Nel 1978, all'arrivo di Carlo De Benedetti, la Olivetti è in grave difficoltà. Un'impresa senza imprenditore, nel declino seguito alla morte di Adriano. Sotto la guida dell'Ingegnere l'azienda vive un'intensa stagione di sviluppo, fondata sulla produzione di personal computer (l'M24 è il pc più venduto al mondo) e sull'ampliamento dei prodotti: fax, fotocopiatrici, stampanti. A cavallo fra anni Ottanta e Novanta, condivide con le altre imprese elettroniche europee di radice fordista la dura rimodulazione dell'informatica, ma sperimenta pure la felice metamorfosi nella telefonia con Omnitel. Un mutamento di natura, unico nel panorama internazionale: dalla crisi della fabbrica ai nuovi servizi. Il cerchio si chiude nel 1996, quando De Benedetti lascia la guida del gruppo. L'autore ha per primo consultato il Fondo Presidenza Carlo De Benedetti dell'Archivio Storico Olivetti e le Carte Private dell'imprenditore. Grazie a una documentazione ricca e inedita, ha ricostruito una vicenda esemplare del Novecento italiano che, con i suoi successi e i suoi limiti, ha avuto nella Olivetti uno snodo essenziale: industria e tecnologia, politica e cultura, storia e destino.
"Il debito pubblico italiano non ha niente a che vedere con la spesa pubblica, e men che meno con la spesa sociale. Il debito pubblico del nostro paese si è gonfiato a causa degli interessi da usura pagati dallo Stato agli speculatori. Esso, infatti, è aumentato repentinamente a partire dal 1991, quando (l'allora ministro del Tesoro decise, insieme al governatore della Banca d'Italia, di rendere autonoma la Banca d'Italia, obbligando così lo Stato a finanziare il proprio debito attraverso i mercati finanziari. A partire da quella data gli interessi pagati dallo Stato sono schizzati alle stelle e con essi il debito, che dal 60% è passato al 120% in pochi anni. Eppure, l'esplosione del debito pubblico è diventata l'argomento per giustificare politiche di tagli e austerità. Così, dal 1992 la spesa pubblica è stata continuamente ridotta producendo il seguente risultato: se si escludono gli interessi, la spesa dello Stato è minore delle entrate. E in questi trent'anni lo Stato è diventato una gigantesca idrovora che prende i soldi dalle tasche dei cittadini e li sposta nelle tasche degli speculatori e della rendita finanziaria. Questo libro chiarisce i termini della truffa e indica come uscirne".
Millenni di vita in ambienti ostili e di lotta per la sopravvivenza hanno plasmato un uomo proiettato verso l'accaparrare risorse, soprattutto dalla natura. Ma oggi, nei tempi di crisi che stiamo vivendo, una parola un po' desueta sembra trovare un nuovo senso e una nuova pregnanza. Frugalità è la scelta consapevole di chi sa che non si può continuare a consumare il mondo che ci circonda con i ritmi degli ultimi decenni. Non significa tornare a un edenico quanto irreale passato, ma abitare il presente e proiettarsi nel futuro facendo i giusti investimenti e puntando su ambiente, educazione, ricerca, arte, scienza.
Visioni, interpretazioni, riflessioni e pareri per comprendere se ancora oggi l'arte, la cultura e il turismo sono da considerarsi dei settori strategici nei quali investire.
"Quando arrivavano le noci in tavola, noi figli potevamo prenderne due con garanzia, oppure quattro senza: quelle con garanzia erano rimpiazzabili se guaste; le altre, invece, andavano prese come venivano, buone o guaste. Come mai mio fratello spesso ne preferiva "due sicure", anche se sui tempi lunghi era più conveniente prenderne quattro?" Da qui trae spunto Paolo Legrenzi per esplorare i meccanismi mentali che ci guidano nell'investimento dei nostri risparmi. Vediamo così come emozioni, paure, rimpianti, illusioni, orizzonti temporali troppo corti ci ingannano, portandoci a decidere nei momenti sbagliati, a temere perdite improbabili, a ignorare i veri pericoli in agguato.
