La Chiesa non esiste per se stessa, ma è tesa a comunicare il vangelo e dare speranza, camminando a fianco della comunità umana e ascoltando tutti. Suo compito è contribuire a far crescere la società, mantenendo saldo il vangelo di Cristo. Dentro a questa visione, si inseriscono i numeri di "Gaudium et Spes" dedicati alla politica. Concetti quali democrazia, laicità, comunità civile, pluralismo e valori non negoziabili, seppur non esplicitamente affrontati nel Concilio, in realtà trovano in questa costituzione dei riferimenti per il dibattito attuale e per la presenza dei cattolici in politica. Emerge una visione antropologica dei nostri giorni con la quale confrontarsi, perché pone grandi e sempre nuove sfide alla comunità politica.
Questo volume affronta il delicato tema del dialogo della Chiesa con la società odierna e il progresso che in essa viene inseguito. La storia degli ultimi anni ha messo in crisi la fede nel progresso. E, al posto di questa profezia fallace, il cristiano è chiamato a porre al centro la speranza, poiché non sono la scienza o il progresso che redimono l'uomo, bensì l'amore. Come affermò Paolo VI, «per la Chiesa cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano». Il Concilio ha presentato il dialogo come strumento principale e stile caratteristico del rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. È un compito arduo che ha bisogno dell'impegno comune di tutti i credenti che desiderano un mondo più fraterno e solidale. È soltanto attraverso il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza e dell'accettazione dell'altro che può sorgere una giusta convivenza tra le persone. Completa il volume l'appendice che contiene i numeri della "Gaudium et Spes" relativi al dialogo della Chiesa con la società odierna.
Il 25 ottobre 1962 alla Radio Vaticana, San Giovanni XXIII si rivolgeva «a tutti gli uomini di buona volontà», dicendo che «alla Chiesa sta a cuore più di ogni altra cosa la pace e la fraternità tra gli uomini; ed essa opera senza stancarsi mai, a consolidare questi beni». Servono quindi dei "facilitatori", veri "operatori di pace" che riescano a operare per mettere da parte il ricatto della guerra in favore di scelte più alte, realmente al servizio dell'umanità. A questo richiama anche la "Gaudium et Spes" al capitolo V. Con tante testimonianze contemporanee di veri "artigiani della pace", Nina Fabrizio, giornalista, in queste pagine presenta uomini e donne che, rispondendo alla voce della coscienza, hanno deciso di non seguire percorsi di distruzione ma sentieri di pace, anche pagando un prezzo molto alto.
Dopo i precedenti lavori di ricerca storica attorno ai testi del Concilio Vaticano II - le 4 Costituzioni, 8 Decreti Presbyterorum Ordinis, Unitatis Redintegratio, Christus Dominus, Ad gentes, Apostolicam actuositatem, Perfectae caritatis, Optatam totius e Orientalium Ecclesiarum, e le Dichiarazioni Dignitatis Humanae, Nostra aetate e Gravissimum educationis - viene pubblicata la Sinossi del Decreto sugli strumenti delle Comunicazioni Sociali, promulgato il 4 dicembre 1963. Lo scopo principale di questo volume è quello di coordinare la documentazione del Concilio sul Decreto Inter Mirifica e individuare con rapidità ed efficacia il vero senso e la portata del significato di ognuna delle pericopi del testo conciliare. A questo scopo vengono presentate al lettore - in tre colonne di testi paralleli - le successive redazioni che furono oggetto dello studio dei Padri conciliari fino alla promulgazione del testo. Si offre così, in una visione unitaria e totale, il processo di depurazione e perfezionamento del testo, nonché le ragioni che motivarono le singole variazioni. Le note della Commissione in calce e i riferimenti ai documenti tramite i numeri di protocollo raccolti nell'Appendix nei quali i Padri motivarono i cambiamenti richiesti, fanno di questo libro uno strumento di elevato valore per l'approfondimento del testo e del significato del Magistero. La comprensione profonda dei documenti del Vaticano II rappresenta una sfida importante per tutti gli studiosi che si avvicinano a questi testi. Monsignor Gil Hellín, con il suo lavoro di ricerca, ha reso possibile a vescovi, sacerdoti e studiosi del Concilio un accesso facile e rigoroso a questi testi. La Sinossi rende possibile una rapida consultazione di tutti i documenti che fanno luce sul Decreto.
