Un libro che per la prima volta ricostruisce le figure di Gerusalemme e Gaza nella Bibbia e nelle tradizioni rabbinica e islamica, per capire le radici culturali del conflitto israeliano-palestinese. Uno sguardo che si sofferma sui simboli e le credenze religiose - a partire dal concetto di Terra Santa - che agiscono sotto le decisioni politiche e gli eventi che lacerano la terra di Abramo: Israele e Palestina. Con l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 è messa in gioco l'esistenza stessa dello Stato di Israele da parte del fondamentalismo islamico e la convivenza tra i due popoli. Un testo per capire le ragioni religiose della più lunga guerra contemporanea, delineando le condizioni culturali - e teologiche - di possibili percorsi di pace e mutuo riconoscimento.
Muovendo dall’indagine fenomenologica sull’intersoggettività, la Stein analizza le strutture della vita associata fino a giungere al tema dello Stato, mettendo in evidenza aspetti nuovi e questioni che nella nostra cultura sono terreno proprio di discipline di carattere giuridico, come il diritto pubblico, o anche di tipo storico-politico, come le dottrine politiche. Lo Stato, in quanto entità giuridica, ha sue caratteristiche, ma non è un’entità astratta, al contrario, è una personalità di cui fanno parte i singoli e ciò che accade esistenzialmente fra loro non può essere indifferente per la sua sopravvivenza.
Il conflitto israelo-palestinese, che infiamma il Medio Oriente dal 1948, riesplode periodicamente e si conferma come una delle principali cause di instabilità della regione. Dalla nascita dello stato di Israele lo scontro tra sionismo ebraico e nazionalismo arabo ha creato fratture ideologiche divenute via via sempre più profonde a causa di diversità culturali, ostilità religiose, disuguaglianze economiche. Come conciliare la ricerca degli ebrei di una patria sicura dopo secoli di persecuzioni culminate nell'orrore della Shoah con la rivendicazione di uno stato autonomo da parte del popolo palestinese? Tim Marshall, esperto di geopolitica internazionale, analizza le barriere non solo fisiche che ostacolano il dialogo fra i due popoli e mette in luce le radicali divisioni al loro interno che rendono al momento difficile, forse impossibile, una soluzione pacifica e duratura del conflitto.
È vero, la scuola è in crisi, ma non è detto che questo debba comportare una resa. Questo libro nasce da una presa di coscienza: la scuola democratica ha una storia luminosa in Italia che passa per il metodo montessoriano, la scuola media unica, l'eliminazione delle classi differenziali, le riforme dell'inclusione, Barbiana e le mille sperimentazioni di scuole attive, un'editoria dedicata di valore internazionale. Una storia che va conosciuta e che soprattutto va rinnovata. Con questo scopo Christian Raimo ha riunito un gruppo di intellettuali, maestri, professoresse, pedagogiste, educatori che vivono, lavorano e studiano il mondo della scuola - dai nidi all'università, dai licei di periferia ai professionali di provincia - per disegnare la mappa di temi essenziali quali l'inclusione, la diversità, i sistemi di valutazione, le necessità educative dei bambini in età prescolare e molto ancora. Con loro ha disegnato una costellazione di storie, prospettive, proposte, metodologie, per una scuola nuova che assomigli ai nostri desideri e ai nostri bisogni. Contributi di Giulia Addazi, Fabio Bocci, Raffaele Cariati, Pietro Causarano, Cristiano Corsini, Michele Dal Lago, Simone Giusti, Franco Lorenzoni, Federica Lucchesini, Giusi Marchetta, Rahma Nur, Laura Parigi, Roberta Passoni, Fabio Poroli, Claudia Ricci, Marco Romito, Pietro Savastio.
