Il concilio Vaticano II (1962-1965) ha prodotto sedici documenti: quattro "costituzioni" - Sacrosanctum concilium, Lumen gentium, Dei Verbum, Gaudium et spes - seguite da nove "decreti" e da tre "dichiarazioni". La Dei Verbum occupa il vertice della piramide perché il ritorno alle sorgenti, cioè la Sacra Scrittura, è fondamentale per comprendere tutti i documenti conciliari. La Lumen gentium contiene le indicazioni indispensabili alla comprensione della natura della Chiesa, una natura che non può in alcun modo prescindere dalla riforma liturgica codificata nella Sacrosanctum concilium. Nella Gaudium et spes sono invece indicati i criteri per cogliere le trasformazioni della società moderna e il nuovo atteggiamento che la Chiesa intende assumere per svolgere la sua missione nel mondo contemporaneo.
In questo libro si danno dei suggerimenti per la formazione del seminarista, nel suo momento finale quando è vicino all'ordinazione. Secondo l'autore è bene valorizzare non un teorico, un teologo o un uomo spirituale, ma un buon prete che è ben inserito nella società e nella Chiesa. La formazione che propone si chiama "supervisione" e la si impara dai servizi sociali italiani e qui la si studia perché possa essere applicata al mondo della pastorale. La lettura di queste note suggerisce alle piccole diocesi di non esagerare nella loro dipendenza da buoni teologi fatti venire sovente da fuori diocesi. Le chiese locali piccole sono invitate a valorizzare di più i buoni preti che esse posseggono, preti che grazie alla supervisione, diventano capaci di riflettere sul loro lavoro, a comporre meglio la teoria con la pratica e quindi successivamente a insegnare. Le riflessioni qui contenute suggeriscono, infine, alle scuole di teologia e alle facoltà teologiche di farsi maggiormente carico degli allievi offrendo loro da subito, fin dal primo giorno di studi teologici, un tutor. È anche un modo per prendere di più sul serio il concreto far pastorale cui sono destinati.
Il libro si propone di dotare ogni cristiano di una chiave interpretativa, culturale e direttiva riguardo alle problematiche presenti all'interno del contesto sociale odierno. Il linguaggio scorrevole e non prettamente tecnico aiuta il lettore a meglio comprendere l'utilità e la necessità della Dottrina sociale per la vita della Chiesa. Il testo è indirizzato nello stesso tempo a tutti coloro che, pur non cattolici, si ispirano ai principi e ai valori cristiani, e a tutti offre l'opportunità di conoscere il pensiero teologico e magisteriale della Chiesa riguardo la vita in società. Nella prima parte del libro, l'Autore effettua una ricostruzione degli avvenimenti appartenuti alla storia dell'Europa e della Chiesa che hanno condotto alla nascita della Dottrina sociale e ne considera gli sviluppi dal pontificato di Leone XIII sino a quello di papa Francesco. La seconda parte del libro presenta l'ossatura della Dottrina sociale della Chiesa, presentando i vari Principi che la compongono, i quali, se tenuti presenti e attuati, possono essere un chiaro indirizzo pastorale da praticare per la propria vita personale e all'interno della società, un prezioso aiuto per vivere la propria vocazione cristiana nel mondo. Presentazione Giampaolo Crepaldi.
«Il 9 dicembre 2019, papa Francesco ha ricevuto in udienza il Seminario Regionale di Bologna, che celebrava i suoi cent'anni. Il Papa, dopo aver salutato i presenti e ringraziato il cardinale Zuppi per il suo discorso, ha voluto ricordare monsignor Bettazzi, "quasi coetaneo del Seminario". In realtà, sono nato nel 1923, ed ero stato alunno di quel seminario dal 1938 al 1942, insegnante dal 1950 al 1963. Ho approfittato dell'incontro per offrire al Santo Padre una copia del mio ultimo libro Il mio concilio Vaticano II, essendo rimasto io l'ultimo Padre conciliare italiano vivente. Un vescovo importante del Vaticano ha commentato con una battuta sorridente: "Sarà una delle sue solite eresie!". L'ho presa bene, pensando che la parola "eresia" originariamente, dal greco, significa "scelta, preferenza"».
I musei ecclesiastici, con la loro capillare diffusione, oltre alla naturale funzione pastorale, costituiscono un efficace strumento per la tutela della memoria spirituale e civile delle comunità locali e per la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio.