Un libro che ci parla, a 60 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II, in quattro capitoli della stagione di rinnovamento che ha vissuto la Chiesa, per volontà dei Santi Pontefici Giovanni XXIII prima e Paolo VI poi. Nel primo capitolo si delinea l'ambiente ecclesiastico nel quale è maturata questa assise, nel secondo e terzo si affrontano le quattro Costituzioni e le conclusioni dei vescovi riuniti in Concilio, e nell'ultimo capitolo si raccontano le applicazioni che l'evento ecclesiale ha avuto in questi 60 anni e la strada ancora da percorrere. Prefazione di mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo- vescovo di Trieste.
A sessant'anni dall'inizio del concilio Vaticano II tornare a quell'evento che ha segnato la storia della Chiesa e dell'umanità ha un significato particolare. Stanno progressivamente venendo meno i testimoni che l'hanno preparato e vi hanno partecipato in modo diretto; il nuovo respiro e molte istanze emerse da quel momento di rinnovamento hanno incontrato difficoltà e forti resistenze nella recezione. È importante riscoprire le intuizioni del Vaticano II come papa Francesco ha indicato a partire da Evangelii Gaudium e nel promuovere una Chiesa dal volto sinodale, cioè in stato di concilio. Il libro è uno strumento di studio per studenti di istituti teologici che nella prima parte ripercorre le correnti di rinnovamento che hanno "preparato" il concilio e la vicenda storica dello svolgimento del Vaticano II; nella seconda parte offre una presentazione dei processi di redazione dei vari documenti approfondendone i principali snodi teologici maturati proprio nell'attitudine di una chiesa tesa a lasciarsi cambiare dall'ascolto del Vangelo in rapporto alla storia umana e alle domande e inquietudini del tempo.
Gianni Valente ricostruisce con grande attenzione la cronaca dell’avventura conciliare di Joseph Ratzinger, così come essa emerge nei documenti e nelle testimonianze rintracciabili negli archivi e nelle pubblicazioni sul Vaticano II. Che cosa ha fatto Ratzinger al Concilio? Ha dato un contributo personale alla stesura dei documenti conciliari? In quali battaglie si è speso? Quali idee e quali pensieri accendeva in lui la sequenza di eventi e di colpi di scena che hanno scandito le quattro sessioni conciliari? Quali erano i suoi amici e i suoi interlocutori dialettici? Seguendo Ratzinger nell’ordito concreto delle riunioni, dei voti, delle discussioni, nel lavoro di stesura e correzione dei testi del Concilio, si può cogliere la bussola che lo ha guidato nell’attraversare la propria esperienza conciliare e le stagioni successive, facendosi carico delle responsabilità di volta in volta assunte, fino a quella – umanamente vertiginosa – di successore di Pietro.
Gianni Valente è nato e vive a Roma. Si è laureato in storia religiosa dell’Oriente cristiano, con una tesi sui cattolici indiani malabaresi e malankaresi e la loro partecipazione al Concilio Vaticano II. È stato redattore della rivista internazionale «30Giorni», per la quale ha anche realizzato reportage sulla vita delle comunità cristiane dalla Cina, dalla Russia e da diversi Paesi dell’America Latina e del Medio Oriente. Attualmente è redattore presso l’agenzia «Fides», organo d’informazione delle Pontificie Opere Missionarie. Collabora con la rivista italiana di geopolitica «Limes» e con «Vatican Insider», il portale plurilingue online del quotidiano «La Stampa» dedicato all’informazione globale sull’attività della Santa Sede e le vicende delle comunità cristiane in tutto il mondo. È autore dei volumi Il Tesoro che fiorisce. Storie di cristiani in Cina (Roma, 2002); Ratzinger professore (Edizioni San Paolo, 2008) e Ratzinger al Vaticano II (Edizioni San Paolo, 2013).
Il concilio Vaticano II ha innescato un dinamismo di ripensamento della modalità di relazione tra i laici e i loro pastori, tra i presbiteri e i loro vescovi e tra i vescovi e il successore di Pietro, colui che presiede la Chiesa di Roma. Si tratta della felice riscoperta della sinodalità, ossia di quella modalità adottata dai membri della Chiesa nelle loro relazioni perché ritenuta più conforme al dettato evangelico. Senza voler fare una trattazione di come, quando e perché nella Chiesa si è vissuta o meno la sinodalità, l'autore propone esperienze concrete - esercizi, come dice il titolo - che consentano di tentare, o ritentare, un percorso di conversione delle relazioni nella comunità ecclesiale; soprattutto delle relazioni tra il parroco e i fedeli laici. Destinatari del lavoro sono soprattutto loro, i parroci, perché ad essi la Chiesa richiede il principale impegno per la formazione di un'autentica comunità cristiana. Tuttavia anche i laici, specialmente quelli che sono maggiormente impegnati nel servizio pastorale, troveranno in queste pagine stimoli utili alla riflessione circa ciò che costituisce il loro specifico contributo nell'edificazione di una comunità cristiana. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del «si è fatto sempre così». "Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità" (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 33).
