Gli studi sul Concilio Vaticano II si arricchiscono di questo imponente Sommario: una visione d'insieme che darà un panorama per la ricerca autorizzata successiva, indicando a storici, teologi e studiosi piste mirate corrispondenti ai loro interessi scientifici. L'importante documento risulta composto di 4 Parti: la prima riguarda la Cronologia, la seconda le Persone, la terza gli Argomenti e l'ultima porta l'intestazione Varie. Il tutto rivela la sua ariosa e vasta struttura e un'immagine a conferma della grandezza dell'ultimo Concilio.
Il volume prende in esame, in prospettiva storica, la figura e l'opera di Angelo Tomelleri, presidente della Regione Veneto nelle prime due legislature (dal 1970 al 1980). L'attenzione è inizialmente rivolta agli aspetti demografici, economici e sociali degli anni Settanta, senza dubbio cruciali nell'evoluzione della società veneta e di quella italiana. La storia politica e personale di Tomelleri è ricostruita anche attraverso la narrazione dell'impegno profuso come ingegnere a Verona, come guida nel consolidamento del partito scudocrociato, nell'amministrazione della cosa pubblica. Gli aspetti più significativi della sua attività politica emergono dalle pagine dei suoi discorsi in Consiglio e nelle molte occasioni pubbliche. Il libro, che contiene anche numerose testimonianze di colleghi e collaboratori, offre un bilancio complessivo dell'esperienza decennale del Presidente, che ha avuto il compito di impostare e consolidare una "macchina regionale in azione", destinata poi a proseguire la sua vita istituzionale fra vicende locali e nazionali.
“Per quanto pubblicato più di sessant’anni fa (ma pensato ed elaborato già da diversi decenni) “Il diritto internazionale e il problema della pace” non ha perso nulla in completezza di informazione, immediatezza e freschezza espositiva e lucidità di argomentazione. Quando venne per la prima volta dato alle stampe, questo libro apparve a molti come testo agile sì, gradevole certamente, ma essenzialmente destinato alla scuola e meritevole quindi di essere letto e meditato soltanto da studenti di giurisprudenza. Mai giudizio fu più grossolano di questo. I lettori più attenti, infatti, non esitarono a ritenerlo e ben a ragione un piccolo capolavoro: una di quelle opere che si possono anche scrivere in pochi giorni, ma che richiedono anni di letture e di studio per essere pensate e successivamente redatte” (dalla Prefazione di Francesco D’Agostino).
Il volume raccoglie le lezioni magistrali del Quinto Corso di Alta Formazione sui valori giuridici fondamentali promosso a Roma dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani nel mese di settembre 2014, sul tema Biogiuridica cattolica.
Può un prete servire liberamente e gratuitamente il Vangelo nella Chiesa se riceve uno stipendio per il ministero che svolge, se quel dono di grazia ricevuto diventa oggetto di un contratto? Questo interrogativo attraversa le pagine della profetica Lettera che don Luisito Bianchi - "profondamente uomo, prete, incarnato nel Vangelo e nella storia" - indirizza idealmente a un amico vescovo. Il manoscritto originale - quattro taccuini a quadretti scritti tra i primi di giugno del 1998 e la fine di gennaio del 1999 - costituisce un pretesto per tornare sulle note della gratuità del ministero, tema più volte declinato dall'autore in varie formule letterarie. "Il testo è difficile da masticare, da deglutire e da digerire perché la voce di Luisito, come quella del giovane Daniele, si alza, da sola, per difendere l'innocente Susanna-Gratuità, ingiustamente condannata da due vecchi corrotti", scrive Marco D'Agostino nella postilla al volume.
Al libro cui sembra affidare il senso ultimo della propria esperienza di vita e di lavoro Hannerz ha dato un titolo che allude a un duplice mondo. Da una parte, il mondo "interno" dell'antropologia. L'autore guarda qui alle vicende di una disciplina che, avendo per oggetto addirittura la specie umana, si è trovata a occupare la posizione non sempre confortevole del crocevia, e a svolgere la funzione non sempre commendevole dell'ingrediente universale. Dall'altra parte, il mondo "esterno" che l'antropologia si sforza di conoscere e decifrare nelle sue continue trasformazioni. E dunque, di che cosa devono occuparsi nel nostro tempo gli antropologi? A chi si rivolgono? Come viene inteso, e magari frainteso, ciò che dicono? Si condensa in queste pagine, che rimandano a quelle di Clifford Geertz e di Mary Douglas, la convinzione che mai come oggi della prospettiva antropologica abbiamo bisogno, perché meglio di ogni altra può aiutarci a capire - a interpretare - un mondo globale dove i mondi locali rifiutano tenacemente la sottomissione.
T.E. Lawrence, il leggendario Lawrence d'Arabia, in due anni - dal 1916 al 1918 - riuscì ad organizzare un esercito arabo sotto il comando dell'emiro Feisal e a portarlo vittorioso fino a Damasco; ma per il governo inglese la guerra serviva solo a distruggere l'impero ottomano e a consolidare la propria posizione nel Medio Oriente. Alla fine della guerra T.E. Lawrence raccontò gli avvenimenti di quegli anni in un libro che non è un resoconto di guerra. "I sette pilastri" è un racconto epico poetico e avventuroso, un libro di saggezza, un ritratto dell'Arabia, della sua gente e dei suoi misteri ed è il diario intimo di un uomo, forse l'ultimo eroe romantico, che con il nome Lawrence d'Arabia è entrato nella leggenda.
Questo volume raccoglie i contributi di 26 autori di fama internazionale, che hanno collaborato per approfondire al meglio l'insegnamento del Concilio Vaticano II sul rapporto tra primato pontificio ed episcopato. Il Concilio stesso diventa un tema del volume, infatti la maggior parte degli articoli qui raccolti trattano un aspetto della teologia del Concilio, rimandando ad altre tematiche ed esperienze ad esso collegate ed illustrando il carattere ecclesiale dell'ermeneutica conciliare. Questo lavoro desidera onorare la carriera di Mons. Agostino Marchetto, che lungo il suo percorso a servizio della Santa Sede, nella sua prospettiva di canonista, storico e vescovo, ha dato un enorme contributo alla ricerca storica e al discorso teologico sul tema del rapporto tra primato pontificio ed episcopato e sull'ermeneutica del Concilio Vaticano II.