Raccolta degli articoli del Convegno Internazionale sulla Costituzione Dogmatica Dei Verbum. 18-20 novembre 2015
La collana si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un Commentario di taglio scientifico ai documenti del Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l’Associazione teologi italiani, l’opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche. Il volume 5 presenta il testo della Costituzione dogmatica Dei Verbum.
La contestazione cattolica esplosa dopo il Concilio vaticano II scosse in profondità l'intera Chiesa, con tensioni che fecero apparire prossima una lacerazione insanabile dei due esiti estremi, scisma e abbandono. Tra gli anni Sessanta e Settanta, i numerosi gruppi del dissenso cattolico progressista, come i meno diffusi circoli tradizionalisti, si caratterizzarono per il loro radicalismo politico e religioso, con iniziative spesso clamorose che si alimentarono e diffusero a contatto con le manifestazioni del sessantotto. Il libro ricostruisce, anche attraverso documenti inediti, le vicende dei gruppi cattolici che in Europa occidentale e, in particolare, in Italia intesero rivoluzionare il presente per costruire la Chiesa e la società del futuro. Si trattò di una stagione di conflitti, breve e intensa, che non fu senza conseguenze: l'onda lunga delle trasformazioni maturate in quegli anni, attraverso traiettorie anche molto diverse, è arrivata fino ad oggi.
"Un'incrollabile certezza caratterizza tutto il pensiero di de Lubac sul soprannaturale: contro ogni riduzione antropologica della teologia operata dall'ateismo è possibile al cristiano, partendo dalla sua fede, mostrare a se stesso e a chiunque altro che esiste effettivamente un legame intimo tra la religione del Dio fatto uomo e l'antropologia, senza con ciò aderire alla riduzione antropologica laicista e secolarizzata adottata dall'ateismo, anzi contestandola radicalmente. Infatti, per mezzo di Cristo e in Cristo, Dio, rivelando se stesso all'uomo, rivela anche l'uomo a se stesso, cioè conduce l'uomo a scoprire la sua più propria ed intima essenza e destinazione. Al tempo stesso, sulla scorta di tutti gli studi storici precedentemente svolti da de Lubac sul soprannaturale, si svela anche fino in fondo il facile malinteso circa un modo di intendere il dialogo e la collaborazione pratica con la contemporanea cultura atea. La Chiesa smarrirebbe infatti completamente il senso e la possibilità stessa della sua missione nel mondo, qualora pensasse di poter raggiungere una perfetta condivisione d'intenti con il mondo a partire da un concetto di "natura umana" concepita come pienamente autosufficiente e compiuta in se stessa. Sulla base di questa fragile e contestabile premessa sarebbe fin troppo facile condividere, con tutti i possibili interlocutori, i cosiddetti valori semplicemente umani, lasciando indefinitamente sullo sfondo il problema religioso che giunge a porre seriamente la questione del destino ultimo dell'uomo. In tal caso il "soprannaturale" apparirebbe semplicemente come quel "superfluo" che potrebbe essere messo tranquillamente tra parentesi e sospeso di fatto, senza che esso abbia incidenza alcuna sulla possibilità di individuare, a livello teorico e pratico, l'unico fine ultimo e vero, quello soprannaturale, cui l'uomo reale, creato da Dio, tende di fatto con tutte le sue forze." (Dall'introduzione di Franco Buzzi alla Sezione quarta dell'"Opera Omnia")
Non è frequente, almeno nella diocesi di Roma, che un prete si trovi a prestare servizio in una parrocchia urbana durante l'arco intero di quarantatre anni, come è accaduto all'autore di queste note tra il 1969 e il 2011: dapprima da vicario, poi da parroco nella parrocchia di San Fulgenzio. Negli anni del post-concilio forte e sentita era l'istanza alla partecipazione da parte dei laici di fronte all'esigenza di innovare lo stile dei rapporti all'interno della Chiesa e della Chiesa stessa col mondo ad essa esterno. A San Fulgenzio poi, la comunità era in quel momento singolarmente sensibile e reattiva e, a cominciare dal suo primo parroco, aveva saputo definire una linea pastorale coerente con le prospettive che il dibattito conciliare aveva posto in luce e codificato soprattutto nelle costituzioni "Dei Verbum" sulla Sacra Rivelazione, "Sacrosanctum Concilium" sulla liturgia, "Lumen gentium" sulla Chiesa e la sua missione, "Gaudium et spes" sulla Chiesa e il mondo contemporaneo. Nell'attenzione ai tempi e alle circostanze concrete con cui l'azione pastorale doveva fare i conti, era nata non solo una serie di iniziative più o meno efficaci, ma uno stile a cui la comunità intera ha continuato ad attenersi negli anni, facilitata dal fatto che al primo parroco don Ivan Natalini, era subentrato il suo viceparroco don Giorgio Alessandrini, presente e attivo con lui quasi subito, da appena un anno dopo l'inaugurazione della parrocchia avvenuta l'otto febbraio del 1968. Il successore, autore di queste note, fortemente convinto e motivato a restare nel solco tracciato, ha voluto rendere di pubblica ragione un'esperienza dai molteplici risvolti, in cui sono intrecciati, oltre ad aspetti pastorali che interessano le dinamiche della Chiesa italiana di quegli anni, anche fatti e circostanze che hanno sfiorato questioni non secondarie della vita pubblica e civile in genere, in cui alcuni tra i parrocchiani erano personalmente impegnati.
