Il libro parla del dolore.
Non per offrire una soluzione o una via di fuga: al discepolo la sofferenza non è evitata.
E nemmeno la Bibbia offre una soluzione univoca e condivisa.
Dobbiamo arrenderci all’evidenza: la sofferenza è un mistero che ci sfugge, nella sua complessità.
Eppure possiamo provare a riflettere, a mettere in gioco la conoscenza e la dignità, l’intelligenza e il ragionamento, perché così vuole il nostro Dio.
Nonostante tutto, Dio è buono.
Nonostante tutto, possiamo amare.
Nonostante tutto, la vita è straordinaria.
Perché esistono il dolore e la sofferenza? Paolo Curtaz riflette su uno dei grandi misteri della vita di ogni persona.
La sofferenza, specie la sofferenza dell'innocente, è l'unica seria obiezione all'esistenza di un Dio buono e compassionevole e, da sempre, rappresenta un problema serio per chi accoglie il volto del Padre che Gesù ci ha svelato. Perché soffriamo? A cosa serve il dolore? Questo saggio riflette, con semplicità , sulla sofferenza, interrogando la Parola di Dio, senza voler dare una risposta esaustiva che la Bibbia stessa non offre. Paolo Curtaz, uno degli autori spirituali più apprezzati e originali di questi anni, porta in questo volume intenso e profondo vicende personali e di altre persone segnate dal dolore, senza nessuna pretesa di dare risposte scontate, ma con il desiderio di seguire le poche tracce di luce che emergono dalla riflessione biblica e dall'esperienza di chi è passato attraverso la sofferenza riuscendo a scorgere una prospettiva di speranza.
Tra i più citati ma meno noti “grandi codici dell’umanità”, il Corano occupa oggi un posto di rilievo in un confronto-scontro di civiltà nel quale prevale inesorabilmente l’aspetto mediatico e, quindi, semplicistico. Testo sacro per oltre un miliardo e mezzo di persone, il suo stile allusivo e frammentato può disorientare o scoraggiare anche i lettori più volonterosi; proporne una breve antologia aiuta dunque a sapere ciò che vi si afferma davvero su temi molto dibattuti e spinosi – come quello della violenza o della condizione femminile –, ciò che invece non vi compare – come la lapidazione e la circoncisione maschile – e ciò di cui non ci si aspetterebbe la presenza ma c’è – come l’enfasi sul tema della pace e del perdono, sulla gentilezza e la benevolenza. Il volume accompagna quindi in un viaggio alla scoperta di un messaggio che risuona da oltre quattordici secoli ma che, paradossalmente, resta in gran parte ancora da esplorare.
Rispettare gli altri nelle diverse situazioni, essere gentili, conoscere non solo i propri diritti, ma anche i doveri: perché "la regola fa parte del gioco". Le regole servono per crescere e vivere bene insieme agli altri, anche se spesso è difficile farsi ascoltare dai bambini. Regoliamoci è una compilation con 8 canzoni, complete di basi musicali, tutte sull'argomento. Oggi è cambiato l'approccio educativo e spesso non è facile trasmettere ai bambini le regole di comportamento. Per dare una mano a insegnanti e genitori, proviamo anche con la musica: magari così il messaggio arriva!
Per il concetto di "secolarizzazione" è tempo di bilanci. Introdotto in origine per indicare il passaggio di beni e persone della sfera sacra e quella profana, si è trasformato nei secoli quasi in un sinonimo di "modernizzazione" (slittamento non sempre condiviso dalla comunità scientifica oggi). Attorno a tutto ciò ha preso forma una raffinata teoria filosofica e teologica della secolarizzazione. Paolo Costa ricostruisce per la prima volta sistematicamente gli sviluppi avvenuti, che - specie nelle versioni più recenti - configurano un vero e proprio mutamento di paradigma. E lo fa analizzando il contributo di studiosi esemplari come H. Blumenberg, D. Martin, C. Taylor, H. Joas, T. Asad, M. Gauchet, J. Habermas e G. Vattimo. Il risultato dell'indagine è una fotografia nitida, che mette a nudo sia l'urgenza della questione storica sottostante al tema "secolarizzazione", sia i limiti strutturali dell'apparato concettuale su cui ha fatto leva la prospettiva teorica che ha prevalso fino a pochi decenni fa. Ne risulta, alla fine, una mappa indispensabile per orientarsi criticamente in uno dei dibattiti cruciali della contemporaneità.
