Superato l'orientamento pregiudiziale a considerare la tarda antichità un'età di decadenza, la critica ne sta rivelando caratteri originali, capaci di interessare non soltanto gli specialisti ma anche il pubblico più vasto. Il volume illustra la produzione letteraria della tarda latinità, secondo un percorso storico-letterario che è anche approfondimento culturale, in un arco di secoli in cui l'affermazione del cristianesimo progressivamente investe tutti gli ambiti della produzione letteraria senza che tuttavia venga meno l'importanza riconosciuta alla letteratura precedente. La storia letteraria di questo periodo, dall'età severiana agli albori del Medioevo, trova infatti la propria cifra culturalmente significativa nell'articolata dialettica fra la persistenza della tradizione classica, assicurata dalla scuola e dall'autorevolezza dei modelli, e la nuova cultura cristiana, alla costante, faticosa e controversa ricerca di un adeguato spazio anche in campo letterario. L'indubbia varietà dei prodotti artistici rivela atteggiamenti diversi da parte degli scrittori, spettatori di un'evoluzione storico-politica spesso drammatica che li spinge all'introspezione o al gioco letterario fine a sé: si tratta di uno scenario molto complesso e composito in cui si trovano elementi di modernità nelle idee e nei sentimenti.
Il riconoscimento è diventato una parola chiave del nostro tempo, fondamentale per concettualizzare le lotte contemporanee sull'identità e la differenza. Che si tratti di rivendicazioni territoriali degli indigeni, di matrimonio omosessuale o di velo islamico, i filosofi morali utilizzano sempre più il termine per ricostruire le basi normative delle rivendicazioni politiche. Meno investigato rimane il suo rapporto con il paradigma della giustizia distributiva: le lotte intorno alla religione, alla nazionalità e al genere, nonché le crescenti disuguaglianze economiche impongono ai filosofi della politica di oggi di affrontare tale relazione. E proprio questo è lo scopo del libro, scritto a quattro mani da due dei principali pensatori contemporanei.
Uscito originariamente in Russia nel 1930, "La scimmia, l'uomo primitivo, il bambino" fu accolto in patria da moltissime critiche e ritirato dal mercato nel giro di alcuni mesi. L'opera di Vygotskij e Lurija attingeva a piene mani da una bibliografia straniera classificata come "borghese" e per questo inaccettabile. Scopo del saggio era definire i fondamenti del comportamento propriamente umano, mettendo a fuoco i rapporti tra scimmia e uomo. E proprio l'aver accostato scimmia, uomo primitivo e bambino destò immediatamente obiezioni nella comunità scientifica russa, in particolar modo negli ambienti legati alla censura e vicini al governo. Eppure questa opera - che raccoglie tre saggi di psicologia sul comportamento della scimmia antropoide, dell'uomo primitivo e del bambino - esprime alcuni interrogativi di grande rilevanza teorica, differenziandosi radicalmente dagli approcci tradizionali e rileggendo in maniera critica le ricerche più innovative dell'epoca nel campo delle scienze limitrofe, dall'antropologia culturale e l'etnografia alla psicoanalisi e la semiotica.
Con il decreto legislativo 66/2017, integrato e modificato dal decreto 96/2019, per la prima volta dopo la Legge Quadro n. 104 del 1992 una nuova legge interviene correggendo o ritoccando quasi tutte le regole dell'inclusione. Sono novità che fanno discutere, ma che tutti coloro che operano nella scuola devono conoscere, perché investono aspetti cruciali del processo di inclusione scolastica: dalle procedure di certificazione ai documenti diagnostici iniziali, dalle modalità di redazione del PEI alle responsabilità nell'assegnazione delle risorse, fino ai gruppi per l'inclusione, che il decreto rivede radicalmente. Alcuni articoli del decreto hanno bisogno dell'approvazione di provvedimenti attuativi per entrare pienamente in vigore, ma la strada da seguire è sostanzialmente segnata. Attraverso l'uso di schede esplicative, il testo illustra in modo chiaro e concreto i contenuti della normativa, soffermandosi contestualmente su temi trasversali come la corresponsabilità educativa, l'ICF e lo stesso concetto di inclusione. Molte schede si concludono con una rassegna di domande e risposte, tratte in gran parte dal servizio di consulenza che gli autori offrono attraverso il loro gruppo Facebook «Normativa Inclusione». Introduzione di Giovanni Simoneschi e Alessia Pipitone.
Aristotele, in questo scritto, affronta il tema della scienza che riguarda la prassi, ossia le azioni interumane e la ricerca del sapere come guida dell'agire. Questa scienza è detta da Aristotele "polistica" e ha per oggetto ciò che costituisce il bene per l'uomo, bene che è identico per il singolo essere come per la comunità. Etica individuale e politica in senso stretto sono quindi due momenti complementari di un'unica scienza che è appunto la scienza della prassi.
