Mangiamo poche specie vegetali e pochissime varietà, tutte uguali le une alle altre. Esteticamente perfette. È un fatto naturale? Assolutamente no. È un fatto neutro e senza conseguenze? Assolutamente no. Nel corso dell'ultimo secolo si è perso il 75% delle piante e dei frutti commestibili a favore di varietà esteticamente perfette. Le mele che acquistiamo al supermercato sono, infatti, il risultato di una selezione genetica che le ha rese identiche le une alle altre. Il kiwi giallo o l'uva senza semi che hanno invaso i mercati, sono gestiti da potenti club che oggi decidono chi e come può coltivare frutta sotto brevetto. Pochi e potenti gruppi industriali hanno estromesso dal mercato altre varietà, riducendo drammaticamente l'agrobiodiversità e imponendo un modello produttivo che ha radicalmente trasformato l'agricoltura, rendendo i coltivatori dei semplici licenziatari. Una inchiesta sul campo che, per la prima volta, mette in luce le nuove forme di controllo del cibo e i rischi per la biodiversità.
Prevedere il futuro è impossibile. Chi poteva lontanamente prefigurare centocinquant'anni fa la diffusione delle automobili? Cent'anni fa l'avvento del personal computer? Cinquant'anni fa la capillare dominazione di internet? Il lungo termine, come amano dire gli economisti, è sempre capricciosamente diverso da come ogni generazione se lo immagina. Ma è proprio un economista a tentare con questo libro l'impresa, non quella di fare esercizi di futurologia, ma quella di cercare di articolare il futuro in alcuni campi del sapere interrogandone i più autorevoli esperti: dalla scienza all'istruzione, ai computer sempre più intelligenti, all'economia, ai media, all'urbanistica, al clima.
Negli ultimi tre decenni l'Occidente ha visto crescere i divari tra chi sta in basso e chi sta in alto per reddito, patrimonio e accesso alle opportunità come scuola, sanità e lavoro. La classe media si sta progressivamente sgretolando, schiacciata tra redditi anemici e costi sempre più elevati. E l'ascensore sociale è guasto: per chi viene da una famiglia povera occorrono quattro generazioni e mezza, circa centotrentacinque anni, per arrivare al reddito medio. Poi è arrivata la pandemia, che ha generato la peggiore crisi sanitaria da cent'anni e una brutale crisi economica e sociale che si è accanita contro i più vulnerabili: i lavoratori con basse qualifiche, i precari, i migranti, le donne, i giovani. Stridenti le contraddizioni per il sistema formativo: la tecnologia digitale ha permesso la didattica a distanza, ma per i bambini di famiglie a basso reddito le possibilità di studiare con le nuove modalità sono state esigue. Le conseguenze rischiano di essere di lungo termine. Come ricostruire un tale tessuto sociale sfibrato? La solidità delle società occidentali si misurerà proprio dalla nostra capacità di immaginare un mondo migliore, migliore anche di quello da cui siamo usciti, affrontando non solo i fattori contingenti ma anche quelli strutturali. Prefazione di Ignazio Visco.
Secondo studi recenti la Russia ha la quota più alta al mondo di dark money, soldi opachi detenuti all'estero: un trilione di dollari. Si stima che un quarto di questi sia collegato a Vladimir Putin e a suoi stretti associati, e il Cremlino sembra sempre più capace di pilotare operazioni aggressive. L'Italia è uno dei pezzi di questo grande gioco: gli oligarchi russi in Italia investono e comprano grandi proprietà. Agiscono portando avanti attività che sono a volte al confine con lo spionaggio. Il libro ricostruisce la loro rete di rapporti in Italia: troveremo i rapporti dei servizi segreti italiani sugli investimenti fatti per sostenere operazioni di influenza politica, i passaggi in Italia degli avvelenatori di Skripal, la ricostruzione puntuale dei giganteschi flussi di denaro dalla Russia verso il nostro paese. Così come le relazioni e le onorificenze della Repubblica a personaggi sanzionati da Usa e Ue e le timidezze dei due governi Conte. Vicende che sembrano uscite da un romanzo di John le Carré, ma che sono drammaticamente reali e ci riguardano da vicino.
