Con l'elezione di Francesco a vescovo di Roma il tema del rapporto tra cattolici e politica ha ricevuto una nuova attenzione, nella scia del Vaticano II. In una delle sue omelie Francesco afferma: "I cittadini non possono disinteressarsi della politica. Nessuno di noi può dire: 'Ma io non c'entro in questo, loro governano'. No, no, io sono responsabile del loro governo e devo fare il meglio perché loro governino bene e devo fare il meglio partecipando nella politica come io posso". La politica - dice la Dottrina Sociale della Chiesa - è una delle forme più alte della carità, perché è servire il bene comune. "Io non posso lavarmi le mani, eh? Tutti dobbiamo dare qualcosa!". Questo libro aiuta a riflettere sulle sfide, per i cattolici, nel realizzare giustizia e pace nel mondo sociale e politico.
"Questa non è una storia dei presidenti della repubblica. Non è neanche un libro sul capo dello Stato come interprete della Costituzione. È un saggio che racconta, da una prospettiva storica, le vicende del presidente come attore politico, la sua capacità di modificare il quadro esistente, di mutare i rapporti di forza, di imporre le sue decisioni ai partiti". Così Marco Gervasoni descrive il senso di questo libro, un saggio storico che giunge a colmare un vuoto. Se finora, infatti, gli studi si sono concentrati sul presidente come garante dell'unità nazionale, si impone oggi la necessità di ripercorrerne le vicende come attore politico. Partendo dalla Costituente, tutto è poi dipeso dalla figura scelta, se di partito o meno. Il libro, uno spaccato di storia dell'Italia repubblicana, racconta i presidenti e le loro relazioni con i partiti - dall'illusione della "presidenza neutra" ai primi protagonismi fino ai giorni nostri - e ne tratteggia varie tipologie: dal presidente "notaio" al "reggitore nelle crisi di sistema". Un percorso dal quale emergono risvolti inediti e non poche contraddizioni. Contraddizioni che rischiano di protrarsi - scrive Gervasoni - "almeno fintantoché non si provveda a riformare la Costituzione", così da rendere il presidente "politicamente responsabile, secondo il modello presidenziale o semipresidenziale; o almeno finché non si giunga a modificare la forma della sua investitura e a introdurne l'elezione diretta".
La crisi della politica affonda le sue radici in uno spazio povero di riflessione culturale. Le scelte dell'Europa, dopo le due guerre mondiali, pesano come macigni sul futuro dei giovani i quali si trovano disorientati dalla crisi della politica e dell'economia dovuta, secondo l'Autore, alla loro separazione dall'etica. nel libro viene auspicato un rinnovamento di fondo della concezione della politica, per realizzare il bene comune e promuovere la coscienza morale concretizzando una democrazia matura.
Agli inizi degli anni Sessanta, la famosa "apertura a sinistra", giudicata dalle gerarchie ecclesiastiche contraria sia alla disciplina sia alla dottrina cattolica, sta invece giungendo a compimento. In tale contesto viene organizzato nel 1962 un convegno di studi sui rapporti tra stato e Chiesa il cui sostanziale obiettivo è comporre le posizioni. Da Dossetti ci si attende che dia un contributo al rilancio della presenza dei cattolici in politica, senza che ciò metta in discussione il magistero ecclesiastico. Ma l'ex costituente, ormai divenuto monaco e sacerdote, spiazza tutti con un discorso radicale in cui afferma che il compito primario del cristiano non è la costruzione della sfera politica, né la difesa in quell'ambito di verità cattoliche generali, ma è la ricerca della via della testimonianza evangelica dell'alterità della fede. Fino a oggi inedito, quel fondamentale discorso dossettiano è ora riproposto per la cura di Alessandro Barchi che con acribia filologica ne illumina la genesi. Due saggi di Fabrizio Mandreoli e Paolo Pombeni lo inquadrano rispettivamente sul versante teologico e su quello storico, aiutando il lettore a comprendere a fondo questo singolare documento che segna il distacco di un leader del cattolicesimo politico dal mito novecentesco del rilievo e della possibilità di una "democrazia cristiana".
Storia, stato, chiesa e modelli culturali di famiglia.
