Gli abusi liturgici costituiscono un grave segno di malore e un'evidente ingiustizia nell'organismo ecclesiale e, in primo luogo, nel contegno dei ministri sacri. Questa sentita piaga ecclesiale si è acutizzata nella postmodernità e non sembra aver ancora trovato una soluzione adeguata nella consapevolezza e nel costume della comunità cristiana. La coscienza della minaccia, l'incentivo alla formazione e motivazione degli agenti e l'elaborazione di una adeguata concezione giusliturgica inducono a coltivare sempre di più la cultura del bene giuridico e della giustizia cultuale. Il testo si struttura in tre parti: la prima è dedicata alla configurazione, la seconda all'esperienza e la terza alla cura dell'abusività liturgica. Ciascuna parte esamina l'aspetto considerato in due capitoli distinti. L'individuazione tipologica della figura cerca di indagare i principali tratti della fattispecie e la radicalità dell'ingiustizia. Il magistero e gli interventi pontifici evidenziano la piena attualità del problema e i sentiti limiti nell'ortoprassi celebrativa. Le forme di intervento correttivo esplorano le misure disciplinari, amministrative e penali percorribili. L'intento del volume è prevalentemente dialogico e formativo: cercare di avviare una linea di ricerca sull'argomento e motivare un'efficace reazione ecclesiale. Il taglio riflessivo e saggistico prescelto (i rilievi personali prevalgono sui dati e sulle nozioni) dà spazio anche a considerazioni deontologiche, epistemologiche e pastorali.
A differenza del classico bilancio economico, il bilancio di missione comunica informazioni descrittive e qualitative che integrano i meri dati contabili, rendendo il documento fruibile anche ai non addetti ai lavori. Si tratta di un documento che non solo permette alle organizzazioni di rinforzare la propria accountability, ma diventa anche strumento strategico per promuovere la comunicazione del livello di coerenza e di effettivo conseguimento della missione. In una logica di incarnazione e di verifica della congruità dei mezzi per raggiungere i fini propri della Chiesa, tale bilancio rappresenta una base per poter approfondire e condividere l'azione della Chiesa stessa.
Questo volume contiene gli atti della IV Giornata Interdisciplinare di Studio sull'Antropologia Giuridica del Matrimonio, organizzata del Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia (CSGF) della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, che ha avuto come titolo La famiglia come soggetto sociale. Durante i lavori, e con una prospettiva interdisciplinare che contraddistingue il lavoro del CSGF, si è voluto approfondire «il carattere intrinsecamente sociale della famiglia come soggetto diverso dai suoi soli integranti, cioè, come comunità di persone con un contenuto oggettivo, nel quale vi è anche una dimensione di giustizia intrinseca dalla quale derivano dei diritti e dei doveri essenziali nei confronti sia della Chiesa, per i fedeli, che delle altre società intermedie, dello Stato e delle istanze sopranazionali (...) L'idea di fondo di questo volume è quella di presentare la dimensione sociale della famiglia, riscoprire e spiegare come essa sia, per sua stessa natura, scuola di virtù umane e sociali, come in essa vi sia una funzione che, quando manca, difficilmente la si può supplire, quella di essere mediatrice - proprio come soggetto sociale - tra ogni singola persona e la società civile ed ecclesiale» (dalla presentazione del volume).
Nell'ambito della collana Decreta selecta, il cui inizio risale al 1983 ? anno di promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico ? la Libreria Editrice Vaticana ha promosso la pubblicazione del volume XXVIII relativo all'anno 2010. Il testo raccoglie la giurisprudenza di rito, ovvero una selezione dei decreti emessi nelle cause pregiudiziali ed incidentali, di grande interesse per gli studiosi del diritto e gli operatori del Foro canonico, giacché toccano temi fondamentali della tutela giurisdizionale dei diritti quali - ad esempio - la competenza del giudice, la legittimazione delle parti, l'impugnazione e l'esecuzione delle decisioni giudiziali.
La Chiesa, Mysterium lunae, è Sacramento universale di salvezza che si esprime storicamente come una realtà gerarchicamente strutturata e porta in sé il potere di Cristo di salvare gli uomini dal peccato e dalla morte. Eppure gli uomini e le donne che la compongono devono assumere consapevolmente il rischio di una leadership che esercita il potere come mediazione tra Dio e il mondo. La fiducia attribuita alla mediazione salvifica della Chiesa è stata duramente messa alla prova dalle colpe e dagli abusi emersi negli ultimi anni nella gerarchia ecclesiastica, negli istituti religiosi e nei movimenti e istituti laicali, contribuendo al sorgere di una nuova sensibilità. Nel settimo volume della collana di Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR) presentiamo, in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale (CSI) e con il Centro di Formazione Sacerdotale (CFS) della Pontificia Università della Santa Croce, un dialogo trans-disciplinare. Ci auguriamo così di favorire, nel contesto culturale post-moderno e post-cristiano attuale, un lavoro sinergico tra le facoltà, e di identificare le ambivalenze e i rischi, insieme all'importanza e al senso, dell'esercizio delle relazioni asimmetriche nella Chiesa.
Da sempre le comunità ecclesiali si sono radunate a livello provinciale e regionale per coordinare l'annuncio del vangelo e la pastorale. Solo nella seconda metà del Novecento, si è capito il loro ruolo in quanto soggetto ecclesiale e normativo. Questa serie di interventi affrontano lo studio giuridico, teologico e pastorale di questi organismi.