In questi racconti sulla guerra e il campo di concentramento, lo sguardo di Borowski si fissa sui sofferenti, sui vinti, e con oggettiva spietatezza mette a nudo la crudeltà e il cinico egoismo che prevalgono nell'animo dell'uomo in lotta per la sopravvivenza. Quel che ci si rivela è un inferno in cui la violenza è esercitata dall'aguzzino sul prigioniero, ma anche da quest'ultimo sul compagno di detenzione, per disperazione e per sottrarsi al diretto peso dell'oppressione. Ne emerge un quadro disilluso e terribile che illumina in una nuova prospettiva la tragedia dei lager. Che il peggior delitto dei massacratori sia stato quello di corrompere la coscienza delle loro vittime?
Traduzione dall'ungherese, introduzione e note di Roberto Ruspanti. La traduzione italiana della più bella fiaba popolare in versi della letteratura ungherese.
Giulio Pastore (Genova 1902-Roma 1969), primo segretario generale della Cisl, è una figura preziosa, da riscoprire. I testi qui pubblicati sono incentrati prevalentemente sull'opera di Pastore nella costruzione del «sindacato nuovo» attraverso la formazione sindacale e sul suo sostegno al Mezzogiorno e alle aree depresse. Essi ci restituiscono il ritratto di un protagonista centrale del sindacalismo italiano, attivo anche nell'associazionismo cattolico e nelle istituzioni. Pastore fu guida autorevole nella coraggiosa, quasi «incosciente», scommessa della nascita della Cisl: innovare profondamente cultura e pratica delle relazioni industriali per dare risposte concrete, attraverso il sindacato, alle lavoratrici e ai lavoratori. Il volume raccoglie interventi e testimonianze - rielaborate e ampliate - presentate alla giornata di storiografia e cultura sindacale organizzata, a cinquant'anni dalla scomparsa del fondatore della Cisl, presso il Centro studi nazionale Cisl di Firenze. Contributi di: Giuseppe Acocella, Marisa Baroni, Aldo Carera, Sergio D'Antoni, Annamaria Furlan, Giuseppe Gallo, Ettore Innocenti, Francesco Lauria, Mariarosaria Lo Re, Bruno Manghi, Franco Marini, Luigi Sbarra, Vincenzo Scotti, Francesco Scrima. Prefazione di Annamaria Furlan. Postfazione di Luigi Sbarra.
La prima cosa da imparare per lavorare nel mondo della produzione audiovisiva, indipendentemente dal ruolo cui si aspira, è come funziona l'insieme al quale ciascun lavoro è interrelato. In questa seconda edizione l'autore, tenendo conto dell'impatto della rivoluzione digitale sull'industria cinematografica e ridimensionando alcune forzature che ne sono state generate, analizza brevemente e con precisione ogni mestiere, spiegando in cosa consiste, quali sono le funzioni e le responsabilità di ogni ruolo e quali le relazioni con gli altri e con l'insieme dell'organizzazione produttiva. "Professioni del cinema" è un testo di facile consultazione - arricchito da diagrammi e schemi che rappresentano sinteticamente il giusto collocamento di ciascuna attività in quella che si usa definire la "macchina-cinema" - che aiuterà moltissimo quanti si affacciano al mondo della produzione audiovisiva non meno di quanti già vi operano.
Partendo dall'idea che il modello di città ideale, storicamente sedimentato e dunque osservabile nella sua lunga durata, possa essere ancora oggi valido, il volume presenta i risultati di alcune ricerche condotte nell'ambito dell'Osservatorio internazionale geopolitico sulle città di fondazione, istituito nel 2015 a Sabaudia allo scopo di creare una rete di studiosi interessati ad approfondire le cause della nascita e del fallimento delle comunità politiche in una prospettiva diacronica e policentrica di global history. La storiografia contemporanea ha riservato al tema della «fondazione di città» un'attenzione prevalentemente tesa a smascherare il richiamo alla dimensione identitaria come mero strumento ideologico. Diversamente, in questa sede, si avanza una proposta di lettura che rileva ed enfatizza l'efficacia simbolica e concreta delle fondazioni urbane nel processo di costruzione di identità collettive prima e di democrazie nazionali poi.
Quaderno
4070
MIGUEL ÁNGEL FIORITO, MAESTRO DI DIALOGO
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIUSTIZIA SOCIALE
GESUITI E POESIA
IL VOLTO NASCOSTO DEL PAESE ITALIA
PROTEZIONE DEI MINORI
LEZIONI DI DIALOGO ISLAMO-CRISTIANO
AUGUSTO DEL NOCE E IL CATTOLICESIMO CLERICALE
«I DUE PAPI», UN FILM DI FERNANDO MEIRELLES
UN’ICONA PER UN SECOLO
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 4070
Tempo di Quaresima. Periodico religioso mensile (anno 13 - n. 3 marzo 2020) in edizione tascabile che propone due pagine quotidiane - una pillola di liturgia delle Ore - per chi vuole dedicarsi alla preghiera in un momento della giornata, oltre al rito della Messa, alla liturgia della Parola e alle parti proprie delle celebrazioni eucaristiche feriali e festive, affiancate dal commento. Le riflessioni sono curate da fr. MichaelDavide, fr. Adalberto Piovano, fr. Luca Fallica e fr. Roberto Pasolini. Arricchiscono la rivista il calendario interreligioso, la segnalazione, le giornate particolari - ecclesiali e civili - e alcune pagine di riflessione.