Ormai i giovani danno per scontato che le uniche possibilità di cominciare a lavorare saranno temporanee e poco garantite, mentre molti lavoratori stanno facendo i conti con la possibilità che tutta la loro vita professionale sia all'insegna della precarietà. Ma cosa significa questo per la società nel suo insieme? Dopo aver presentato il precariato come classe di massa emergente, e potenzialmente pericolosa per la stabilità politica, nel suo precedente libro ("Precari. La nuova classe esplosiva"), Guy Standing compie qui un passo ulteriore, approfondendo il discorso sul tipo di politiche progressiste necessarie per ridurre le ineguaglianze e l'instabilità caratteristiche dei precari nelle nostre società. Le idee di Standing sulla condizione, sempre più globale, dei precari e le conclusioni a cui è giunto sono state ampiamente riprese da intellettuali come Noam Chomsky e Zygmunt Bauman, da attivisti e uomini politici. In questo autentico programma politico per una nuova sinistra, ricorda come i diritti, politici, civili, sociali ed economici, siano stati negati al precariato, favorendo nuove forme di sfruttamento e mettendo a rischio la democrazia, e sottolinea la necessità di riconsiderare la nozione stessa di "lavoro", il fondamento del contratto sociale e l'idea di cittadinanza. Mettendo al centro di questo suo manifesto dei diritti di libertà, sicurezza ed eguaglianza, il tema, caldo e ineludibile anche in Italia, del reddito minimo garantito.
Nel marzo 2013, Michela Marzano entra per la prima volta alla Camera in qualità di deputata. Non ha mai fatto politica, non conosce nessuno: è una filosofa chiamata dal Partito Democratico con l'intenzione di portare in Parlamento una persona con competenze specifiche. Pensa alla responsabilità che tutti i neoeletti si sono assunti davanti al Paese di essere integri, onesti, decorosi. Pensa ai problemi dell'Italia, alla crisi economica, alle diseguaglianze sociali, alla mancanza di diritti per le minoranze. Pensa a tutto quello che vorrebbe e dovrebbe fare, a tutto quello per cui vorrebbe e potrebbe battersi, a tutto quello che non accetterebbe. Le bastano poche settimane per cominciare a respirare tutto il malessere della politica. Con crescente smarrimento, capisce che alla Camera i princìpi e le idee valgono poco. In politica contano soprattutto i voti che ti porti dietro, le appartenenze e le conoscenze. E poi sono troppi i cortigiani; troppi gli arroganti e gli ambiziosi pronti a dimenticare velocemente le ragioni per le quali all'inizio avevano deciso di impegnarsi. A Michela Marzano non interessano lamentele e disfattismi. Di libri sulla delusione di chi sbarca per la prima volta in politica ce ne sono già tanti. Il suo è diverso: è, al tempo stesso, una testimonianza e un saggio filosofico, un atto di resistenza e un ritratto della politica italiana contemporanea... Con e-book scaricabile fino al 30-06-2015.
Eguaglianza "aritmetica" o "proporzionale", secondo la distinzione di Aristotele? Nel punto d'arrivo o di partenza? Verso l'alto o verso il basso, come vorrebbero le teorie della decrescita? Se due mansioni identiche ricevono retribuzioni differenti, dovremmo elevare la peggiore o abbassare la più alta? Ed è giusto che una contravvenzione per sosta vietata pesi allo stesso modo per il ricco e per il povero? Sono giuste le gabbie salariali, il reddito di cittadinanza, le pari opportunità? E davvero può coltivarsi l'eguaglianza fra rappresentante e rappresentato, l'idea che "uno vale uno", come sostiene il Movimento 5 Stelle? In che modo usare gli strumenti della democrazia diretta, del sorteggio e della rotazione delle cariche per rimuovere i privilegi dei politici? Tra snodi teorici ed esempi concreti Michele Ainis ci consegna una fotografia delle disparità di fatto, illuminando la galassia di questioni legate al principio di eguaglianza. Puntando l'indice sull'antica ostilità della destra, sulla nuova indifferenza della sinistra verso quel principio. E prospettando infine una "piccola eguaglianza" fra categorie e blocchi sociali, a vantaggio dei gruppi più deboli.
