Questo volume contiene gli scritti in parte inediti di Bettino Craxi durante gli anni dell'esilio tunisino. Una cronaca quasi quotidiana delle vicende di Tangentopoli, totalmente immersa nei fatti che vengono raccontati in presa diretta, senza sapere ancora quale Italia sarebbe scaturita da quella stagione. Non solo: Craxi dice la sua sul sistema di finanziamento dei partiti e sul nuovo scenario politico che vede delinearsi, riflette sugli anni di piombo, su Moro e le BR, sull'Europa, sui servizi segreti deviati, sulla propria scelta dell'esilio, sulla malattia. Le pagine che dedica alla cosiddetta "Seconda Repubblica" sono fitte di ritratti scolpiti, a volte, ferocemente: Berlusconi, Bossi, D'Alema, i leader del PCI o ex PCI, e poi ancora Fini, Prodi, Di Pietro, Ilda Boccassini e gli altri giudici del pool di Milano. Tutti protagonisti del passaggio tra "Prima" e "Seconda Repubblica", un nodo fondamentale della storia italiana recente che la lettura di questo libro aiuta a conoscere e comprendere.
Siamo a Roma, nel 1946. Dopo le prime elezioni a suffragio universale, i deputati arrivano a Montecitorio. La maggior parte di loro stenta a trovare un alloggio e qualcuno è persino costretto a sedersi alle mense pubbliche. L'austerità dell'onorevole, però, dura un battito di ciglia. Tra consulenze fittizie, appalti truccati, scandali sessuali e finanziamenti statali, i tic e i vizi dei primi parlamentari italiani si rivelano molto presto simili, se non identici, a quelli di oggi. Persino le giustificazioni suonano incredibilmente familiari: "È accaduto a mia insaputa", "ho peccato di buonafede", "non ho visto una lira, ho girato tutti i soldi al partito". Lei non sa chi ero io! è l'implacabile resoconto degli sprechi dei primi vent'anni della Repubblica: una ricostruzione dettagliata della nascita della Casta, corredata da dati in parte inediti, che si concentra sui privilegi del sottobosco governativo, tra aiuti a industrie vicine alla politica, scandali finanziari tollerati dall'esecutivo, tangenti, finti monopoli, enti inutili e fondi neri. E poi ricatti incrociati, dossier segreti e tentativi di revisione della Costituzione a colpi di maggioranza. Un racconto ormai "storico", ma ancora così attuale da sembrare cronaca di questi giorni.
Che cosa è esattamente la PA? Quali sono le sue funzioni e i suoi compiti? Nata con lo Stato moderno, la PA, potere fra i poteri a garanzia degli interessi pubblici, è una realtà assai complessa, che il volume illustra con chiarezza. In questa nuova edizione aggiornata si dà conto dei cambiamenti più recenti: la crescente influenza dei livelli sovranazionali sull'ordinamento e sulle funzioni della pubblica amministrazione; gli effetti della crisi finanziaria ed economica globale, che hanno bloccato le politiche di privatizzazione degli anni '90; infine la sterzata centralizzatrice, con la marginalizzazione dell'intero sistema delle autonomie locali e regionali.
Viaggiare e scrivere, non so se scrivere per viaggiare o viaggiare per scrivere. Questa era la scorciatoia psicologica capace di placare i miei sensi di colpa durante le fughe da ragazzo. Spesso fughe nella fantasia, ma non per questo meno avventurose. Un giorno, mi dicevo, le racconterò. Così le giustificavo. Senza saperlo ne facevo una professione." Queste le prime righe dell'inedito e giocoso racconto autobiografico con il quale si apre questo libro che raccoglie per la prima volta, grazie alla collaborazione tra Bernardo Valli e Franco Contorbia (massimo esperto italiano di scrittura giornalistica che firma, a suggello dell'antologia da lui curata, un importante saggio storico-critico), una vasta scelta di articoli e reportages redatti da Valli nell'arco di quasi sessant'anni e apparsi su "Il Giorno", il "Corriere della Sera", "La Stampa" e "la Repubblica". Preceduti da una serie di scritti "teorici" ai quali l'autore ha affidato una acutissima riflessione sui caratteri costitutivi e le radicali metamorfosi che hanno investito la professione del reporter, e particolarmente del corrispondente "di guerra", sono ben 193 i pezzi più interessanti e memorabili grazie ai quali la vasta platea dei lettori di Valli può finalmente ripercorrere più di mezzo secolo di storia italiana e internazionale nelle immagini luminose e sfaccetta tissime dei suoi racconti e delle sue riflessioni intorno alle cose del mondo.
