Il libro di François Jullien si potrebbe definire, a prima vista, un "Manifesto" politico. A leggerlo, però, ci si rende conto che non contiene tesi politiche, il che è indicativo del suo vero intento: più che presentare una dottrina o una teoria, questo libro presenta un modo di fare, di operare. Anzi, come recita il suo sottotitolo, un'"arte di operare", quella della de-coincidenza. Parlare di un'arte, d'altronde, sottolinea il carattere non metodico di questo operare, perché non riguarda la definizione di un programma che, in partenza, stabilisca che cosa si debba fare: l'arte rappresenta in modo emblematico un fare il cui scopo è aprire nuove possibilità, nuovi modi di pensare, di dire. Questo libro è un invito a trasformarci, a non coincidere più con noi stessi, a "scollarci" dalle nostre abitudini, dalle nostre idee stereotipate, dalle nostre convinzioni e dalle nostre presunte verità.
Da quando le strade di tutto il mondo si sono riempite di giovani inneggianti alla giustizia climatica, pare che la formula transizione ecologica sia sulla bocca di tutti. Come se fosse una novità, un colpo di genio che le élite a tutti i livelli - ONU, UE, governi nazionali - avrebbero partorito per venire incontro alle comprensibili istanze di ragazze e ragazzi. Il libro di Paola Imperatore ed Emanuele Leonardi smonta questa narrazione, mostrandola per quella che è: una menzogna. L'era della giustizia climatica, inaugurata nel 2019 dagli scioperi globali, è infatti in primo luogo la presa d'atto del fallimento dell'idea che la centralità del mercato possa risolvere la crisi climatica. Piaccia o meno, a dispetto dei trattati "ambientalisti" (Kyoto 1997 e Parigi 2015), l'aumento continuo delle emissioni negli ultimi trent'anni - e, anzi, l'incremento del tasso di emissione! - testimonia la disfatta di questa transizione ecologica dall'alto. Non è un caso che i climate strike dicano una cosa semplice: "grazie per il tentativo, non è andata, lasciate spazio a noi" - cioè all'alternativa radicale, di sistema. Emerge dunque uno spazio politico inedito, tutto da riempire ma già ora carico di straordinario potenziale: la transizione ecologica dal basso, basata sul connubio imprescindibile tra protezione ambientale e contrasto alle diseguaglianze sociali. Su questo sfondo, il libro reinterpreta la storia dei movimenti ecologisti in Italia, le dimensioni della giustizia climatica odierna e l'esplosione della convergenza delle lotte - guidata da realtà diverse, con approccio intersezionale, su impulso del Collettivo di Fabbrica della ex-GKN di Campi Bisenzio.
Cos'hanno in comune le nuove biotecnologie, la geoingegneria, i mercati del carbonio, il potenziamento umano, l'intelligenza artificiale? Dietro la varietà di tecniche e di ambiti applicativi si cela l'unione apparentemente incongrua di razionalità e imprevedibilità: piegare il mondo alla propria volontà non mediante il suo disciplinamento ma grazie alla crescente indeterminazione dei processi; trarre vantaggio da turbolenza e disordine; porsi in sella all'incontrollabile per farsene trasportare. Il libro mette a fuoco questa logica elusiva ricostruendone la genealogia e rilevandone la coincidenza con la razionalità di governo neoliberale, dove i dualismi tradizionali (natura/tecnica, materia/linguaggio, vivente/inanimato, realtà/cognizione, attivo/passivo ecc.) sono sempre più destituiti. Per i "nuovi materialismi" - punta avanzata della teoria sociale - queste polarità supportavano forme di dominio su umani e non umani. Ma che fare se l'anti-dualismo è asservito a un potere sempre più pervasivo che asseconda le minacce ecologiche invece di contrastarle? Il libro cerca una risposta nell'irriducibilità del reale alla sua descrizione, della natura a mero ambiente, trovando in Adorno e nel concetto di forma di vita una chiave teorica, e nell'attivismo prefigurativo un campo di esperienze promettenti.
