Il Sinodo è appena iniziato e già si respira lo spirito del Concilio.Con queste parole si apre la riflessione a caldo di Franco Miano, presidente nazionale dell'Azione cattolica italiana e uditore al Sinodo sulla nuova evangelizzazione, durante il quale ha steso un diario quotidiano, riportando i contenuti emersi e le impressioni suscitate.La nuova evangelizzazione, cioè il futuro della Chiesa, della bella Chiesa delle differenze, che mette a frutto il tesoro consegnatole dal Concilio.
Il dibattito storico-teologico sul Concilio Vaticano II presenta differenti e, a volte, contrastanti posizioni, soprattutto in relazione all’intervento di Benedetto XVI del 22 dicembre del 2005. Siamo nel pieno delle dinamiche recettive del Concilio e dei suoi documenti.
L’11 ottobre del 1962, con una solenne e memorabile celebrazione, Giovanni XXIII con il suo discorso di apertura dava inizio ad un vivace dibattito tra più di duemila vescovi, convenuti a Roma a confrontarsi su questioni teologico-pastorali nodali e di interesse per tutta la Chiesa.
Attraverso una lettura sincronica e diacronica dei principali avvenimenti e documenti del Vaticano II, questo volume intende presentarne i protagonisti, le caratteristiche, l’originalità, i risultati, le prospettive e i punti problematici.
Lungo le storie di ragazze e ragazzi che hanno realizzato la loro educazione al Collegio Vescovile Pio - che dal 1954 al 1957 ha avuto tra i suoi allievi il cantautore Lucio Dalla -, ci s'imbatte nella realtà della scuola cattolica: la buona pratica" di Treviso per moltiplicare i talenti. "
Chiesa dei poveri: questa sintetica espressione illuminò, come una folgore, la discussione tra i cristiani, negli anni Sessanta del secolo scorso, risuonò nel Concilio Vaticano II e, nei decenni successivi, soprattutto in America latina, nella riflessione pastorale delle Chiese. Ma che significavano, quelle parole? Alcuni le intesero, in senso forte, per mettere in questione radicale la Chiesa da secoli vista mondanamente come "Società perfetta", per convertirla invece evangelicamente alla "convocazione" delle discepole e dei discepoli di Gesù di Nazaret, crocifisso dal potere sacro e dal potere politico. Altri, invece, le addomesticarono, sostenendo che sempre la Chiesa si era data da fare per aiutare la povera gente. Oggi, pur nelle mutate condizioni storiche ed ecclesiali, affermare la Chiesa dei poveri dovrebbe significare la volontà di spogliare di ogni radice di potere la mentalità e le strutture ecclesiastiche, allo scopo preciso di predisporre i cristiani ad impegnarsi, senza pretese di primogenitura, con tutte le persone, uomini e donne, di buona volontà, per favorire nel mondo pace e giustizia e salvaguardia del creato.
Descrizione dell'opera
Esiste un pensiero teologico sui problemi ambientali? A che cosa serve la teologia quando si riflette sull'inquinamento, la riduzione dei rifiuti, il cambiamento climatico e l'uso dell'acqua?
La fede cattolica è stata più volte accusata di sostenere un antropocentrismo distruttivo teso a giustificare lo sfruttamento dell'ambiente, ma il messaggio biblico va in direzione opposta, ricordando che il creato costituisce il luogo e il tempo dell'incontro tra l'uomo e Dio.
I testi raccolti nel volume, orientati ad approfondire modi e concetti utili a ripensare ed educare cristianamente la sensibilità nei confronti dei problemi ambientali, nascono da alcune iniziative del gruppo di studio "Custodia del creato", promosso presso la Segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana dall'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro assieme al Servizio nazionale per il progetto culturale.
Sommario
Introduzione (R. Presilla). Presentazione (R. Repole - S. Bastianel). DISEGNARE SPAZI EDUCATIVI. Educare alla custodia del creato (A. Casile). Confessare il Creatore, custodire il creato. Ripensare un percorso di ricerca (S. Morandini). PERCORRERE IL CREATO TRA ETICA E TEOLOGIA. «E Dio vide che ciò era buono» (A. Barbi). Una responsabilità filiale. Teologia della creazione e questione ambientale (F. Scanziani). Dottrina sociale della Chiesa e responsabilità per il creato (L. Lorenzetti). Una spiritualità ecologica dell'abitare, un'etica del custodire (G. Quaranta). Custodire la terra per il bene comune (P.D. Guenzi). LE BUONE PRATICHE DEL CUSTODIRE. Custodire il creato, rinnovare le pratiche. Prospettive per una pastorale del creato (L. Bressan). L'esperienza di pastorale del creato della diocesi di Brescia (G. Scalmana). Custodire il creato: rinnovare le pratiche (M. Mascia).
Note sugli autori
L'UFFICIO NAZIONALE DELLA CEI PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nel 1975. Nel 1992 all'ambito del lavoro si sono aggiunti l'economia e la politica. Nel 2000, l'Ufficio si è arricchito degli ambiti "giustizia e pace" e "custodia del creato". Attraverso la propria Consulta assicura il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e usufruisce di una qualificata consulenza.
Il SERVIZIO NAZIONALE DELLA CEI PER IL PROGETTO CULTURALE è attivo dal 1997 come centro di raccordo per i diversi soggetti impegnati nell'attuazione del progetto culturale, al fine di sviluppare l'aspetto culturale dell'evangelizzazione nei diversi settori della vita della Chiesa. Il Servizio svolge un'azione di monitoraggio, di osservatorio e di documentazione sulle iniziative volte a coniugare fede e cultura; organizza incontri di studio e iniziative a carattere nazionale su temi di particolare rilievo. Dal 2000 EDB pubblica gli atti dei Forum del Progetto culturale.
