Attraverso un'indagine sistematica, gli studi qui proposti ripercorrono la vicenda di Gerusalemme, una città unica e pongono in contatto con i molteplici temi che ad essa si legano nella spiritualità delle diverse componenti religiose che a lei guardano come a Città Santa. Il volume si offre come strumento per avvicinare questo luogo straordinario e recuperarne il significato non solo nella storia della civiltà euro-mediterranea, ma nella vicenda dell'intera umanità. La lettura potrà così favorire una significativa immersione nella singolare realtà, ad un tempo storica e religiosa, analizzata, ma anche trasformarsi in un'esperienza di profonda condivisione con le comunità umane che in questo momento vivono drammaticamente la realtà grande di Gerusalemme.
Uno studio approfondito e ricco di diversi contributi autorevoli intorno al tema, sempre più dibattuto, della religione popolare. Il volume si articola in tre grandi sezioni, dedicate rispettivamete a - l’attualità e l’in-attualità del concetto di religione popolare; - la religione popolare nel cattolicesimo contemporaneo; - la religione popolare fra misticismo, new age e forme moderne di credere
LUIGI BERZANO, professore ordinario dell’Università di Torino, dirige la collana «Spiritualità senza Dio?» presso Mimesis Edizioni. Co-editor della Annual Review of the Sociology of Religion, è membro del comitato scientifico della rivista Studi di Sociologia e presidente del Center for Studies on New Religions. ALESSANDRO CASTEGNARO è presidente dell’Osservatorio socio-religioso Triveneto. È stato componente del consiglio scientifico della sezione «Sociologia della religione» dell’Associazione italiana di sociologia. Insegna sociologia e religione presso la Facoltà teologica del Triveneto. ENZO PACE è docente di sociologia delle religioni all’Università di Padova. È direttore del Master sugli studi sull’Islam d’Europa. È stato presidente dell’International Society for the Sociology of Religion (ISSR) e Directeur d’Etudes invité all’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parigi). Co-editor dell’Annual Review of the Sociology of Religion.
Piccole pagine per pregare e impegnarsi per la pace seguendo l'esempio di Gesù. Età di lettura: da 7 anni.
Lo chiamano "pluralismo" ed è un fatto incontestabile. Significa che siamo tutti diversi e che, di conseguenza, la nostra convivenza non è né semplice né scontata. Significa che se Dio parla a ciascuno di noi, sembra restare in silenzio di fronte alla comunità: ci lascia nel guado, intenti a fuggire da odio, disprezzo, prepotenza, violenza. Qual è, allora, la via d'uscita? "Quale che sia il nome di Dio, quali che siano i cieli sopra di noi o dentro di noi, quanto deboli o forti siano i doveri che si impongono alle nostre coscienze, tutte le decisioni sulla terra sono rimandate a noi, esseri terreni che devono cercare da sé la propria strada, sia quella da percorrere quotidianamente, verso i propri fini e confini, sia quella da percorrere per l'incontro con Dio, per chi ci crede, per chi lo cerca, per chi ce la fa". Nella nuova collana "Spiragli", un testo che indaga i misteri delle convivenze umane, dal tema del pluralismo culturale, alla tolleranza, fino al rapporto tra le culture e a quello tra le diverse fedi e confessioni religiose. "Io penso che la tolleranza sia una cosa buona: è la virtù di chi accoglie pur disapprovando, di chi rispetta pur dissentendo, di chi distingue le persone dalle loro idee e perfino dalle loro condotte. È certamente una virtù difficile e controversa: ma cercherò di difenderla e spiegherò perché".
La religione – aldilà dell’«immaginario popolare» che la pensa come un qualcosa proveniente da Dio – è anzitutto un prodotto umano e, perciò, i profondi cambiamenti antropologico-culturali moderni ci obbligano necessariamente a ripensarla. E ancor di più: possiamo addirittura parlare di «perdita di umanità» in base al divario esistente tra lo stato di coscienza dell’essere umano contemporaneo e un’esperienza e cultura religiose, tante volte, preoccupate di custodire tradizioni cariche di forme sempre più (letteralmente) incomprensibili, quando non ostacolate dal peso di istituzioni in gran parte ancora sacralizzate. Tuttavia il significato della religione, in definitiva, è legato al suo rapporto con la trascendenza e alle credenze che comporta; ma questo libro volutamente prescinde o mette tra parentesi ambedue gli aspetti. Si tratta, dunque, di studiare la «situazione» in cui ci muoviamo, di definire la «religione» ed interpretare l’esperienza religiosa e, infine, di ripensare e ricostruire tutto alla luce dell’«umanizzazione». Si arriva così, da una parte, alla costruzione di una definizione di religione basata su tre aspetti fondamentali: 1/ Fatto umano; 2/ Esperienza di senso; 3/ Prassi di autotrascendenza; dall’altra, ad una interpretazione dell’esperienza religiosa appoggiata ugualmente su una triplice argomentazione: 1/ Ricerca degli elementi fondamentali dell’«intendimento possibile» circa il significato della religione nell’esistenza umana; 2/ Reperimento della base fenomenologica che giustifica la pertinenza dell’idea di religione; 3/ Verifica ermeneutica della dimensione religiosa, cioè, interpretazione della comprensione religiosa della vita. Infine, conferire senso per superare la contingenza è la chiave indispensabile per ricostruire l’umanità della religione; progettare poi l’esperienza religiosa in questa prospettiva chiama esplicitamente in causa l’educazione.
