7 aprile 1944. Militari tedeschi inquadrati nello Sturm-Bataillon OB Südwest, impiegati in azioni di rastrellamento alle falde del Monte Fumaiolo assieme a milizie della Repubblica sociale, uccidono 30 civili inermi a Fragheto, frazione del comune di Casteldelci (allora nella provincia di Pesaro e Urbino). È una delle prime stragi nazifasciste in Valmarecchia e nell'Italia centro-settentrionale. Per oltre settant'anni i responsabili dell'eccidio sono sfuggiti alla giustizia, poiché si ignorava a quale reparto appartenessero. A partire dagli anni Duemila, in seguito alla scoperta dei documenti occultati nel cosiddetto "armadio della vergogna", si sono potuti celebrare i processi a loro carico. Quello per la strage di Fragheto si è tenuto a Verona dal 2012 al 2013. Gli atti del dibattimento - fra i quali i verbali degli interrogatori a ex militari tedeschi coinvolti nella rappresaglia - sono la principale fonte presentata e analizzata nel volume.
L'oblio e il silenzio sembrano essere caduti, nei decenni della Repubblica, sulla vicenda delle centinaia di migliaia di internati militari italiani, cioè i soldati prigionieri dei tedeschi chiusi nei lager di prigionia o costretti al lavoro coatto fra il settembre del 1943 e la primavera del 1945: decine di migliaia vi persero la vita e i loro parenti incontrarono grosse difficoltà, dopo la guerra, per cercare di ottenere i giusti risarcimenti. In questo volume gli autori, sulla base della consultazione di fonti inedite e di un uso innovativo di quelle già note, portano alla luce decine e decine di storie degli Imi morti e dei loro parenti, mostrando diverse modulazioni di «strazianti incertezze» che vissero sia i soldati nei luoghi di prigionia sia i loro cari in patria nell'attesa del loro ritorno, e persino i loro familiari affannatisi nel tentare di ottenere - a volta per decenni - un riconoscimento da parte dello Stato democratico.
La storia e le memorie della nostra Repubblica necessitano di narrazioni e linguaggi capaci di coinvolgere cittadini di diverse generazioni nella riappropriazione di un percorso comune. Aldo Moro (1916-1978) fu tra i protagonisti più autorevoli e discussi, un leader e uno statista che faceva politica attraverso la cultura, nello sviluppo di una consapevole pedagogia civile. All'iniziale concentrazione sul "caso Moro" e sulla sua morte violenta al culmine della stagione terroristica, sta seguendo una riconsiderazione della sua figura complessiva, che permette di evidenziare le connessioni molteplici tra la biografia politica e morale dello statista pugliese e le vicende dell'Italia repubblicana. I contributi compresi nel volume contemplano piani diversi: la conoscenza dei risultati più accreditati degli studi storici con l'attenzione ad alcuni degli snodi più problematici ed attuali di questa "storia", nonché ai linguaggi tramite cui la figura di Moro - uomo e intellettuale, leader politico e statista - è entrata nell'immaginario repubblicano (tramite la televisione e il cinema, le inchieste parlamentari e le indagini processuali, la toponomastica urbana e le rappresentazioni simbolico-rituali).
Il 12 settembre 1612, interpretando il decreto di Paolo V Sanctissimus Dominus Noster, la Monarchia Cattolica introdusse la pratica del giuramento di fedeltà all'Immacolata Concezione per tutti i ministri del sovrano, che fu poi esteso a università, municipalità, ordini cavallereschi e confraternite, in tutti i suoi domini. Questa decisione, indipendente dalla volontà della Chiesa di Roma, si tradusse in un intenso dibattito politico e alimentò controversie teologiche già esistenti riguardo alle posizioni immacoliste. La difesa della causa dell'Immacolata Concezione rientrò nel discorso politico della Monarchia Cattolica, tanto attraverso la pubblicistica come tramite la produzione artistica e letteraria, convertendosi, per i territori appartenenti alla Corona asburgica, in un elemento di promozione dell'unità, tale da esaltare fortemente la coesione tra di essi pur appartenendo a un sistema policentrico.
Gramsci raccolse il concetto di rivoluzione passiva, con la mediazione di un libro di Guido De Ruggiero, dall'uso che ne aveva fatto Vincenzo Cuoco. L'espressione arrivò a indicare il carattere delle rivoluzioni borghesi: processi di modernizzazione operati "dall'alto", con una posizione "passiva" dei gruppi subalterni. Sul piano teorico, fu l'occasione per un confronto con gli scritti storici di Marx e con Max Weber. Tutte le categorie principali dei Quaderni del carcere passarono per il filtro di questa intuizione, che divenne il fulcro di un ripensamento del concetto moderno di rivoluzione. Ben presto, la riflessione sulle rivoluzioni passive si estese a una domanda sulla realtà degli anni Trenta del Novecento. Lo sguardo acuto del prigioniero riconobbe nel proprio tempo le ombre inquietanti di una "crisi organica globale", che avvicinava altre e più gravi catastrofi.
