Descrizione
Questo nuovo volume della Collana “Le lanterne” raccoglie i contributi della Tavola rotonda sul tema della Misericordia, tenutasi il 6 maggio 2016 nella Pontificia Università Lateranense, organizzata dall’Associazione di Studi Tardoantichi - Sezione di Roma, nel cuore dell’Anno Giubilare. L’evento si è inserito all’interno di un più ampio itinerario di riflessione tra Filosofia e Teologia, avviato da qualche tempo dalle rispettive Facoltà della Pontificia Università Lateranense, che propone una possibile nuova sintesi tra queste due discipline [cfr. E. DAL COVOLO (ed.), Per una sintesi tra filosofia e teologia - Itinerari di dialogo, in Le lanterne, 10, LUP, Città del Vaticano 2016]. Sulla scia di questo percorso già iniziato, affinché esso assuma sempre più il carattere dell’interdisciplinarità, si è pensato di aggiungere la dimensione del Diritto nella riflessione sulla Misericordia, in particolare attraverso l’analisi delle fonti romanistiche. Il risultato ha superato ogni aspettativa: è emerso, infatti, che il confronto tra saperi, nello specifico quello filosofico, teologico e giuridico, offre sempre un’opportunità straordinariamente efficace per parlare all’uomo del nostro tempo. Dalla Prefazione
Con un ampio respiro che tende alla multidisciplinarietà, questo scritto ha l'obiettivo di analizzare i Gender Studies insieme al correlato concetto-base dell'identità di genere che hanno ormai da tempo imposto la differenza epistemologica tra la prospettiva sessuale e quella del genere. Non vi è dubbio che i Gender Studies abbiano condotto a un processo di destrutturazione e desimbolizzazione della differenza tra i sessi, svuotando dall'interno il triangolo familiare padre/madre/figlio ed eliminandone la tradizionale polarità sessuale maschile/femminile.
L'accesso ai farmaci è parte integrante del più ampio tema del diritto alla salute, che a sua volta è parte del dibattito internazionale su equità e diritti umani. Tuttavia è interessante notare che, mentre la salute è menzionata come diritto umano fondamentale in 135 Costituzioni, solo cinque Paesi riconoscono espressamente nel loro ordinamento l'accesso ai farmaci essenziali come componente del più ampio diritto alla salute. La monografia analizza il rapporto che intercorre tra proprietà intellettuale e diritto alla salute, individuando un ambito concreto di applicazione di tale rapporto: l'attività in materia di brevetti dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e le conseguenze prodotte dalla normativa TRIPs quanto alla protezione della proprietà intellettuale. Proprio il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale ha condotto Stati, Organizzazioni intergovernative, organizzazioni della società civile e mondo accademico ad esprimere crescenti preoccupazioni nei competenti fora della Comunità internazionale. Delle diverse posizioni sin qui emerse si illustra non solo l'aspetto patologico dei meccanismi operanti, ma soprattutto il loro profilo sostanziale e procedurale, prospettando la necessità di elaborare un'alternativa al sistema esistente.
Gli ultimi cambiamenti normativi sul processo canonico possono suscitare l’interesse degli operatori anche del diritto secolare. L’opera tratta in chiave culturale alcuni aspetti dell’ordinamento processuale della Chiesa, nella convinzione che conoscere la sua ricchezza, e segnalare sue eventuali debolezze, sia d’interesse in un contesto come quello attuale, dove la comunicazione e il confronto tra i vari sistemi giuridici si ritiene generalmente una risorsa che supporta il Diritto nell’adempimento della sua superiore funzione, quale fattore umanizzante dei rapporti interpersonali e sociali.
INDICE
Prefazione. – I. La famiglia dal codice civile alla legge di riforma. – II. Il modello costituzionale della famiglia nell’ordinamento italiano. – III. Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale?. – IV. Quale famiglia?. – V. Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto. – VI. Eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e rapporti familiari. – VII. “genitorialità sociali” e principio di solidarietà: riflessioni critiche. – VIII. Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio. – IX. Potestà dei genitori e progetto educativo. – X. La filiazione: problematiche generali. – XI. Maternità assistita e rapporti familiari. – XII. Responsabilità per la procreazione ed effetti del riconoscimento del figlio naturale. – XIII. Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori nel nuovo diritto di famiglia. – XIV. Famiglia e di.co: una impossibile convivenza.
