La sofferenza psichica perinatale può rappresentare una complicanza significativa della gravidanza e del puerperio. Il suo riconoscimento e la sua gestione possono presentare degli aspetti di difficoltà in un periodo straordinario della vita di una donna. Questo libro fornisce risposte concrete al clinico che deve affrontare questi quadri patologici. Così, nella Parte I vengono descritti il substrato biologico e psicologico del periodo perinatale, nonché il significato evolutivo della depressione perinatale. Nella Parte II vengono descritti i principali disturbi psichici della gravidanza e del postpartum. Nella Parte III si presentano le strategie di trattamento oggi accettate e praticate con informazioni aggiornate sui costi/benefici. Infine, nella Parte IV, si illustrano alcuni importanti aspetti organizzativi e medico-legali.
La realtà sociale e l’Ordinamento giuridico sono intimamente connessi e specchio l’uno dell’altro.
È così che la legislazione traduce quanto si determina nella società civile.
Si accenna qui ad un fenomeno particolarmente avvertibile al tempo attuale risultando centrale e di drammatico impatto sulle libertà dei singoli, sui comportamenti intimi, gli effetti normativi della pandemia che, tra l’altro, ha portato anche un certo rimescolamento dei criteri gerarchici delle fonti: la vita quotidiana, gli affari di tutti i giorni, sono infatti ora regolati da un D.P.C.M. di cui, forse, prima solo gli specialisti della materia, conoscevano oggetto e natura giuridica: tutti ne avvertiamo l’articolazione macchinosa bastando leggere l’art. 1 del D.P.C.M. del 15 gennaio 2021.
Non si tratta però soltanto di amministrazione dell’emergenza.
La complessità stessa del vivere, la necessità di riorganizzare anche le manifestazioni motorie più elementari, comporta epocali cambiamenti: il lavoro «agile», le principali attività amministrative e giudiziarie in videoconferenza o decise da «remoto», gli acquisti on line, il Super bonus, l’esigenza sempre più avvertita di una green economy, il cashback si traducono in una epocale spinta verso la digitalizzazione che, per la P.A., innesca un mutamento di strutture ed operatività che si compendiano in una strategia amministrativa telematica fortemente attenzionata dal legislatore.
Il tutto si riassume in un quadro normativo particolarmente cangiante, in rapida evoluzione, pluriarticolato nelle sue ricadute.
Il presente Codice Amministrativo minor registra queste mutazioni e le segnala con un rinnovato panorama normativo che offre al lettore, studente o professionista, un rapido colpo d’occhio, un quadro d’insieme, come si diceva, specchio della contemporaneità.
Per questo sguardo d’insieme, si segnalano – fra gli altri – i seguenti provvedimenti:
– L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Finanziaria 2021);
– L. 18 dicembre 2020, n. 176, di conv., del D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori);
– L. 18 dicembre 2020, n. 173, di conv., del D.L. 130/2020 (Immigrazione).
Gerusalemme: città emblematica, incontro-scontro di culture e religioni diverse, di differenti stili di vita, di idee contraddittorie e difficilmente componibili, posta tra Oriente e Occidente, tra sacro e profano, antico e postmoderno, terra di conflitti fra i tre monoteismi che ne rivendicano, con ragioni diverse, la loro appartenenza. Come sviluppare un pensiero, una filosofia su questo luogo geografico antichissimo, posto al margine di un deserto, sperduto su di un altipiano dei monti della Giudea, stretto tra il Mediterraneo e il mar Morto? Vale dunque la pena rileggerne i molti aspetti con gli occhi rivolti a questa città enigmatica e struggente, che pare ospitare, in alcuni drammatici momenti, le tensioni del mondo intero, da lei chiamato a misurarsi e a confrontarsi con le sfide del nostro tragico presente. È quanto si intende formulare nei contributi di questo volume che gettano su Gerusalemme uno sguardo aperto e disincantato, ma non per questo meno carico di suggestioni filosofiche e di prospettive utopiche. Saggi di: C. Adorisio, S. Campanini, G. Costanzo, F. Gabizon, A. Gebbia, M. Giuliani, I. Kajon, G. Licata, M. Mollica, P. Ricci Sindoni.
Terza Edizione, seconda ristampa. Aggiornata alla legge costituzionale 11 Febbraio 2022, n 1, sulla tutela ambientale e degli animali
Fin dalla sua strutturazione in senso scientifico, l'antropologia intreccia un dialogo proficuo con la letteratura, dai primi episodi ottocenteschi fino al Novecento e oltre, quando le strade delle due discipline convergono in una collaborazione pienamente consapevole. Il dato antropologico, infatti, si presta al coinvolgimento letterario in più di una direzione: dal racconto odeporico, documentaristico o narrativo, al reportage coloniale o post-coloniale; dalla scoperta degli archivi etnografici allo sviluppo addirittura di un fantafolk, che rimanda nel nome all'uso di suggestioni folkloriche nella costruzione di trame fantastiche. Vi sono poi il racconto del periferico, diventato necessità di fronte al livellamento iden-titario causato dalla globalizzazione; il romanzo globalista, che proietta storie locali sullo sfondo di uno scenario mondiale; il noir, il thriller e il romanzo di investigazione, con gli spunti umbratili offerti loro da una criminologia ispiratrice di narrazioni avvincenti. Si giunge infine ai territori del po-stumano, dove anche la fantascienza e le distopie si innervano di richiami antropologici, declinati in sottogeneri tanto inquietanti quanto suggestivi. "Letteratura e antropologia. Generi, forme e immaginari" raccoglie gli Atti del XXI Convegno Internazionale della MOD, che si è svolto all'Università degli Studi del Molise dal 13 al 15 giugno 2019.