I libri sono oggetti che generano storie. Quelle che narrano e quelle delle persone che li hanno scritti, editati, pubblicati, stampati, distribuiti, venduti e letti. Il cambiamento che oggi investe le professioni e i ruoli-chiave connessi ai libri e alla loro economia è inedito e rapidissimo, a causa di una serie di innovazioni interne alla filiera produttiva, ma anche all'ingresso di attori operanti in ambiti competitivi tradizionalmente assai distanti. I confini del settore editoriale si sono allargati e sfrangiati a comprendere prodotti e servizi che poco hanno a che fare con il libro, ma che soddisfano analoghi bisogni di intrattenimento e formazione, in contesti di mobilità e a elevata frequenza d'aggiornamento. "Voltare pagina?" indaga le trasformazioni in atto nell'editoria libraria fissando come orizzonte d'analisi il nuovo ambito competitivo allargato, e ragionando sul libro come oggetto costituito dalla connessione tra testo e supporto materiale. La presenza di supporti alternativi alla carta consente un ampliamento delle configurazioni possibili del testo e implica attività di progettazione e produzione totalmente differenti rispetto al passato. La pagina cartacea, unità di misura dell'economia del libro, decade. "Voltare pagina?" è un libro che parla di libri, del futuro degli editori ma anche dei lettori. È un libro sull'economia dei libri e sul loro valore, che va ben oltre la loro economia.
La rilevanza risolutiva del sistema informativo nel perseguire gli obiettivi di efficienza ed equilibrio nella trasmissione dei flussi per lo sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari è stata, a tutt’oggi, solo parzialmente assimilata nei processi decisionali finalizzati a individuare strutture operative ottimali e relativamente coinvolta nell’analisi delle responsabilità e nel modo di porsi delle diverse manifestazioni degli stati di crisi.
Questo libro si propone, in prima istanza, di mettere in luce i profili teorici che inducono a considerare come fondamentale l’analisi informativa per ogni processo valutativo che possa incidere nel mercato finanziario. La funzione ricettivo-valutativa dell’informazione assume, perciò, il ruolo di responsabilità primaria nella composizione corretta delle dinamiche del mercato, ruolo riconosciuto fisiologicamente, nell’azione dell’intermediazione finanziaria. Ha assunto quindi particolare rilievo la scelta di esaminare, direttamente con un confronto empirico, quale sia stato il grado di ‘affidabilità’ di tale intervento attraverso l’analisi dell’attività di equity research effettuata sui titoli rappresentanti l’indice Ftse Mib dal 2009 ad oggi. I risultati emersi sono apparsi significativi per sostenere le problematiche che l’excursus teorico ha configurato alla base di un corretto processo di ri-definizione o ri-costruzione di un sistema efficientemente integrato.
Paola Fandella è professore associato di Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove insegna Economia del mercato mobiliare ed Economia delle aziende di credito. È altresì coordinatore del corso di laurea triennale e magistrale, interfacoltà di Economia e Lettere e filosofia in Economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo.
