È ancora possibile pensare la legge e il diritto secondo categorie cattoliche? C’è contrasto tra la Legge Antica e quella Nuova? E qual è, per il mondo contemporaneo, il concetto di legge giusta? Su queste domande si interrogano gli autori di questo volume. In un mondo che ha smarrito il senso della legittimità del diritto, per fare leggi solamente in risposta ai desideri degli uomini è necessario recuperare la migliore tradizione del pensiero cattolico, da San Tommaso a Cornelio Fabro. Serve un diritto che ritrovi la propria legittimazione dall’alto, nella regalità di Cristo e in Dio primo legislatore.
Dodici storie d'amore senza lieto fine. Diverse una dall'altra, ma accomunate dal seme del fallimento che si annida in ognuna, latente, fin dal primo "ti amo". Rapporti nati sotto la stella di un destino segnato. Il Diritto li etichetta come matrimoni "nulli", ragionando in alternativa al divorzio. Questo libro è, allora, un viaggio, alla scoperta di legami soltanto apparenti. Un viaggio leggero - attraverso le vicende di dodici coppie, quante le principali ipotesi di nullità del matrimonio - ma istruttivo, grazie al commento giuridico che segue ogni narrazione. E, infine, anche intrigante, in compagnia di racconti "molto ben scritti. Tutte le storie sono narrate con uno stile che mira all'essenziale. Pochissime, e di grande sobrietà, le notazioni descrittive che riescono a rendere ambienti e personaggi con pochi tratti sapienti, affidati a un termine calzante, un aggettivo pregnante. La prosa, costituita com'è da frasi sempre brevi o brevissime, spesso abilmente asintattiche, ha le stesse caratteristiche di sobria, essenziale eleganza" (Comitato di Lettura, premio letterario Italo Calvino).
La nuova collana compendi Tribuna si rivolge ai candidati ai concorsi pubblici, agli studenti universitari e a tutti coloro i quali siano chiamati a sostenere prove d'esame per l'abilitazione professionale, con particolare riguardo per l'esame orale di avvocato. I Compendi Tribuna si caratterizzano per chiarezza di esposizione, capacità di sintesi e taglio ad un tempo semplice quanto accurato, che consente di apprendere e memorizzare facilmente ogni argomento affrontato. Fra i punti di forza di ogni volume, segnaliamo: l'accurata suddivisione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi; la sapiente utilizzazione delle piste laterali di lettura, che permettono di individuare immediatamente i concetti fondamentali della materia trattata; l'utilissima selezione di domande per l'autovalutazione immediata del proprio livello di apprendimento; l'alto livello di aggiornamento normativo e giurisprudenziale; la presenza dell'indice analitico alfabetico, che rende agevole la ricerca degli argomenti e degli istituti.
Principali argomenti trattati nel testo: - Pluralismo religioso, multiculturalità e diritto - La formazione delle norme costituzionali sul fenomeno religioso - Lo stato e il fattore religioso - La qualificazione dello stato sotto il profilo religioso - La libertà religiosa individuale e collettiva e la libertas ecclesiae - Fattore religioso e principio costituzionale di eguaglianza - Ordinamento statale e ordinamenti confessionali - Il principio pattizio - Fattore religioso e ordinamento europeo - Le fonti del diritto ecclesiastico - Le persone fisiche - Il matrimonio - Gli enti ecclesiastici - Il patrimonio ecclesiastico - Le scuole confessionali - L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche - I beni culturali religiosi - L'assistenza spirtituale - L'assistenza sociale - La santa sede - Lo Stato della Città del Vaticano.
Descrizione:
La Collana “Manuali brevi” è stata ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione delle prove dei principali concorsi pubblici e degli esami per l’abilitazione professionale.
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l’essenziale impo­stazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti.
I problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità storica (tramite un contenuto richiamo ai principali orientamenti dottrinari) e la loro attualità concreta (tramite un’attenta selezione delle decisioni della giurisprudenza).
Per agevolare chi deve comprendere e memorizzare “in fretta” e, al contempo, deve possedere una preparazione completa e approfondita della materia, i volumi si sviluppano lungo due principali direttrici:
– chiarezza nella forma, attraverso semplicità ed eleganza espositiva;
– completezza nella sostanza, attraverso una trattazione esaustiva ma allo stesso tempo sintetica.
I volumi sono caratterizzati da:
chiara articolazione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni;
esposizione schematica “per punti”;
evidenziazione, tramite l’utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo istituto;
box di approfondimento sulle questioni pi√π problematiche;
attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi “Focus giurisprudenziali”;
segnalazione delle principali domande d’esame alla fine di ogni capitolo;
dettagliato indice analitico-alfabetico, per agevolare la ricerca degli istituti.
Dalla combinazione di questi elementi deriva un modello di “terza generazione” di testi per la preparazione alle prove d’esame, che riesce a coniugare i vantaggi dei tradizionali manuali e dei moderni compendi, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è apprendere “tutto e subito”!
