Arricchirsi sembra essere uno degli scopi principali di tante persone, quasi da diventare un rito del vivere quotidiano. Immersi e condizionati dagli stili economico-finanziari che sembrano dettare ogni regola, a che serve accumulare beni e denaro se restiamo incapaci di solidarietà e condivisione? Il messaggio del Vangelo provoca a una riflessione esigente sulla responsabilità di ciascuno, sul valore delle ricchezze e della povertà. La felicità non nasce forse dall'arricchire gli altri?
L'Italia è l'ottavo Paese più ricco del mondo, ma anche il Paese dove un lavoratore su quattro è povero e uno su tre vulnerabile, ovvero condannato alla povertà in caso di evento inaspettato (come una malattia o la nascita di un figlio). Dopo anni in cui la politica si è mostrata succube nei confronti dell'economia, ha mortificato i lavoratori e colpevolizzato i poveri, si è tornati a discutere di come riconciliare democrazia e mercato. Lo si è fatto varando il reddito di cittadinanza, per molti aspetti difettoso ma l'unica forma di incisiva redistribuzione della ricchezza adottata negli ultimi decenni. Lo si è fatto con la proposta di introdurre minimi salariali stabiliti per legge. Queste misure, smantellate o avversate dall'attuale maggioranza, sono peraltro minimali rispetto a quelle contemplate dal patto di cittadinanza previsto dalla Costituzione: quello per cui il lavoro è un diritto ma anche un dovere, che ha però come contropartita un salario dignitoso, un welfare esteso e la partecipazione dei lavoratori alla definizione dell'indirizzo politico generale. Il lavoro povero è, perciò, una contraddizione in termini: cambiare è possibile ma soprattutto necessario.
Da una parte il cervello, uno degli organi più complessi del corpo umano; dall'altra il denaro, come strumento da lungo tempo utilizzato per favorire il commercio, le attività umane e l'organizzazione stessa della società. Il loro rapporto non è mai stato semplice. Già Aristotele distingueva tra ciò che è «naturale», soddisfare le necessità primarie, e il «non-naturale», in cui è inclusa la ricchezza. Il denaro non ha alcuna caratteristica per rispondere alle dinamiche dei bisogni del corpo, della mente, delle relazioni con l'ambiente, naturale e sociale. Se esce dalla sua dimensione di strumento, genera anzi lotta, confusione, egocentrismi e maniacalità. Il denaro permette la «sopravvivenza », ma anche il «potere», insito in quella parola «profitto» che per l'economia è la modalità per ottenerlo. E può produrre veri e propri disturbi di dipendenza quando da mezzo diventa fine ultimo, condizionando il presente e il futuro del singolo. In questo senso il minimalismo che nasce come rigetto in molti giovani, se non è un modello da proporre, rappresenta però un primo passo in cui si cerca un modus vivendi che prescinda dai condizionamenti alienanti della dittatura dell'economia. Il dramma, e nello stesso tempo la consapevolezza, è che di fronte al profitto l'etica umana viene dimenticata. Ecco perché - sostiene l'autore - occorre allontanarsi dal culto del Dio-denaro per tornare a un'economia dal volto umano, all'individuo e al suo significato di essere nel mondo. Una «psicoeconomia» del bene aperta a campi come quelli della fragilità dei sentimenti e delle relazioni e ai valori che sono alla base del vivere comune.
La nostra società è dominata da una "intemperanza frenetica", quell'inarrestabile tendenza che si manifesta nell'economia moderna attraverso l'individualismo, l'eliminazione di ogni freno inibitore e la soddisfazione di ogni passione disordinata. In questo modo si sono creati pessimi modelli di business e politiche economiche che ci hanno condotto, di crisi in crisi e all'inverno demografico. Questo libro, che unisce considerazioni di ordine teologico, filosofico, giuridico e sociologico, offre l'unica soluzione possibile: la costituzione di una "società organica" e gerarchica, orientata verso il bene comune, che si sviluppi naturalmente e spontaneamente senza l'imposizione di modelli da parte di un pianificatore centrale.