Nell'attuale confusione che regna circa l'interpretazione del termine "laicato cattolico", questa pubblicazione spazza il campo da ogni dubbio rifacendosi direttamente ai documenti conciliari in materia: il laicato cattolico deve essere inteso unicamente quale espressione che si identifica in un comportamento reso "al servizio della Chiesa" e sostenuto "nell'ambito e nel rispetto della Gerarchia ecclesiale". Per realizzare al meglio questo intendimento, l'autore, da semplice fedele osservante, ha scandagliato momenti e aspetti della liturgia cattolica, traendone debite riflessioni e fornendo utili proposte, di facile e pratica applicazione, al fine di restituire alla liturgia la sacralità che le compete.
La collana si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un Commentario di taglio scientifico ai documenti del Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l'Associazione teologi italiani, l'opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche. Il volume presenta i decreti Christus Dominus, Optatam totius e Presbyterorum ordinis.
Con questa pubblicazione, l’autore offre un tentativo di presentazione generale della spiritualità conciliare, a partire dai documenti del Concilio Vaticano II e dall’interpretazione che di essi diede il beato Paolo VI lungo il corso del suo pontificato. È la «messa a fuoco» del valore religioso e spirituale di un Concilio che attende ancora di sprigionare tutta la sua forza profetica, indirizzata soprattutto a rimotivare la comunità cristiana nel compito sempre attuale della «nuova evangelizzazione». Attraverso l’esposizione di alcuni «punti focali» del ricco magistero conciliare e l’esperienza spirituale di quanti ad esso si sono ispirati, si rilancia il forte invito alla santità per cui «l’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio» (7.12.1965). Le parole di Paolo VI motivano questa introduzione al vasto «paesaggio spirituale » esplorato e approvato sotto la guida dello Spirito Santo, mentre allargano l’orizzonte del cammino dei cristiani sulla strada del buon Samaritano dell’umanità, muniti della «bussola » dei testi conciliari.
Diceva già Paolo VI diversi decenni orsono: «Colui che intende accogliere lo spirito e la norma del rinnovamento conciliare si accorge d’essere modellato da una pedagogia nuova, che lo obbliga a concepire e ad esprimere la vita religiosa, la vita morale, la vita sociale in funzione della comunità ecclesiale alla quale appartiene. […] La conclusione è questa: dobbiamo aumentare in noi il senso comunitario e l’esercizio delle virtù corrispondenti; cioè dobbiamo crescere nella carità: questo termine deve acquistare senso, valore, pratica; questo è lo spirito comunitario, al quale il Concilio ci vuole formati e fedeli» (Udienza generale, 2 giugno 1970). Tutto quello, infatti, che non si traduce in riflessione, preghiera e azione, non si trasforma in «carne e sangue»; non cambia la mentalità di chi è chiamato in prima persona a rispondere all’azione di Dio e agli appelli della comunità umana; mortifica la grazia di Dio con una stantia ripetizione di quanto si è sempre fatto, dispensando dall’impegno di un vero rinnovamento spirituale.