Gerusalemme: città emblematica, incontro-scontro di culture e religioni diverse, di differenti stili di vita, di idee contraddittorie e difficilmente componibili, posta tra Oriente e Occidente, tra sacro e profano, antico e postmoderno, terra di conflitti fra i tre monoteismi che ne rivendicano, con ragioni diverse, la loro appartenenza. Come sviluppare un pensiero, una filosofia su questo luogo geografico antichissimo, posto al margine di un deserto, sperduto su di un altipiano dei monti della Giudea, stretto tra il Mediterraneo e il mar Morto? Vale dunque la pena rileggerne i molti aspetti con gli occhi rivolti a questa città enigmatica e struggente, che pare ospitare, in alcuni drammatici momenti, le tensioni del mondo intero, da lei chiamato a misurarsi e a confrontarsi con le sfide del nostro tragico presente. È quanto si intende formulare nei contributi di questo volume che gettano su Gerusalemme uno sguardo aperto e disincantato, ma non per questo meno carico di suggestioni filosofiche e di prospettive utopiche. Saggi di: C. Adorisio, S. Campanini, G. Costanzo, F. Gabizon, A. Gebbia, M. Giuliani, I. Kajon, G. Licata, M. Mollica, P. Ricci Sindoni.
Se la finalità della politica è il "ben governare", trovando un ordine e una continuità fra interessi differenti, al contrario lo spazio politico appare sempre più il terreno di scontro fra interessi individualistici e universali, fra l'appello alle libertà individuali e la richiesta di una maggiore giustizia sociale. La sfera politica si presenta spesso come oscura e confusa, per la presenza di una pluralità di valori che senza un'istituzione rappresentativa abbastanza potente da legittimare, promuovere e rafforzare qualunque insieme di valori o qualunque gamma di opzioni coerenti e giustificate, finisce per diventare il luogo della dispersione, del vuoto dell'impegno e della ricaduta dentro istanze solipsistiche ed egoistiche. Chiedersi come sia possibile arginare gli esasperati egoismi che attraversano il nostro tempo e se sia possibile intercettare una continuità fra l'agire individuale e quello plurale, significa affrontare questioni complesse che hanno variamente attraversato la modernità. Interrogare il nesso fra etica e politica consente, come mostra questo volume, una ricchezza di riflessioni che possono ravvivare il dibattito pubblico alla luce delle urgenze del presente.
La natura, intesa in primo luogo (dalla nostra prospettiva umana) come l'ambiente di cui facciamo parte assieme agli altri organismi che coabitano il nostro pianeta, è senza dubbio la nostra "casa", con la quale - è ormai consapevolezza diffusa - abbiamo intrattenuto un rapporto quanto meno problematico, oggi esacerbato dalla globalizzazione. Ma oltre a questo tema, già di per sé decisivo, il rapporto tra etica e natura coinvolge anche altre questioni formidabili, come il problema del naturalismo, di cui sarebbe difficile non vedere i risvolti in campo politico e sociale, e la polarità naturale/artificiale, sempre più importante alla luce delle questioni inerenti al machine learning e alle sue implicazioni. Il rapporto tra natura, religione e diritto completa infine il panorama dei temi che questo volume ha voluto indagare, in modo esauriente e persuasivo.
Il libro analizza questioni di etica applicata lette attraverso un'antropologia normativa che ha il proprio fondamento nella dottrina dell'analogia. L'idea centrale è che, così come l'essere si dice in molti modi, allo stesso modo l'uomo, che è poi colui che dice l'essere, si dice in altrettanti modi. Nel dire "l'uomo è", non c'è predicato che possa colmare adeguatamente quanto preannunciato dal verbo. Questa forma di trascendenza, intravista dall'analogia dell'essere, viene messa a tema nei diversi ambiti di filosofia morale applicati all'attuale contesto tecno-scientifico. Normalmente appannaggio dei pochi esperti di filosofia antica e medievale, la dottrina dell'analogia viene qui dispiegata nel suo potenziale esplicativo in rapporto a temi come la percezione, la conoscenza, la fisiognomica, la libertà, il digitale, il Transumanesimo, l'intelligenza artificiale, l'eterno ritorno e la morte. Lungi dall'essere un'idea antiquata, l'analogia viene presentata come il tratto specifico del pensiero umano che non subisce l'obsolescenza dei tempi digitali, anzi ne determina il corso.
La transizione ecologica è un tema di grande attualità. La società industriale ha determinato l'emergere di nuovi rischi per la salute dell'uomo e per gli equilibri ecosistemici del pianeta. La consapevolezza della necessità di un profondo mutamento in senso ecologico sembra piuttosto radicata e il sostegno, in generale, alle green policies pare confermarlo. Nell'elaborazione di soluzioni innovative green, i "saperi esperti" giocano un ruolo rilevante. In questo scenario, il testo prova a indagare il ruolo e la funzione dei professionisti verdi nel caso dell'energia dal vento, concentrandosi sul profilo professionale dello sviluppatore di impianti eolici (wind-farm developer). Di che tipo di professione si tratta? Qual è il bagaglio di conoscenze di tali figure? Che rapporto intrattengono con il contesto socio-territoriale in cui operano? In che modo si interfacciano con gli interessi del capitalismo green? In quale maniera mediano gli interessi delle comunità locali? Il volume vuole contribuire a rispondere a questi quesiti, delineando inoltre la possibilità di un professionalismo "verde".
