Con l'edizione del 2021 la Fondazione Migrantes arriva alla quinta edizione del rapporto dedicato al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Un lavoro scritto da un'équipe di autrici ed autori che si lasciano "toccare e interrogare" dalle sofferenze e dalle contraddizioni che le persone in fuga nel mondo raccontano o portano scritte nei loro volti e nei loro corpi. Quest'anno più che mai questo sguardo è cruciale per leggere dati, norme, politiche e storie che rappresentano una realtà molto distante dal messaggio di papa Francesco "Verso un noi sempre più grande", che individua nell'abbattimento dei muri e nella capacità di saper costruire ponti uno degli strumenti maggiori per la salvezza umana. Il Diritto d'asilo - Report 2021 ricostruisce il quadro delle guerre e delle altre crisi che portano il numero delle persone in fuga nel mondo al più elevato livello di sempre, benché siano sempre meno i migranti che ottengono protezione in Europa, dove invece ritornano le frontiere interne, con una diffusione impropria dei controlli, e dove la solidarietà sembra declinata solo in chiave difensiva ed escludente, come mostra la più recente proposta di Patto europeo su immigrazione e asilo. La situazione dell'Italia d'altra parte mostra luci ed ombre: se da un lato il sistema di accoglienza è attraversato da fortissime contraddizioni e in particolare nella sua declinazione emancipante, integrata e diffusa non è ancora divenuto il riferimento di una politica nazionale in materia di asilo, dall'altro lato la recente introduzione della protezione speciale lascia intravvedere le potenzialità di una forma di regolarizzazione permanente e il protagonismo dei rifugiati inizia a farsi strada nel dibattito pubblico e scientifico. L'augurio è che questo volume possa anche quest'anno aiutare a costruire un sapere fondato rispetto a chi è in fuga, a chi arriva a chiedere protezione nel nostro continente e nel nostro paese, che ci aiuti a restare o ritornare "umani", capaci di rimuovere - come diciamo nel titolo - gli ostacoli verso un noi sempre più grande.
«In un tempo di fatica esistenziale per tutti, per il crescere dell'ansia, a seguito della interminabile pandemia, occorre uno stile nell'esercizio dei ruoli di responsabilità che assicuri e rassicuri, che protegga e promuova, che offra orizzonti di speranza, anticipando, nella fermezza e nella gentilezza, il senso promettente e sorprendente della vita, con un agire non tanto e non solo solidale ma sinceramente fraterno». Spesso chi ha responsabilità si trova di fronte «il singolo individuo, incline a pensare solo a sé e a ritenersi il centro dell'universo, secondo un individualismo troppo diffuso e troppo approvato, ritenga che i suoi desideri, bisogni, pretese, tutto sia legittimo e urgente». La priorità irrinunciabile è innanzitutto la famiglia, a partire dalla «promozione delle condizioni che rendano desiderabile e possibile la formazione delle famiglie». Una stabilità del nucleo familiare avviene se «trova nella società condizioni di vita serene, sane, per la disponibilità di case accessibili, per occasioni di lavoro propizie, per il sostegno necessario alla paternità e alla maternità responsabili, per alleanze educative». Altra priorità sono i giovani. «L'emergenza educativa deve richiamare l'attenzione di tutti non solo nello sconcerto di episodi di cronaca impressionanti per aggressività, degrado, depressione. La stagione indefinita del Covid-19 ha diffuso, soprattutto negli adolescenti e nei giovani, svariate forme depressive, con un aumento considerevole dei disturbi alimentari sino alle forme estreme della bulimia, dell'anoressia, del buttar via la vita nei rischi estremi e nel suicidio». La riconoscenza e la gratitudine vanno a tantissime persone impegnate sui vari fronti: sindaci, amministratori, forze dell'ordine, insegnanti, personale sanitario, sindacati, volontari, professionisti. «Ringrazio tutti coloro che vivono con onestà, impegno, fiducia i rapporti ordinari e che contribuiscono a dare della nostra città e del nostro territorio l'immagine di una società in cui è possibile una vita buona». «È mio desiderio incoraggiare tutti nella pratica della lungimiranza, fieri della nostra identità ambrosiana e proprio per questo forti nel resistere a ogni illegalità, tentazione divisiva, mancanza di speranza, certi che la potenza d'amore dello Spirito continua ad abitare anche la nostra Milano facendo germogliare infiniti semi di bene».
L'oggetto proprio dell'azione pastorale della Chiesa è l'essenza della medesima comunità cristiana nel suo farsi nella storia, e la Chiesa è composta di uomini e donne che si rendono disponibili - in forza del mandato di Cristo - all'incontro con altri uomini e donne. Allora al cuore di ogni agire pastorale non può che essere la vita o - per usare un'altra ma non divergente terminologia - la salute. E una pastorale che si occupi della vita-salute delle persone non riterrà certo a sé estranea la questione delle sorti della "casa" comune, cioè dell'ambiente in cui si sviluppa la vita dell'uomo e in cui si possono sviluppare patologie, malattie e morte dell'uomo. Non stupirà dunque di trovare in queste pagine argomentazioni di natura soprattutto filosofica e teologica, intrecciate con altre di rilievo squisitamente empirico, clinico, sociale e pedagogico.
