I pensieri qui raccolti sono perle di saggezza evangelica e umana, attraverso le quali papa Luciani accompagna il lettore ogni giorno dell'anno. Vi è racchiuso il grande cuore di padre, di pastore e di «postino di Dio» del pontefice bellunese che tanto amò Dio e gli uomini. Queste pagine potrebbero anche essere chiamate, con una immagine a lui cara, «briciole di catechesi». Il linguaggio, decisamente semplice, recapita la buona novella della speranza, dell'amore, della fraternità e della pace dello spirito.
Il 12 settembre 1612, interpretando il decreto di Paolo V Sanctissimus Dominus Noster, la Monarchia Cattolica introdusse la pratica del giuramento di fedeltà all'Immacolata Concezione per tutti i ministri del sovrano, che fu poi esteso a università, municipalità, ordini cavallereschi e confraternite, in tutti i suoi domini. Questa decisione, indipendente dalla volontà della Chiesa di Roma, si tradusse in un intenso dibattito politico e alimentò controversie teologiche già esistenti riguardo alle posizioni immacoliste. La difesa della causa dell'Immacolata Concezione rientrò nel discorso politico della Monarchia Cattolica, tanto attraverso la pubblicistica come tramite la produzione artistica e letteraria, convertendosi, per i territori appartenenti alla Corona asburgica, in un elemento di promozione dell'unità, tale da esaltare fortemente la coesione tra di essi pur appartenendo a un sistema policentrico.
Cristina Campo (Vittoria Guerrini, Bologna 1923- Roma 1977) è una delle voci più intense e raffinate della letteratura del Novecento. Poetessa, saggista, traduttrice di Simone Weil, Dickinson, Eliot, John Donne, W.C. Williams, Hoffmannsthal e di altri poeti metafisici e mistici, ha vivificato la cultura praticando «una professione di incredulità nell'onnipotenza del visibile» e orientandosi verso un'insonne ricerca della trascendenza e dell'eternità. I saggi che qui si pubblicano offrono una nuova lettura dell'opera campiana secondo un approccio multidisciplinare e interdisciplinare perché è questo il segreto della sua bellezza: non si può leggere con i soli strumenti della critica letteraria, ma occorre oltrepassare i confini del letterario e dell'estetico per comprendere la sua visione come un «tappeto di meravigliosa complicazione» in cui la trama e l'ordito sono gli atlanti di significato della poesia, la spiritualità cristiana, la Bibbia, la liturgia, l'arte pittorica e musicale.
Mai come durante la pandemia globale di Covid-19 abbiamo sperimentato il potere originario e ineliminabile del limite. Per evitare che le società umane si scontrino con la catastrofe, tracciata dagli studi sui cambiamenti climatici e sulla perdita della biodiversità, ma anche dalle disuguaglianze sociali che non cessano di aumentare, il limite deve tornare a essere "sovrano": è infatti solo a tale condizione che sarà possibile garantire società ancora umane e un mondo ancora vivibile. Ma dinanzi a un Mercato ormai totale, il diritto può ancora esercitare queste sue funzioni? E a quali condizioni esso può correggere l'ideologia no limits della globalizzazione? E riaffermare le esigenze di giustizia sociale e ambientale che quest'ultima ha messo ai margini del proprio progetto? Il presente volume vuole fornire, con Alain Supiot, qualche elemento per rispondere a questi interrogativi. Postfazione di Ota De Leonardis.
Nella società post-moderna dove l'affettività è debole e in balia dell'emotivismo, le relazioni mutevoli perché votate alla cultura del provvisorio e le identità fluide, disincarnate, se non addirittura digitalizzate, la famiglia rischia di subire la liquidità di questo tempo venendo sommersa dalle onde del disponibile e del manipolabile. Tuttavia, a dispetto delle previsioni di stampo relativista e dei continui "necrologi" che certe ideologie le dedicano continuamente, la solidità della natura della famiglia continua ad imporsi nella cultura di ogni tempo: una società a misura di famiglia è, infatti, la migliore garanzia contro ogni deriva di tipo soggettivista o collettivista, perché in essa il valore della persona è sempre al centro e il bene comune si realizza senza svilire quello individuale che, anzi, è libero di sbocciare in tutta la sua verità e bellezza.
Roma capitale era una condizione necessaria del giovane Regno d'Italia o segnò da quel momento in poi i caratteri del percorso unitario italiano? L'evento di Porta Pia fu un momento di coesione nazionale o un elemento divisivo che pesò a lungo nella nostra storia nazionale? A tutte queste domande, e a molte altre, sei autori, di generazione diversa e di sensibilità storiografiche differenti, hanno cercato di rispondere in questo volume, che riflette sul 150° anniversario della presa di Roma. Analizzando le varie componenti del sistema politico, gli autori hanno cercato di evidenziare il percorso che condusse a Roma e i suoi riflessi nel prosieguo della storia d'Italia, in un contesto internazionale sempre più complesso e articolato. Si è cercato così di illustrare gli avvenimenti, compresi quelli militari, nella loro interezza, unica via per restituire la complessità degli avvenimenti storici e per facilitarne la comprensione.
