L'idea centrale che è alla base del presente volume è che i diritti dei fedeli costituiscono i capisaldi nodali e strutturali dell'intero sistema canonico. Il diritto in senso realista e sostanziale d'altronde non può che partire dalle concrete spettanze del singolo, senza un'indebita dissociazione tra persona e istituzione. La dignitas et libertas filiorum Dei (l'univoco fondamento dello statuto dei battezzati) esprime allora l'esigenza e la pregnanza della communio gratiae et amoris. L'ottica attraverso cui si esplora lo statuto del fedele è quello della scienza costituzionale. Tale branca scientifica cerca il nucleo primario e costitutivo del sistema ecclesiale. Lo statuto del christifidelis rappresenta appunto il pilastro fondamentale della costituzione della Chiesa e l'esplicitazione dei principi basilari dell'uguaglianza radicale dei battezzati e della varietà carismatica nel popolo di Dio. Per quanto concerne il contenuto della trattazione: premessa l'esposizione della figura del fedele e la conformazione dello statuto nel suo insieme, le relazioni di giustizia sono considerate anzitutto a partire dai beni della comunione (il diritto alla parola di Dio, il diritto alla sacra liturgia e il diritto al servizio della carità). La condizione del fedele si integra poi con la partecipazione attiva alla vita e alla missione della Chiesa. La liberalità della lex gratiae comporta inoltre una particolare attenzione e tutela per la sfera di libertà individuale, intimamente collegata alla varietà personale e ai diversi carismi. La dimensione soprannaturale della dignitas christiana suppone ancora il riscontro e la vincolatività della dignitas humana nell'ordinamento canonico. Lo sguardo infine si sposta anche sulla cristianità non cattolica (l'orizzonte ecumenico) e sull'umanità non cristiana (la missio ad gentes) in relazione con la Chiesa di Cristo.
I concetti di "munus" e di "potestas" del parroco sono oggetto di una questione giuridica ancora aperta. Benché frequentemente utilizzati in riferimento all'ufficio del parroco, rimangono soggetti a diverse interpretazioni. Di fronte a questa difficoltà, si avverte l'esigenza, pur rimanendo strettamente nella sfera canonica e anche ecclesiologica, di analizzarli, tanto nel loro sviluppo normativo, quanto nel loro rapporto specifico al parroco, «pastor proprius» dell'istituzione parrocchiale (can. 519). In questo studio l'intento dell'autore è quello di far percepire innanzitutto la densità giuridica della figura del parroco secondo la vigente legislazione, e anche di individuare le dinamiche attinenti al contenuto pastorale del suo incarico.
Trascorsi dieci anni dalla seconda edizione di questo volume, le novelle legislative in materia (ad esempio i d.lgs.vi del 3 luglio 2017, nn. 112 e 117, che, dando attuazione alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106, hanno riformato l’impresa sociale e introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore); gli interventi giurisprudenziali e amministrativi; la nuova arricchente dottrina hanno reso necessaria una sua revisione, con l’approfondimento e l’aggiornamento dei temi trattati, e talune modifiche nella struttura.
Il rinnovato esame della normativa unilaterale e di derivazione pattizia, anche nel suo momento giurisprudenziale, porta ancora una volta ad affermare che gli enti religiosi sono comunque caratterizzati da una identità e conseguente autonomia che li differenzia da quelli regolati dal diritto comune, e ciò prendendo le mosse da un principio fondamentale: che il sistema che regola i rapporti fra confessioni religiose e Stato italiano continua a essere ispirato al principio del riconoscimento degli enti secondo la loro struttura originaria come configurata nell’ordinamento religioso, con l’intento di salvaguardare la struttura e la finalità di siffatti enti. In definitiva, la normativa, anche novella, presuppone la natura confessionale dell’ente, modulando siffatta regolamentazione in maniera coerente all’essere dell’istituzione. Non dunque normativa di privilegio, o peggiorativa, ma normativa rispettosa del carattere plurale della società e della laicità di un ordinamento “entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte cost., sent. n. 508 del 2000).
Il volume ricostruisce la normativa canonica, sostanziale e procedurale, in materia dei delitti più gravi contra mores, riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Dopo un excursus storico, si analizzano nel dettaglio il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo e il delitto di pedopornografia. L’opera si chiude con un intero capitolo dedicato a illustrare la peculiare procedura, giudiziale ed extragiudiziale, dettata dal Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. Si vuole offrire, nel complesso, una disamina chiara e completa su un argomento che da anni è al centro dell’attività legislativa e pastorale della Chiesa.