I testi qui selezionati e raccolti di Paolo VI intendono evidenziare la forte e ricca personalità di questo uomo di Dio che si è trovato a vivere anni molto difficili nella conduzione della Chiesa e, contemporaneamente, anni pieni di contrasti e di violenze nella società italiana,nel mondo. Di questa figura dall’alto spessore spirituale e culturale vengono messe a disposizione alcune delle sue linee guida, convogliate in sprazzi tematici: la parola di Dio,l’amore riconciliato,lo stupore della croce,la presenza continua di Dio,l’arte come strumento di comunicazione delle meraviglie divine, la preghiera e l’impegno cristiano. “Nel turbinio della storia del suo tempo con le grandi sfide alla dignità umana e alla vita stessa della Chiesa (si pensi alla cosiddetta “contestazione” del Sessantotto, con il susseguirsi di momenti tragici di crudeltà e violenze assurde), Paolo VI (…) è sempre stato un uomo di forza d’animo e di profonda serenità attinta nella luce della croce e della risurrezione di Cristo”. (Giorgio Basadonna)
AUTORE Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Montini, nasce a Concesio (Brescia), il 26 settembre 1897 e conclude il suo pellegrinaggio terreno a Castel Gandolfo nella residenza estiva papale,il 6 agosto 1978. Ordinato sacerdote nel 1920, prosegue gli studi di diplomazia ecclesiastica a Roma. In breve tempo consegue tre lauree (filosofia, diritto civile e diritto canonico). Nell’ottobre 1924 entra nella Segreteria di Stato e nel 1944 collabora strettamente con Pio XII. Alla morte di Schuster,viene nominato arcivescovo di Milano. Nel 1962 partecipa attivamente alla preparazione del Vaticano II.Il 21 giugno 1963, alla morte di Giovanni XXIII, viene eletto papa. Lavora molto a favore del dialogo ecumenico e interreligioso, affronta i problemi del postconcilio, gli anni di piombo con la morte di Aldo Moro e apre vie nuove per la missione evangelizzatrice della Chiesa. Chiusa l’indagine giuridica il 18 marzo 1999, ora è Servo di Dio.
«L'anno in cui l'uomo andò sulla luna e in cui i ragazzi americani si diedero convegno a Woodstock per tre giorni di 'pace e musica'. L'anno di Lavorini e Jan Palach, quello della strage di Piazza Fontana e quello in cui i Rolling Stones tuonavano contro la guerra in Vietnam con "Gimme Shelter". L'anno del "Satyricon" di Fellini e della strage di Bel Air ad opera dei seguaci di Charles Manson. Si parla sempre del 1968 come anno chiave del cambiamento. E lo è stato. Ma il 1968 è il simbolo di qualcosa iniziata nel 1967 e proseguita nel 1969, senza soste, come se si trattasse di un unico lunghissimo anno rivoluzionario. Conti mette insieme le tessere, componendo un mosaico affascinante, romantico, drammatico al tempo stesso. E lo fa con una prosa semplice e avvincente, facendoci viaggiare indietro nel tempo tra musiche, film, spettacoli, cronaca, politica e costume. Provando così anche a farci capire meglio chi siamo oggi.» (Ernesto Assante, "la Repubblica"). Il racconto di un anno straordinario in cui il mondo è cambiato: i film, i dischi, i libri, la cronaca, la politica, il calcio, i concerti, la rivolta, i sogni, la rabbia, la vita di ogni giorno.
Il gesuita Isaac-Joseph Berruyer (1681- 1758) ci ha lasciato un’imponente produzione di parafrasi commentate della Sacra Scrittura che, se hanno ottenuto all’epoca un grande successo, sono state anche attaccate e condannate da Roma. Ricostruendo il dibattito suscitato dalle opere di questo esegeta “paradossale”, senza pretendere di esaurire la figura di Berruyer e della sua ricezione, questo studio si propone di affrontare la storia della sua censura e le modalità di costruzione della stessa.
Grazie alla loro esperienza di pastorale sia in Italia che in territori di missione, gli autori testimoniano in queste pagine di riflessione teologica il travaglio della Chiesa di oggi, che con fatica cerca di uscire da una situazione di stallo, di egoismo e di privilegio, per tornare a mettersi veramente a servizio dell'umanità intera e di tutto il creato. C'è la rassegnazione diffusa, anche all'interno della Chiesa, che l'egoismo sia la legge che impera nel mondo a tutti i livelli. Sembrerebbe che non ci sia più niente da fare. I poveri sono destinati inesorabilmente a continuare a soffrire, mentre altri difendono i loro agi. Spesso, coloro che cercano il senso della vita in Dio lo trasformano nel primo degli egoisti, per poter giustificare il loro egoismo: l'onnipotente al servizio dei potenti cattivi. Il poeta Mu'in Bsisunei suoi Quaderni Palestinesi trascrisse una frase imparata da bambino da un condannato a morte palestinese: «I ricchi hanno Dio e la polizia, i poveri hanno le stelle e i poeti». I poveri non sembrano percepire ancora oggi chiaramente che Dio sta dalla loro parte. L'immagine di un Dio potente e guerriero, simile ai forti del mondo, ha radici profonde difficili da estirpare perché si richiede un cambio di orizzonte nella fede in Dio. Gli autori non pretendono di dire qualcosa di nuovo su Dio, ma cercano di dirlo in modo nuovo, legato al vissuto dell'uomo di oggi, alla sua storia, alle sue domande di senso.