I testi raccolti in questo libro propongono le riflessioni dell'edizione 2019 di due giornate di studio che alcune realtà ecclesiali propongono ogni anno per condividere un cammino di ricerca e di approfondimento su questioni di attualità nella Chiesa. Si tratta della Pia Società San Gaetano, congregazione religiosa di preti e diaconi; della Famiglia di don Ottorino, che si ispira al carisma del venerabile don Ottorino Zanon (1915-1972); delle Suore Orsoline di Breganze, che hanno ispirato l'associazione «Presenza Donna»; delle teologhe italiane; della Comunità del diaconato in Italia (con l'appoggio del Coordinamento dei diaconi del Triveneto); della Diocesi di Vicenza.
Un volume illustrato a colori: riporta il testo integrale degli Atti degli Apostoli nella versione ufficiale della Cei, un ricco corredo di note e commenti per la comprensione, e spunti per la riflessione e l'attualizzazione. Un contributo scientificamente documentato e pastoralmente qualificato a guidare alla conoscenza della Parola di Dio.
La "fascia trasformata ragusana", da cui muove uno dei più significativi flussi di produzioni ortofrutticole italiane, rappresenta un caso tipico, anzi "estremo", della complessità delle trasformazioni indotte dalla ristrutturazione del mercato globale del cibo che hanno consolidato nelle aree ad agricoltura specializzata del Sud Europa il nesso strutturale fra innovazione produttiva e sfruttamento allargato di manodopera straniera flessibile e a basso costo. Allo stesso tempo, la serricoltura iblea presenta delle peculiarità che sfidano modelli interpretativi consolidati. Innanzitutto, l'utilizzo di lavoratori migranti è avvenuto con modalità lontane da quelle tipiche del modello mediterraneo della stagionalità e mobilità. Inoltre, la complessa articolazione dei meccanismi della penalizzazione etnica difficilmente può essere letta nella prospettiva statica della segmentazione del mercato del lavoro, così come i rapporti competitivi fra migranti di diversa nazionalità e i loro stili di vita sfuggono all'univoca scansione della successione ecologica e della stratificazione civica. Infine, la vasta presenza nel bracciantato ibleo di donne rumene, confinate ai livelli più bassi della gerarchia occupazionale e spesso oggetto di discriminazioni e molestie di genere, smentisce il nesso tra emancipazione e benessere, dato per scontato dalla cultura occidentale. La ricerca ha altresì evidenziato la fecondità dell'assunzione di una prospettiva di analisi transnazionale per le peculiarità stesse dei flussi migratori coinvolti. La vicinanza geografica dei tunisini e la libertà di circolazione dei rumeni, la vasta presenza di famiglie a distanza, interagendo con l'uso diffuso degli strumenti della comunicazione digitale e con le strategie di regolazione dei flussi migratori dei paesi di esodo e di destinazione, danno luogo a spostamenti reiterati e a un intenso scambio di risorse e comunicazioni a distanza che definiscono un modello di appartenenza plurale, dai confini mobili.
Questa nuova edizione, aggiornata con tutte le modifiche più recenti, è accompagnata da un apparato essenziale di annotazioni, si conferma - per il formato pratico e maneggevole - quale fondamentale strumento pratico per lo studio e il lavoro degli operatori del settore. La selezione delle norme complementari comprende materie fra le quali: Depenalizzazione, Sicurezza pubblica, Stupefacenti; Usura. La Tribuna offre ai lettori la possibilità di ricevere ogni giorno tutti gli aggiornamenti normativi che riguardano questo Codice. Dall'1 marzo sarà infatti attiva un'apposita App che permetterà di essere costantemente aggiornati. Nell'attesa dell'arrivo dell'App, tutti gli aggiornamenti quotidiani sono a disposizione sul sito LatribunaPlus.it
Lo school counseling è una pratica particolarmente promettente, nella sua capacità di affrontare problematiche cruciali dell'educazione e della società. In Italia la professione del counselor è in forte via di sviluppo, mentre negli Stati Uniti ha una lunga e consolidata tradizione. I nove contributi che compongono il volume esplorano le diverse potenzialità e le sfaccettature di una pratica che necessita nel nostro Paese di un preciso statuto e di adeguati percorsi di formazione. Esaminare lo sviluppo e l'attuale situazione dei counselor negli Stati Uniti può offrire indicazioni utili sulle azioni da intraprendere in Italia. Un testo tra la ricerca e la formazione, indirizzato a tutte le figure professionali che ruotano attorno al mondo della scuola e a chi desidera approfondire una tematica sempre più attuale. «Avere cura della mente significa aver cura dei pensieri e delle emozioni che condensano la nostra essenza. Se si accetta questa assunzione ontologica, la questione pedagogica da indagare consiste nel capire in quali direzioni dovrebbe muoversi l'agire educativo e con esso l'azione di counseling».