Nel dibattito politico italiano degli anni Settanta si diffonde l'uso dei termini delegittimare e delegittimazione per indicare, in un primo momento, il disconoscimento dell'autorità politica e, più in generale, dello Stato democratico fondato sulla Costituzione. Da tempo, i termini sono impiegati nell'analisi critica del discorso politico e, in questo volume, vengono utilizzati come tecnicismi per caratterizzare procedimenti discorsivi tesi a spingere fuori dal recinto dei valori condivisi un comportamento o un agente politico. Il libro affronta gli aspetti propriamente linguistici e discorsivi e le strategie pragmatiche della delegittimazione, senza perdere di vista le suggestioni che provengono da considerazioni storico-culturali e filosofiche.
Per la prima volta in Italia, il volume ricostruisce la storia del parto e della nascita in Occidente dal mondo antico ai nostri giorni, analizzandone gli snodi e i cambiamenti più significativi: la fondazione del discorso medico-scientifico nella Grecia antica, la svolta impressa dal cristianesimo, l'affermarsi della figura del chirurgo-ostetrico nel Settecento, la medicalizzazione del parto, fino alla rivoluzione delle tecnologie riproduttive del Novecento. In un percorso appassionante ripercorre una storia tutt'altro che lineare, progressiva od omogenea; densa di permanenze, oltre che di trasformazioni; di confronti, scontri, conflitti. La storia è indagata nelle sue molteplici sfaccettature culturali, sociali, religiose, da cui discendono rituali e pratiche terapeutiche, norme religiose e civili, forme di potere e disciplinamento del corpo femminile. In questa prospettiva si rivela un capitolo cruciale della storia culturale, sociale e di genere, un osservatorio fondamentale per la storia delle donne, oltre che uno strumento indispensabile per capire la complessa realtà del presente.
L'autografia dell'"età minore" dei principi italiani tra Quattro e Cinquecento è un tema all'incrocio di molti ambiti di ricerca: la storia dei linguaggi politici, la storia culturale, la storia dell'educazione e delle pratiche formative, la storia dell'infanzia, la paleografia e la diplomatica, l'epistolografia. Nel volume vengono analizzate, da diverse prospettive, le lettere autografe dei membri più giovani (maschi e femmine) delle tre dinastie italiane degli Este, dei Gonzaga e degli Sforza, accomunate da lessici politici e culturali e da vincoli di sangue, in un periodo cruciale - la seconda metà del XV secolo e gli esordi del XVI - per la ridefinizione dei modelli che presiedono alla formazione dei principi e alle forme della comunicazione politica. Completa il volume un'antologia, in parte inedita, di lettere autografe, corredata della loro riproduzione.
La storia politica degli intellettuali fra il 1968 e il 1980 costituisce un osservatorio privilegiato sulla crisi dell'Italia repubblicana. Gli anni Settanta furono un periodo di rinnovato "interventismo della cultura" che si manifestò attraverso la mobilitazione politica dei ceti intellettuali e il mutamento di ruolo delle loro élite. Pier Paolo Pasolini, Norberto Bobbio, Augusto Del Noce, Umberto Eco, Nicola Matteucci, Rosario Romeo e molti altri divennero editorialisti politici dei maggiori quotidiani. Nacquero nuovi giornali come «Lotta continua», «la Repubblica» e «Il Giornale» di Indro Montanelli. Riviste come «Quindici», «Il Mulino» o «aut aut» accentuarono il profilo militante. Il «Corriere della sera» e «la Repubblica» cominciarono ad affidare il commento politico anche a intellettuali francesi e inglesi. Frutto di ricerche originali e di un lungo ciclo di seminari promossi dall'Istituto Gramsci, il volume ricostruisce questa storia in cui campeggia la memoria di un tragico rifiuto di responsabilità riassunto nello slogan «né con lo Stato, né con le Br».
La storia della Firenze medievale e rinascimentale è da tempo al centro dell'interesse della storiografia internazionale, non solo per l'eccezionale fioritura della letteratura e delle arti, della cultura e del pensiero, in tutte le sue declinazioni, ma anche per lo straordinario sviluppo economico, per la partecipazione politica ampia, per le sperimentazioni in campo fiscale e finanziario. Il volume pone l'accento sulla mobilità sociale, sul radicamento della cultura mercantile e sulla proiezione esterna degli uomini d'affari, sulla forza di attrazione sulle élite dei centri minori, e ancora su aspetti delle strutture materiali e della vita privata.
Al termine del secondo conflitto mondiale, l'individuazione degli autori dei gravi crimini commessi durante l'occupazione tedesca in Italia contro le popolazioni civili rimase circoscritta a pochi casi eclatanti: gli Alleati abbandonarono il progetto di punire i massimi responsabili delle forze armate tedesche in Italia, e gli italiani, a parte poche condanne (Kappler per le Fosse Ardeatine, Reder per Marzabotto e altri eccidi), ben presto posero fine a quella stagione processuale. Una nuova se ne aprì invece dopo la scoperta, nel 1994, di quello che una felice intuizione giornalistica definì l'"armadio della vergogna": in realtà una stanza di Palazzo Cesi, a Roma, sede della Procura generale militare, in cui erano conservati centinaia di fascicoli giudiziari sui crimini di guerra commessi sulla popolazione italiana tra il 1943 e il 1945, illegalmente archiviati dal procuratore generale militare nel 1960. Ragion di Stato, protezione dei criminali di guerra italiani, culture militari poco sensibili alla difesa dei civili in guerra, e attente a proteggere in ogni caso l'immunità dei combattenti in divisa: queste alcune delle cause di una giustizia limitata, tardiva e quindi negata.