L'11 maggio 1831 il giovane aristocratico francese Alexis de Tocqueville sbarcò a New York, e da lì iniziò un viaggio per gli Stati Uniti terminato il 20 febbraio 1832. Il risultato delle sue osservazioni e riflessioni fu "La democrazia in America", la cui prima parte venne pubblicata nel 1835 e la seconda nel 1840. Il testo, scritto in una prosa superba, fece scalpore in Europa - ad essa l'autore aveva diretto il messaggio che, nel nuovo mondo, la democrazia aveva trovato un'attuazione straordinaria, rivelando una forza "irresistibile" destinata a raggiungere inevitabilmente anche le sponde europee. Tocqueville segnalò nelle sue pagine l'inizio di una nuova storia. Sennonché, al di là di questo vigoroso messaggio, si poneva e si pone tuttora la questione se negli Stati Uniti la democrazia si presentasse effettivamente con i tratti da lui descritti. Il saggio ripercorre l'analisi di Tocqueville concludendo che esse presentano per aspetti cruciali limiti assai significativi, in quanto delineano un'immagine dell'America che appare poco corrispondente, se non persino deviante rispetto a ciò che la società americana era nella sua realtà concreta. Di qui l'interrogativo: Tocqueville ha davvero capito l'America?
La fine della stagione ideologica può costituire per la politica un'opportunità per ripensare le proprie ragioni e rigenerare il proprio Statuto regolativo. Già da qualche decennio si ripete, da più parti e da varie sedi, che viviamo in un'epoca di transizione. L'affermazione può essere intesa in vari modi ma prevalentemente sta a indicare che, mentre si è chiusa una lunga e definita stagione, non se ne è ancora aperta un'altra. Sicché, saremmo in una fase di passaggio, di transitus, consapevoli della provenienza e incerti della destinazione. La transizione può costituire un paradigma culturale al quale riferire tutta la vicenda umana, accogliendo la suggestione del transitivo. E la politica, che è la più fragile delle attività umane, può assumere la transizione come paradigma del suo agire, riconoscendo la natura necessaria e pur limitata delle sue azioni, assumendo il limite come razionalità del possibile e sofferenza per l'impossibile. La relatività è la concezione finita più che definita del pensare e dell'agire umano, l'esito, paradossalmente più significativo, della modernità. E la laicità non è che consapevolezza e responsabilità del relativo: perciò, misura etica della politica. Anche queste pagine, ispirate alla cultura del cattolicesimo democratico, sono poste sotto il segno del relativo, proprio del sapere problematico, e del limite, come soglia di responsabile ulteriorità del pensiero.
In un tempo in cui ci si accontenta sempre più del minimo e si cerca il facile, gli scritti di Paolo VI e di Andreotti suggeriscono un diverso stile, "il primato della qualità", come meta ideale le cose difficili. Non sono gli atti clamorosi, gli eroismi spettacolari a fare grande un uomo, ma l'umile e costante impegno nella vita di tutti i giorni.
Dinamiche e connessioni verso un nuovo progetto politico internazionale. Dalla caduta del Muro di Berlino (1989) ad oggi, passando per l'attacco alle Torri Gemelle (2001), lo scenario politico internazionale è cambiato profondamente. L'espressione "politica inframondiale" tenta di cogliere la situazione di stretta interconnessione che ormai si registra tra le varie aree del mondo, e che va ben al di là della globalizzazione. Da un assetto "bipolare", si è passati infatti ad un contesto "multipolare" segnato dalle grandi incongruenze globali. Ulrich Beck ci ha ricordato come la società contemporanea globale si trovi a dover affrontare i medesimi rischi, che non tengono conto delle frontiere nazionali: pensiamo ai cambiamenti climatici o alle crisi economiche e finanziarie. La politica, pertanto, se vuole essere all'altezza delle trasformazioni in corso nei vari ambiti dell'attività umana, non può più essere pensata solo all'interno di un contesto locale, e persino nazionale. Per, una nuova alleanza più inclusiva e paritaria, che va oltre le alleanze militari ed economiche esistenti. Frutto di una trentennale esperienza di diplomatico di professione, Ferrara si propone una riflessione interdisciplinare sulle dinamiche della politica internazionale nel quarto di secolo seguito alla liquidazione della guerra fredda: un percorso critico e analitico che combina elementi di analisi empirica e spunti di teoria normativa, con un costante riferimento agli eventi della politica...