Pagliacci e forcaioli, innovatori che non innovano nulla, élite senza patriottismo, un popolo senza speranza, vecchie cariatidi in pista da decine di anni e nuove speranze con poca cultura, tecnici stimati solo all'estero, medicine inutili somministrate agli italiani solo per rabbonire l'Europa... Sono alcuni dei temi trattati da Lodovico Festa e Giulio Sapelli in questo dialogo paradossale, ma niente affatto gratuito, il cui filo conduttore è quanto l'Italia di ieri, quella dei Medici e dei papi rinascimentali, assomigli a quella di oggi, da Tangentopoli a Renzi. Sicuramente è una forzatura estrema comparare il Moro a Cuccia, Giulio II a Napolitano o Carlo V alla Merkel, ma lo è un po' meno commentare i continui sacchi di Roma e l'accettazione passiva del dominio straniero. Per gli autori, la realtà attuale è così disgregata che il paradosso diventa strumento per guardare più a fondo la situazione italiana: a quanto da lontano vengano questioni e tendenze essenziali per la nostra società, e quanto siano ancora valide le riflessioni (contrapposte) di grandi intellettuali come Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. L'interrogativo finale riguarda tutti: oggi, in Italia, si può sperare in un nuovo Principe (cioè un Nuovo Stato) o si deve, invece, accettare l'opinione antica quanto corrente del: "Franza o Spagna purché se magna"?
Un viaggio a Corruptia, è un viaggio in un comune italiano medio-grande, con un sistema economico-finanziario molto strutturato, culturalmente vivace, con una forte attenzione al benessere dei cittadini. Si tratta della visita a sei settori dell'attività di Corruptia: il settore finanziario, quello ambientale, quello della sicurezza urbana, il settore della pubblica amministrazione e dei controlli, quello urbanistico e l'assessorato alla cultura e lo sport. Si presentano i meccanismi cercati, i vari attori coinvolti, le loro attività, i riferimenti etici e legislativi del loro operare. Attingendo a vari dati scientifici si comprendono i percorsi di corruzione che vanno al di là del caso di studio e fotografano diversi comuni italiani. Un libro per cogliere i nessi che rendono possibile in una città modello per molte altre meccanismi silenti e vincenti della corruzione. Attenzione. Corruptia esiste. È una città italiana. Chiamarla con il suo nome avrebbe messo all'indice lei. Agli autori di questo libro interessa invece altro: disinnescare i processi di corruzione del sistema di una Pubblica Amministrazione che ovunque riproducono il sistema malato di Corruptia. Hanno contribuito alla stesura del libro Salvatore Calvagna, Giovanni De Francisco, Salvatore Fortuna, Antonio Giannelli, Alessandra Lazzari, Rosamaria Monea.
Storia costituzionale e forma di governo, crescita della democrazia ed espansione delle libertà, mercato e interesse pubblico, costruzione europea e prospettive sovranazionali: sono i percorsi lungo i quali si è venuta articolando, nell'arco di cinquant'anni, la riflessione giuridica di Giuliano Amato. Un impegno instancabile e fecondo, dedicato non solo a innovare ricerca e saperi ma anche a coniugarli con le domande via via più urgenti poste dalle nostre democrazie, sempre fragili e non sempre in grado di affrontare le sfide dei tempi. Analisi fini e penetranti che hanno avuto come stella polare la realizzazione compiuta di una democrazia pluralista, partecipata, solidale e responsabile, e che trovano ora in questo volume un loro ordine. Augusto Barbera, Sabino Cassese, Maurizio Fioravanti, Giulio Napolitano contribuiscono ciascuno con un proprio commento a illustrare le tappe di questo viaggio intellettuale.
Proseguire sulla strada dell'unione? Come? Quella che abbiamo oggi è una unione economica solo in minima parte: troppo ancora contano le decisioni dei governi, nazionali e locali, e le tante corporazioni di ogni paese. Né si può parlare di unione monetaria finché non si realizza l'unione bancaria. Allora che cosa fa difetto alla nostra "unione molto incompleta"? È mancata soprattutto - come sottolinea questo saggio - la volontà di realizzare un destino comune. Ogni unione presuppone infatti il desiderio di realizzare un bene che ci accomuna, cioè quanto si fa "per" gli altri e non solo "con" gli altri. Di qui l'importanza della solidarietà e della cooperazione, valori senza i quali il sogno europeo di venticinque anni fa rischia di svanire.