Non è raro nel nostro tempo sentir parlare di dissoluzione dello Stato, come se fosse in atto una revisione radicale di vecchi concetti e si profilassero nuove formule di aggregazione sociale. Questo senso di dissoluzione si accompagna nel mondo occidentale con annunci e con formule del genere di fine della storia o di post-modernità che vanno assai oltre il più delimitato profilo dello Stato, non sembrano avere contenuti concettuali molto precisi, ma sono sicuramente tali da ingenerare un senso di indistinto pessimismo; nel nostro paese a questo senso di dissoluzione si aggiunge il disagio che deriva dalle frequenti analisi sconsolate relative alle disfunzioni dei nostri apparati pubblici. Si tratta di un quadro negativo che non sembra diffuso soltanto nei media della grande comunicazione, ma che spesso viene avvertito e descritto dagli studiosi del diritto pubblico. Così può quasi sembrare un andare felicemente controcorrente la pubblicazione di una ampia e solida trattazione del nostro diritto costituzionale nella quale non vengono messe in dubbio le istituzioni ed i procedimenti che vengono descritti.
La V edizione è stata aggiornata con la legge costituzionale 19 ottobre 2020 n.1, di modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari; con la legge costituzionale 18 ottobre 21 n. 1, di modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica; con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 di modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di ambiente.
E' stata poi rivista completamente la parte sull'organizzazione giudiziaria, al fine di attribuirle maggiore completezza ed analiticità.
Viviamo in un tempo di continue emergenze (sanitarie, economiche e sociali) che si riflettono in vario modo sui contesti educativi e chiamano in causa la responsabilità di educatori, formatori, insegnanti e pedagogisti. Più ancora sono chiamati all'azione responsabile i soggetti e le istituzioni che hanno compiti di tipo educativo, a cui compete dare linee di indirizzo e progettare piani d'intervento che sappiano leggere le emergenze del tempo presente e dare risposte significative. La Pedagogia sociale (PS) si colloca precisamente su questo livello, quello della lettura delle responsabilità educative dei soggetti a cui competono tali compiti, e cerca di offrire loro chiavi di lettura, orizzonti di significato, linee d'azione : una sorta di "bussola" per orientarsi nei territori delle grandi sfide educative. La prima parte del volume esplora l'identità della PS, come scienza e come disciplina, da un punto di vista storico, epistemologico, teoretico e metodologico, tenendo conto del dibattito nazionale e internazionale. La seconda parte propone un percorso che si configura come una sorta di "visita guidata" ad alcuni grandi temi, come la pedagogia della scuola e la pedagogia della famiglia, ma con un'attenzione particolare a quella che è possibile identificare come Pedagogia dei servizi alla persona, riletta in ottica di sussidiarietà.
Mille anni di storia dividono la fine del mondo antico e l'inizio dell'età moderna: un'età di mezzo che si usa chiamare Medioevo. Su di esso grava un forte pregiudizio negativo, come epoca di decadenza, che perdura fino ai nostri giorni. In realtà, il Medioevo fu qualcosa di profondamente diverso: la storia del lungo periodo in cui venne formandosi l'identità storica dell'Europa come originario incontro di civiltà - quelle romana, barbarica e cristiana - e come confronto continuo con le culture altre con cui venne in rapporto - quelle bizantina e islamica in ambito mediterraneo, ma anche quelle asiatiche e africane. L'autore ricostruisce questo complesso e affascinante periodo in una sintesi chiara e aggiornata, arricchita da un corposo apparato di informazioni di primo riferimento. Edizione digitale su Pandora campus.
Difficile pensare una parola più malintesa, dimenticata, disattesa della parola pace. Questo libro si nutre di una amicizia tra due docenti: Andrea, professore, ed Elisa, studentessa, in seguito divenuta a sua volta insegnante. Elisa ha chiesto la collaborazione di Andrea per lavorare, con le sue classi, su ciò che è inerente alla pace. Ne è uscito un dialogo in cui la teoria e la competenza definiscono un discorrere che vuol esprimere reciprocamente che, se si parla di questo argomento, bisogna farlo con speranza e determinazione. Nelle loro riflessioni affrontano i temi dell'identità, della relazione, del conflitto, della guerra, del ruolo della Chiesa... temi che tessono la dinamica di una didattica, ma soprattutto la piena ragione di una parola bella e colma di futuro come pace.
Questo volume, muovendo dall'esperienza didattica dei due Autori, propone un approccio innovativo, non limitandosi a offrire una sintesi dei tradizionali argomenti della manualistica, bensì ripensando radicalmente oggetto e metodo della trattazione. Particolare attenzione è dedicata all'introduzione del fenomeno giuridico, alla sua distinzione rispetto agli altri fenomeni sociali e all'accurata definizione dei concetti. Indirizzandosi a studenti che si trovano ad approfondire anche altre discipline sociali, gli Autori hanno privilegiato un approccio storico-comparato, contestualizzando gli istituti nella loro evoluzione e soffermandosi in modo particolare sulla trasformazione subìta dal diritto pubblico nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato costituzionale, specie di fronte alle sfide della internazionalizzazione e della globalizzazione.
La transizione ecologica in atto non è solo una questione etica o morale, è anche un'enorme opportunità di business. E per coglierla, è necessario che emerga una nuova figura professionale: il Circular Economy Manager. In questo libro, gli autori illustrano, attraverso esempi di business e le esperienze dei primi Circular Economy Manager di aziende internazionali, tra cui BMW, Bosch, Cisco, Enel X e Tetra Pak, i 5 modelli alla base dell'economia circolare e provano a definire il perimetro di attività nell'ambito del quale si muovono le risorse manageriali coinvolte, dimostrando che le sole competenze tecniche non sono sufficienti. Apprenderete come ridisegnare prodotti, servizi e processi per abbracciare l'economia circolare, e quali competenze costruire o migliorare affinché l'organizzazione in cui lavorate, nel presente o in futuro, possa realmente cogliere tutte le opportunità di mercato e acquisire un vantaggio competitivo. Preparatevi a scoprire un nuovo modo di concepire il business e il mondo che ci circonda.
Il volume affronta il grande tema dell'insegnamento della religione nella scuola, con attenzione alle sue radici storiche, alla sua situazione concreta nella scuola italiana, all'interno dell'ampio dibattito che si è sviluppato sulle varie forme e possibilità di insegnamento scolastico delle religioni. Un testo pensato per pedagogisti e studiosi di scienze delle religioni, ma soprattutto per studenti universitari dell’area delle scienze umane e studenti e docenti delle facoltà teologiche, che sono specificamente interessati alla formazione degli insegnanti di religione e al loro continuo aggiornamento pedagogico-didattico.
Il volume raccoglie le voci, le storie e le esperienze di chi ha realizzato i 15 punti che costituiscono l'implementazione delle varie forme di didattica inclusiva. Una premessa, che inquadra a livello teorico l'argomento trattato, precede il racconto di ciascuna delle buone prassi, co-progettate e realizzate grazie a una proficua collaborazione tra insegnanti e una condivisione costruttiva con tutte le figure educative che quotidianamente lavorano per rendere la nostra scuola sempre più inclusiva. Le azioni concrete e significative qui presentate forniscono spunti e indicazioni per gestire i vari aspetti della complessità in ambito educativo-didattico, promuovendo così apprendimenti ed esperienze formative, nell'ottica della valorizzazione delle differenze di ciascun alunno.