«Il lavoro di Ettore Malnati su 'Cristologia e Vaticano II' mostra efficacemente come le varie angolature teologiche su Cristo Gesù possano ben coesistere in una riflessione cristologica saldamente ancorata al magistero conciliare e agli sviluppi del post-concilio nel pensiero e nella prassi cristiana. In tal modo questo lavoro evidenzia la fecondità della circolarità fra fede vissuta e fede pensata, fra rinnovamento ecclesiologico-pastorale e sua coscienza evangelicamente critica, a partire dal centro e cuore dell'essere cristiano che è la fede in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, vivente nel Suo Spirito e operante nella Sua Chiesa e nel mondo. Ne risulta l'importanza della riflessione critica della fede per la testimonianza ecclesiale del Redentore dell'uomo, e al contempo la ricchezza di apporti che il vissuto credente offre a una teologia che sappia essere consapevolmente e responsabilmente militante al servizio della salvezza degli uomini. Per queste ragioni, un lavoro come quello di Ettore Malnati aiuta il popolo di Dio tutto intero a crescere nella consapevolezza di sé e della propria missione. La gratitudine del teologo si unisce perciò in me a quella del pastore vicino alla sua gente.» (dalla postfazione di Bruno Forte)
La madre di Dio e Madre della Chiesa risplende come la Stella guida del Concilio Vaticano II, della nuova evangelizzazione e inculturazione. Il Concilio Vaticano II è stata la via ispirata da Dio per permettere alla Chiesa di affrontare le nuove sfide della modernità, in un mondo sempre più scientifico e tecnologico ma contrapposto al polo di Dio Creatore e Redentore. Il Concilio ha rappresentato un rinnovamento, non una rivoluzione, in continuità con la sacra Tradizione, come ha ben dimostrato il magistero dei Papi conciliari" attraverso encicliche, esortazioni apostoliche e catechesi. La Vergine Maria insidiata dal drago dell'Apocalisse mentre sta partorendo Gesù è il simbolo della Chiesa cattolica attaccata dal mondo e dai diversi estremismi mentre sta generando il nuovo uomo: solo la fedeltà al Magistero, alla preghiera e al Rosario permetterà la realizzazione di una Chiesa viva e di una nuova evangelizzazione. "
L’idea del libro era inizialmente di una intervista a mons. Bettazzi sulla sua vita. Alla fine ciò che l’autore e l’intervistato si sono ritrovati per le mani è invece una lunga e articolata chiacchierata, un dialogo ma anche un incalzare reciproco di riflessioni e rimandi e di citazioni di grandi autori. La vita di mons. Bettazzi fa da sfondo a questo dialogo sui temi del Concilio, svolti seguendo un alfabeto tematico, per parole chiavi e suggestioni. Dalla A alla Zeta il confronto tra il monsignore, che giovanissimo prese parte ai lavori del Concilio, e il professor Budaci coglie le attese e le speranze che oggi animano la Chiesa di Francesco, che a 50 anni dal Concilio è chiamata a fare i conti sul tanto che resta ancora da avviare piuttosto che da portare a termine. Alla fine il lettore sarà sommerso da pensieri aperti, da domande ancora possibili, dalla certezza di aver dialogato anche lui con un vescovo, ora emerito, ma di certo audace e singolare interprete da sempre di una Chiesa prossima all’umanità e per questo “più umana” nel suo incarnare il divino.
Ricerca storica e analisi teologica sono i capisaldi dell'imponente lavoro interpretativo che l'autore sta conducendo da molti anni sul concilio Vaticano II. Un considerevole processo di apprendimento ecclesiale, che ha connotato la seconda metà del '900 e prosegue ancora oggi, ha contribuito a definire il profilo della Chiesa alle prese con la complessità del nostro tempo. In questo senso, per Theobald il Vaticano II non è l'ultimo di una cristianità euro-atlantica, ma il primo di una Chiesa diventata mondiale e interculturale. Nella differenza tra queste due prospettive il volume indica il percorso per entrare in una nuova fase di ricezione conciliare con l'intento di farne emergere le potenzialità. Un modo di procedere che tiene conto del contesto transculturale e del radicamento concreto delle nostre esistenze.