Si dice che in una società meritocratica i redditi seguano i meriti. Ma in alcune società contemporanee che si presentano come meritocratiche le differenze di reddito sono enormi. Com'è possibile che alcuni abbiano meriti superiori ad altri di centinaia di volte? Da qui prende oggi le mosse il rifiuto del programma meritocratico che nella seconda metà del secolo scorso era la sostanza del 'sogno americano' ed era sottoscritto dal laburismo britannico e dal socialismo riformista europeo. Marco Santambrogio difende la meritocrazia con due ordini di argomenti. Dimostra da un lato che quelle società si presentano come meritocratiche ma non rispettano il principio irrinunciabile delle uguali opportunità. Dall'altro sostiene su solide basi filosofiche che il merito non si trasferisce dalle posizioni e dai posti di lavoro alle retribuzioni che li accompagnano. Non si butti dunque il bambino con l'acqua sporca. Si continui - o, in qualche caso, si cominci - a distribuire posti e posizioni rispettando le competenze, senza favoritismi e dando a tutti uguali opportunità. La meritocrazia consiste in questo. Quanto alle enormi differenze di reddito, si dimostri che sono meritate. Se non ci si riesce, una tassazione equa (richiesta dagli stessi principi meritocratici) si preoccuperà di ridurre le sperequazioni immeritate.
Viviamo in una situazione paradossale. La scienza dei nostri giorni nasce - sotto vari profili - come bene pubblico, ma finisce con l'essere privatizzata. Questo meccanismo di privatizzazione della conoscenza produce diseguaglianza sociale e contribuisce ad una distribuzione disomogenea dei redditi e dei patrimoni che sta minando le fondamenta degli stati e la convivenza sociale. Salute umana, cambiamento climatico, governo dei dati: sono queste le sfide cruciali per la prossima generazione. Non è possibile affrontarle senza smettere di trasformare la scienza in un bene privato. Occorre invece creare infrastrutture pubbliche ad alta densità di conoscenza, sintesi ideale del modello dell'infrastruttura di ricerca e di un nuovo tipo di impresa pubblica.
«Sono stufa del fatto che l'opinione pubblica e i politici considerino noi cervelli in fuga o privilegiati traditori o disgraziati vittime delle circostanze. Vorrei che questo libro facesse breccia nell'immaginario comune contribuendo a costruire una nuova narrazione.» La storia della generazione perduta di talenti è davvero come la raccontano? L'Italia è colpita dal fenomeno quanto gli altri grandi paesi europei ma con alcune evidenze preoccupanti che rendono la situazione più drammatica, come l'accelerazione dell'emigrazione qualificata negli ultimi dieci anni e la scarsità di laureati prodotti dal nostro sistema educativo. Gli effetti negativi della fuga di cervelli sono particolarmente evidenti quando, come nel caso dell'Italia, tende a essere una fuga unidirezionale. Il libro si propone di sfatare alcuni miti, indagare il fenomeno da una prospettiva internazionale più ampia e dare voce a chi è partito, grazie alle testimonianze raccolte dall'autrice. Un paese o un governo che si voglia occupare di talenti deve pensare a come svilupparli e dar loro opportunità affinché restino, ma anche a come attirarli da altrove. Prefazione di Federico Rampini.
Davanti all'ampiezza e alla complessità delle condizioni di povertà estrema diffuse ancora in troppa parte del mondo, lo sgomento è tale che si sarebbe tentati di arrendersi o di proporre soluzioni radicali. Esther Duflo, nella consapevolezza che nessuno purtroppo detiene il segreto della fine della povertà, percorre una terza via molto ambiziosa: quella di lottare contro i mali che essa genera con l'arma della conoscenza che sola può aiutare a proporre delle soluzioni e a valutarne la pertinenza. Dobbiamo essere consapevoli che la lotta contro la povertà è una risposta a una crisi permanente. Ha bisogno di sperimentazione, nelle due accezioni del termine: è necessario cercare senza posa nuovi approcci, ma è necessario anche riconoscere e apprendere dai propri errori per mettere in atto strategie più efficaci. Il compito degli economisti è portare un contributo a questo processo di sperimentazione creativa.
