "Gaudium et spes", che l'autore analizza e interpreta cercando di rispondere ad alcuni importanti quesiti: perché si è cominciato a pensare ad un documento sulla chiesa nel mondo contemporaneo? cosa ci si prefiggeva? quali ipotesi si sono confrontate nel corso della sua elaborazione? perché e come si è giunti alla redazione che alla fine è stata accolta?
Grazie all’apprezzamento dei lettori, a cinque anni dalla prima uscita (1999) vede ora la luce la seconda edizione assai ampliata di un volume che fa il punto sulla prolungata riflessione in materia di laicità sviluppatasi a partire dagli anni ’30 del XX secolo. Perché il maggior spazio accordato ai laici nella Chiesa non si limiti a un ruolo di supplenza per i vuoti lasciati da presbiteri e religiosi, l’autore ritiene urgente riprendere e allargare la riflessione sull’argomento. Muovendo dalla ricognizione dei fedeli laici come Chiesa nel mondo, egli ripercorre il cammino della laicità, illustra le principali coordinate dell’impegno dei laici nella storia, individua le forme di “ministerialità laicale” (dall’esercizio della teologia ai “nuovi ministeri”) suscettibili di più ampi sviluppi.
Note sull'autore
Giorgio Campanini, già professore di storia delle dottrine politiche all’Università di Parma, ha successivamente svolto una serie di corsi presso la Pontificia Università Lateranense e la Facoltà teologica di Lugano, approfondendo in particolare le tematiche etiche. Per le EDB ha pubblicato, in anni recenti: Il sacramento antico. Matrimonio e famiglia come «luogo teologico» (1996, 22000), Le parole dell’etica. Il senso della vita quotidiana (2002); Dossetti politico (2004). Fra i suoi lavori più recenti, La convivialità familiare, Mondadori, Milano 1999; Il pensiero politico di L. Sturzo, S. Sciascia, Caltagirone-Roma 2001; La fatica del cammello. Il cristiano fra ricchezza e povertà, Paoline, Milano 2002. È socio, dalla fondazione, dell’Associazione teologica italiana per lo studio della morale (ATISM) e collabora a varie riviste, tra cui la Rivista di teologia morale del Centro editoriale dehoniano.
Le nuove tecnologie, la rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale hanno portato grandi cambiamenti, riducendo la penosità del lavoro, ma alimentando anche nuove e più sofisticate forme di discriminazione tra lavoratori. Di fronte a ciò, la dignità del lavoro e il rispetto dei diritti dei lavoratori richiedono nuovi strumenti di tutela. Anche la Chiesa, coerente con la sua dottrina sociale, sollecita gli imprenditori a fare impresa in modo etico.
Domenico Marino, economista, insegna Politica economica all'Universita Mediterranea di Reggio Calabria, dove dirige il Centro Studi per le Politiche economiche e territoriali.
E' stato consulente della Presidenza del Consiglio per il lavoro sommerso e ha fatto parte della task force per le applicazioni dell'intelligenza artificiale alla P.A. dell'AGID.
Dal 2016 è presidente dell'Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale della Calabria.
Tommaso Marino, docente di Matematica e Fisica al liceo scientifico, è autore di testi di informatica per la scuola secondaria di secondo grado. In collaborazione con l'Università degli studi di Torino, si occupa di Didattica della fisica e di divulgazione scientifica. Ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Azione Cattolica di Torino e, dal 1997, è segretario nazionale del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica.
Il volume propone la raccolta degli atti del Congresso internazionale promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis - svoltosi a Roma dal 17 al 19 marzo 2022 - a conclusione del progetto di ricerca "La Democrazia: un'urgenza educativa in contesti pluriculturali e plurireligiosi". L'incontro è servito a rilanciare il contributo che la rete educativa cattolica intende dare per il miglioramento delle prassi democratiche. Gli Atti vengono proposti nella loro lingua originale, ordinati secondo la loro natura di relazioni o di testimonianze, pronunciate nel corso delle tavole rotonde. Presente anche il Discorso che il Santo Padre Francesco ha voluto rivolgere ai partecipanti al Congresso il 18 marzo 2022.
A 50 anni dalla promulgazione della costituzione dogmatica Lumen Gentium, il documento più importante del Concilio Vaticano II dal punto di vista dottrinale, è forse possibile cominciare a recepirne senza timori la novità e le potenzialità per una autentica riforma pastorale e missionaria della Chiesa. Piuttosto che un commento capitolo per capitolo, il presente contributo opta per una presentazione tematica e trasversale del documento volta a coglierne le linee di forza teologiche in maniera accessibile e sintetica, con particolare attenzione alla dinamica trinitaria, comunitaria e missionaria. Quest'ultima è completata con un commento del decreto Ad Gentes.
Risulta evidente che la Santa Sede nel porsi sulla scena internazionale persegue finalità differenti da quelle degli altri membri della Comunità delle Nazioni, ma con una posizione chiara nei contenuti e nelle modalità che, lungi dall'essere sui generis o anomala, si configura nel contesto dei principi e delle regole dell'ordinamento di cui la Santa Sede è parte. In questa prospettiva il contenuto del presente volume, espressione dell'esercizio della funzione di Segretario di Stato svolta dal Card. Tarcisio Bertone, non rappresenta solo una sterile raccolta di interventi o di scritti, ma è soprattutto uno strumento che contribuisce a rilevare ed approfondire obiettivi, metodi e significato dell'intensa e complessa attività internazionale e diplomatica che svolge la Santa Sede.