Questo libro, a partire da una indagine sviluppata sulla realtà lombarda, analizza il ruolo attuale e futuro dei musei ecclesiastici dal punto di vista giuridico, gestionale, organizzativo e del marketing. Il testo è accompagnato da un CDRom che rende disponibili i dati essenziali delle più importanti istituzioni museali ecclesiastiche lombarde e propone un’ampia raccolta legislativa sul tema con le principali disposizioni canoniche, statuali (pattizie e unilaterali) e regionali.
Ombretta Fumagalli Carulli è ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Eletta al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dal 1993 ha fatto più volte parte del Governo italiano. Nel 2003 è stata nominata da Giovanni Paolo II membro dell’Accademia Pontificia delle Scienze Sociali. È autrice di numerose pubblicazioni in diritto canonico, storia della Chiesa, ordinamento giudiziario, procedura penale, diritto costituzionale italiano, diritto ecclesiastico, diritto di famiglia, magistero sociale della Chiesa, diritto processuale civile. Tra i volumi pubblicati con Vita e Pensiero: Il Governo della Chiesa universale e i diritti della persona (2002); A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese (2006); Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici (2008).
Antonio G. Chizzoniti è professore associato di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. Esperto di turismo religioso e docente di legislazione dei beni culturali di interesse religioso in molti Master e Corsi di Alta formazione, ha curato il volume Le Carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia (Bologna 2003). Tra le sue pubblicazioni con Vita e Pensiero: Le certificazioni confessionali nell’ordinamento giuridico italiano (2000); Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione europea (2002); Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione (2004).
Gli ultimi secoli testimoniano che è avvenuto qualcosa nel linguaggio artistico nelle nostre chiese: un linguaggio capace di rappresentare non sempre di manifestare.
La Sacrosanctum Concilium permette di riscoprire i criteri che hanno anticamente guidato il discernimento della Chiesa relativo al linguaggio artistico proprio all'arte liturgica.
La natura dell'arte che si estende dalla liturgia nello spazio liturgico è legata al mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio che si fa uomo. Parola e Immagine non sono più disgiunte, ma manifestazione della stessa persona del Figlio di Dio.
L'arte è la traduzione della Parola vissuta liturgicamente.
Rileggere e studiare testi di Eugenio Corecco sulla sinodalità esige la disponibilità a impegnarsi in un lavoro faticoso. Un lavoro mai completamente compiuto e che non è un puro esercizio accademico estraneo alla realtà o o alla vita ecclesiale attuale, ma rappresenta un percorso importante come antidoto contro la superficialità con cui oggi nella società e nella chiesa si discutono temi morali e dottrinali di grande rilevanza per la la vita cristiana, ma anche contro la tentazione sempre latente di democraticizzare aprioristicamente tutte le le strutture ecclesiali.
La strada aperta dai saggi di Corecco sulla sinodalità nella chiesa cattolica anticipa a livello scientifico l'insegnamento pastorale di papa Francesco proprio sulla necessità di riformare tutte le strutture giuridiche, curia romana compresa, secondo il principio della «fondamentale reciprocità» fra «sinodalità» e «camminare insieme». Una fondamentale reciprocità grazie alla quale «ciascuno ha qualcosa da imparare», sia il teologo più esperto, sia il semplice curioso guidato dal desiderio di capire meglio come «funziona» tutta l'organizzazione della chiesa cattolica.
Eugenio Corecco, studioso di Diritto canonico, amico di don Luigi Giussani e Giovanni Paolo I, fu anche l'iniziatore di Comunione e Liberazione in Svizzera, dove tenne la cattedra di Diritto canonico a Friburgo. Nominato consultore della commissione per l'interpretazione del CIC, tenne conferenze in tutto il mondo. Vescovo di Lugano dal 1986, vi fondò nel 1992 l'Istituto Accademico di Teologia.