L'Italia è il paese del debito pubblico: da sempre alto e difficile da gestire, ha costantemente condizionato la nostra storia. Ma come abbiamo potuto crescere nonostante questo peso? Quali sono le conseguenze che ha prodotto sulla politica e sulla società? Fin dalla sua origine, il forte debito pubblico è stato uno dei grandi problemi dell'Italia unita. Un problema che ha accompagnato tutta la nostra storia, tanto da essere l'unico paese al mondo ad aver avuto un debito superiore al 60% del Pil per più di 110 anni. Dal 1992 è divenuto l'asse centrale di tutta la vita politica nazionale: prima con le ingenti misure e i 'tagli' per entrare nell'euro, poi con i limiti imposti dal rispetto dei parametri di Maastricht. Questo libro, oltre a ricostruire l'andamento storico delle politiche del debito e ad analizzare le responsabilità della classe politica e della società italiana che spesso del debito si sono alimentate, mostra altresì un'inaspettata dinamicità dello Stato, dello Stato 'debitore' italiano, di fronte alle sue crisi, a quelle dei decisori politici, al susseguirsi di squilibri e riequilibri dei conti. Tale dinamicità, tuttavia, dopo l'esplosione della pandemia pare non bastare più e ha bisogno di essere sostituita da una più organica visione che si misuri con la natura 'fisiologica' del debito stesso.
Vi ricordate cosa accadde il 12 settembre 1962? John F. Kennedy annunciava al mondo che gli Stati Uniti si prefiggevano un obiettivo straordinario: arrivare sulla Luna. La storia ci dice il resto: la missione Apollo 11 venne realizzata e l'allunaggio avvenne sette anni dopo. Per raggiungere questo traguardo fu necessario mettere in campo nuove forme di collaborazione tra il settore pubblico (la Nasa) e quello privato, insieme a investimenti di portata straordinaria. Cosa accadrebbe, si domanda Mariana Mazzucato, se la stessa audacia fosse impiegata per affrontare i più gravi e complessi problemi del nostro tempo, dai cambiamenti climatici alle epidemie, dal digital divide alle disuguaglianze crescenti? Sono problemi enormi, impermeabili a soluzioni semplici, che possiamo risolvere solo affrontandoli in maniera radicalmente nuova. Nel concreto questo significa creare nuove forme di partnership tra pubblico e privato; significa ripensare al modo in cui sono strutturati i bilanci statali per orientarli più esplicitamente al lungo periodo; significa investire coraggiosamente su larga scala e utilizzare l'innovazione, fino a ora impiegata solo per generare profitti privati, a fini sociali. Significa, soprattutto, mobilitare le nostre risorse - materiali, intellettuali, finanziarie - in modo audace, prefiggendoci missioni capaci di ispirare e stimolare l'immaginazione. Siamo riusciti a fare tutto questo per arrivare sulla Luna. Oggi possiamo farlo, di nuovo, per raggiungere un obiettivo ancora più ambizioso: migliorare la vita di tutti.
Il XXI secolo ha visto il declino dell'Italia e l'approfondirsi delle sue disparità interne. Per comprenderne il perché serve collocare quelle vicende, con un'analisi comparata, nel contesto dei grandi cambiamenti internazionali: l'allargamento a Est dell'Unione Europea, la deindustrializzazione, i nuovi servizi avanzati nelle città, il mutamento demografico, le migrazioni, l'influsso liberista sulle politiche economiche. In tutta Europa, a differenza di quanto avveniva nel Novecento, le disuguaglianze stanno aumentando. Ma le gerarchie territoriali non sono un destino irreversibile, cambiano grazie a intelligenti politiche pubbliche. Non è però ciò che è avvenuto, specie negli anni Dieci, in Italia: le politiche hanno spesso assecondato e non contrastato il declino e l'aumento delle disparità. Un'analisi di ampia prospettiva storica, fondata su dati e casi concreti, indispensabile per chi voglia trarre indicazioni per ripensare un'Italia più competitiva e più inclusiva, specie dopo la grande pandemia.
Il rispetto delle persone e dell'ambiente deve essere al centro dell'impresa che guarda al futuro. Questo è in sintesi il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le aziende ma anche i consumatori e lo Stato. La sfida sarà vinta solo se il cambiamento culturale sarà preso in carico da tutti.