Frammenti rilevanti della nostra storia vivono nelle lapidi disseminate sui muri delle città, espressioni del potere dedito a costruire una memoria pubblica ma anche segni fragili destinati spesso all'invisibilità. Marmi, targhe e cippi sono le pagine di pietra di un sapere esposto poco conosciuto e poco interpretato, ma appassionante patrimonio da indagare per la storiografia. Proprio su questa esplorazione si fonda la presente ricerca, che sviluppa un'analisi puntuale delle lapidi ebraiche fiorentine attraverso la particolare prospettiva delle guerre del Novecento e della Shoah. Sono messi a fuoco i capitoli decisivi della storia e della memoria di una comunità vivace come quella locale, ma anche le complesse interazioni tra minoranza ebraica e società maggioritaria nelle tormentate vicende del secolo scorso.
Questo volume offre una riflessione sulla lunga e complessa relazione tra il movimento libertario italiano e il fenomeno del volontariato in armi, andando oltre il ruolo universalmente noto degli anarchici durante la guerra civile spagnola o le resistenze europee, e collocando queste esperienze in una prospettiva di lunga durata che parte dalla seconda metà dell'Ottocento e passa dalle evoluzioni del garibaldinismo, dal passaggio della Prima guerra mondiale e dagli anni della lotta antifascista. Viene così offerta al lettore una innovativa chiave di interpretazione di un nodo storiografico ancora non del tutto risolto: quello del rapporto tra anarchismo e violenza.
Scrivere appelli alle autorità per invocare una deroga rispetto alla normativa, un trattamento di favore, la grazia o un intervento volto a correggere quella che si percepisce come un'ingiustizia è una pratica che ha attraversato diversi contesti storici, giungendo sino a oggi. Lo stile deferente e il registro stereotipato, che spesso caratterizzano questi scritti, possono indurre a interpretare tale forma di comunicazione con il potere come un mero residuo del passato e a negare ad essa un valore politico. Il volume si propone di mettere in discussione tale impianto, combinando un'attenzione privilegiata per l'età contemporanea con una prospettiva di lunga durata. L'esame di casi provenienti da contesti tra loro diversi nello spazio (Italia, Francia, Unione sovietica) e nel tempo (dal XVIII secolo agli anni Duemila) evidenzia nodi trasversali che attengono alla storia della comunicazione tra governanti e governati e a quelle pratiche dal basso attraverso le quali gli individui si costruiscono come cittadini.
Per comprendere le trasformazioni della democrazia e il mutevole rapporto tra poteri pubblici e cittadini, sempre più centrali sono divenuti il ruolo e la figura del presidente della Repubblica. In un'ottica di storia comparativa e transnazionale, i contributi raccolti in questo volume cercano di definire le peculiarità dei sistemi politici, e al contempo di cogliere similitudini e assonanze tra i diversi modelli repubblicani (parlamentare, presidenziale o semi-presidenziale), con una particolare attenzione sia alle presidenze "di garanzia" (Italia e Germania), sia a quelle "governanti" (Francia, Stati Uniti e paesi latinoamericani come il Cile). Attraverso inedite fonti d'archivio e innovativi percorsi di ricerca, vengono analizzati lo stile e i linguaggi presidenziali: retoriche, simboli, rituali, le rappresentazioni dello Stato, l'uso pubblico delle narrazioni storiche nel rapporto con i media, e soprattutto con i cittadini, nel quadro di quella "pedagogia civile" promossa dai presidenti della Repubblica, in cui si coniugano storia e memoria pubblica, civismo e cittadinanza.
Il fascismo italiano, secondo Wolfgang Schieder da intendersi come modello di riferimento necessario all'interpretazione di tutti gli altri movimenti fascisti nati in Europa nella prima metà del secolo scorso, è indagato nel presente volume seguendo un approccio comparativo e transnazionale. Gli undici saggi qui raccolti si soffermano dapprima sulla figura di Benito Mussolini e sulla nascita del fascismo italiano per poi analizzare le modalità con cui questo venne percepito e accolto in Germania, grazie anche al determinante aiuto di mediatori come Giuseppe Renzetti, Erwin von Beckerath e Carl Schmitt. Di particolare interesse, secondo l'analisi di Schieder, è infatti il modo in cui Hitler guardò al fascismo durante la sua ascesa al potere e come il nazionalsocialismo tedesco, dopo il 1933, una volta evolutosi in regime dittatoriale, si distinse, nonostante le tante similitudini di carattere strutturale, dal suo modello italiano.
Tra la catastrofica inondazione del Tevere del 1557 e la morte del "papa ingegnere" Sisto V nel 1590, la città di Roma venne trasformata da un'intensa attività edilizia e da progetti ingegneristici di ogni tipo. Il volume conduce il lettore fra le strade e le piazze della Roma del tardo Rinascimento, ricostruendo i saperi e le pratiche che vi presero forma e analizzando i processi e le principali figure implicate nei progetti infrastrutturali: fognature, riparazione dei ponti, prevenzione delle inondazioni, costruzione degli acquedotti e di nuove strade rettilinee, fino allo spostamento degli antichi obelischi egizi portati in città ai tempi dell'Impero. Il ritratto di Roma nella prima età moderna tracciato dall'autrice mette in luce i rapporti di intenso scambio tra figure di estrazione diversissima, che si confrontavano sui grandi problemi ingegneristici e infrastrutturali: medici, amministratori, giuristi, cardinali, papi ed ecclesiastici dialogavano con pittori, scultori, architetti, stampatori e altri professionisti per far rivivere la Roma antica e ricostruire la città moderna.