Gli autori ricostruiscono il contesto, i contenuti, il lascito e le possibilità di rilancio del più coraggioso tentativo di reinventare il fragile Stato italiano secondo il modello delle scienze aziendali: separazione tra indirizzo (politico) e attuazione (amministrativa), autonomia e responsabilità della dirigenza, contabilità economica analitica per centri di costo, reingegnerizzazione digitale e uso dei big data, "privatizzazione" del rapporto di lavoro, normali relazioni sindacali fondate sul "buon datore di lavoro".
Ci sono i beni privati e i beni pubblici, che sono da sempre al centro degli interessi degli economisti; e poi, però, ci sono i beni comuni. Questi beni, l'acqua che beviamo, la qualità dell'aria che respiriamo, le foreste, i pesci del mare, molti diritti di cui godiamo o dovremmo godere, il senso civico di chi paga le tasse, il clima di fiducia nel quale lavoriamo e viviamo, sono beni che stanno a metà tra beni privati e beni pubblici. Da questa loro natura "ibrida" scaturisce anche la loro fragilità. La più profonda trasformazione che la nostra società sta vivendo in questi decenni può essere descritta proprio come il passaggio dall'era dei beni privati a quella dei beni comuni. Nella dopo-modernità, la presenza dei commons è e sarà sempre più la regola e non l'eccezione, e la qualità del nostro sviluppo risulterà sempre meno legata alla quantità di beni privati consumati e sempre più alla quantità e alla qualità di "beni comuni" che riusciremo a preservare e valorizzare. In queste pagine l'economista Vittorio Pelligra mostra come sia possibile "curare le radici", mitigare le tragedie dei beni comuni a cui assistiamo continuamente, alleviare le patologie della fiducia, che prendono la forma di opportunismo, diffidenza e tradimento. Questa cura nasce dalle scelte e dall'impegno dei singoli ma per essere veramente efficace deve, necessariamente, trasformarsi in norme, leggi e istituzioni.
Nel 1997 l'Italia è ammessa nel sistema dell'euro grazie alla raggiunta stabilità della moneta e alla solidità del suo assetto bancario. È carente sul piano della produttività, soprattutto industriale, e quindi della competitività internazionale. A livello politico il Governo si impegna a riequilibrare l'eccessivo debito pubblico e i conti della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, in seguito, non vi saranno progressi duraturi. Il governatore Antonio Fazio ritiene che sarebbe opportuno attendere uno o più anni per l'adesione alla moneta unica, ma la volontà del Governo e del Parlamento, esplicitamente e ripetutamente manifestata, è rivolta a un ingresso immediato nel nuovo assetto dei cambi. Da uomo delle istituzioni, il governatore si adegua alla volontà politica. Si impegna nella discussione tenuta nel Consiglio dei Governatori del SEBC, al fine di ottenere una sorta di nulla osta per l'ammissione dell'Italia nel sistema della moneta unica. La decisione finale è prerogativa della politica del Consiglio dei capi di Stato e di Governo. Ma una preclusione sul piano tecnico impedirebbe una decisione positiva a livello politico. Il governatore italiano fa rilevare che l'esclusione dell'Italia, data anche l'ampia pubblicità e l'insistenza politica, avrebbe devastato la stabilità del cambio della lira. Ne sarebbe probabilmente derivata una crisi generale per l'avvio del nuovo sistema monetario.