In quest'opera Paolo Grossi individua la dimensione più autentica del diritto, non quella dei solenni atti legislativi, quanto quella di tessuto invisibile che rende ordinata la nostra esperienza, consentendo la convivenza pacifica delle reciproche libertà. Il criterio metodologico che guida il suo percorso di rigorosa sintesi è quello di comparare e distinguere, sulla base delle dissonanze che registriamo nel tempo, le diverse esperienze giuridiche espresse da tre civiltà storiche ben distinte. Non un itinerario filato e continuo, ma piuttosto tre momenti di forte discontinuità, tre maturità di tempi da contemplare e decifrare nel pieno rispetto delle loro autonome fondazioni. Il libro, per qualità, importanza e valore, è un evento unico nel panorama librario europeo.
Gli studi raccolti all'interno del presente volume da Cristiano Barbieri affrontano le due polarità dell'antropologia cristiana e della medicina legale canonistica sul matrimonio, con riferimento alle problematiche psicologiche e psichiatriche. Le riflessioni proposte non intendono porre la parola "fine" ad un dibattito ancora aperto e che, per certi aspetti, non può che rimanere sempre aperto, posta la dinamicità che la ricerca scientifica ha in ogni campo, in quello delle scienze naturali così come in quello delle scienze umanistiche. Esse, tuttavia, costituiscono un utile contributo per quel dialogo tra canonisti e medici che può essere realmente fruttuoso nella misura in cui, appunto, si muove all'interno della medesima visione antropologica.
Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo costituisce probabilmente la più rilevante innovazione delineata dalla recente riforma processuale. Il processus brevior è dunque una preziosa risorsa per conseguire quella celerità, semplicità, prossimità ed economicità nell'accertamento della nullità matrimoniale - salvaguardando sempre il principio dell'indissolubilità e la natura del mezzo giudiziario desiderate dal Papa. Questo libro vorrebbe essere più che un apporto accademico e scientifico un supporto di studio e riflessione per il lavoro giudiziario.Il testo si compone di tre parti (I. I principi concettuali, II. Gli elementi del giudizio; III. I momenti del giudizio) e nove capitoli. I principi concettuali sviluppano le coordinate della riforma e i presupposti storici ed ecclesiologici per l'adeguata comprensione dell'istituto. Gli elementi del giudizio individuano la parte statica del processo più breve attraverso i classici fattori del giudice, delle parti e della domanda con le particolarità che caratterizzano l'adozione di questa forma (litisconsorzio dei coniugi, speditezza istruttoria ed evidenza della nullità). I momenti del giudizio, la c.d. parte dinamica, descrivono con una certa analiticità e puntualità lo svolgimento del processus brevior nelle sue principali fasi: introduttoria, istruttoria e decisoria (non si tralascia ovviamente anche il momento impugnatorio). Mentre la prima parte è più teorica, la seconda e, soprattutto, la terza, senza per questo rinunciare a un certo profilo speculativo, sono più pratiche e didascaliche. La riuscita della riforma processuale dipenderà più che dalla bontà dello strumento tecnico dalla formazione e applicazione degli addetti, i Vescovi in primis. Una particolare attenzione è stata prestata quindi agli aspetti formativi, epistemologici e deontologici del processo breviore. L'eterogeneità dei possibili lettori ha suggerito inoltre una certa ampiezza e respiro nella trattazione dell'istituto (cumulando il profilo tecnico-specialistico con quello prontuaristico-esplicativo).
Il manuale presenta l'essenziale della legislazione del Codice di diritto canonico della Chiesa cattolica latina (CIC) promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983. Esso segue le linee del diritto vigente sapendo che il libro VI sul diritto penale della Chiesa è in corso di revisione. Alla redazione del manuale hanno collaborato: Prof. Mario Tedeschi: capitoli I, II, III, IV, X; Prof. Patrick Valdrini: capitoli II, V, VI, VII; Prof.ssa Maria d' Arienzo: capitoli IX, IX; La parte speciale è stata redatta dal Prof. Luciano Musselli.