José Luis Moral, attualmente professore straordinario nella Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, è stato Direttore dell’Istituto Superiore di Teologia «Don Bosco» di Madrid e della rivista di pastorale giovanile «Misión Joven». Alcune delle sue ultime pubblicazioni: Ciudadanos y cristianos. Reconstrucción de la Teología Pastoral como Teología de la Praxis Cristiana (Madrid, 2007); Giovani senza fede? Manuale di pronto soccorso per ricostruire con i giovani la fede e la religione (Leumann, 2007); Giovani, fede e comunicazione. Raccontare ai giovani l’incredibile fede di Dio nell’uomo (Leumann, 2008); Giovani e Chiesa. Ripensare la prassi cristiana con i giovani (Leumann, 2010).
Il volume, in modo rigoroso e accattivante, approfondisce il senso dell'esperienza religiosa dei popoli, anzitutto a partire da quel patrimonio insuperabile che è dato dalle preghiere: "pietre preziose" e diamanti sulla via della considerazione religiosa dei popoli. Poi il libro si attesta sull'esperienza religiosa dei grandi autori (Schleiermacher, James, Otto), criticando invece i suoi facili detrattori d'indirizzo positivistico. E, come esemplificazione del senso religioso dei popoli, l'autore porta il discorso sui "nomi di Dio" e in particolare sulla relazione "Dio/cielo" per creare una prima fenomenologia. La fenomenologia storico-descrittiva si arricchisce sempre più, fino a creare un'architettura del senso religioso a partire dalle divinità di riferimento. Alla riflessione filosofica basata su Husserl e su Heidegger, che crea un implemento essenziale al valore dell'esperienza religiosa attraverso un fondamento fenomenologico insuperabile, segue la "messa in elenco" delle obiezioni cognitivistiche e neuro-scientifiche che oggi hanno fin troppa audience.
La diversità è depauperamento o arricchimento? Rimanere rinchiusi nei propri argini o considerare l'altro, lo straniero, il diverso un partner per un progetto condiviso di convivenza? Considerare le culture degli impedimenti o ponti per lo sviluppo e la solidarietà? La presente ricerca, che affronta i temi delle multiculture e multireligioni, dell'unicità e pluralismo, della diversità e uguaglianza - negli ambiti dove maggiormente si evidenziano le difficoltà e le necessità di sviluppare il confronto e il dialogo -, sottolinea l'importanza e la necessità del confronto e del dialogo, nella situazione attuale connotata da un progressivo e irreversibile pluralismo e insieme da conflitti e violenze. Col dialogo è possibile vivere insieme e rimanere diversi, evitare e risolvere conflitti, costruire la convivenza nei popoli e tra i popoli: questa l'unica strada per la pace.
Le problematiche discusse in questo volume intendono riportare l'attenzione sul "nervo scoperto" del sacro. Il dibattito pubblico al riguardo ormai coinvolge un po' tutti: il mondo laicista del naturalismo scientifico ostile al sacro, la scienza religionista accusata di imporre al mondo un modello religioso impertinente, le chiese cristiane d'occidente malate di etnocentrismo epistemologico sulla religio vera, l'individualismo rivolto alle pratiche terapeutiche del benessere, le tradizioni religiose custodi di antiche rivelazioni. Un libro per indagare il modo in cui l'inatteso protagonismo delle nuove religioni ha smentito la previsione di un imminente tracollo del sacro, mentre il modello secolarizzato sembra sempre più in difficoltà nell'imporre il paradigma di un mondo senza Dio.