In tutto il mondo, negli ultimi trent'anni, imprese private e governi si sono affidati sempre più spesso a società di consulenza per ricevere consigli sulla propria gestione o sugli orizzonti strategici da perseguire. L'esito è stato disastroso: l'affidamento delle nostre economie a società come McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bain & Company, PwC, Deloitte, Kpmg ed Ey non ha soltanto bloccato l'innovazione, ma ha reso sempre più opaca e meno trasparente la responsabilità politica e aziendale. L'industria della consulenza ha messo in atto un vero e proprio inganno nei confronti di governi svuotati e avversi al rischio e di aziende che si preoccupano unicamente di massimizzare il valore per gli azionisti. Un inganno reso possibile dall'enorme potere che queste mega società esercitano attraverso contratti e reti di relazione ampie - consulenti, lobbisti e outsourcer - e dal presentarsi come i veri detentori di competenze e capacità oggettive. Questo libro rompe il silenzio sulle società di consulenza mostrando come indeboliscono le imprese, infantilizzano i governi e distorcono l'economia. A riprova degli esiti disastrosi del loro operato, vengono portati casi internazionalmente significativi, tra cui - ed è solo un esempio - i tragici fallimenti dei governi nel rispondere in modo adeguato alla pandemia di Covid-19. Il risultato è un'analisi originale e sorprendente che ci porta a conoscere il cuore pulsante dell'economia contemporanea.
La cultura è segno di identità nazionale, ma anche un fattore fondamentale per la crescita economica e sociale del Paese e dei territori. È questa la convinzione alla base di Impresa Cultura Italia-Confcommercio e la valorizzazione, la maggiore diffusione e accessibilità della cultura, dei beni e delle attività culturali sono tra i suoi principali obiettivi. Cosa definisce i confini di un'impresa culturale e ne caratterizza il mercato di riferimento? Come si realizza l'idea di 'servizio culturale'? Come impatta il cambiamento dei consumi sull'offerta artistica e creativa nell'epoca post-Covid? Come risponde il mercato della formazione ad antiche e nuove esigenze di pubblico e imprenditori, per valorizzare non solo i talenti artistici ma anche gli investimenti imprenditoriali? Attraverso le voci di oltre trenta diversi interpreti, nazionali e internazionali, del mercato e della formazione in campo creativo e culturale, questo libro prova a dare alcune risposte e pone le basi per nuove domande sulla necessità di questo mondo di essere riconosciuto nella sua complessità.
Viviamo nell'area più ricca, libera, sana e longeva del mondo. Eppure non si sente che parlare delle colpe occidentali, del declino, della soccombenza, della debolezza, della povertà e così andando con difetti e drammi. Che non mancano, perché le cose peggiori prodotte dalla storia sono quelle che pensano d'essere perfette. Mentre noi siamo orgogliosamente imperfetti. Ma c'è una radice profonda, in quell'antioccidentalismo degli occidentali, e va cercata nella paura della libertà, che comporta sempre una collettiva e personale responsabilità. Molti orfani delle ideologie novecentesche non apprezzano la libertà di sognare e realizzare, ma tremano alla mancanza delle false certezze. Senza le quali si vive assai meglio.
Gli osservatori sempre più adoperano l'espressione "modello cinese" per capire il presente e, ancor più, per prevedere il futuro. La Cina avrebbe realizzato un modello politico ed economico che viene proposto oltre i confini nazionali, in quanto ritenuto valido ed efficace a livello globale. L'elemento principale del modello cinese è la commistione tra centralismo totalitario e sviluppo economico e tecnologico. Contemporaneamente viene esercitato un controllo rigoroso della popolazione, comprese le convinzioni etiche e religiose. Questo nesso tra totalitarismo politico e tecnologie avanzate sembra essere destinato - ma non tutti concordano - a fare della Cina un colosso geopolitico che ridisegnerà le relazioni globali. Si dice che ci sia una incompatibilità di fondo tra il modello cinese e le democrazie occidentali ma, considerato l'appeal che esso esercita qui da noi e le debolezze dell'Occidente, si può pensare anche il contrario. Basti vedere il crescente accentramento di potere e degli strumenti di controllo sistemico nelle democrazie occidentali per motivi sanitari, fiscali, commerciali, burocratici, mass-mediali e così via. Anche nelle nostre democrazie c'è una oligarchia politica, un controllo sempre più minuzioso della vita dei cittadini, una sorveglianza sulla vita religiosa, una pianificazione familiare imposta dall'alto. Per molti versi il modello cinese è già qui. Con saggi di: Gianfranco Battisti, Riccardo Cascioli, Paolo Gulisano, Maurizio Milano, Steven Mosher, Daniele Onori, Gaetano Quagliariello, Aldo Rocco Vitale. E un intervento del Cardinale Joseph Zen. Il Rapporto è redatto dall'Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa, in collaborazione con i seguenti Centri di ricerca: Centro Studi Rosario Livatino, Roma; CIES-Fundación Aletheia, Buenos Aires; Fondazione Magna Carta, Roma; Fondazione Osservatorio sociale, Wroclaw; Fundación Pablo VI, Madrid; Centro de Pensamento Social Católico dell'Universidad San Pablo, Arequipa.
