L'amore è diffusivo per natura, ed è incontenibile il desiderio di comunicare quanto si è scoperto di bello e di vero. «Ho visto il Signore!», fu il grande annuncio di Maria Maddalena dopo aver incontrato il Risorto. Le fanno eco gli apostoli: «Abbiamo visto il Signore... Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Quella esperienza aveva cambiato loro la vita e il suo racconto ha continuato a cambiare la vita di quanti l'hanno accolto. Di generazione in generazione, di secolo in secolo la grande "notizia" è giunta fino a noi. Saremo capaci di accoglierla, di farla nostra e di trasmetterla ai nostri contemporanei e alle nuove generazioni? È l'interrogativo a cui il libro intende rispondere, partendo dalla testimonianza di Chiara Lubich, che suggerisce condizioni, modalità, vie perché il grande annuncio continui a rimanere vivo e a suscitare un mondo nuovo.
Nella storia dell'umanità esistono date che rappresentano un evento, un momento in cui sentiamo la curvatura del tempo, la separazione tra un prima e un dopo. Basti pensare alla nascita di Cristo o al 12 ottobre del 1492, il giorno in cui Cristoforo Colombo 'scoprì' l'America. Ma cos'è un evento storico? Cosa lo rende tale? A scuola la storia è insegnata tradizionalmente con una serie di date da ricordare e la nostra stessa vita è scandita da una serie di 'momenti chiave' che ne orientano il corso. Questo libro si propone di rispondere indagando trenta date, dal momento in cui vennero affrescati i dipinti rupestri della grotta di Lascaux alla liberazione di Nelson Mandela, passando per il processo a Socrate, la morte di Alessandro Magno, la distruzione di Pompei, le grandi battaglie dell'Asia centrale, fino alla conquista del Polo sud e all'esplosione della bomba atomica a Hiroshima. Alcune le ricordiamo perché sono 'anni tondi' (come il 1000), altre perché fondazioni o rifondazioni, altre per catastrofi epocali, altre ancora per battaglie diventate vere e proprie 'liturgie del destino'. Altre, infine, le ricordiamo per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Ripercorrendole, interrogandole di nuovo, Patrick Boucheron ne fa risuonare l'eco nella nostra memoria e restituisce alla storia la sua forza motrice e la sua arte di sorprenderci, sempre.
Dopo la resa dell'Italia, l'8 settembre 1943, la lotta armata degli antifascisti è l'ultimo capitolo di una lunga resistenza al fascismo durata più di venticinque anni. L'eroica battaglia dei partigiani in questo ultimo tragico epilogo del conflitto mondiale, diventato anche guerra civile, ha in parte oscurato la ricostruzione dell'intera storia dell'antifascismo, eroica quanto i diciotto mesi resistenziali. Lunga è stata la resistenza, iniziata nel 1919, costata feriti e caduti sotto i colpi degli squadristi, continuata dopo il 1922 nella clandestinità, nell'esilio, nelle carceri e al confino. Una condanna a vita per gli antifascisti che hanno sacrificato tutto, affetti, amori, lavoro, ma non si sono arresi. Resi invisibili agli occhi degli italiani, a loro volta imprigionati entro le mura di una dittatura totalitaria, gli antifascisti non sono rimasti passivi testimoni delle libertà e dei diritti perduti. Si sono rinnovati nei valori e nei programmi politici; hanno aperto un confronto con i cattolici, i liberali e i democratici, restati da privati cittadini nel paese fascistizzato senza però rinunciare a trasmettere i loro ideali antifascisti alle giovani generazioni che il dittatore educava al culto dello Stato fascista. Su questo ricco patrimonio di pensiero, di saperi, di progetti per il futuro, gli antifascisti hanno costruito le fondamenta della nuova Italia repubblicana e democratica.
Cosa accomuna individui distanti anche 3000 anni e dispersi lungo ogni angolo della terra? Questo libro è prima di tutto una grande sfida: quella di raccontare una storia epica, straordinariamente complessa e articolata. Dare conto di guerre, migrazioni di massa e violenze indicibili, certo, ma anche di successi clamorosi e inaspettati. Costruire non una storia lacrimevole fatta di sofferenze, progrom e shoah, ma il grande racconto di un popolo che ha dato prova di una capacità di resistenza spirituale e intellettuale unica al mondo.