Un manuale di geografia finalmente all'altezza dei tempi in cui viviamo. Un testo che si propone di superare le impostazioni ottocentesche di una disciplina che è tornata a essere di grande attualità nell'epoca delle paure e delle incertezze globali. Negli ultimi trenta anni il nostro pianeta ha attraversato un vorticoso processo di trasformazione che ha modificato radicalmente i tradizionali rapporti di forza tra i continenti. In tutto questo, la geografia, ovvero la disciplina che studia il rapporto tra l'uomo e lo spazio che lo circonda, è tornata ad avere un ruolo centrale. Da umile ancella al servizio dello Stato moderno e delle sue vocazioni imperiali, forse per prima ha cercato di interpretare i mutamenti epocali che stiamo vivendo. Grazie ai suoi metodi e ai suoi strumenti, ha compreso che il potere, ovvero il rapporto tra società e spazio, ha assunto un carattere frastagliato e molteplice. Dunque, a differenza di altri strumenti didattici che hanno scelto un approccio più tradizionale, questo manuale ha scelto di compiere una scelta innovativa. Ovvero di trattare assieme aspetti politici e geopolitici, economici e demografici proprio per dare meglio conto di questa nuova fase. Migrazioni, cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, guerre: temi e concetti fino a ora poco affrontati dalla geografia, vengono presentati in forma originale e didatticamente efficace.
«Tutti gli stati, tutti e’ dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati»
Niccolò Machiavelli, Il Principe
È possibile studiare le forme di governo che si sono succedute nella storia umana senza limitarsi a un’erudita descrizione di regole e istituzioni e senza presumere che a contare, a dare vita a quelle forme di governo, siano soltanto principi, re, imperatori, condottieri, capi-partito? Cosa collega l’agire delle persone comuni alla nascita e all’evoluzione delle forme di governo che nella storia si sono succedute innumerevoli? Utilizzando fonti archeologiche, antropologiche e storiografiche e rileggendole alla luce di uno schema interpretativo che considera le forme di governo come il prodotto di una pluralità di azioni umane, il libro tratta di stati arcaici, di imperi e di repubbliche (antiche, medievali, rinascimentali) nonché di quelle loro dirette filiazioni che sono i dispotismi e le democrazie contemporanee. Studiare le forme di governo mostra quanto sia grande la capacità degli esseri umani di dare vita a modi di organizzazione della vita sociale complessi e differenziati. E mostra che se le élite e, talvolta, certi leader dotati di particolari qualità, hanno un potere condizionante nella formazione e nella evoluzione di stati e regimi politici, coloro che delle élite non fanno parte non sono mai semplici comparse.
Angelo Panebianco è professore emerito di Scienza politica dell’Università di Bologna. Tra suoi libri, nelle edizioni del Mulino, ricordiamo «Modelli di partito» (1982, pubblicato in sei lingue), «L’analisi della politica» (a cura di, 1989), «Guerrieri democratici» (1997), «Il potere, lo stato, la libertà» (2004), «L’automa e lo spirito» (2009), «Persone e mondi» (2018), «All’alba di un nuovo mondo» (con Sergio Belardinelli, 2019), «Democrazia e sicurezza» (a cura di, 2021). Tiene corsi di Teoria politica e di Relazioni internazionali nelle università San Raffaele e Iulm. Presiede attualmente il Consiglio editoriale del Mulino e da trentacinque anni è editorialista del «Corriere della Sera».
«Sono orgoglioso di aver fatto tutto il mio dovere a favore della patria e di non appartenere a quel gruppo di traditori che, nonostante il giuramento solenne prestato all’inizio della carriera, si è poi volto all’obbedienza di una loggia massonica segreta che certamente è la responsabile di tutti i depistaggi avvenuti nel corso e a seguito delle varie stragi».