Il "Compendio di diritto ecclesiastico" costituisce uno strumento di studio per conoscere il rapporto tra ordinamento giuridico statale e confessioni religiose, in un momento storico caratterizzato dal pluralismo culturale e religioso. In tal senso, la dizione «diritto ecclesiastico» andrebbe sostituita con «diritto delle religioni e dei culti» in modo così più conforme ai principi della Costituzione, che riconosce e garantisce l'identità di ciascuna confessione religiosa. Si avverte oggi il superamento di quel confessionismo che non consentiva all'ordinamento italiano di adeguare la propria legislazione alle mutate esigenze sociali. Basti pensare a quanto accaduto con le unioni civili (eterosessuali e omosessuali) che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico dopo aver avuto per anni una parziale tutela solo grazie all'opera della giurisprudenza, soprattutto costituzionale. Il Compendio, comunque, pur presentando un'analisi critica del diritto ecclesiastico, conserva una trattazione tradizionale per mettere il lettore in condizione di prepararsi al meglio in vista dell'esame di abilitazione di avvocato nonché di esami universitari.
Accountability, trasparenza, governance: termini che si affacciano oggi anche sul versante dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Una loro esatta comprensione si impone per evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni, nonché per vincere resistenze culturali alla loro applicazione. La trasparenza va intesa come un meccanismo di responsabilizzazione (accountability) di chi è chiamato a garantire la corretta gestione (governance) del patrimonio ecclesiastico. Lo sviluppo della accountability incrementa la trasparenza dell'organizzazione e dà ragione della governance adottata. Una accountability intelligente non si limita a mostrare dati contabili, ma comporta un'attività di ricerca ed ascolto delle esigenze dei christifideles, di racconto accurato dell'attività intrapresa, anche per fornire indicatori utili per una vigilanza sulla governance.
Il problema della giustificazione della proprietà privata attraversa l'intera storia umana. A lungo il dibattito ha fatto prevalentemente ricorso ad argomenti teologici o comunque metafisici (dai miti mesopotamici ai giusnaturalisti). La secolarizzazione e positivizzazione del diritto, che ha caratterizzato le fasi iniziali della modernità capitalistica, si è dovuta misurare con due influenti culture critiche: la dottrina sociale della Chiesa e il marxismo. Con la globalizzazione ritorna un sistema economico e giuridico basato sull'individualismo possessivo. Le giustificazioni del neoliberismo appaiono a molti una nuova teologia: il mercato come Dio, è stato detto. Il libro ripercorre nelle grandi linee l'intera vicenda, e sottolinea l'attualità della dottrina sociale della Chiesa, e del nesso che essa instaura tra questione sociale e questione antropologica.
Il 10 dicembre 1520 alla Elstertor di Wittenberg Lutero brucia, insieme alla bolla di minaccia di scomunica di Papa Leone X, il Corpus iuris canonici: la più disprezzata "struttura" della chiesa cattolica romana. È il gesto più eclatante dell'opposizione di Lutero nei confronti del diritto (specialmente quello canonico). Pur tuttavia, l'identificazione di un profilo evangelico del diritto mondano non è assente negli scritti di Lutero, e neppure la definizione degli strumenti giuridici che debbono essere conservati nella chiesa. Come può dunque convivere in Lutero la convinzione dell'inutilità del diritto con la consapevolezza che persino la comunità cristiana non può farne a meno? Il volume tenta di rispondere a questa domanda, indagando le motivazioni teologiche che soggiacciono alla visione luterana sia del diritto civile sia di quello canonico, mettendo al centro la questione del diritto naturale, dell'identità istituzionale della chiesa e della certezza con la quale l'uomo può abbandonarsi nella fede alla misericordiosa redenzione di Cristo.
L'esigenza di promuovere armonizzazione e concordanza all'interno della complessa legislazione ecclesiastica è stata nei secoli una costante sollecitudine della Chiesa e si è riproposta negli ultimi decenni dopo l'approvazione dei Codici di diritto canonico latino (1983) e orientale (1990). Un frutto di tale attività è il motu proprio del 31 maggio 2016 De concordia inter Codices, con il quale il Pontificio consiglio per i testi legislativi propone alcune modifiche al Codice per la Chiesa latina su aspetti che riguardano, per esempio, l'ascrizione o il passaggio a una Chiesa sui iuris e l'assistenza al matrimonio degli acattolici orientali.
Il volume contiene gli Atti del XLVIII Congresso nazionale, La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, tenutosi ad Udine dal 5 all'8 settembre 2016, i cui atti sono raccolti in questo volume. I lavori congressuali si sono soffermati non solo sugli aspetti più importanti e problematici della nuova legislazione, ma si sono calati anche nella realtà concreta dell'esperienza giudiziaria, cercando di effettuare una prima ricognizione dell'attuazione che essa ha avuto nei singoli tribunali ecclesiastici.
Perché molte coppie unite in matrimonio con rito religioso, al momento della separazione scelgono il tribunale ecclesiastico anziché quello civile? È una scelta di carattere religioso, per avere la possibilità di risposarsi in chiesa, oppure si mira a un beneficio economico, dato che le sentenze di nullità ecclesiastica, a differenza del divorzio civile, non comportano l’obbligo di un riconoscimento economico nei confronti dell’ex coniuge?
In questo libro si analizzano: i motivi di nullità del matrimonio, le modalità processuali e i costi che si devono affrontare, inclusi gli eventuali oneri aggiuntivi al tribunale della Rota Romana, smentendo l’opinione comune secondo la quale il procedimento di nullità del matrimonio religioso sarebbe una procedura riservata a pochi benestanti.
Infine vengono riportati più di trenta casi pratici di invalidità matrimoniale, dall’immaturità alla simulazione, dall’infedeltà alla gelosia, dall’egoismo al maschilismo, dall’infertilità all’esclusione della prole, dall’impotenza ai comportamenti sessuali trasgressivi.