Mitria, anello pastorale, vincastro e croce sul petto. Nell'immaginario collettivo il vescovo è questo, un funzionario di Dio immerso nel sacro, distante anni luce dal sentire e dai problemi degli uomini del suo tempo. Non solo vescovi va oltre i paramenti per scardinare i luoghi comuni che accompagnano la figura del successore degli apostoli in un dialogo serrato e senza riverenze tra l'autore e tredici pastori sulle sfide della Chiesa: dalla sessualità alla pedofilia, dall'eredità del Concilio Vaticano II all'esercizio dell'autorità nel popolo di Dio, dalla laicità dello Stato all'impegno dei cattolici in politica. Quel che emerge è una Chiesa in ascolto, plurale, arrovellata nella continua dialettica tra conservazione e innovazione, nel tentativo, non sempre riuscito, d'incarnare il Vangelo sulla faccia della terra prima del ritorno dell'Eterno. Con il contributo iniziale del Card. Carlo Maria Martini - Intervengono nel libro i seguenti Vescovi: Lucio Soravito De Franceschi, Vescovo di Rovigo-Adria - Roberto Busti (Mantova) - Carlo Mazza (Fidenza) - Dante Lafranconi (Cremona) - Delio Lucarelli (Rieti) - Sebastiano Dho (emerito Alba) - Domenico Mogavero (Mazara) - Silvano Montevecchi (Ascoli) - Paolo Urso (Ragusa) - Tommaso Ghirelli (Imola) - Ivo Muser (Bolzano) - Luigi Bettazzi (emerito di Ivrea) Francesco Ravinale (Asti) - Giovanni Giudici (Pavia).
Nel suo Messaggio per la 57a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali papa Francesco ci ricorda che solo quando si realizza fino in fondo la donazione di sé nell'amore, «secondo verità nella carità» (Ef 4,15) si comunica in modo pieno. Il Papa si appella alla «responsabilità di ciascuno», quasi a sottolineare che nell'ambiente digitale tutti possono e devono essere protagonisti di «una comunicazione aperta e accogliente », che cioè parte dall'incontro e dall'ascolto, che trae la sua linfa dal cuore. Questo volume offre commenti e approfondimenti del Messaggio del Santo Padre, ma anche spunti operativi per il lavoro in ambito pastorale ed educativo. Uno strumento a disposizione di giornalisti, operatori dei media, direttori diocesani, sacerdoti, insegnanti, catechisti e famiglie. Papa Francesco Parlare col cuore Vincenzo Corrado - Pier Cesare Rivoltella, Introduzione Walter Capriotti, Dentro l'immagine di copertina Commenti: Vincenzo Corrado, Quattro terapie per una comunicazione cordiale Paolo Ruffini, «Basta amare bene per dire bene» Ernesto Olivero, Disarmare gli animi promuovendo un linguaggio di pace Adriano Fabris, Per una comunicazione coinvolgente Ruggero Eugeni, Senza metterci la faccia. L'eclissi del volto nei media contemporanei Giuseppina D'Addelfio, Parlare con il cuore, parlare secondo verità Giovanna Frosini, Cor ad cor loquitur. Il cuore umile e grande della comunicazione Giuseppina De Simone, Parlare con il cuore nel processo sinodale Arnoldo Mosca Mondadori, Eucaristia: fonte e culmine della comunicazione Pier Cesare Rivoltella, Per una pedagogia del dialogo Strumenti per l'uso pastorale del Messaggio di: Domenico Beneventi, Stefania Careddu, Alessandra Carenzio, Elisa Farinacci, Eleonora Mazzotti, Mariangela Parisi, Sergio Perugini, Marco Rondonotti, Ufficio Liturgico Nazionale CEI.
Il dialogo tra le diverse tradizioni religiose e le confessioni cristiane è un "segno dei tempi", che la Chiesa cattolica ha accolto come ispirazione dello Spirito Santo, a partire dal rinnovamento avviato con il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). Il volume, prendendo le mosse dalla distinzione tra dialogo ecumenico e dialogo interreligioso (il primo tra la Chiesa cattolica e le confessioni cristiane separate in vista dell'unità; il secondo tra la Chiesa cattolica e le fedi mondiali, finalizzato all'interazione e alla cooperazione), mette in luce il dissenso interno alla Chiesa cattolica scaturito dalle aperture dialogiche (ecumeniche e interreligiose) dal Concilio Vaticano II ad oggi. L'autore, attraverso un'attenta ricerca e sistemazione del materiale scientifico e digitale raccolto, sottolinea come il dialogo tra religioni, nonostante dissensi e criticità interne, proceda faticosamente, volto all'integrazione, alla cooperazione e alla pacifica convivenza tra i popoli: odierne problematiche mondiali che interessano drammaticamente il nostro vissuto quotidiano. Presentazione di Derio Olivero. Prefazione di Giuseppe Lorizio.
Nel presente volume si illustra la posizione attuale della Chiesa sull'utilizzo della lingua latina, delineando la ricca e articolata serie di precedenti ecclesiali sull'argomento e fornendo a tale scopo approfondimenti e notizie correlate. Nell'ultima parte del libro sono stati inoltre raccolti i documenti specifici sul latino di Giovanni XXIII, del concilio Vaticano II, di Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.