Il disprezzo e il maltrattamento dell'ambiente colpisce anzitutto i più poveri, privandoli in particolare di risorse, di lavoro, di salute. L'impegno per l'ambiente, quindi, non può prescindere da una particolare attenzione per i poveri, ma anche viceversa l'attenzione privilegiata per i poveri, che deve essere prioritaria per le comunità cristiane, non può fare a meno d'ora in poi di essere sensibile sul tema ambientale.
È talmente connaturato nell'uomo il focolare, il vivere nella dimora dei genitori e degli avi, che per quanto soffocante possa essere la convivenza in famiglia o nella società, essa non è mai rinnegata dal singolo che, in genere, rimane nella casa e nella città. Dal focolare domestico e dalle mura antiche delle città sono scaturiti i sogni remoti dell'uomo, la più alta poesia, il germe di ogni educazione, la formazione delle coscienze, il riparo confortevole dai pericoli del mondo esterno, i luoghi del riposo, il sostegno alle minacce, alla debolezza o alla malattia. Della Dottrina sociale, allora, è necessario ricercare la fonte che, scaturita in Dio, forgia i Progenitori nell'Eden e si diffonde per tutta la storia. Sulla Dottrina sociale è stata costruita una civiltà, erede della Rivelazione e veicolata dal cristianesimo. E, tuttavia, la stessa civiltà d'Occidente è più volte implosa a causa di pervertimenti antisociali e anticristiani: socialismo, naturalismo, paternalismo, di cui è necessario parlare. Quando, infatti, si tratta delle fondamenta o delle fonti di un certo argomento, è imprudente tacere dei contrasti ai quali la verità è sempre stata coinvolta, in ogni tempo e in ogni luogo.
Al processo di cura si giunge partendo dalla persona, col suo nome, persona che è in situazione oggettiva di disabilità, che avrà bisogno di cure - nel caso anche riabilitative - che possono rafforzare il suo empowerment, in forza del diritto alla salute che ciascuno di noi possiede, affinché la sua vita possa essere vissuta con dignità. Solo un percorso siffatto può riconoscere e sostenere la dignità della persona in quanto tale. Nessuno stigma, nessuna classificazione finalizzata a raggruppamenti artificiosi, ma partire dalla dimensione stessa della persona per identificare un adeguato percorso di cura. Tutta la dignità possibile per quella determinata persona non nascerà dal suo stato di salute, ma dal modo in cui ci faremo carico di lei come persona e la accompagneremo nel suo percorso di vita.
Sollecitata da papa Francesco, la Chiesa universale ha iniziato una lunga fase sinodale che coinvolgerà per alcuni anni le comunità cristiane in un cammino di discernimento e conversione spirituale e pastorale. Essa va intesa e vissuta «dal basso» e «insieme». Dal basso non già per ribadire una visione gerarchica della Chiesa, ma per sottolinearne la dimensione popolare: ciò implica l'impegno di valorizzare le voci e la corresponsabilità di tutti i battezzati, donne e uomini, giovani e adulti. Insieme significa che ogni credente in Cristo è sollecitato a portare il suo contributo, nella certezza che sarà accolto e considerato. Eguale cura e considerazione ciascuno dovrà avere verso gli altri. Traspare così il volto della Chiesa come comunità in ascolto, fraterna, aperta, dialogica, dinamica. E missionaria. Attraverso i contributi di diversi autori ? accomunati dalla formazione ricevuta in Azione Cattolica e dall'esperienza di servizio alla Chiesa locale ? il testo offre spunti concreti per mettersi in tale prospettiva. Vengono proposte dieci parole-chiave (Popolo di Dio, Fraternità, Comunione, Ascolto, Partecipazione, Franchezza, Discernimento comunitario, Corresponsabilità, Trasformazione missionaria, Il volto del cristiano) che suggeriscono una serie di irrinunciabili condizioni, atteggiamenti, esercizi, disponibilità, virtù per essere realmente «Chiesa sinodale», come chiede il Papa. Ciò indica sia un metodo per assumere decisioni nella Chiesa sia, al contempo, uno stile necessario dell'essere Chiesa "in uscita", nella quale si favorisca e si realizzi il senso di corresponsabilità per la missione. Un metodo e uno stile che potrebbero persino essere - se adeguatamente interpretati e testimoniati - d'aiuto per la comunità civile e la società nel suo complesso.
