Vogliamo davvero che alla storia e al presente dell'Europa corrisponda una reale democrazia europea? Se la risposta è sì, bisogna costruire la comunanza di lingua, condizione fondante di vita della pòlis. La voglia di democrazia, la voglia di unità politica e la crescita degli attuali livelli di istruzione sono le condizioni per risolvere la questione linguistica come questione democratica dell'Europa.
"Siamo legati a una strana idea della politica. Non la consideriamo lo strumento che dovrebbe permetterci di vivere meglio, ma una religione, nei confronti della quale c'è solo fede cieca e nessuna voglia di ragionare. Si procede senza valutare il proprio interesse, comportamento tipico di un Paese che non sa cosa sia la patria, quindi si attacca a un partito, a una confessione religiosa, talvolta al calcio. Tutto, pur di non riconoscersi come popolo unico e come patria." Gennaro Sangiuliano e Vittorio Feltri ripercorrono le vicende fondamentali del dopoguerra, dalle origini della Repubblica fino alla nostra desolante attualità, per giungere a una conclusione sconfortante: l'Italia è una Repubblica senza patria, che è come dire uno Stato senza nazione, fatto di cittadini che si riconoscono solo nel proprio gruppo, che perseguono solo il proprio tornaconto. Gennaro Sangiuliano ricostruisce storicamente la cronaca degli anni fra il 1943 - dalla firma dell'Armistizio e dalla fuga del re - e gli anni Settanta del Novecento. La matrice che a suo parere unisce tutte le esperienze politiche italiane è la divisione, la mancanza di una prospettiva condivisa della Stato e dello sviluppo economico e culturale della nazione. Vittorio Feltri racconta invece gli anni della nostra storia più recente: dall'esperienza del centrosinistra di Fanfani alla strategia della tensione; da Mani Pulite alla nascita della Lega e all'avvento di Silvio Berlusconi sulla scena politica italiana.
Il male assoluto del nostro tempo ha un nome: povertà estrema. L'oggetto di questo libro, che racchiude i discorsi più importanti pronunciati da padre Wresinski davanti a istituzioni nazionali e internazionali dagli anni '60 alla fine degli anni '80, ci pone di fronte a domande terribili ma soprattutto lascia intravvedere i rimedi possibili a una piaga comune non solo ai Paesi in difficoltà ma anche alle società più ricche e avanzate. Grazie all'esperienza maturata dal Movimento ATD Quarto Mondo da lui fondato, Joseph Wresinski ci ha tramandato un'impressionante mole di conoscenze e di amore, acquisita vivendo tutta la vita da ultimo tra gli ultimi. Grazie a essa è possibile andare alle radici della miseria per estirparla, riaffermando così il valore primario del messaggio evangelico.
Il volume ripercorre la storia italiana degli ultimi trent'anni seguendone le dinamiche istituzionali e politiche. Vengono così presi in considerazione i diversi aspetti di una realtà che è stata attraversata da apparenti discontinuità, ma che rimane sostanzialmente nel solco della crisi iniziata negli anni Settanta del secolo scorso. Il tramonto dei partiti di massa (PCI, PSI e DC), Tangentopoli, l'affermazione dei nuovi partiti (Lega e Forza Italia), le riforme/non riforme del sistema bancario e dell'amministrazione, le Regioni, i governi Ciampi e Prodi costituiscono alcuni dei temi principali affrontati dai diversi autori. Emerge un paese ancora diviso e attraversato da profonde spinte antipolitiche che vanno facendo definitivamente crollare il sistema dei partiti.
Scritto da uno degli studiosi più attenti alla storia dell'Italia moderna, questo libro è un resoconto meticoloso e documentato degli ultimi venticinque anni di politica nazionale, inseriti nel più ampio contesto degli eventi europei. Attraverso l'analisi dei maggiori protagonisti e dei partiti sorti dalle ceneri della Prima Repubblica, e dei tatticismi e compromessi che hanno caratterizzato la Seconda, Perry Anderson individua i punti nevralgici che hanno gradualmente determinato la crisi economica, politica e sociale che ancora affligge il nostro Paese. L'indagine dell'autore si spinge fino agli ultimi fatti di cronaca politica, in cui tutti i nodi del recente passato stanno venendo drammaticamente al pettine. Conflittualità tra i poteri dello Stato, degradazione del ruolo del Parlamento, personalismo autoritario del premier, inadeguatezza dei piani economici sono solo alcuni dei sintomi più evidenti di una crisi profonda e in apparenza irreversibile. In questa difficile situazione, Matteo Renzi ha buon gioco a presentare il suo governo come l'ultima possibilità di ripresa ma, sostiene Anderson, gli spazi di manovra vanno sempre più riducendosi, mentre il futuro dell'Italia continua a restare pericolosamente incerto.
A partire dalle principali sfide del nostro tempo, Bertinotti propone la via al socialismo nella convinzione che la politica o è un'idea di liberazione o è miseria. L'autore sostiene che il dialogo tra credenti e non credenti si fa non solo possibile, ma necessario, laddove il terreno è quello della comune lotta contro le ingiustizie e per la difesa della persona umana. In questo contesto emerge il rapporto di Fausto Bertinotti con le figure chiave della fede cristiana: Cristo e San Paolo.