Almeno due generazioni di italiani non hanno un ricordo di Palmiro Togliatti da vivo. Sono passati cinquant'anni dalla sua morte e di Togliatti è sopravvissuta forse un'immagine di uomo freddo, scostante, che portava occhiali da professore, un intellettuale avaro nei sentimenti, un politico scaltro e cinico, troppo filosovietico e ortodosso per ispirare o appassionare. Ma bisogna allora spiegare perché l'Italia proletaria fu pronta all'insurrezione armata quando si attentò alla sua vita, e perché milioni di italiani di ogni ceto ebbero il sentimento, nel giorno della sua morte, che con lui se ne andava uno dei padri della Repubblica. "Quegli incredibili funerali! Un milione di persone al seguito del feretro, gente arrivata da ogni parte d'Italia, comunisti e non comunisti, gente che ha preso il primo treno, il primo aereo per vederlo l'ultima volta nella camera ardente, gente che saluta con il pugno chiuso o chinando il capo, o segnandosi con la croce, donne e uomini in lacrime come se piangessero un loro padre. Ma l'uomo che è morto non è colui che ha sempre ritenuto la politica cosa troppo importante per lasciarla fare alla gente semplice? Che cosa è che gli italiani piangono in quell'uomo?" Giorgio Bocca tentò nel 1973 di rispondere a queste domande: anche solo osare occuparsi di Togliatti per un giornalista (non uno storico) non comunista significava esporsi a critiche e attacchi di ogni tipo. Prefazione di Luciano Canfora.
A Venezia, già nel XIV secolo, la figura dell'Avogador aveva una funzione precisa: controllare che non venissero effettuate ruberie ai danni del bene pubblico. Poteva svolgere questo ruolo solamente chi non avesse alcun conflitto di interesse con ciò che doveva controllare. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il MoSE, la "grande opera" ideata per risolvere il problema dell'acqua alta a Venezia, dimostrano invece il fitto intreccio che legava controllori e controllati, con conseguenze nefaste per la città, la regione e il bene comune. In questo libro Francesco Gavazzi e Giorgio Barbieri ricostruiscono la palude che per due decenni ha pervaso non solo il MoSE, ma anche l'Alta Velocità, l'Expo di Milano e altre grandi opere italiane. Dal libro emerge un sottile ma resistente filo rosso che collega la Tangentopoli degli anni Novanta al Sistema MoSE. Corruzione delle leggi prima ancora che violazione delle leggi. La vicenda del MoSE è l'emblema di un "un sistema che ha corrotto il Paese a tutti i livelli, durante la prima e la seconda Repubblica, e che ora mette con le spalle al muro la politica: spetta a lei trovare l'antidoto affinché casi del genere non si ripetano più".
Si può e si deve credere in un futuro migliore per il nostro Paese. È questa la sfida che Corrado Passera vuole impegnarsi a vincere, riportando la politica al ruolo di servizio che oggi ha perduto, asfissiata e umiliata com'è dall'invadenza e dall'ottusità della partitocrazia. In Italia ci sono 10 milioni di persone che non hanno lavoro o sono così sfiduciate da aver smesso di cercarlo, sono in cassa integrazione o non guadagnano abbastanza da poter mantenere una famiglia. 10 milioni di persone che vivono con la paura del domani e l'angoscia della povertà non sono un dato statistico: sono un poderoso fattore di disagio sociale che rischia di far saltare l'intero sistema. Per combattere l'emergenza lavoro non bastano ripresine dello zero virgola o annunci altisonanti. Occorre una crescita costante del 2-3 per cento annuo, a cui non si può aspirare senza immettere nella nostra economia risorse per almeno 400 miliardi. Impossibile trovarle? No, così come non sono impossibili riforme profonde che riportino competitività nel sistema economico e semplicità nelle istituzioni, valorizzando merito, responsabilità, trasparenza, generosità, coraggio. In questo libro, Passera presenta un'analisi approfondita della nostra crisi e delle sue cause, una serie organica di proposte concrete per venirne fuori e una nuova visione della politica come progetto collettivo capace di interessare e coinvolgere i cittadini.
Gli ultimi due governi presieduti da Giulio Andreotti (23 luglio 1989-27 giugno 1992) furono caratterizzati da crescenti difficoltà politiche di ordine interno. In quel periodo l'orizzonte internazionale subì mutamenti addirittura epocali. L'autorevolezza della posizione internazionale dell'Italia fu messa duramente alla prova dal nuovo scenario che stava prendendo forma. In questo contesto le questioni riguardanti il Medio Oriente ebbero un ruolo tutt'altro che trascurabile. Anche esse, infatti, riservarono difficoltà straordinarie. La stagnazione del processo di pace arabo-israeliano, la crisi del Kuwait, il tentativo di raggiungere un assetto definitivo della regione con la Conferenza di Madrid segnarono la progressiva perdita di influenza dell'Italia in un'area che era stata tra le principali direttrici della sua azione internazionale. La tradizionale ambizione italiana a "esserci" si trasformò in emarginazione dal contesto mediorientale. Anche questo fu uno dei segni della crisi che attraversò la società e la politica italiane all'inizio degli anni Novanta.