Gli abusi sessuali, di coscienza e di potere all'interno della Chiesa e, in particolare, della vita consacrata, costituiscono un fenomeno complesso, che va ben oltre la perversione di alcuni suoi ministri e si inscrive all'interno di un quadro sistemico e multifattoriale. La questione del potere, del suo esercizio e delle sue eventuali derive rappresenta una chiave di lettura promettente sia per una corretta comprensione del fenomeno che per l'attivazione delle adeguate misure di prevenzione e di contrasto di una «cultura ecclesiale dell'abuso». Prefazione di Carla Corbella.
Il libro è una guida allo studio del Diritto canonico ma non è un compendio e tanto meno un manuale. E' uno strumento per orientarsi in un viaggio avventuroso collegato con una miriade di altri percorsi e altre discipline accademiche. Esso evidenzia perciò, passo dopo passo, il metodo scientifico da applicare con rigore che consente di giungere alla meta. Leggendo questa guida si acquisisce maestria al servizio del diritto della Chiesa. I destinatari di questo libro sono innanzitutto gli studenti dell'Istituto di Diritto canonico e Diritto comparato delle Religioni della facoltà Teologica di Lugano, ma anche tutti i cultori della materia o semplicemente di coloro che si vogliono avvicinare allo studio del Diritto canonico.
Con il presente Compendio di diritto amministrativo canonico gli autori hanno cercato innanzitutto di offrire agli studenti del corso di licenza in diritto canonico uno strumento di studio per la preparazione dell'esame. Hanno tuttavia pensato in modo particolare anche a quanti, nelle diverse curie ecclesiastiche, devono quotidianamente far uso del diritto amministrativo, affinché possano trovare in queste pagine un sussidio di accesso immediato. Il Compendio si propone di spiegare in maniera sistematica e rigorosa, ma allo stesso tempo sintetica, gli elementi fondamentali del sistema amministrativo vigente nella Chiesa. Gli autori si sono esplicitamente preoccupati di mostrare le basi genuinamente canoniche del sistema: la loro congruenza con i principi di giustizia implicati nel mistero della Chiesa che costituiscono la chiave per una corretta interpretazione e applicazione delle norme e degli strumenti tecnici previsti dal legislatore Nella prima parte vengono studiati il concetto di Amministrazione ecclesiastica e il principio di legalità, in quanto mezzo che concretizza giuridicamente la dimensione di servizio della potestà ecclesiastica di governo. La seconda parte prende in considerazione le diverse manifestazioni dell'attività giuridica dell'Amministrazione ecclesiastica, soffermandosi specialmente sulla disciplina giuridica degli atti amministrativi. La terza parte, infine, si occupa del sistema dei ricorsi di fronte agli atti amministrativi. In tutte le questioni trattate, si è cercato di tenere presente anche la prassi della Curia romana come riferimento più adeguato per colmare le eventuali lacune delle norme vigenti. Nonostante l'impiego di un taglio pratico nella trattazione delle diverse questioni, si è reso necessario spiegare alcuni principi teorici come anche utilizzare determinati concetti tecnici. Per tale ragione, al termine dell'esposizione è stato aggiunto un Glossario contenente il significato di quasi trecento termini impiegati nel Compendio.
Il volume apre una finestra sul mondo, spesso poco conosciuto, dei processi di nullità matrimoniale. Il metodo utilizzato è quello di guardare al diritto vivente, colto nel suo concreto divenire, come applicato e vissuto negli studi legali e nelle aule dei tribunali ecclesiastici. A questo fine si è riportata (nel secondo e nel terzo capitolo) un'ampia casistica tratta dall'esperienza professionale forense, per comprendere come il diritto si dipani nella realtà sociale e processuale. Si tratta di un libro diretto a una vasta platea di possibili destinatari. Agli studenti che vogliono approfondire la conoscenza del diritto matrimoniale canonico, sperando che il metodo adottato consenta loro di meglio cogliere la differenza tra la teoria e la pratica giuridica. Agli avvocati che si occupano di diritto di famiglia, per fornire loro un agile strumento di conoscenza delle dinamiche sostanziali e processuali del diritto canonico matrimoniale. Lo scopo del libro è, dunque, quello di portare chiarezza semantica e concettuale nel contesto delle nullità matrimoniali, utilizzando in questo tentativo l'ironia applicata al caso pratico e coniugando l'esperienza professionale come avvocato rotale a quella didattica come docente universitario.
Questo libro offre una sintesi in lingua italiana dello studio storico e canonico delle fonti e dell'iter redazionale dei canoni 1065 e 1066 del Codice del 1917, che si occupano del cosiddetto matrimonio cum indignis (con quelli che notoriamente hanno abbandonato la fede, membri di associazioni condannate, persone incorse in censure e peccatori pubblici). Lo studio è integrato con l'analisi di tre pronunciamenti della Santa Sede sull'ammissione al matrimonio di coloro che ignorano la dottrina cristiana (1918), dei membri di sette ateistiche (1934) e dei comunisti (1949), arrivando così alla soglia del Concilio Vaticano II.
L'idea di questo libro è di accompagnare chi si accosta per la prima volta alla storia del diritto canonico allo stesso modo di una guida con i visitatori di un solo giorno entro una grande pinacoteca. Nell'impossibilità di vedere tutto, si sono selezionati solo alcuni quadri, almeno i più noti ed importanti, illustrando la personalità di ogni autore, il suo tempo, il messaggio trasmesso, l'influsso esercitato su altri che seguirono. Nella speranza che, al termine della pur breve visita, scaturisca il desiderio di tornare un'altra volta, approfondendo le proprie conoscenze su un mondo che, prima, non conoscevano affatto.