Il nostro futuro si giocherà in Africa. Il mondo la osserva con un'attenzione nuova. È il baricentro demografico del pianeta: lì si concentrerà la crescita della popolazione in questo secolo, mentre la denatalità avanza altrove. Un'altra sfida riguarda le materie prime, in particolare materiali strategici nella transizione verso un'economia sostenibile: molti dei minerali e metalli rari indispensabili per i pannelli solari o le auto elettriche vengono estratti in Africa. Del continente gli italiani conoscono solo una narrazione pauperistica e catastrofista. L'Africa è descritta come l'origine della «bomba migratoria» che si abbatterà su di noi. Viene compianta come la vittima di tutti gli appetiti imperialisti e neocoloniali: quelli occidentali o la nuova invasione da parte della Cina. Fa notizia solo come luogo di sciagure e sofferenze: conflitti, siccità e carestie, sfruttamento e saccheggio di risorse, profughi che muoiono attraversando il Mediterraneo. Dagli anni Settanta, quando si spensero le prime speranze di rinascita nell'epoca dell'indipendenza post-coloniale, l'Occidente ha mescolato la sindrome della pietà, i complessi di colpa e una «cultura degli aiuti umanitari» destinata a creare dipendenza e corruzione. Contro gli stereotipi s'impone una nuova narrazione. Ce la chiedono autorevoli personalità africane, che si riprendono il diritto di raccontare l'Africa così com'è davvero, senza piangersi addosso, ribellandosi ai luoghi comuni occidentali. L'Africa non è una nazione, è un continente immenso con diversità enormi, dal Cairo a Johannesburg, da Addis Abeba a Lagos. Non è solo sofferenza e fuga, come dimostra la sua straordinaria vitalità culturale. A New York, Londra e Parigi siamo invasi da romanzi, musica, film, pittura e mode creati da nuove generazioni di artisti africani. La diaspora brilla per le eccellenze: negli Stati Uniti i recenti immigrati dall'Africa hanno dato vita a una delle comunità etniche di maggior successo. Esiste un protagonismo africano. Sbagliamo quando descriviamo il continente soltanto come «oggetto» di manovre altrui (America, Cina, Russia, Europa). Senza ricadere nelle illusioni dell'Afro-ottimismo che già si sono accese e spente nei decenni passati, questo saggio è una provocazione contro la pigrizia intellettuale e un antidoto contro le lobby che usano l'Africa per i propri scopi. Il nostro sguardo deve cambiare perché lo sguardo degli africani su se stessi sta cambiando. Fallito il modello degli aiuti, fallite le dittature e gli statalismi, mentre c'è chi tenta di importarvi il «modello asiatico», noi europei dobbiamo uscire dalla nostra passività. Quasi un ventennio fa, Federico Rampini fece scoprire agli italiani un'Asia nuova, in vorticoso cambiamento, con Il secolo cinese e L'impero di Cindia. Oggi affronta con lo stesso approccio spregiudicato il Grande Sud globale, guidandoci nella sua riscoperta senza paraocchi, da testimone in presa diretta, attraverso reportage di viaggio e dando la voce a personaggi che fanno la storia.