La stele dell'arcangelo Gabriele (Hazon Gabriel) ha riscosso un ampio riscontro accademico tanto per l'oscurità del suo rinvenimento, quanto per l'enigmatico contenuto, variamente interpretato nel corso degli ultimi quindici anni di ricerca. L'arcangelo Gabriele, mediatore celeste, consegna una fumosa visione con una premessa che farebbe pensare al contesto di una battaglia cosmica. Grande attenzione c'è stata intorno a un possibile rimando alla risurrezione "dopo tre giorni". Il testo, edito per la prima volta nel 2007, è stato considerato una delle testimonianze più significative nell'ambito della storia deuterotemplare a ridosso tra I secolo a.C. e I secolo d.C. Il volume, seguendo una metodologia storico-critica, presenta il testo della stele, con la sua prima traduzione scientifica in italiano, il contesto del giudaismo sul finire del Secondo Tempio e le possibili interpretazioni, non mancando di cogliere possibili nessi col Nuovo Testamento e con i Papiri Greci magici.
La Parola di Dio è "fatta" di cultura e Spirito Santo. Nell'auto-rivelarsi di Dio nella storia essa si è fatta "libro", nella sua attestazione in Legge, Profeti e Sapienza, e "carne", in Cristo Gesù che assume pienamente la cultura del suo tempo. Così, chiunque desideri studiare la Bibbia, non può fare a meno di una lettura storico-antropologica delle Scritture, come ha compreso l'importante documento della Pontificia Commissione Biblica, L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Il lavoro presenta i tentativi di lettura più apprezzati dagli studiosi: quello del Context Group e di Bruce Malina, l'interpretazione attraverso modelli culturali; quello di Destro-Pesce, un'antropologia di testi; e quello di Bellia, un'interpretazione integrata delle Scritture. Infine si offrono due saggi esemplificativi: il primo sul sistema di cura e salute al tempo di Gesù; il secondo sulla prima lettera di san Paolo ai Tessalonicesi, attraverso un metodo che cerca di rendere ragione del rapporto tra fede e cultura.
Una delle ragioni più cruciali della crisi dell'impegno politico dei cattolici sta nel venir meno del radicamento della loro vita nel contesto spirituale e culturale di una fede viva, ossia una fede vissuta e testimoniata. L'indebolimento della fede e la non coltivazione della sua dimensione sociale favoriscono lo scollamento tra la vita del credente, inserito in Cristo, e la sua partecipazione alla costruzione della pace e del bene comune. La rivisitazione dei documenti pontifici che, specie con Benedetto XVI e papa Francesco, hanno promosso una nuova evangelizzazione del sociale, può aiutare nel recupero di una spiritualità incarnata, ben immersa nella storia reale. Il perno di tale spiritualità è dato dal principio architettonico della Carità, virtù teologale, che unifica, senza annullare le distinzioni, tutta la vita umana, sia nella sua dimensione ecclesiale sia nella sua dimensione sociale e politica.
Come è stato interpretato e utilizzato il grido d'abbandono del Crocifisso che si legge in Mc 15,34/Mt 27,46 da parte dei Padri della Chiesa? L'autore offre un percorso da Giustino fino ai Padri del V secolo inclusi. In concreto essi si riferiscono sempre a Mt 27,46, ciò che conferma il poco interesse al vangelo secondo Marco. A questo grido è legato anche la sentenza di Dt 21,23 "maledetto di Dio l'appeso al legno", di cui bisogna tenere conto. La ricerca termina con un bilancio che sintetizza l'insieme, presentando un quadro della ricerca esegetica attuale sull'argomento.
È possibile ripensare la giustizia in modo che essa serva alla rigenerazione delle relazioni ferite? Se forti sono le situazioni di ingiustizia nella società e nella Chiesa, occorre pensare diversamente, magari tornando ad attingere anche alla ricchezza dell'immaginario biblico. Come mettere ogni persona nella chiesa nelle condizioni di esprimere i propri talenti a favore del bene comune senza discriminazioni di genere, strutturando rapporti di lavoro equi e dignitosi. L'impegno per la giustizia inevitabilmente richiede a tutti una conversione radicale alla fraternità/sororità universale, un'accurata visione della complessità che fa intendere come i diritti degli uni non deprivano gli altri. In tempi di guerra come i nostri è mai possibile pensare a una pace senza giustizia? «CredereOggi» si è, quindi, chiesto perché al di là delle bellissime visioni delle dottrine (del diritto civile e religioso) fatichiamo a parlare di misericordia e giustizia. Contributi di: Antonio Autiero - Guido Bertagna - Andrea Bigalli - Marinetta Cannito - Fulvio Ferrario - Donata Horak - Rafael Luciani - Simone Morandini - Serena Noceti - Donatella Pagliacci - Carlo Schickendanz - Letizia Tomassone.