Cosa accade nell’incontro con le vecchie e nuove povertà? Il racconto di esperienze concrete (e 'replicabili' anche in altri contesti) delinea percorsi possibili di condivisione, con un significativo intreccio di intelligenza e amore. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II e nel decennio dedicato dai vescovi italiani all’educare, si testimonia inoltre la valenza formativa di rapporti con i poveri che mettono al centro la relazione, delineando il volto di una Chiesa che fa proprie «gioie e dolori». La documentazione di criteri per l’ascolto e l’accoglienza e la scrittura di Patti educativi e sociali esemplifica quindi le possibili reti che rendono la città degli uomini più attenta e più fraterna.
Il libretto è una riflessione sul Concilio Vaticano II a 50 anni dalla sua apertura. È stato veramente l'aurora di un nuovo giorno per la Chiesa? Cosa è realmente cambiato? Quale l'impatto nella vita dei cristiani, e le ripercussioni sociali, culturali e politiche? Non è tanto una "storia del concilio" quanto una "rilettura", nell'ottica dell'anno della Fede, delle novità conciliari e del messaggio che ha voluto e vuole ancora dare ai cristiani nel mondo.
Descrizione dell'opera
Il dibattito sull'interpretazione storica e teologica del concilio Vaticano II è stato rilanciato da Benedetto XVI, con il celebre discorso del 22 dicembre 2005 sulle due ermeneutiche: «ermeneutica della continuità e della riforma» opposta all'«ermeneutica della discontinuità e della rottura».
Il dibattito attuale si colloca all'interno della storia della dialettica tra diverse e talvolta alternative letture iniziate quando l'assise era ancora in corso. Dall'apertura del Vaticano II in poi, il ruolo del concilio è stato oggetto di un confronto che ha attraversato varie fasi. Gli studi sul suo significato storico e il suo messaggio teologico si sono, infatti, intrecciati con il processo di applicazione dei documenti conciliari e di recezione da parte della Chiesa.
Ricostruire le interpretazioni del Vaticano II nel quadro del cattolicesimo globale costituisce dunque un elemento essenziale per comprendere la Chiesa di oggi.
Sommario
Premessa. I. Una breve storia del dibattito sul Vaticano II. II. La contestazione della legittimità del Vaticano II. III. Vaticano II: oltre Roma. IV. La Chiesa e il mondo. Neo-agostiniani e neo-tomisti. V. Lo scontro delle interpretazioni. Macro-temi nel dibattito sul Vaticano II. Epilogo. Bibliografia. Indice dei nomi.
Note sull'autore
MASSIMO FAGGIOLI, già membro della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, insegna Storia del cristianesimo nel dipartimento di Teologia della University of St. Thomas (a St. Paul-Minneapolis, in Minnesota). Tra le sue pubblicazioni: Il vescovo e il concilio. Modello episcopale e aggiornamento al Vaticano II (Il Mulino, 2005); Breve storia dei movimenti cattolici (Carocci, 2008; in lingua spagnola, PPC, 2011); True Reform. Liturgy and Ecclesiology in «Sacrosanctum Concilium» (Liturgical Press, 2012).
Documento fondamentale, curato dalla Congregazione per il Clero. Versione aggiornata alla luce soprattutto della ricchissima dottrina ed esperienza pastorale sul sacerdozio che Benedetto XVI ha offerto durante il suo pontificato, in particolare durante l'Anno Sacerdotale.
Dove va la Chiesa oggi in Italia? Ma soprattutto: dove stiamo andando noi, che dentro a questa comunità credente ci sentiamo a casa? È nato da queste domande "Vino Nuovo", un blog collettivo abitato da giornalisti cattolici alla ricerca di uno spazio in cui condividere idee in libertà, fuori dagli schemi degli 'otri vecchi' - come quello che vede contrapporsi conservatori e progressisti - per vincere l'afasia dell'opinione pubblica nella chiesa. Da Vatileaks allo scandalo pedofilia, dalla politica alla piazza passando per i temi della vita ordinaria delle comunità cattoliche, il volume seleziona alcune voci di una riflessione corale attenta alla voce dei pastori ma non per questo costantemente a rimorchio; più impegnata a valorizzare i 'segni dei tempi' che a recriminare sulla società di oggi.
I Vescovi Emeriti sono quasi un quarto dell'Episcopato mondiale, e oltre un terzo dei Vescovi italiani. Numeri significativi e in aumento. In questo libro Monsignor Plotti, "Vescovo in pensione", racconta con umanità e passione, saggezza e schiettezza, la sua esperienza di Vescovo Emerito. E' una confessione ad alta voce che - senza addentrarsi in questioni teologiche o giuridiche - pone il problema e solleva interrogativi.
La Comunità internazionale si è accinta a riconoscere un diritto all'acqua solo verso la fine del ventesimo secolo. Tale iniziativa è il segno tangibile del malessere provocato dal protrarsi di una situazione inaccettabile per il crescente ed ingiusto divario creatosi fra alcuni Paesi, che avevano beneficiato di un periodo di forte sviluppo, e quelli che erano rimasti arretrati nel cammino di crescita… L'invito è quello di proseguire nello sforzo prioritario per fornire acqua potabile a tutti, il tutti realizzato nel modo più sostenibile per le società, l'ambiente e le economie.