Il codice è aggiornato alla L. 9 ottobre 2023, n. 137, conv. D.L. 105/2023, in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni e al D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE. È corredato dalle principali leggi complementari in tema di Adozione, Avvocati e Procuratori, Cambiale e Assegno, Consumatori, Crisi d'impresa e insolvenza, Competenza giurisdizionale, Controversie di modesta entità, Criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari, Diritto internazionale privato, Disciplina dell'Unione Europea, Divorzio, Equa riparazione, Esecuzione, Giudice di pace, Legge abolitrice del contenzioso amministrativo, Locazioni, Matrimonio e responsabilità genitoriale, Mediazione e conciliazione, Negoziazione assistita, Notificazioni, Ordinamento giudiziario, Patrocinio, Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Prove in materia civile e commerciale, Spese di giustizia e indennità, Processo telematico, Responsabilità dei magistrati, Semplificazione dei riti civili, Termini processuali, Titolo esecutivo europeo, Ufficio del processo.
L'intento dell'Autore è di offrire, in modo particolare alle persone che vivono l'esperienza della vocazione alla vita verginale ed educativa, un itinerario pedagogico e di preghiera per non fuggire dall'esigenza discepolare di diventare uomini e donne affettivamente maturi. Attraverso dieci icone bibliche, tratte dal Nuovo Testamento e dal Cantico dei Cantici, viene proposto un cammino che trova il suo momento genetico nell'invito all'accettazione della propria condizione ontologica di "guaritori feriti" che, in virtù dell'azione della Grazia battesimale e degli altri sacramenti, possono riscoprire la potenzialità dei propri sensi spirituali, spesso paralizzati a causa della libera connivenza con il male. Il discepolo che non dimentica l'esigenza di essere veramente uomo riconosce, infine, che la maturità affettiva non è altro che il diffondere il buon profumo di Cristo.
Un salto indietro nel tempo, a metà del cinquecento, in una Roma fastosa e in espansione dove nobiltà e clero conducono i giochi di potere. La voce narrante, che ci descrive con dovizia di particolari le vicende storiche di quel periodo, è di Jago, un giovane figlio di contadini che viene affidato al vescovo Bartolomeo. L'alto prelato lo porta con sé a Roma nominandolo suo segretario personale. Le loro vite si intrecciano con la storia di Roma: il concilio di Trento, la movimentazione dell'obelisco vaticano, l'ultimazione della cupola di San Pietro, la costruzione del Palazzo Farrattini di Roma (oggi parte del palazzo di propaganda fide). Durante tutto il racconto aleggia un mistero che lega indissolubilmente queste diversissime personalità. Solamente nelle ultime pagine si svelerà il delicato "accordo" che li ha accompagnati per quasi 50 anni.
Il volume ripercorre i primi passi del movimento politico e sociale dei cattolici pisani durante i pontificati di Leone XIII e Pio X (1878-1914), che corrispondono all'ultimo periodo dell'episcopato di Paolo Micallef (1871-1883), all'intero di Ferdinando Capponi (1883-1903) e agli esordi di quello di Pietro Maffi (1904- 1931), dal 1907 cardinale, uno dei più eminenti esponenti della Chiesa cattolica durante il primo trentennio del XX secolo. È il tempo della Rerum Novarum, l'enciclica con cui per la prima volta la Chiesa prese posizione in ordine alle questioni che riguardavano la vita della collettività e fondò la sua moderna dottrina sociale, il cui esponente più noto a livello internazionale fu il prof. Giuseppe Toniolo (1845-1918), che nell'ateneo pisano insegnava dal 1879 Economia politica. Ma è anche il tempo del non expedit, il decreto che dal 1874 impediva ai cattolici italiani di partecipare alle elezioni e in genere alla vita politica dello Stato italiano ed in particolare di creare partiti politici. Il tempo, infine, della lotta antimodernista, quando il magistero romano non solo riteneva possibile la riconquista cristiana della società senza gli strumenti offerti dalla modernità ma che anzi considerava la modernità stessa il principale freno alla restaurazione di Cristo. Pisa era allora una città proletaria, caratterizzata dall'ampia presenza della massoneria e dell'universo 'sovversivo', termine sotto al quale le autorità di polizia erano solite riunire anarchici, repubblicani e socialisti per sottolinearne la natura antagonista all'ordine costituito e dove quindi 'fare politica' per i cattolici era impresa ardua e rischiosa. Si ricostruiscono qui aspirazioni, azioni, organismi, successi e fallimenti di quanti, laici e sacerdoti, pensarono che fosse per la Chiesa pisana un dovere morale e civile «andare verso il popolo».