La pandemia causata dal coronavirus ha imposto alla Chiesa cambiamenti significativi nella sua vita liturgica. Diverse forme di liturgie "virtuali" hanno mirato a sostituirsi alle celebrazioni in presenza del popolo per cui, finita l'emergenza, non si potrà semplicemente tornare alla normalità: lo spazio liturgico virtuale è diventato una realtà che non può essere negata. I contributi raccolti in questo volume cercano di valutare la problematica dal punto di vista antropologico, storico e liturgico-pastorale.
Cinema e pedagogia possono andare a braccetto. La visione di un film può guidare un percorso educativo e portare in superficie visioni del mondo, pensieri e sentimenti capaci di interpretare la realtà, darle forma e sostenere la costruzione di relazioni positive. Con queste premesse, l'autore - docente di scuola secondaria di secondo grado, impegnato nello sviluppo di percorsi di educazione al linguaggio cinematografico e animatore di rassegne cinematografiche - mostra concretamente a educatori e insegnanti come usare efficacemente il testo filmico, senza tradire il cinema ed esaltandone invece la grande forza comunicativa. Non solo riflessioni teoriche ma anche un approccio pratico e sperimentato in contesti scolastici e di comunità offrono al lettore prospettive inedite e affascinanti per gustare e far gustare film di ieri e di oggi.
«Il Signore - il Kyrie - ha deciso di venire ad abitare in mezzo a noi come un semplice uomo. Si è fatto bambino, è nato piccolo, lui, il Creatore del Cielo e della terra! Ci ha raggiunto a casa nostra per stare con noi.» Età di lettura: da 6 anni.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, si conferma - per il format pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione; Giudice di pace; Sicurezza pubblica.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, e si conferma - per il formato pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione; Indulto; Misure di prevenzione e antimafia; Ordinamento penitenziario; Violazioni finanziarie.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le ultime novità normative ed in particolare con le nuove norme in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è accompagnata da un ampio apparato di annotazioni e si conferma quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La vasta selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Armi; Assegno bancario; Bancarotta e reati fallimentari; Cittadini extracomunitari; Depenalizzazione e modifiche al sistema penale; Maternità e gravidanza; Misure alternative alla detenzione; Ordine pubblico; Prostituzione; Reati bancari; Reati previsti dal codice antimafia; Reati societari; Reati stradali; Riciclaggio; Scommesse clandestine; Sequestri di persona; Sicurezza pubblica; Stupefacenti; Terrorismo internazionale; Tutela della privacy; Urbanistica e paesaggio; Violazioni finanziarie.
Il tema di questo trattato è la festa di Sukkòt. Questa festa, delle "capanne" o dei "tabernacoli", come veniva chiamata anticamente in italiano, è la terza, dopo Pèsach e Shavu'òt, delle tre feste di pellegrinaggio prescritte dalla Torà. È una festa che dura sette giorni, iniziando il 15 del mese di tishrì, cinque giorni dopo il giorno di Kippùr, con una appendice di un ottavo giorno finale di festa, Sheminì 'Atzèret. Nella sua istituzione biblica questa festa si caratterizza per due regole principali. La prima è quella della sukkà, la capanna: Nelle capanne (sukkòt) risiederete per sette giorni, ogni cittadino in Israele risiederà nelle capanne. Affinché le vostre generazioni sappiano che ho fatto dimorare i figli d'Israele nelle capanne quando li feci uscire dalla Terra d'Egitto (Lev. 23:42). La regola della capanna consiste nell'obbligo di trasferirsi nei giorni della festa dalla propria abitazione in una abitazione temporanea, il cui elemento distintivo è un tetto, che deve essere di materiale vegetale staccato dal terreno dove è cresciuto, che non sia stato ancora trasformato in un kelì, ossia in un recipiente o oggetto lavorato. Il motivo di questa regola è specificato nella Torà, e è quello di ricordare che quando gli ebrei uscirono dall'Egitto dimorarono in capanne, abitazioni precarie, e vi rimasero per i quaranta anni di peregrinazioni nel deserto prima dell'ingresso nella Terra promessa. L'altra regola, quella degli arba'à minìm, le quattro specie, è semplicemente prescritta ma non motivata: E prenderete per voi nel primo giorno il frutto dell'albero di bell'aspetto, rami di palma, ramo dell'albero dal fogliame fitto e salici di fiume, e gioirete davanti al Signore vostro Dio per sette giorni (Lev. 23:40). La regola consiste nel prendere quattro specie vegetali, che la tradizione specificherà essere un cedro, un ramo di palma, due di salice e tre di mirto, e agitarle nelle giornate festive. Un'ampia tradizione successiva ha cercato di interpretare il senso di questa regola, che certamente si basa sul rapporto con il mondo vegetale e rappresenta l'unione di realtà differenti (che nelle varie interpretazioni simboliche possono essere le parti anatomiche di un essere umano, o le componenti di una comunità, o gli aspetti delle manifestazioni della realtà divina). La festa di Sukkòt si colloca in un momento particolare dell'anno, anticipando l'arrivo della attesa stagione delle piogge, e chiude il ciclo agricolo annuale; nel suo simbolismo comprende un legame con la terra e l'agricoltura, e un richiamo storico generico al periodo della permanenza nel deserto. Quindi, per molti aspetti, sottolineati proprio dal simbolo della capanna, è il momento in cui si riflette sulla debolezza e sulla precarietà dell'esistenza. Su questi temi, il trattato presenta numerose storie e leggende, suggestive e pregne di significato.