Quale legame esiste tra politica e crisi ecologica? Può esserci continuità nell'era dell'Antropocene con la democrazia moderna? Può la stessa adattarsi o trasformarsi in base alle esigenze delle future generazioni e dell'intera biosfera? Il racconto della crisi ecologica in chiave multidisciplinare attraverso la lente della eco-democrazia potrebbe costituire al contempo un metodo e un cambiamento radicale di visione. Natura e storia, teoria e prassi, diritto e filosofia dell'ambiente si intrecciano nel tentativo di revisionare la tradizionale idea di sviluppo sostenibile, forgiata in base al paradigma della crescita, a favore di una differente narrazione del benessere individuale e collettivo, ma nel rispetto dei confini planetari. Da tale tentativo si manifestano nuove forme e spazi di democrazia riflessiva, partecipativa e radicale, non riducibili a una mera governance internazionale di sistema, oltre il territorio locale e i confini nazionali. Così che si possa agire cooperando per una alternativa forma di vita entro un mondo comune ed evitare la catastrofe.
Postumano e transumano sono diventati pervasivi. In ambito filosofico, estetico, tecnologico, letterario, sociologico, si tratta di termini forse generici ma coerenti nel significato di base. Alludono a una trasformazione epocale, a un passaggio verso una condizione che non è solo un'altra variazione sul tema dell'umano, ma la sua radicale alterazione. Che l'uomo sia destinato a un tramonto, che i segni di questo siano già incipienti, che questo passaggio vada non temuto o esorcizzato ma auspicato e preparato: queste sono alcune delle tesi filosofiche discusse nel volume. Il tema è teoricamente ed eticamente cruciale perché esso riguarda, in realtà, l'immagine che abbiamo e proponiamo dell'uomo. Questo libro analizza storia, preistoria e ideologia delle narrazioni transumaniste, che funzionano come un'ambiziosa mitologia sul potere della tecnica in nome della redenzione da una condizione umana percepita come intollerabile o addirittura nefasta. La tecnica risulta essere il surrogato di visioni religiose o ideologiche. E dunque il postumano, in una delle sue molteplici versioni, rischia di essere la vera fede comune dei prossimi decenni.
Nella cultura contemporanea, anche in quella più vulgata, differenza di genere e differenza sessuale tendono oramai a significare due "opzioni antropologiche" divaricate. La prima espressione allude sempre di più al differire come a una costruzione semplicemente culturale, la seconda invece al differire come a una condizione naturale (biologica) e nel contempo simbolica. La divaricazione è il risultato di una stagione complessa, e piuttosto recente, legata ai "Gender Studies" di matrice angloamericana. È soprattutto da questa matrice, infatti, che la differenza sessuale è stata messa radicalmente in questione: i ruoli del maschio e della femmina umani sarebbero degli stereotipi socialmente e politicamente accreditati per rendere stabile la sottomissione violenta delle donne agli uomini. E la "liquefazione" o "dissoluzione" della differenza sarebbe il rimedio più efficace per stroncare tutte le discriminazioni su quella differenza fondate. Ma le cose stanno proprio così?
Il volume, che raccoglie saggi non pubblicati o rielaborati dall'autore, si articola in tre parti suddivise, ciascuna, in contributi di carattere prevalentemente speculativo (Teoria) o storiografico (Figure), che riguardano, nell'ordine, la Filosofia dell'uomo o Antropologia filosofica, la Filosofia morale, la Filosofia della religione. Nonostante la varietà dei temi e degli autori considerati il volume ha un taglio unitario, teso a evidenziare l'importanza di un approccio integrale all'esperienza umana in grado di superare sterili e consolidate contrapposizioni quali quelle fra approccio ermeneutico e analitico, ragione ed emozioni, razionalità speculativa e pratica, natura e libertà, etica del bene e delle virtù ed etica della norma, razionalità e religione. E questo in forza di un'articolazione di diversi piani di riflessione sull'esperienza e di un confronto continuo fra la tradizione classica, con le sue differenti accentuazioni e tensioni, e gli interrogativi della contemporaneità.