Fare propria la nostra eredità culturale, imparare a esprimersi, a osservare, a pensare; conoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino; acquisire, cioè, gli strumenti per creare il proprio futuro: per quanti milioni di ragazzi non è stato possibile negli ultimi decenni? La scuola è stata sempre meno in grado di svolgere il suo ruolo. Investita dalla crisi dell'educazione e dell'autorità, è stata fuorviata da teorie pedagogiche che le chiedono di garantire agli allievi "il diritto al successo formativo", invece di richiamarli all'impegno necessario per raggiungerlo. Una scuola così non assicura le competenze di base per qualsiasi futuro lavorativo e per di più incide negativamente sul senso civico, la cui notoria debolezza in Italia è a sua volta diseducativa. Il libro illustra i tratti della "scuola indulgente" anche con esempi di prima mano e avanza numerose proposte per renderla più esigente nei confronti di tutti i suoi attori. Prefazione di Giovanni Belardelli.
Roma, da piccolo villaggio di pastori e di agricoltori, divenne un grande Impero grazie alla portata fortemente innovativa della sua civiltà; fin dalle sue origini mostrò una grande capacità di integrare a sé le popolazioni conquistate e lo straniero, concedendo loro la cittadinanza romana. In tal modo Roma assunse, per un'intera epoca, il primato di centro politico e culturale, tollerando e facendo convivere nei propri confini popoli di diverse lingue e religioni, usi e costumi. In questa chiave Roma può rappresentare ancor oggi un modello di riferimento per l'Italia e l'Europa, per aver saputo gestire la complessità di una globalizzazione ante litteram e averla trasformata in un punto di forza.
Marzo 2020. Una data che ha segnato uno spartiacque a livello mondiale in termini di scenario, comportamenti, azioni, credenze, visioni. Ed è qui che si colloca l'idea di questo progetto editoriale. Al centro dell'osservazione, i cambiamenti del mondo del lavoro, che hanno avuto forte impatto nelle relazioni tra le persone, hanno portato alla luce numerose difficoltà organizzative, ci hanno costretti a misurarci con la paura, le nuove solitudini, e ci hanno richiamati a un importante senso di responsabilità: progettare in maniera nuova il futuro ormai presente. Questo libro vuole essere una traccia concreta per sollecitare una riflessione estesa che, attraverso la voce di numerosi professionisti, possa aiutarci ad essere comunità educante, di apprendimento e di scambio a sostegno dello sviluppo innovativo dei contesti professionali, intesi come ecosistemi viventi e in continua evoluzione. Ripensare gli schemi abituali, transigere verso nuovi paradigmi di competenze, sostenere ambienti di relazione verso una Umanità Aumentata che permetta di mostrarsi come persone, prima di tutto.
L'11 agosto 1973 veniva emanata la legge n. 533 di riforma del processo del lavoro. Sono passati cinquant'anni e questo rito ha superato la prova del tempo. In occasione del cinquantenario, la Sezione romana del Centro Studi Domenico Napoletano ha promosso un'opera collettanea per raccogliere l'esperienza maturata nell'applicazione di tale sistema di regole e dedicarle una meditata riflessione, sul piano scientifico, sugli effetti apportati dal rito al contesto giuridico e a quello delle relazioni industriali. L'opera raccoglie - in modo organico e utile per gli operatori, pur mantenendo un taglio scientifico - numerosi saggi sul processo del lavoro privato e pubblico, sui singoli istituti, su ciascun grado, su ciascuna fase. Gli autori sono Docenti universitari in materie giuslavoristiche e processualcivilistiche, Magistrati della Corte di Cassazione e di merito, Avvocati. Il filo conduttore è stato quello di interpretare le norme commentate nella loro attualità attraverso le prassi giudiziarie e l'evoluzione, o adattamento, di quel Diritto del lavoro che nel processo si attua, alla luce dell'ultima riforma c.d. Cartabia del processo civile.