Logica della mediazione o logica della presenza, valori componibili o valori non negoziabili, partito unico o "tensione unitiva", alleanze omogenee o patti con il diavolo: la partecipazione dei cattolici alla vita politica italiana ha attraversato numerose fasi e ha collaudato schemi che oggi risultano superati. Ripercorrere le strade già battute serve a fare il punto, cioè a capire dove si è arrivati e a comprendere le glorie e le miserie delle imprese compiute. È la condizione necessaria, non sufficiente, per intraprendere un nuovo corso. Solo una ricognizione necessariamente sincera e, dunque, impietosa consente di guardare avanti liberi dall'incubo del già vissuto. Sapendo che il confronto è arduo. La posta in gioco è il mutamento della qualità dell'azione politica, il recupero della sua funzione di servizio anziché di pratica del potere. Con un fine di umanizzazione della vita che rigetta la cultura dello scarto insita nella logica mercantile che domina la produzione e gli scambi.
Le relazioni internazionali continuano ad essere una lotta per la potenza tra attori indipendenti in uno stato di anarchia. Ciò frustra il raggiungimento degli scopi supremi dell'azione politica tra cui l'abolizione della guerra e la garanzia della pace. La conferma viene da un'analisi della geopolitica attuale: i rapporti internazionali si trovano in una situazione di pericolo prodotta da un disordine mondiale che ha rialzato la testa. Vi è una via di uscita da questa situazione? Kant, Maritain e l'enciclica "Pacem in terris" si sono posti questo interrogativo. Il volume esamina le loro soluzioni per comprendere quale strada sia da percorrere per giungere ad un'autorità politica mondiale garante della pace, ed il ruolo che il personalismo può svolgere.
Per un certo mondo che conta le politiche egualitarie sono un grave handicap per l'economia e un pericoloso "azzardo morale": un grado di diseguaglianza è necessario per garantire lo sviluppo economico. Nella stessa ottica, un elevato tasso di inquinamento iniziale, nella fase del decollo, sarebbe accettabile perché destinato a essere riassorbito con la crescita del benessere e il miglioramento delle tecnologie. A oggi, le diseguaglianze hanno continuato a crescere, la crisi economica globale è gravissima e lo stato ambientale del pianeta continua a peggiorare. Marco Revelli smonta pezzo a pezzo l'hardware teorico dell'ideologia neoliberista.
Filo conduttore di questo libro è la difficile storia della politica italiana, dagli esordi dello Stato unitario fino alla crisi della repubblica dei partiti: l'originaria debolezza delle istituzioni, cui si cerca di porre rimedio con un sistema politico tutto ruotante attorno al centro; la difficile convivenza di culture e sub-culture politiche diverse, ciascuna con le sue pratiche e con i suoi miti fondanti, a volte in conflitto tra loro e con le istituzioni stesse; il ruolo dei partiti, protagonisti spesso contestati della stagione repubblicana; il rapporto sempre problematico fra Stato e società civile, fra governanti e governati.
Il lavoro seminariale raccolto in questo volume prende spunto dal frammento "Capitalismo e religione", composto da Benjamin nel 1921. Qui, in poche pagine il capitalismo è presentato come una religione puramente cultuale, che tende a reiterare all'infinito un meccanismo di indebitamento e di colpevolizzazione da cui non può esserci scampo. A distanza di quasi un secolo, l'intuizione di Benjamin risulta confermata in maniera plateale dalla crisi dei nostri giorni, e non c'è da stupirsi se il frammento è diventato ormai un riferimento costante nei dibattiti recenti sulla natura e sul destino del capitalismo. Per queste ragioni l'Associazione Italiana Walter Benjamin (AWB) ha scelto questo breve testo per inaugurare le pubblicazioni del suo Seminario permanente, affiancando a una nuova traduzione del frammento i contributi dei diversi autori che hanno preso parte al primo ciclo di incontri. Questo lavoro vorrebbe contribuire ad avviare una fase nella ricezione dell'opera di Benjamin interessata soprattutto a farne emergere il valore per una comprensione critica dell'attualità.
Fabrizio Cicchitto, vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia e membro della commissione d'inchiesta sul "Dossier Mitrokhin", fa rivivere in queste pagine gli episodi salienti della nostra storia repubblicana, dalla guerra civile del 1943-45 ai giorni nostri, passando per il dopoguerra, gli anni di piombo, la lotta alla mafia, Tangentopoli. Indagando sulle motivazioni che hanno portato in Italia all'attuale situazione di tensione tra potere politico e giudiziario, Cicchitto ci racconta una vicenda lunga sessant'anni in cui, passando dagli stabilimenti della Fiat alle aule dei tribunali, dalla Banca d'ltalia agli uffici dei partiti della Prima e della Seconda Repubblica, sfilano personaggi del calibro di Agnelli, Andreotti, Falcone, Cuccia...