Questo volume contiene una raccolta di scritti inediti su temi legati alla realtà cattolica, quali la fede, la tradizione, la storia e la missione nella Chiesa, la vita consacrata, la catechesi. Nella stesura di questo corposo lavoro l'intento dell'Autore è stato quello di congiungere la profondità dottrinale della riflessione teologica con una comunicazione diretta e chiara, adatta a tutti coloro, sia laici che consacrati, che valorizzano la tradizione della Chiesa, ma anche all'uomo moderno, proiettato sul futuro e sul continuo progresso della società.
"L'anno della fede sottende allora un significato teologico riguardante la fede come esperienza totale di comunione con Dio e di coinvolgimento di sé; nello stesso tempo è un'espressione di coscienza storica, tesa a dire che la fede è processualità ossia si situa nel tempo e nel divenire storico. L'anno è appunto una scansione del tempo in cui siamo immersi. L'iniziativa del Papa esprime ancora una valenza pedagogica, perché è appello ad un impegno maggiore e ad una testimonianza più chiara del credente in risposta al mondo contemporaneo tormentato e carico di segni ambivalenti."
Amore, carità, misericordia, tenerezza... i nomi della prossimità di Dio verso di noi e quelli della nostra prossimità vicendevole sono infiniti, poiché infinite sono le sfumature della passione che ci accomuna nell'incontro con l'Altro e con gli altri. In Papa Francesco, questi nomi sono tutti riscontrabili e ricorrenti, quasi come un refrain della sua predicazione. Come altre parole-chiave del suo pontificato (perdono, gioia, cammino, vita...), anche queste rimangono fondamentali per incontrarne la profonda spiritualità, radicata nel Vangelo e nella tradizione della Chiesa.
Il tema del coraggio, che è al centro di questo libretto, è una costante del pensiero e della predicazione di Papa Francesco, fin dall'inizio del suo pontificato. Si tratta, volta per volta, del coraggio che ci manca come uomini; del coraggio che inseguiamo nella fatica del quotidiano; del coraggio che le sfide del mondo ci impongono... Tutto e sempre in riferimento al coraggio che fonda la vita credente: quello di Cristo di fronte alla croce, testimonianza di una possibilità che ci è data per trasformare il male in bene. Da questo "coraggio di Cristo- viene il coraggio fedele delle donne e degli uomini che, nella storia, hanno dato testimonianza di amore.
Stiamo perdendo il senso più profondo delle parole col rischio di diventare anime afone. Per imparare a conoscere meglio noi stessi, dobbiamo allora provare ad ascoltare davvero la nostra voce, a leggere con attenzione il modo con cui entriamo in relazione con gli altri: il «cuore della vita». Ed è quello che fa Nunzio Galantino in questo viaggio intorno all'uomo che spazia tra pensiero laico e religioso, tra letteratura, sacre scritture e cultura popolare. Possiamo vivere in pace o rivalità, con ragione e rispetto, con odio o equilibrio ma dovremmo farlo con maggiore consapevolezza della realtà, indagando l'autentico significato delle parole e dei sentimenti, dei pensieri e delle azioni. Perché solo avvicinandoci al senso e alla forza della parola possiamo provare a comprendere il mistero dell'uomo e scoprire la vera ricchezza che è dentro ognuno di noi, contribuendo tutti insieme a prenderci cura del mondo in cui viviamo.
L'origine umana del riscaldamento globale non è attendibile. L'emissione di anidride carbonica ha conseguenze minime sul riscaldamento. L'ecologismo oggi dilagante ha origini eugenetiche. La green economy non è meno speculativa dell'economia di sempre. Nel New deal dell'Unione europea per l'ambiente c'è poca scienza, molta ideologia ed eccessivo centralismo. Le preoccupazioni sulla fine delle risorse naturali non hanno fondamento. I dati sull'ambiente sono pilotati. L'IPCC dell'Onu non è un organo scientifico ma governativo. Il nuovo ecologismo cattolico non ha niente a che fare con la corretta teologia della creazione. La Cina è il massimo inquinatore ma si presenta alla scena internazionale come la soluzione. Il sottosviluppo inquina più dello sviluppo. Paesi europei come l'Olanda o la Francia sono vittime dell'ideologia politica ambientalista che provoca distruzione. Ecco alcuni spunti di contro-riflessione contenuti in questo Dodicesimo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo. Uno strumento indispensabile per diradare le nebbie e illuminare le menti e le strade da percorrere. Il Rapporto è redatto dall'Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa, in collaborazione con i seguenti Centri di ricerca: Centro Studi Rosario Livatino, Roma; CIES-Fundación Aletheia, Buenos Aires; Fondazione Magna Carta, Roma; Fondazione Osservatorio sociale, Wroclaw; Fundación Pablo VI, Madrid; Centro de Pensamiento Social Católico dell'Universidad San Pablo, Arequipa.