Reato, certamente, ma anche peccato, «la violenza contro le donne è un’offesa a ogni persona che noi riconosciamo creata a immagine e somiglianza di Dio, un gesto contro Dio stesso»: su questa convinzione si fonda il documento Contro la violenza sulle donne. Un Appello alle chiese cristiane in Italia, ratificato a Roma il 9 marzo 2015. La violenza di genere, vi si dice con sofferta chiarezza, «pone un problema alla coscienza cristiana» e nessuno, singolo, comunità o istituzione, può oggi sottrarvisi. Il documento è punto di arrivo di anni di sollecitudine e di pratiche, e insieme appello a un ulteriore e rinvigorito impegno. In questa scia virtuosa nasce anche questo libro, che non nasconde la fiduciosa speranza di contribuire all’alleanza tra lo spirito del pluralismo religioso e la natura dialogica del femminismo. Il volume raccoglie i contributi di donne e uomini impegnati a vari livelli nell’universo del dialogo interreligioso (ebraismo, cristianesimo e islam), ma anche laici, persone sensibili all’afflizione politica, sociale, teologica e pastorale della violenza di genere.
'La lectio magistralis di Paolo D'Achille, tenutasi il 5 settembre del 2018 al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia nell'ambito delle attività della Scuola estiva di Glottologia e Linguistica della Società Italiana di Glottologia, riprende e amplia un saggio dello studioso dal titolo "L'italiano per Pasolini, Pasolini per l'italiano". D'Achille, dopo aver presentato un quadro chiaro ed esaustivo della querelle suscitata da due testi pasoliniani, le "Nuove questioni linguistiche" del 1964 e "Volgar'eloquio" del 1975, espone e discute le tesi linguistiche di Pasolini, evidenziando come in esse fossero contenute brillanti intuizioni su quello che in seguito sarebbe stato lo sviluppo della lingua italiana, e come anche molti degli studiosi che in principio non avevano riconosciuto validità alle idee pasoliniane, successivamente abbiano ripreso, seppur non esplicitamente, alcune di quelle idee. Infine, l'autore mette in luce l'apporto di Pasolini al lessico dell'italiano contemporaneo.
Rendere l'Unione "più forte e più equa". È questo il fine del documento qui pubblicato che Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, ha inoltrato alle autorità europee per conto del governo italiano. Una serie di proposte per completare l'architettura istituzionale europea e correggere le politiche attualmente seguite, aprendo un dialogo intraeuropeo nell'ambito di un Gruppo di lavoro ad alto livello composto dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione per offrire ai cittadini europei maggiori opportunità di crescita economica e di benessere sociale che si affianchino alle istanze di stabilità monetarie e finanziaria la cui soddisfazione, contrariamente ai primi due obiettivi, è dotata di buoni strumenti. Tutto ciò in linea con gli impegni presi nei Trattati che si sono susseguiti da quello di Maastricht in poi. Uno dei punti centrali della proposta è che il governo dell'economia e della società europea non può essere affidato a regole meccaniche tipiche dell'organizzazione privata di governance volta in modo prevalente alla gestione efficiente delle risorse, ma a scelte politiche che partano dalle condizioni strutturali e congiunturali mutevoli dei singoli Stati membri e dell'Unione ispirate da una politeia, ossia i modi in cui si organizza il bene comune che abbracci anche il sociale, in particolare le parti più deboli della popolazione. Prefazioni di Giorgio La Malfa e Giulio Sapelli, saggi di Jan A. Kregel e Alberto Heimler.
Parigi, 1855. Giulio, studente con il sogno della scrittura, incontra Edom per strada. All'inizio lo crede pazzo: sta scappando dalla polizia e non fa altro che parlare di un mondo futuro, con oceani vastissimi, guerre infinite, Crononauti e tante altre fantasie. Ma Giulio decide di credere alle sue storie e di aiutarlo a cercare uno strano uovo meccanico che mostra immagini e invia messaggi in Paesi lontani: sarà solo la prima delle tante avventure che vivranno insieme, alla ricerca di altri Crononauti arrivati dal futuro. Tra vulcani in eruzione, mari misteriosi, Paesi remoti e steppe innevate, Giulio vivrà un'estate incredibile all'insegna del coraggio, della fiducia e dell'amicizia. Età di lettura: da 10 anni.