Molti indicatori segnalano che la società liberale occidentale è attraversata da una crisi della partecipazione che in Italia si fa sempre più evidente: il progressivo calo dell'affluenza alle urne esprime il disinteresse di molti cittadini per la politica e desta preoccupazioni sulle sorti della stessa democrazia. Servendosi dei concetti più classici del pensiero sociale cristia­no, Giovanni mette a fuoco la specificità dell'amicizia sociale e i motivi della sua crisi attuale. Alla luce delle esperien­ze di applicazione delle soluzioni metodologiche di supporto al "discernimento in comunità" prosegue quindi l'esplorazione del problema, traendo dall'intreccio tra "teoria" e "clinica" osserva­zioni originali e utili, per comprendere perché e in che modo la cultura della sinodalità rappresenti, anche in termini laici, una risorsa per la democrazia.
Celso Costantini (1876-1958) è una figura geniale oggi riscoperta. Integrò profili diversi e di assoluto rilievo. Fu pastore esemplare, scultore rinomato, scrittore fecondo, protagonista nell'arte sacra del secolo XX. Durante le due guerre mondiali fu insigne operatore di carità e pace riuscendo a salvare molte vite, dai "figli della guerra" a personaggi come Alcide De Gasperi. Amministratore apostolico di Fiume, fronteggiò Gabriele D'Annunzio evitando un bagno di sangue alla città martoriata. Primo delegato apostolico in Cina, vi compì gesta indelebili. Convocò e presiedette il Primo - finora unico - Concilio Cinese a Shanghai nel 1924. Accompagnò a Roma i primi sei vescovi autoctoni per essere consacrati dal Papa e da lui stesso nel 1926. Fondò il primo istituto religioso clericale indigeno nel 1927. Inaugurò L'Azione Cattolica Cinese nel 1928. Diede vita all'Università cattolica di Pechino. Sviluppò un intenso dialogo con le autorità politiche, sfociato nelle piene relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Cina. Nel 1946 rinunciò a ricevere la porpora a favore del primo Cardinale cinese. Da segretario del dicastero missionario della Curia romana dal 1935 al 1952, incentivò la decolonizzazione religiosa, promosse il clero indigeno e favorì l'inculturazione cristiana nei paesi di recente evangelizzazione. Divenuto Cardinale Cancelliere di Santa Romana Chiesa, fu tra i più stretti collaboratori di Papa Pio XII nell'ideare una casa comune europea, nel sostenere un ordine mondiale giusto e benefico e nel costruire un "ponte" stabile tra l'Oriente e l'Occidente del pianeta.
Il tema della sinodalità è al centro del dibattito ecclesiale. La rivista offre due contributi qualificati alla riflessione: la prolusione del Segretario generale del Sinodo, il Card. Mario Grech, e lo studio storico sulle pratiche sinodali a cura di G. Canobbio. Il pensiero di Giovanni Scoto Eriugena (815-877) presenta profili di interesse anche per la sensibilità contemporanea, in particolare in merito al rapporto uomo-mondo e al tema dell'essere creati a immagine e somiglianza. La produzione teologica di J. Ratzinger rimane un punto di riferimento fecondo, come si può verificare nella sua analisi dell'azione liturgica. Il pensiero filosofico di C. Bruaire costituisce uno stimolante saggio di dialogo con la speculazione di Hegel e di Schelling.
Questo studio, di alta divulgazione, prende in esame alcune figure di santi e sante tratte dalle realtà più significative dell'epoca merovingia che va dalla metà del secolo V al 751. Il primo capitolo analizza i santi re e le sante regine, il secondo i vescovi che si mostrarono non solo pastori di anime, ma anche difensori delle città, il terzo riguarda i monaci, gli abati e gli eremiti il cui operato impresse profonde tracce, mentre l'ultimo capitolo è dedicato al monachesimo femminile, in particolare alle badesse e alle fondatrici di monasteri. Il lettore potrà constatare come i santi e le sante dell'epoca merovingia non appartengono solo all'Alto Medioevo, ma esercitano un'incidenza rilevante anche nella società attuale.
Quando i Paesi Bassi vennero occupati dalle truppe naziste nel maggio 1940, l'Internunzio Apostolico Paolo Giobbe venne costretto a lasciare il paese. Così come in altri territori occupati dunque, la Chiesa si trovava nell'impossibilità di comunicare con Roma. L'episcopato olandese si distinse però per una ferma e costante opposizione sia ai soprusi e alle violenze nei confronti della popolazione che all'ideologia stessa del regime hitleriano. I vescovi agirono autonomamente, in continuità con le condanne del nazionalsocialismo già espresse prima della guerra. La specificità del caso olandese è nota nella storiografia mondiale in particolare per le le pubbliche proteste dei vescovi in occasione della deportazione degli ebrei verso i campi di concentramento, le quali suscitarono la dura reazione dell'occupante. In che misura la Santa Sede era a conoscenza di ciò che stava accadendo nei Paesi Bassi? Come avrebbe giudicato papa Pacelli, noto per lo sforzo di difendere la neutralità della Santa Sede, l'esplicita resistenza dei vescovi olandesi? Grazie all'apertura degli Archivi Vaticani nel 2020 per il periodo del pontificato di Pio XII (1939-1958) è possibile ora conoscere i canali, ufficiali o clandestini, attraverso cui sia Paolo Giobbe, che il Nunzio di Berlino Cesare Orsenigo, riuscirono a tenersi in contatto con alcuni membri della Chiesa olandese. Essi trasmisero le informazioni raccolte alla Segreteria di Stato di Pio XII: ne risulta una corposa corrispondenza, da cui emergono i diversi punti di vista dei nunzi sull'azione dei vescovi olandesi. Questo lavoro cerca di indagare il significato e l'importanza delle interpretazioni che Giobbe e Orsenigo diedero all'opposizione cattolica al nazionalsocialismo nei Paesi Bassi, e l'influenza che queste hanno potuto avere sulla Santa Sede.