Uno degli inviti più ricorrenti di Papa Francesco è quello di accogliere il passaggio dall'epoca del cambiamento al cambiamento d'epoca. Con le sue riflessioni, monsignor Lorenzo Leuzzi, traccia le coordinate per realizzare un progetto culturale in grado di interrogare, leggere ed affrontare questo cambiamento d'epoca. Il realismo storico di Papa Francesco ci invita a tracciare la strada di una rinnovata diakonia della storia che la Chiesa è chiamata a donare alla società contemporanea per costruire ciò che san Paolo VI definiva la "civiltà dell'amore". Allargare gli orizzonti della carità - spiega monsignor Leuzzi nella Presentazione - «non significa riverniciare il comandamento dell'amore, ma entrare con decisione e coraggio nelle dinamiche del cambiamento d'epoca scoprendo che la novità del Cristianesimo non è lontano dalle attese della società contemporanea ma che è da essa sollecitato a verificare se la via del realismo storico le appartiene o se, invece, lo riduce a semplice esperienza religiosa o sociale». Prefazione di Stefano Zamagni. Postfazioni di M. Chiara Malaguti e Alessandro Toscano.
Tre contributi compongono questo volume. Il primo, di Corrado Lorefice, propone la ricezione creativa del magistero di Francesco della Fratelli tutti, e l'elaborazione di una riflessione teologico pastorale contestualizzata, cioè fedele all'incarnazione. Il secondo, di Anna Staropoli, è un "canto- del riscatto degli scartati e dei vulnerabili, uno spartito pensato e scritto con la pedagogia del sogno di papa Francesco. Il terzo, di Vito Impellizzeri, pone come nuovo passo la necessità e la voglia di assumersi teologicamente la corresponsabilità del cambiamento, la novità di pensare ad uno stile cristiano con cui viverlo e con cui legarlo alla storia del regno di Dio tra di noi. Come ben suggerisce l'immagine della copertina, il famoso mercato de La Vucciria di Palermo, di Renato Guttuso, la prospettiva di fondo di tutto il testo è il vangelo incarnato in una città, in questo caso Palermo, nei suoi colori, sapori, odori, abitanti, ferite, relazioni... Palermo come Gerico, la città di Zaccheo che vuole vedere e ospitare Gesù, la città della guarigione del cieco nato... una città profondamente legata all'intervento di Dio nella storia. In questa città, come in ogni città, la strada può diventare un'occasione favorevole, una struttura di grazia se, come il buon samaritano, si fa dell'altro, del suo dolore e delle sue ferite, il proprio tempo.
«Vorrei un angelo che segua ognuno di voi, in ogni istante, una presenza fedele e attenta, una carezza di eterno nel dolore delle vostre stanze, nella solitudine delle vostre notti, nel rumore delle vostre vite, dei vostri uffici, delle vostre aule, delle vostre macchine. Vi donerei la voce dell'anima, canto e silenzio: che magnifico dono sarebbe! L'abbraccio di un angelo per ognuno di voi, unico prezioso, infinito...» Don Mimmo. Presentazione di Mons. Bregantini.
Il 21 aprile 1957 Pio XII firmava la lettera enciclica Fidei donum. Per ricordare il 50esimo anniversario di questa enciclica, la Commissione Episcopale della CEI per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese ha predisposto questa nota. Diviso in quattro capitoli, il documento non si limita a ripercorrere la storia della nascita e dell'evoluzione del missionario diocesano "donato" alle Chiese, ma offre anche alcune preziose riflessioni sul volto attuale della Chiesa nel mondo. Da una parte infatti viene analizzato l'influsso che l'enciclica di Pio XII ha avuto nella visione della Chiesa, dall'altra ci si sofferma sulla situazione odierna delle missioni diocesane e sulle necessarie "scelte operative" che ogni Chiesa locale è chiamata a compiere. Indicazioni chiare e puntuali che non riguardano solo un ambito della vita pastorale, ma la sua stessa essenza. La Chiesa, infatti, "non "fa" semplicemente missione, ma "è" missione, cioè esiste per comunicare al mondo la vita divina". È in questa prospettiva che deve essere vissuta ogni scelta pastorale: ""Cristiano" e "missionario" non identificano più due figure distinte, ma sono qualifiche inscindibili del discepolo".
Negli ultimi anni si è parlato di emergenza educativa. Essa ha origine nella rottura del “patto educativo” ma anche in una frammentazione sociale resa più evidente dal primato dell’indifferenza. A tutto ciò, si aggiunge la sfida di una pluralità di visioni e orientamenti etici, alla quale si risponde attraverso il dialogo e l’ascolto costruttivo.
Il presente volume presenta le linee guida del Patto Educativo Globale. I contributi mettono in evidenza le cinque aree di ricerca in cui sono approfonditi: il dialogo interreligioso e interculturale, la dignità e i diritti umani, la cultura della pace e della cittadinanza, la fraternità e la cooperazione, le tecnologie e l’ecologia integrale. Nella seconda parte sono presenti eventi e attività che già hanno avuto luogo in diverse istituzioni e che si stanno sviluppando alla luce del recente Magistero. La prefazione è a firma del cardinale Giuseppe Versaldi. Le conclusioni sono tracciate da Mons. Angelo Vincezo Zani.