Il manuale offre un quadro completo del diritto internazionale quale essenziale fattore di regolazione delle relazioni e dei conflitti della società internazionale. Questa nuova edizione, curata da Paola Gaeta, tiene conto dei più recenti e importanti sviluppi della prassi e della giurisprudenza internazionale. Il testo, arricchito e in parte ristrutturato, mantiene quella peculiare ispirazione a considerare gli istituti giuridici internazionali non solo da un punto di vista strettamente giuridico, ma anche come istituzioni calate nella realtà storica, politica e sociale in cui operano.
Il secolo XX è stato uno dei più drammatici e controversi della storia. È stato analizzato nelle maniere più diverse, fino ad essere stato scomposto in parti, più brevi, che lo avrebbero caratterizzato più di altre. Le discussioni, che animano il dibattito storico relativo al secolo passato, sul piano del pensiero politico, sono estremamente più complesse. Basti pensare, ad esempio, a quanto accadde nel 1917, durante la prima guerra mondiale. Oltre alla Rivoluzione russa, l'entrata in guerra degli U.S.A. non solo significa l'emergere di una nuova superpotenza, ma costituisce l'inizio della crisi della visione eurocentrica. Per la prima volta l'Europa comincia una guerra che non ha la capacità di finire con le proprie forze aprendo quel declino dal quale non riesce ancora ad uscire. Il XX è, però, anche il secolo nel quale popoli di altri continenti irrompono sulla scena per svolgervi un ruolo di primi attori e non più di comprimari, cambiando equilibri geopolitici per lungo tempo consolidati.
Le Nazioni Unite costituiscono un sistema in costante evoluzione, plasmato dai mutamenti intervenuti nella comunità internazionale dal secondo dopoguerra ad oggi. Il volume illustra le istituzioni giuridiche delle Nazioni Unite, tenendo presente il rapporto tra diritto dell'ONU e diritto internazionale, nel cui ambito il primo ha avuto origine e continua ad operare. Questa nuova edizione dà conto delle sfide che l'Organizzazione ha dovuto affrontare nell'ultimo decennio.
L'idea di una possibile società multiculturale muove passioni e paure, stimola dibattiti, pone interrogativi. La discussione spesso si polarizza contrapponendo, da un lato, chi sostiene la necessità di riconoscere e valorizzare la differenza culturale delle minoranze se si vuole attuare una reale società democratica e combattere antiche forme di discriminazione; dall'altro, chi vede come una minaccia alla propria autonomia o all'unità sociale un'eccessiva tolleranza verso forme di vita diverse da quelle del gruppo maggioritario. Il libro illustra le questioni problematiche poste dalle richieste di riconoscimento della differenza e presenta in modo critico le diverse posizioni che compongono l'attuale dibattito sul multiculturalismo. Ne risulta una guida utile a chiunque voglia affrontare in modo più consapevole l'esperienza quotidiana dell'incontro con la differenza culturale.
Il giudizio sulla scelta europea dell'Italia ha spesso oscillato fra retoriche affermazioni circa la fedeltà all'ideale e all'impegno europeisti, e la dura critica o il rammarico per la scarsa influenza esercitata nel processo di integrazione e nei rapporti con le istituzioni e i partner europei. Il volume accantona queste visioni fondate spesso su luoghi comuni. L'autore ha ricostruito, sulla base di una vasta ricerca presso archivi pubblici e privati, in Italia e all'estero, nonché sulla base della produzione storiografica esistente, l'evoluzione della scelta europea dell'Italia, dall'adesione al Piano Marshall sino ai più recenti dibattiti circa la posizione del Paese all'interno dell'Unione europea. Dallo studio condotto emerge un quadro variegato e complesso, fatto di luci e ombre. Accanto a fallimenti e ad ambizioni frustrate si situano successi e risultati. Tutti questi elementi hanno contribuito, non solo a delineare i caratteri dell'azione internazionale dell'Italia, ma anche a determinare le sorti dell'economia, a influenzare profondamente le trasformazioni della società e il dibattito interno fra le forze politiche, sia nell'ambito della "prima" repubblica, sia nel periodo successivo alla crisi dei primi anni '90.
