Che cosa è cambiato nel mondo del diritto e delle istituzioni nell'ultimo secolo? Come è mutato, nello stesso periodo, il modo in cui diritto e istituzioni sono percepiti e studiati? Quali sono stati i protagonisti di questi cambiamenti, o coloro che li hanno più acutamente indagati? Sabino Cassese sperimenta un modo nuovo di scrivere una autobiografia intellettuale, mettendo in primo piano le storie che attraversano e condizionano quella sua personale, l'esplosione del diritto, la perdita dell'ancoraggio statale dei poteri pubblici e della sovranità statale sull'economia, la fine dell'immortalità delle istituzioni, la forza dei miti giuridici e del formalismo dei giuristi, l'apertura verso le altre scienze sociali e la storia, la riscoperta dell'universalità dei fenomeni giuridici e dello studio del diritto, la diversificazione dei mestieri del giurista e i cambiamenti delle università. Per ognuno di questi temi e problemi, l'autore descrive il mondo di ieri e quello di oggi, fornendo un affresco in cui sono mescolate vicende reali e vicende intellettuali, politica e diritto, istituzioni e storia. Arricchisce il volume una bibliografia di scritti di Sabino Cassese dal 1953 ad oggi.
Vicissitudini e miracoli di martiri e santi raccontati ai ragazzi con lo spirito dei grandi miti classici. Illustrazioni di Marcella Brancaforte.
Mentre l'espansione globale dell'economia è ormai irreversibile, la globalizzazione del diritto è, invece, precaria. Più aumenta il peso del diritto universale, più frequentemente ci si chiede a chi rispondano i legislatori internazionali. Come si può regolamentare un fenomeno che sfugge al controllo dei singoli Stati?
Meditazioni che riscoprono la bellezza, il valore, il senso del sacramento della riconciliazione. Pensato per gli adolescenti, il testo definisce il sacramento un vero e proprio "miracolo della ripresa", un perenne inizio per chi conserva immutato il desiderio di essere come Gesù.
Se la scuola deve servire a formare buoni cittadini, per essere pedagogicamente efficace dovrebbe affrontare soprattutto quegli aspetti che agli occhi dei bambini e degli adolescenti rivestono una immediata familiarità e importanza: l'Italia, la sua storia, la sua geografia, la sua cultura. In una parola, la sua identità. Un tema visto negli ultimi decenni con profonda diffidenza, soprattutto per ragioni ideologiche, e che invece è al centro della proposta di insegnamento presentata in queste pagine. Non una semplice formulazione di nuovi contenuti didattici né un modo nuovo di articolare quelli tradizionali, ma qualcosa di più grande e diverso: dare un significato del tutto nuovo al senso dei programmi di alcune materie d'insegnamento dei primi due cicli della scuola dell'obbligo e, forse, all'intero ambito dell'istruzione nel nostro Paese.
L'idea alla base di questo manuale è quella di offrire una visione del ruolo del diritto nella comunità internazionale e delle istituzioni giuridiche operanti in quell'ambito, in maniera non astratta, non limitandosi soltanto all'ottica giuridico-formale. Questo secondo volume è dedicato ai problemi più importanti dell'ordine internazionale e delle relative risposte giuridiche: il ruolo dell'ONU, la disciplina dell'uso della forza e i meccanismi per assicurare la sicurezza collettiva contro le minacce e le violazioni della pace, la tutela dei diritti umani, la repressione dei crimini internazionali, la lotta al terrorismo. Questioni aperte, rispetto alle quali un diritto certo può controbilanciare una gestione politica incline a violazioni e ad arbitri.
Questo manuale intende offrire una visione generale del ruolo del diritto nella comunità internazionale odierna. Il volume è strutturato in modo da consentire una lettura a diversi livelli. Il primo permette di avere un'informazione completa sugli argomenti trattati, il secondo consente l'approfondimento giurisprudenziale della materia. Infine, un sito web offre ulteriori elementi di approfondimento, come i principali riferimenti bibliografici sui temi trattati, nonché i testi dei documenti più rilevanti cui si fa menzione nel testo.
I mercati, specialmente quelli finanziari, sono ormai globali. E globali sono il commercio e le tecnologie. Dei cento più grandi organismi economici del mondo, la maggioranza sono imprese, la minoranza Stati. Un numero impressionante di imprese ha carattere multinazionale. Questa globalizzazione è avvenuta per la forza spontanea della tecnologia, dell'economia e della finanza oppure vi sono anche istituzioni su cui i mercati si appoggiano, o che li regolano? E quale ruolo gioca l'Unione europea nel contesto globale? A questo e ad altri interrogativi intedne rispondere l'autore in questo libro.