Partendo da alcuni aspetti teologici del Vaticano II, l'autore pone le basi trattando del carisma, dell'ecclesialità, della missione.
Da poi le coordinate per comprendere la natura e la finalità della Congregazione passionista, richiamando la figura del fondatore e l'importanza del suo Testamento spirituale come scuola di formazione al carisma, capace di garantire rinnovamento e autenticità.
Il lavoro ripercorre con rigore scientifico il "magistero interno" tramite una lettura storico - teologica dei Capitoli e dei Sinodi generali celebrati dalla Congregazione conosciuta come "passionisti" negli anni 1952-2000, permettendo di fissare il tempo di attesa e di condivisione del fervore conciliare, lo sforzo dell'esegesi e dell'ermeneutica compiuto, i problemi, le resistenze e le verifiche che hanno impegnato il discernimento della comunità passionista.
Si dimostra pertanto che, più che chiudersi nella nostalgia del passato glorioso, la Congregazione dei Passionisti ha avvertito la necessità di incarnare i propri capisaldi, confrontandosi con la progressiva trasformazione dei parametri culturali e dei modelli esistenziali.
La ricerca é doppiamente interessante, perché documenta anche il dibattito circa i modi diversi di concepire oggi la vita consacrata.
Che cosa è la Liturgia? Perché e come partecipare? A queste e a tante altre domande intende rispondere questa pubblicazione, ritornando al testo fondamentale della Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium, presentato in un agevole commento teologico-pastorale. Ripartire dalla formazione e rimettere al centro della vita cristiana e della pastorale la celebrazione del mistero pasquale di Cristo è l'obiettivo di questo lavoro che commenta puntualmente tutti gli articoli del documento conciliare. Numerosi spunti sorgono nel corso della lettura di queste pagine, facendo di questo libro uno strumento pastorale e di studio, un sussidio utile e adatto a tutti, specialmente in ordine a quella partecipazione "consapevole" e "fruttuosa" alla Liturgia, già additata da Paolo VI come «prima scuola del nostro animo». Il Volume illustra ed educa alla liturgia eucaristica, in occasione della promulgazione della Terza edizione italiana del Messale Romano. Validissimo strumento per ricomprendere la Liturgia, non solo nelle forme, quanto nel suo significato più profondo, a partire dal Testo della Costituzione conciliare.
In questo libro si vorrebbe riannodare alcuni fili, che corrono dalla problematica dei "segni dei tempi" al metodo pastorale del Vaticano II, per ribadire una svolta mai del tutto metabolizzata dalla Chiesa per la sua capacità, di destrutturare il comodo mondo garantito dall'alto.
L. Sartori scrisse: "Gaudium et spes è frutto del concilio, ma inevitabilmente acerbo,
Prematuro. Nel senso che attinge al senso della chiesa contemporanea di dover aprire un corso nuovo, di cambiare metodo, lasciando alle spalle gran parte dell'impianto ereditato dal medioevo per ciò che riguarda i rapporti con l'umanità; senza poter ancora individuare con chiarezza l'impianto futuro" .
In questo senso l'ispirazione conciliare è un'innovazione destabilizzante. Il doppio vincolo della fedeltà a Dio e all'uomo segnala un doppio percorso da intersecare, Dio non ha parlato solo nei tempi antichi e in Gesù Cristo ma parla anche oggi. La sua voce è legata ai "segni dei tempi", cioè agli eventi che ci sconcertano e in cui si avverte qualcosa che ci resiste e ci spinge oltre.
Il secondo tomo del VII volume dell’Opera Omnia di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI approfondisce i temi e i documenti del Concilio Vaticano II. Nel loro significato teologico sono analizzate e commentate: la Costituzione Lumen Gentium (21 novembre 1964); la Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione Dei Verbum (15 novembre 1965); la Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes (7 dicembre 1965).