Dopo la strage di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969), il paese prese consapevolezza dell’esistenza di una «strategia della tensione» che mirava a erodere le basi dello Stato democratico. Da quel primo attentato fu un susseguirsi di eventi sanguinosi, mai chiariti fino in fondo: dalla strage di Peteano a quelle di Ustica e di Bologna. Questi eventi non solo hanno destabilizzato fortemente la convivenza civile, ma hanno pure condizionato la storia del paese fino ad oggi. Di queste vicende parla con grande chiarezza il generale Pasquale Notarnicola, ai vertici del SISMI (Servizio di sicurezza militare) dal 1978 al 1983. Nelle sue memorie, oggi pubblicate per la prima volta, ricostruisce dall’interno una pagina tragica della storia italiana. Per molti anni, i processi per definire le responsabilità hanno visto una sorprendente alternanza di assoluzioni e condanne, tra depistaggi, falsificazioni e omissioni, dando all’opinione pubblica l’impressione che non si potesse mai arrivare alla «verità». Ma le inchieste sono proseguite e, anche grazie alle testimonianze di servitori dello Stato come Notarnicola, molte responsabilità sono state chiarite. Oggi infatti sappiamo che l’obiettivo della strategia della tensione non era ricostituire uno Stato autoritario, ma delegittimare il Partito comunista per impedirgli di avvicinarsi al governo, accusandolo di essere responsabile del caos che stava colpendo il paese. Inoltre, abbiamo certezza che i vertici dei servizi segreti e gruppi neofascisti come Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale e i NAR hanno intrecciato la loro attività eversiva con quella dei Servizi segreti di alcuni paesi stranieri, delle Forze armate, del mondo politico e di organizzazioni internazionali come la loggia massonica P2, con i suoi ulteriori e oscuri intrecci con la criminalità organizzata. Il generale Notarnicola entra nelle pieghe più oscure di questi intrecci con la sua esperienza diretta, a tratti sconvolgente per il livello intricato di infiltrazione nei gangli vitali dello Stato da parte della P2 e del suo capo, Licio Gelli. Tuttavia, secondo Notarnicola, Gelli era solo la pedina di un sistema più grande e a lui superiore, così potente da ostacolare il generale nella sua attività investigativa, ostracizzarlo, depistarlo, per allontanarlo dalla verità. Angelo Ventrone – storico e studioso dei fenomeni eversivi nel nostro paese – ha ascoltato Notarnicola come testimone diretto di una stagione terribile, che tarda a farsi storia ma che deve essere portata alla luce perché la vita democratica possa proseguire senza ombre.
Pasquale Notarnicola
Pasquale (Lino) Notarnicola (1930-2021) nel 1951 entra all’Accademia militare di Modena, per proseguire il suo percorso alla Scuola di applicazione di Torino e poi essere assegnato al Reggimento Lancieri di Novara. Frequenta la Scuola di guerra a Civitavecchia e in seguito viene chiamato presso lo Stato maggiore dell’esercito, a Roma. Dal 1978 al 1983 è al SISMI, prima come responsabile della Prima Divisione e poi come coordinatore di tutte le divisioni operative. Promosso generale di Brigata, lascia il SISMI e torna al comando della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Successivamente diventa generale di Divisione. Ha sempre collaborato lealmente con la magistratura e le Commissioni parlamentari d’indagine.
L'immagine evangelica del lievito, non preoccupato della propria visibilità e tuttavia capace di far fermentare la pasta, è il simbolo di una presenza allo stesso tempo serena e ferma, pacifica ed efficace. È così che possiamo pensare, anche oggi, il ruolo dei cristiani in politica. Il libro è diviso in due parti. La prima è fondativa e mostra come il cristianesimo tocca e forma le coscienze. La fraternità ha profonde radici teologiche e si è affermata nel percorso della dottrina sociale della Chiesa. Inoltre, chi si lascia interpellare dal mistero cristiano, e lo celebra con fede, viene trasformato dal dono di Cristo e può offrire con consapevolezza al mondo il dono delle proprie aspirazioni, visioni e competenze. La seconda parte raccoglie alcune testimonianze di vissuto o di pensiero sulla spiritualità in politica. Tina Anselmi, Maria Eletta Martini, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e David Sassoli (per giungere quindi all'attualità) raccontano, attraverso la loro esperienza in epoche diverse, differenti sfumature del rapporto tra spiritualità cristiana e politica e mostrano di aver trovato nel vangelo una comune ispirazione a prendersi cura del bene comune.
Nei primi due decenni del nostro secolo abbiamo assistito a radicali trasformazioni. Due eventi in particolare hanno segnato il nostro mondo: la pandemia con le sue profonde conseguenze e la riabilitazione della guerra come strumento di soluzione dei conflitti, con l'invasione russa dell'Ucraina e la drammatica recrudescenza del conflitto israelo-palestinese, in forte contraddizione con la cultura della pace che si era sviluppata in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Come reagire? Come educare? Come non restare meri spettatori della storia? In una società connotata da un profondo individualismo, il futuro si declina ripartendo dal noi.