Lo scenario geografico dell'economia mondiale è profondamente mutato in questi ultimi decenni: l'emergere di nuove aree produttive, la rottura di equilibri consolidati, le trasformazioni politiche di una parte del mondo, la crescente interdipendenza tra le varie regioni del globo hanno prodotto nuovi scenari economici e geopolitici. "Geografia dell'economia mondiale", coniugando tra loro i fattori di natura politica, strategica, culturale e sociale, illustra in modo sistematico le profonde trasformazioni territoriali dell'economia dalla scala locale a quella globale e stimola alla riflessione sul significato delle tendenze in atto e sulla loro evoluzione futura. Riscritto in prospettiva delle nuove impostazioni didattiche, il libro, giunto alla quarta edizione, guida lo studente nello studio della geografia economica, delineando un quadro chiaro e completo dei rapporti tra le diverse forme dell'economia e gli spazi geografici del pianeta.
Questo saggio si raccomanda innanzitutto per la sua capacita' di parlarci della Gran Bretagna di oggi e soprattutto di quella di due secoli che ci siamo lasciati alle spalle. Anche nell'epoca della globalizzazione e della desocializzazione, la patria della rivoluzione industriale e delle istituzioni rappresentative resta un oggetto di studio affascinante
Di fronte alla fibrillante attualità politica, la storia costituzionale offre una prospettiva per la comprensione e la ricostruzione sintetica, in quanto invita ad andare alla radice dei meccanismi di regolazione e governabilità delle democrazie. Nell'arco di un sessantennio - dal referendum che sceglie la Repubblica e dall'elezione dell'Assemblea costituente, fino al referendum costituzionale del 2006 - si sviluppano tre stagioni di politiche costituzionali: l'elaborazione, l'attuazione, le riforme della Costituzione italiana. Non si tratta di un percorso in linea retta. In questi decenni il processo di sviluppo del Paese e della democrazia si è accompagnato ad una grande flessibilità e complessità delle risposte istituzionali e di governo e ad elementi strutturali di disfunzione. Il sistema itaLiano si è modificato più volte e si trova oggi a misurarsi con processi di trasformazione dello Stato che trascendono il quadro nazionale, intrecciandosi in particolare con la faticosa ricerca di una originale "costituzione" europea.
Indice: Prefazione. - Parte I: Questioni metodologiche e profili storici. Parte II: Ambiti e strumenti del metodo. - Parte III: Fattori di unificazione e di differenziazione nel diritto pubblico comparato. - Bibliografia.
Una storia della Germania in due volumi, dalla caduta dell'Impero romano sino alla recentissima riunificazione dopo la caduta del muro di Berlino. La ricerca si concentra sul rapporto tra democrazia e nazione. La vicenda tedesca, infatti, è segnata dal nazismo e Winkler pone quell'epoca al centro della sua riflessione: non solo scrive pagine di grande rigore ed equilibrio, ma sceglie di misurare tutta la storia tedesca con quell'evento. L'indagine cerca anche di valutare la supposta inevitabilità del fenomeno alla ricerca di tracce nei periodi precedenti che ne motivino l'insorgenza. Un'opera monumentale, ma non un monumento a un paese raccontato senza reticenze, narrandone grandezze e miserie, tragedie e riscatti.
La Gran Bretagna ha interpretato nella storia degli ultimi due secoli un ruolo da protagonista assoluta. Presa spesso a modello, invidiata, temuta, a lungo la maggior potenza mondiale, oggi conosce forti contrasti.Il libro ne ripercorre la storia fino ai giorni nostri in una sintesi che prende in esame i suoi aspetti economici, sociali, politici e culturali.