Tra il 20 e il 29 maggio 1937 ebbe luogo, in Etiopia, il più grave eccidio di cristiani mai avvenuto nel continente africano: nel villaggio monastico di Debre Libanos, il più celebre e popolare santuario del cristianesimo etiopico, furono uccisi circa 2000 tra monaci e pellegrini, ritenuti 'conniventi' con l'attentato subito, il 19 febbraio, dal viceré Rodolfo Graziani. Fu un massacro pianificato e attuato con un'accurata strategia per causare il massimo numero di vittime, oltrepassando di gran lunga le logiche di un'operazione strettamente militare. Esso rappresentò l'apice di un'azione repressiva ad ampio raggio, tesa a stroncare la resistenza etiopica e a colpire, in particolare, il cuore della tradizione cristiana per il suo storico legame con il potere imperiale del negus. All'eccidio, attuato in luoghi isolati e lontani dalla vista, seguirono i danni collaterali, come il trafugamento di beni sacri, mai ritrovati, e le deportazioni di centinaia di 'sopravvissuti' in campi di concentramento o in località italiane, mentre la Chiesa etiopica subiva il totale asservimento al regime coloniale. L'accanimento con cui fu condotta l'esecuzione trovò terreno in una propaganda (sia politica che 'religiosa') che andò oltre l'esaltazione della conquista, fino al disprezzo che cominciò a circolare negli ambienti coloniali fascisti ed ecclesiastici nei confronti dei cristiani e del clero etiopici, con pesanti giudizi sulla loro fama di 'eretici', scismatici. Venne a mancare, insomma, un argine ad azioni che andarono oltre l'obiettivo della sottomissione, legittimate da una politica sempre più orientata in senso razzista. I responsabili di quel tragico evento non furono mai processati e non ne è rimasta traccia nella memoria storica italiana. A distanza di ottant'anni, la vicenda riappare con contorni precisi e inequivocabili che esigono di essere conosciuti in tutte le loro implicazioni storiche. Prefazione di Andrea Riccardi.
Molte sono le occasioni e le modalità per esprimere riconoscenza a chi ha dedicato la vita allo studio e all'insegnamento: due ambiti, strettamente uniti tra loro dal lavoro di ricerca, tradotti in pubblicazioni. Sono queste ultime, del resto, unitamente alla docenza, che offrono un contributo per sviluppare ulteriormente l'orizzonte della cultura. Il festeggiato, il prof. Don Manlio Sodi destinatario della presente miscellanea di studi, è conosciuto ovunque per il contributo che ha saputo dare nella sua lunga esistenza alla scienza liturgica. L'elenco dei volumi, degli studi e di altri lavori sempre impegnativi - come gli editoriali, le presentazioni di volumi, le dispense per gli studenti, ecc. - costituiscono un segno eloquente di una esistenza donata al grande ambito del culto, della liturgia. Un ambito, questo, che racchiude un insieme di attenzioni che si muovono dal messaggio biblico, patristico, storico... per giungere alla pastorale e alla catechesi, senza dimenticare la comunicazione, l'arte e la musica. Ed è in questa ottica che è possibile apprezzare la notevole varietà di contributi che si muovono in questi ambiti. Amici e Colleghi hanno offerto per questa occasione testi a partire dalla propria specifica competenza. Le pagine dell'opera costituiscono una testimonianza eloquente di come la ricerca e lo studio in re liturgica possa spaziare toccando numerosi temi. L'indice del volume evidenzia un orizzonte miscellaneo ma comunque unito da un filo comune, come evidenziato anche nell'Introduzione generale. Il titolo: Mysterium liturgicum è già eloquente da solo; ma l'aggiunta del colere et fovere denota un impegno che la Sacrosanctum Concilium ha affidato a tutta la Chiesa. In tale ottica si pongono gli studi elaborati per l'occasione; essi offrono un punto di riferimento per apprezzare la storia e il presente, e per delineare ulteriori sviluppi. La collocazione della miscellanea nella collana «Veritatem inquirere» trova il proprio habitat più logico. Ogni studio può collocarsi nel contesto di una veritas costantemente da approfondire. È la ricerca della verità in ogni ambito della vita che anima costantemente la cultura. E quando la cultura è a servizio del cultus allora più evidente appare il ruolo di una fatica per esprimere riconoscenza. Presentazione di Arthur Roche. Postfazione di Vittorio Viola e Antonio Stagliano.