Il testo offre una rapida panoramica del percorso compiuto dai cattolici italiani nel rapporto con la democrazia. A partire dal contributo dato già dalla visione personalista di Antonio Rosmini, dal pensiero di Giuseppe Toniolo, Romolo Murri e Luigi Sturzo cui si deve la fondazione del Partito Popolare. Un contributo qualificato al pensiero sociale e politico dei cattolici viene offerto dalle Settimane sociali che, fin dal loro sorgere nel 1907, trattando temi di attualità politica, hanno accompagnato la loro presenza nella società. Il lungo percorso, che si dipana attraverso il XX secolo, porta i cattolici italiani a conoscere, accettare e praticare la democrazia non solo come semplice meccanismo istituzionale, ma come metodo. E in questo modo di intendere il processo di costruzione del consenso, legandolo alla pratica di relazioni sociali, economiche, culturali e politiche fondate sulla persona, sulla sua dignità e sulla sua cura, ha una centralità simbolica l'incontro del luglio 1943 nel monastero di Camaldoli. È anche a partire da quell'appuntamento, come dalla partecipazione alla Resistenza e dalla Settimana sociale di Firenze (1945) su Costituzione e Costituente, che istanze, aspirazioni, idee maturate per decenni o emerse dall'urgenza drammatica della guerra diventano vero e proprio progetto di umanizzazione, rifluito poi nella Costituzione e divenuto parte costitutiva dell'identità politica del Paese. Si apre così la fase della ricostruzione nazionale, in cui l'intensa opera di alfabetizzazione democratica svolta dai cattolici vede la presenza inedita delle donne che votano per la prima volta. Ciò contribuisce non poco, con l'apporto di più generazioni, da De Gasperi a Moro, a dare forma e stabilità, pur tra fatiche e resistenze, alla partecipazione democratica. Un percorso che oggi, in uno scenario in cui la forma democratica presenta segnali di crisi e corre rischi di involuzione, chiede di essere proseguito. La 50a Settimana sociale (Trieste 3-7 luglio 2024), che ha per tema "Al cuore della democrazia", è un'occasione per guardare al lascito di questo lungo cammino senza nostalgie, per contribuire a pensare la democrazia in un mondo profondamente mutato e in cerca di nuove chiavi di lettura.
Le economie dei paesi sviluppati devono affrontare problemi profondi e interconnessi: città inquinate, gravi diseguaglianze, marginalizzazione di larghe fasce di popolazione, crescita lenta, un disastroso cambiamento climatico. Per affrontare questi problemi le politiche economiche devono cambiare radicalmente. Il che vuol dire che dobbiamo capire fino in fondo come funziona il sistema capitalista contemporaneo. In questo libro, alcuni tra i massimi economisti a livello internazionale affrontano le questioni chiave dell'economia contemporanea - la politica fiscale e monetaria, il mercato finanziario, la diseguaglianza, le privatizzazioni, l'innovazione e il cambiamento climatico. Con una convinzione: il capitalismo deve essere riformato e reinterpretato per evitare i fallimenti che tuttora abbiamo davanti agli occhi.
Molti indicatori segnalano che la società liberale occidentale è attraversata da una crisi della partecipazione che in Italia si fa sempre più evidente: il progressivo calo dell'affluenza alle urne esprime il disinteresse di molti cittadini per la politica e desta preoccupazioni sulle sorti della stessa democrazia. Servendosi dei concetti più classici del pensiero sociale cristia­no, Giovanni mette a fuoco la specificità dell'amicizia sociale e i motivi della sua crisi attuale. Alla luce delle esperien­ze di applicazione delle soluzioni metodologiche di supporto al "discernimento in comunità" prosegue quindi l'esplorazione del problema, traendo dall'intreccio tra "teoria" e "clinica" osserva­zioni originali e utili, per comprendere perché e in che modo la cultura della sinodalità rappresenti, anche in termini laici, una risorsa per la democrazia.