La plusdotazione è un tema sempre più attuale nel nostro paese e interessa una popolazione che varia dal 5 all'8%. Il volume, di taglio divulgativo, propone a genitori, insegnanti e psicologi una chiave di lettura per comprendere i bisogni educativi ed emotivi dei bambini e ragazzi ad alto potenziale intellettivo, e fornisce i mezzi per affrontare in modo corretto le situazioni scolastiche, familiari e relazionali che si possono creare in questi casi. Il tema è trattato partendo da un inquadramento teorico, passando poi alla valutazione e ai criteri di individuazione e proponendo infine modalità di gestione, sia nel contesto familiare che scolastico. La prospettiva che gli autori hanno adottato è di tipo inclusivo, cioè vede lo sviluppo del potenziale individuale non solo come un modo per favorire il benessere psicologico del singolo ma anche come un'opportunità e una ricchezza per tutti. Il volume, quindi, offre una prima risposta, sia pur non esaustiva, a tutti i bambini, genitori e insegnanti che si trovano a vivere, o gestire, tale condizione, per evitare di disperdere potenziale e capitale umano.
L'autore affronta lo studio dei fondamentali punti di riferimento del Cristianesimo ripercorrendo il Simbolo degli Apostoli. Una particolare attenzione è dedicata alle conseguenze esistenziali e alla comprensione di un uomo di oggi. Tra gli obiettivi principali, il libro intende organizzare la conoscenza del contenuto di fede in un sistema ordinato ed omogeneo, accompagnando l'esposizione di ciascun articolo del Simbolo con considerazioni sulla condizione antropologica e culturale contemporanea. Un valore particolare viene conferito alle fonti della fede, cioè alla Sacra Scrittura, alla Tradizione, soprattutto di epoca patristica, e al Magistero della Chiesa
Gli Elementi di Euclide hanno costituito per più di due millenni il testo base dell'insegnamento scientifico. Già il titolo mostra come l'autore intendesse esporre conoscenze basilari, fornendo gli strumenti utili per raggiungere risultati più avanzati. La geometria - il principale argomento dell'opera - era infatti la base di tutta la scienza esatta dell'epoca e i problemi di astronomia, ottica, meccanica, idrostatica, geografia matematica, topografia e così via venivano risolti disegnandone la soluzione. Il i libro degli Elementi è qui ricostruito eliminandone alcuni brani, individuati come spuri per la loro incongruenza logica/con il contesto. Ne è risultato un teéto più coerente e didatticamente efficace di quello trasmesso dalla tradizione manoscritta, il cui studio può fornire ancora oggi una preziosa guida metodologica.
Questo manuale, muovendo dall'esperienza didattica dei due autori, che insegnano diritto pubblico in corsi di studio non giuridici, propone un approccio innovativo, non limitandosi a offrire una sintesi dei tradizionali argomenti della manualistica, bensì ripensando radicalmente oggetto e metodo della trattazione. Particolare attenzione è dedicata all'introduzione del fenomeno giuridico, alla sua distinzione rispetto agli altri fenomeni sociali e all'accurata definizione dei concetti. Indirizzandosi a studenti che si trovano ad approfondire anche altre discipline sociali, gli autori hanno privilegiato un approccio storico-comparato, contestualizzando gli istituti nella loro evoluzione e soffermandosi in modo particolare sulla trasformazione subita dal diritto pubblico nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato costituzionale, specie di fronte alle sfide della internazionalizzazione e della globalizzazione.
Viviamo nell'epoca dell'abbondanza dei dati, da cui tutti traiamo un beneficio in termini di maggiori opportunità di conoscenza del mondo. Questa disponibilità di informazioni, però, non può essere senza limiti, poiché altrimenti ci renderebbe sovraesposti oltre ogni nostro desiderio, muterebbe radicalmente le nostre relazioni sociali e si risolverebbe, in definitiva, nella messa in circolo di una enorme quantità di dati di bassa qualità e scarsa utilità. Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali coglie perfettamente questi rischi nell'introdurre il principio di privacy by design, che si pone l'obiettivo di individuare nuove forme di tutela per le persone basate sulla leva tecnologica, in aggiunta a quelle che tradizionalmente si sono realizzate intervenendo sulla leva giuridica. Se diritto e tecnologia saranno ben armonizzati, la maggiore disponibilità di dati potrà realmente determinare un cambiamento di tipo cognitivo, permettendoci la scoperta di nuove relazioni tra dati (i Big Data), le persone e gli oggetti (l'internet delle cose). Perché da questa scoperta non nascano rischi per le persone (di sicurezza, ma anche di sottili o gravi discriminazioni) è più che mai necessario rafforzarne la tutela "sin dall'inizio", ossia intervenendo sui trattamenti dal primo momento in cui un servizio o una nuova applicazione sono pensati e progettati. Il libro si pone l'obiettivo di illustrare le principali modalità disponibili per offrire alle persone nuove tutele "per via tecnologica", mediante l'adozione di processi di anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati. Esso si rivolge a chi si occupa di tecnologie, se pure a diversi livelli e con diversa formazione: a chi le progetta, a chi le impiega per realizzare servizi, a chi ne disciplina l'uso all'interno delle aziende o in ambito pubblico, a chi prende decisioni strategiche su investimenti e piani di sviluppo. Ciò al fine di portare a più stretto contatto le diverse anime giuridica, tecnologica e oggi anche economica della protezione dei dati personali.