Cosa succede alla Santa Sede quando, con la fine del potere temporale, perde le proprie case editrici più prestigiose, attraverso le quali diffondeva i contenuti del suo magistero? Quali le strategie comunicative e i nuovi strumenti editoriali che le consentono di riprendere l'iniziativa e di parlare di nuovo al mondo, sotto i difficili pontificati di Leone XIII e di Pio X? Questo volume, attraverso l'analisi di una ricca documentazione archivistica, dà una risposta a questi interrogativi ricostruendo la storia, finora sconosciuta, di alcune case editrici straniere già largamente affermate nei territori di origine - la belga Desclée, la tedesca Pustet - ed in contatto con potenti esponenti della curia, che divengono le vere protagoniste della revanche cattolica, spesso in aspro conflitto tra loro per la conquista del vasto mercato dei libri liturgici e di pietà. Dopo aver analizzato i rapporti con gli autori accusati di modernismo, da Buonaiuti a Duchesne, prima accolti nei cataloghi poi rifiutati per non offuscare la propria immagine di fedeli esecutori della politica papale, il libro ripercorre le tappe che porteranno alla nascita nel 1926 della Libreria Editrice Vaticana.
Le immagini e i modelli di femminilità (come della mascolinità, del resto) proposti dal grande schermo rappresentano un elemento essenziale per la costruzione delle identità di genere nella mentalità collettiva: è questo l'assunto di fondo del volume che, attraverso una chiave di lettura originale, presenta per la prima volta un'analisi di lungo periodo delle diverse e contraddittorie figure di donna confezionate sul set cinematografico per gli spettatori italiani. Sulla scia delle rappresentazioni "variabili" della femminilità costruite, nel periodo che va dal fascismo agli anni Settanta, dall'industria cinematografica - da Isa Miranda ad Anna Magnani, da Mariangela Melato a Ornella Muti, per citarne solo alcune - il volume analizza i diversi contesti politici e le profonde trasformazioni culturali ed economiche della società italiana.
Il famoso iconoclasmo bizantino ha influenzato moltissimi movimenti iconoclastici, dalla riforma inglese e dalla rivoluzione francese al movimento talebano, fino all'Isis in tempi recentissimi, tutti incentrati sulla distruzione di immagini come forte dichiarazione politica. Tuttavia, esso è stato sfortunatamente frainteso: questo libro mostra quanto e perché la discussione riguardo alle immagini fosse più complicata e più interessante di quanto non si sia immaginato. Osserva il modo in cui le icone divennero così importanti, chi vi si oppose e come la controversia si risolse all'incirca tra il 680 e l'850. Molte convinzioni ormai largamente accettate riguardo all'"iconoclasmo" - ad esempio il fatto che si trattasse di un'iniziativa imperiale e della causa di una generale e diffusa distruzione di immagini, che fosse avvenuto in un periodo di ristagno culturale - si riveleranno sbagliate. Gli anni dei dibattiti sulle immagini videro infatti progressi tecnologici e mutamenti intellettuali che, accanto ad un'economia in crescita, si conclusero con l'emergere di un impero particolarmente forte e stabile: la Bisanzio medievale.
Un antico pregiudizio incombe sulla vita culturale di Roma nel Trecento. Abbandonata dai papi, in questo periodo stabili ad Avignone, la città è considerata dai più come un luogo decadente, privo di fermento; a volte come una sorta di centro minore rimasto ai margini delle più rinomate Firenze e Padova, culle dell'Umanesimo, altre volte persino come un deserto, rinverdito dai due soli nomi di Francesco Petrarca e Cola di Rienzo. Ripartendo dalle fonti coeve e dialogando con la storiografia più recente, questo libro si propone di restituire all'Urbe la vivacità culturale che le apparteneva, portando alla luce gli eventi, i gruppi, gli individui, i libri, le letture e le scritture che andavano a comporre un panorama complesso, variegato e in fondo non così distante da quello dei più noti centri di cultura dell'Italia comunale e signorile.
Il volume offre un quadro della committenza artistica a Roma nel corso di tutto il Medioevo attraverso uno studio dettagliato sulle figure dei singoli pontefici che ne furono i principali promotori. I fatti artistici, analizzati dal punto di vista della committenza papale, non solo consentono di capire il significato primario connesso alla loro funzione, ma ricreano anche un'immagine speculare del contesto culturale di appartenenza. L'ambito cronologico, circoscritto fra il pontificato di Silvestro I (314-335) e quello di Martino V (1417-1431), lascia intravedere nel comportamento di molti pontefici la persistenza di una mentalità che, da un atteggiamento iniziale di semplice patronato e protezionismo, si tramuta nel tardo Medioevo in vero e proprio mecenatismo. I saggi raccolti, ricchi di spunti e suggestioni, pongono sotto la giusta luce aspetti meno noti di una città come Roma, quale centro ideale della cristianità e termine imprescindibile di riferimento per le sue valenze storico-artistiche.
La basilica del Verano, costruita sulle sepolture di santi martiri tra i quali spiccava Lorenzo, è stata concepita fin dalla fondazione come meta imprescindibile di pellegrinaggio. Nel corso dei secoli, il suo prestigio è stato costantemente riaffermato, accrescendo il patrimonio di reliquie e riadattando le sue strutture alle aspettative dei pellegrini e ai bisogni di rappresentanza della Chiesa trionfante del Medioevo centrale romano. Il volume ripercorre la storia edilizia del complesso monumentale dall'epoca paleocristiana, mettendo a fuoco il momento saliente dell'intervento che, a cavallo del 1200, portò all'inversione dell'orientamento liturgico e a un eccezionale ampliamento mediante l'aggiunta di un nuovo corpo basilicale, realizzando un edificio che costituisce la testimonianza meglio conservata dello splendore dell'attività edilizia e dell'arte cosmatesca di Roma papale all'apice del suo potere.