Per l'occasione della XXXI Settimana europea della Fondazione Ambrosiana Paolo VI di Gazzada, sulla storia religiosa comparata di Francia, Germania e Italia (2009), ha preso avvio questa "Storia religiosa della Francia", ancora mancante fra i volumi della collana, sotto la direzione degli storici francesi Catherine Vincent e Alain Tallon. La pubblicazione propone una sintesi delle manifestazioni del cristianesimo in Francia, dalle origini ad oggi, non una semplice veduta d'insieme, ma nemmeno una trattazione troppo erudita da scoraggiare dei lettori non specialisti, desiderosi soprattutto di trovarvi una informazione chiara e aggiornata. Questo libro propone i più recenti risultati delle ricerche e dei continui progressi registrati nel campo specifico della storia religiosa.
Quanti sono i sacerdoti cattolici, i vescovi o le religiose in Italia? Quali associazioni aspirano a rappresentare i musulmani italiani? A quali indirizzi trovare le molteplici comunità protestanti e le singole Chiese pentecostali? Quanti sono veramente i satanisti italiani? Quali gruppi praticano l'occultismo, lo spiritismo, la magia cerimoniale? Dove incontrare movimenti che mettono insieme i dischi volanti e il marxismo?... Questa Enciclopedia presenta ampie introduzioni storiche, dati statistici attendibili, indirizzi, numeri di telefono, collegamenti Internet e analisi dottrinali di oltre ottocento minoranze religiose e spirituali presenti in maniera organizzata nel nostro Paese, su molte delle quali, poco note o discrete, getta una luce nuova.
In breve
Una trattazione del tema centrale della teologia cristiana, l’escatologia, nella sua versione cattolica costantemente confrontata con la teologia evangelica, in dialogo con il pensiero ebraico e la filosofia contemporanea. Un libro su «la fine di tutte le cose» (Kant), nella sua dimensione individuale e universale.
Descrizione
«Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata» (Prefazio I dei defunti): così la liturgia cattolica rievoca quel mistero della “trasformazione” (mysterium transformationis), profeticamente intravisto dall’apostolo Paolo (1 Cor 15,51).
Il presente studio si apre affrontando innanzitutto alcune questioni preliminari: la filosofia dell’ospitalità, il rapporto fra astrofisica contemporanea e riflessione teologica, la tensione fra apocalittica ed escatologia, le conseguenze dell’Illuminismo e della tragedia di Auschwitz sull’escatologia cristiana. In un secondo passaggio, configurando una sorta di escatologia fondamentale, l’autore affronta il tema del rapporto fra tempo ed eternità. Lo fa analizzando svariate posizioni filosofiche che influiscono – o potrebbero influire – su questo nodo concettuale di straordinaria importanza.
La parte centrale del saggio individua tre dimensioni decisive dell’oggetto di studio: Wohlmuth si concentra anzitutto sul linguaggio escatologico, precisamente dal punto di vista della sua qualità poetica ed estetica (escato-estetica); poi sulla dimensione logica e la rilevanza veritativa dell’escatologia (escato-logica); infine sulla questione dell’agire ultimamente responsabile di fronte alla morte, dell’agire verificato escatologicamente (escato-prassi).
L’ultima parte è dedicata a tematiche particolari: il morire e la risurrezione, l’alternativa fra inferno e paradiso come stati escatologici, la beatitudine eterna e la speranza nel compimento. Tali questioni sono affrontate nell’ottica della compenetrazione – o meglio del superamento – di escatologia individuale ed escatologia generale. Una volta ripreso il dibattito fra Ratzinger e Lohfink sulla “risurrezione nella morte” (una teoria escatologica che non ha pari nella storia recente della teologia), Wohlmuth approfondisce quell’approccio paradigmatico: ripensando sia la formula paolina che parla di “trasformazione” radicale, ossia di nuova creazione, sia il rapporto fra anima e corpo.
L’intero sviluppo del testo è contraddistinto da un confronto serrato con filosofi contemporanei come Heidegger e Husserl, ma soprattutto da un dialogo stimolante con pensatori ebraici come Buber, Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Levinas, Scholem e Derrida.
Questo scritto fu pubblicato per la prima volta nel 1946 per conto del Consiglio Federale delle Chiese Cristiane Evangeliche d'Italia che ne aveva affidato la redazione a Giorgio Peyrot (1910-2005). Con esso si intendeva porre all'attenzione dei Costituenti la necessità di affermare una libertà religiosa eguale per tutti e senza discriminazioni, con il superamento delle disposizioni più illiberali. Ad esempio l'impedimento al ministro di una determinata confessione acattolica, sprovvisto di approvazione governativa, di esercitare liberamente gli atti conseguenti al proprio ministero in privato e in pubblico. Giorgio Peyrot è stato Docente di Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà Valdese di Teologia e all'Università di Perugia. Fu personalita? di rilievo nel panorama degli studi giuridici e delle relazioni tra societa? civile e societa? religiosa e strenuo difensore delle minoranze religiose.