"Un dvd, una lampada al quarzo, una sedia da giardino; ma anche un taglio di capelli, una stanza singola, un biglietto di un treno: un qualsiasi bene ha varie caratteristiche che ci servono per definirlo. E il prezzo è probabilmente una delle più utili, o perlomeno è una di quelle che non trascuriamo quasi mai. Una volta che l'abbiamo fissato, insieme alle altre peculiarità che ci permettono di riconoscere quel bene, il prezzo tende a restarvi appiccicato. Tutto andrebbe bene, basterebbe che i prezzi restassero immutati, come avviene di solito per il peso e le dimensioni degli oggetti. Tuttavia è evidente che i prezzi salgono e talvolta, assai raramente, scendono. Ma come faccio a capire se sono i prezzi che sono saliti oppure sono io di cattivo umore? E soprattutto quanti pacchi di fusilli mi costa una stanza singola?" Paolo Legrenzi spiega cosa succede quando la nostra mente ha a che fare con i soldi, i risparmi, gli investimenti, gli alti e i bassi della vita, le perdite e i guadagni, partendo da una considerazione più generale: a chi rivolgerci per capire cosa è meglio fare? Verrebbe da dire ai consulenti finanziari. Invece, come argomenta in queste pagine Legrenzi, è alla psicologia che bisogna pensare, a quella disciplina che si occupa di tutti i comportamenti umani, e quindi anche del nostro agire economico, dalle scelte più spicciole e quotidiane fino alle decisioni più complesse. Per capire il valore delle cose, come spendere e risparmiare, fare prestiti per i consumi...
Il lavoro esamina le decisioni di politica economica susseguitesi in Italia dalla nazionalizzazione dell'industria elettrica in poi, definendole "eresie", ossia dottrine contrarie ai dogmi della razionalità economica, le quali hanno dato vita a puri "esorcismi", riti che hanno lasciato le cose come prima. Infatti, nonostante le promesse di tagli, la spesa pubblica è continuata a crescere imperterrita, come pure, ma meno, la pressione fiscale, facendo così lievitare l'indebitamento pubblico. Lo Stato si è impossessato di metà del reddito annuo del Paese e non pare ancora soddisfatto, dato che va aggredendo in modo indistinto la ricchezza. L'autore individua nella "manovra" la madre di tutti i mali, una pratica di cui si avvale ora anche l'Unione Europea. La crisi che stiamo vivendo è il conto che gli italiani sono chiamati a pagare per gli errori commessi dagli Stati Uniti nel dopo Bretton Woods, non avendo adeguato le regole sul piano della moneta e dei cambi, e dall'Unione Europea nel dopo Trattato di Maastricht, per non aver attuato il disegno di unificazione politica che l'aveva indotta a creare l'euro. Il lavoro indica anche le "scelte giuste" da prendere per riportare l'Italia sul sentiero della ripresa produttiva e dell'occupazione. Il lavoro si chiude con un esame critico della Manovra Monti e delle decisioni prese a Bruxelles il 9 dicembre scorso che sono la continuazione della concezione di una "vecchia" Europa.
La conoscenza come nuova frontiera per la società e l'economia: il salto di paradigma più profondo dai tempi della rivoluzione industriale pone una sfida radicale ai criteri manageriali e organizzativi oggi prevalenti. Il libro ne offre una chiave interpretativa originale, e propone un modello di impresa nuovo, basato non sul paradigma della quantità, ma su quello della bellezza.
«L’unica persona al mondo che possiamo cambiare siamo noi stessi: per cambiare gli altri dobbiamo cominciare da noi»: questa affermazione di John Miller permette di comprendere il senso e lo scopo di questo libro. Perché non investire su sé stessi per migliorare costantemente, guadagnare in serenità e accrescere la propria professionalità? Il modo migliore per farlo è quello di individuare i propri punti di forza e lavorare sulle aree che richiedono un perfezionamento. Per venire incontro al lettore, l’autore suddivide il mondo dell’attività professionale in capitoli coerenti con l’attuale impostazione del lavoro, partendo proprio dal senso stesso del lavoro, e offre per ognuna di queste aree non solo dei consigli per il miglioramento, ma anche strumenti efficaci e profondi per riflettere su sé stessi. Questa autovalutazione – oggi diremmo self assessment – viene proposta a partire da una serie di citazioni, utili per fornire luci sulla propria attività, tratte non solo dalla odierna letteratura di management, ma soprattutto dalle profondità della saggezza dei santi e degli uomini di spirito. Il saggio è corredato di strumenti che aiutano a rendere molto pratico il percorso di scoperta della propria «anima del leader».