Il volume è il frutto di una riflessione e di un lavoro condiviso sul tema dell'osservazione, che ha coinvolto professionisti ed esperti su campo, oltre agli stessi docenti del corso di studi in Educatore nei servizi per l'infanzia dell'Università di Bologna. Siamo partiti dalla volontà di riflettere sull'identità e quindi sulle ragioni stesse del nostro percorso di laurea triennale, innanzitutto per evitare il rischio della frammentazione e della disorganicità di un'offerta formativa molto ricca e differenziata, e insieme per promuovere negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza del senso e del significato di una professionalità educativa rivolta alla prima infanzia. Una professionalità estremamente delicata e complessa che richiede la costruzione di buone prassi, orientate alla maturazione di competenze che trovano proprio nella capacità di osservare quell'elemento-chiave, che costituisce per noi il perno, l'asse portante, su cui si incentra il lavoro delle educatrici/ori nei nidi e nei servizi 0-3. I capitoli che compongono il volume affrontano infatti l'osservazione da diverse angolazioni, che convergono su ricorrenti parole-chiave (responsabilità, cura, ascolto, empatia, preoccupazione, sospensione del giudizio, attenzione), e che rimandano a costrutti teorici, a pratiche, strumenti, sperimentazioni. Eleggendo l'osservazione a nucleo tematico, trasversale, che fa da trait d'union tra gli insegnamenti teorici, i laboratori, l'attività di tirocinio, il volume valorizza la feconda interdipendenza tra il piano della teoria, quello della ricerca e quello della pratica, risultando dunque un imprescindibile strumento in grado di accompagnare le studentesse e gli studenti dei corsi per Educatore nei servizi per l'infanzia.
Il fenomeno del pluralismo culturale e religioso sfida le società tradizionali a realizzare il passaggio da forme di società multiculturali a forme interculturali, all'interno delle quali le identità culturali, etniche, religiose, sociali non entrino in conflitto, ma possano costituire lo sfondo a partire dal quale si possono organizzare profili di società e istituzioni democratiche comunicative, partecipative e solidali, in grado di garantire la convivialità delle differenze. Ciò rende particolarmente significativa la presenza delle religioni nelle società attuali, che rivendicano maggiore visibilità, riconoscimento ed efficacia pragmatica del loro messaggio. Non a caso il dibattito degli ultimi anni si è concentrato sul rapporto tra le religioni e le istituzioni democratiche, specialmente in ordine alla definizione di un «incontro» tra i contenuti e il linguaggio delle religioni e quelli delle ragioni pubbliche, al fine di realizzare e praticare la coesistenza plurale delle persone. Il presente lavoro affronta la questione dello statuto etico della traduzione cognitiva delle credenze che deve essere in grado di facilitare il dialogo tra credenti e non all'interno della sfera pubblica. Affinché tale dialogo possa concretarsi si impone la necessità di trovare nel "lògos" filosofico il medium della traduzione, il quale, incaricandosi di comprendere i differenti discorsi ("lógoi") degli altri, si connota come uso «pubblico della ragione» in grado di fornire «la ragione delle ragioni» dello stare insieme sociale, politico e religioso e di determinare l'ordine degli incontri tra gli umani, pur nel rispetto, accoglienza e valorizzazione delle reciproche differenze.
Si tratta di una vicenda del passato oppure il pensiero e le esperienze della pedagogista italiana hanno continuato a vivere, costituendo modello e spunto per imprese scolastiche e pedagogiche che vanno ben oltre le Case dei Bambini cui il suo nome è soprattutto legato? La risposta è affermativa e si fonda su scritti inediti della stessa Montessori, su testimonianze di discepole, amici, studiosi di fenomeni formativi, personaggi di cultura, su resoconti di sue iniziative e realizzazioni e su documentazioni di "scuole" montessoriane sparse nel mondo e frequentate da allievi di varia età: da bimbi piccini ad adolescenti. Filo conduttore del volume sono le idee della pedagogista, scandite secondo un ordine evolutivo, colte e lette nella loro vitalità, presentate nelle variazioni progettuali e istituzionali che hanno suscitato. Sgombro da intenti agiografici e affidato a più voci, anche assai difformi, il volume, curato da Grazia Honegger Fresco che da anni, in nome di un approccio montessoriano arricchito da apporti diversi, forma educatori della prima e primissima infanzia, si propone come occasione per interrogarsi, partendo da un corpus ben identificabile di idee e di pratiche, sui rapporti tra proposta teorica e iniziativa pedagogica, fedeltà a un Maestro e vitalità di una dottrina in Italia nota attualmente solo a ristretti gruppi di insegnanti.
Il Novecento si era aperto con prospettive ottimistiche verso l'infanzia, sostenute dal progresso in campo medico-igienico; dalle riflessioni di pedagogisti, psicologi e altri studiosi; da un benessere socio-economico abbastanza diffuso e crescente, tanto che la celebre definizione di "secolo del bambino" si è affermata anche nel sentire comune. Ma il Novecento è stato veramente il "secolo del bambino"? Le aspettative e le speranze iniziali si sono realizzate o gli eventi del secolo, come i conflitti mondiali, i totalitarismi, il consumismo, la globalizzazione ne hanno bloccato la realizzazione in parte o totalmente? A tali quesiti il volume intende rispondere, con il contributo di studiosi italiani ed europei, presentando un'analisi storico-educativa del secolo appena trascorso che ne coglie incertezze, ansietà, contraddizioni, ma anche linee di sviluppo e di apertura nei confronti dei bambini e delle bambine e della tutela dei loro diritti.