La monografia affronta il complesso tema della responsabilità civile del vescovo e/o dell'ente diocesi per gli illeciti imputabili ai sacerdoti, di cui vengono analizzati i profili canonistici e di diritto ecclesiastico con particolare riguardo alle problematiche interordinamentali. Si tratta di un terreno di studio privilegiato in cui affiorano nuovi profili giuridici e che evidenzia le criticità attuali nei rapporti tra ordinamenti secolari ed ordinamento canonico, specie con riferimento ai tristi episodi di abusi sessuali sui minori commessi dai chierici. Grazie ai frequenti richiami storici vengono mostrati gli elementi di continuità e di rottura nella tradizione giuridica ecclesiale circa importanti aspetti della responsabilità extracontrattuale delle persone fisiche e giuridiche. Cuore della trattazione è l'analisi dei presupposti e dei limiti entro i quali i membri della gerarchia cattolica (così come le stesse articolazioni istituzionali) possono essere chiamati a rispondere del fatto illecito dei chierici davanti alle giurisdizioni secolari. Il quadro emergente dalla giurisprudenza reperita (di cui viene fornita un'appendice di pronunce in gran parte inedite) sembra configurare la responsabilità del vescovo e/o della diocesi in termini di imputazione oggettiva (ex art. 2049 c.c.). Una lettura critica della giurisprudenza esaminata mostra, tuttavia, come sia frequente il rischio di una non corretta interpretazione del diritto canonico ad opera dei giudici statuali. Siffatta percezione emerge anche dalle pronunce giurisprudenziali estere, che dimostrano come non sia possibile pervenire a modelli unitari di responsabilità che accomunino l'agire di persone fisiche e giuridiche nelle diverse esperienze giuridiche di civil law e common law.
Il testo ha l'intento di dare una risposta puntuale e approfondita a una domanda da sempre presente nella dottrina canonistica: quale ruolo ha la coscienza morale di chi esercita la potestà ecclesiale nel determinare il governo della Chiesa? A tal fine, si fa imprescindibile lo studio della importante norma canonica di carattere universale: il Codex Iuris Canonici del 1983.
Il 18 ottobre 1990 papa Giovanni Paolo II ha promulgato il Codex canonum Ecclesiarum orientalium, entrato in vigore il 1° ottobre dell'anno succesivo. Si tratta del Codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, emanato per la prima volta nella storia della Chiesa dalla Sede Apostolica. Questo testo fa parte integrante dell'unico Corpus iuris canonici, costituito dai tre documenti: il Codice di diritto canonico della Chiesa latina, promulgato nel 1983; la costituzione apostolica Pastor Bonus del 1988 per il riordinamento della Curia Romana e, appunto, il Codice dei canoni delle Chiese orientali, articolato in 30 titoli, divisi in capitoli, suddivisi a loro volta in articoli, e comprendente 1546 canoni. La promulgazione di due Codici di diritto canonico è anzitutto l'attuazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II enunciata nei documenti conciliari Lumen gentium, Orientalium Ecclesiarum e Unitatis redintegratio, dai quali emerge il principio dell'unità della Chiesa universale nella legittima diversità: unica fede professata in diverse teologie; unica fede celebrata nelle diverse liturgie; unica fede testimoniata nelle diverse discipline. Il Codice dei canoni delle Chiese orientali esprime questa realtà con il termine Ritus, che consiste nel patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle Chiese che hanno origine dalle tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana.
L'origine di questo lavoro va ricercata nel desiderio di offrire al lettore una breve spiegazione dei canoni contenuti nel libro III del Codice di diritto canonico. Oggi ancora non esiste uno studio monografico sulla funzione di insegnare della Chiesa, argomento appunto del detto libro III. Quello che nel Codice di diritto canonico del 1917 e nei vecchi manuali di diritto canonico era indicato col titolo De Magisterio, più opportunamente il Codice del 1983 lo intitola "Funzione di insegnare della Chiesa" e gli riserva tutto un libro a se. Questo avviene nella cornice entro la quale è stato strutturato tutto il Codice. L'idea base infatti, che è sottesa alla sua redazione, è stata quella di fare rientrare l'intera legislazione nell'ambito del triplice munus della Chiesa: docendi, sanctificandi, gubernandi.
«Colgo questa occasione per esortare ogni Vescovo - costituito da Cristo padre, pastore e giudice nella propria Chiesa - ad aprirsi sempre più alla sfida legata a questa tematica. Si tratta di proseguire con tenacia e portare a compimento un necessario cammino ecclesiologico e pastorale, volto a non lasciare al solo intervento delle autorità civili i fedeli sofferenti per giudizi non accettati e subiti. La fantasia della carità favorirà la sensibilità evangelica di fronte alle tragedie familiari i cui protagonisti non possono essere dimenticati. È quanto mai urgente che i collaboratori del Vescovo, in particolare il vicario giudiziale, gli operatori della pastorale familiare e soprattutto i parroci, si sforzino di esercitare quella diaconia di tutela, cura e accompagnamento del coniuge abbandonato ed eventualmente dei figli, che subiscono le decisioni, seppur giuste e legittime, di nullità matrimoniale» (Francesco, Discorso agli Ufficiali del Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, 29 gennaio 2021). Queste pagine raccolgono gli interventi al VIII Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico, tenutosi presso la Pontificia Università della Santa Croce nel mese di settembre 2022. L'incontro, a cui hanno partecipato circa duecento operatori dei tribunali ecclesiastici (giudici, avvocati, difensori del vincolo, notai, psicologi e psichiatri), è stato un'occasione di confrontarsi sulle recenti novità legislative, giurisprudenziali e dottrinali, principalmente per quanto riguarda l'applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale fatta da papa Francesco con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (2015). Hanno contribuito in questo volume: S.E.R. Mons. Alejandro Arellano, Paolo Bianchi, Petar Popovic, Davide Salvatori, Miguel A. Ortiz, Héctor Franceschi, Carmen Peña, Cristiano Barbieri, Gianpaolo Montini, Adriana Neri, Marc Teixidor, Massimo del Pozzo, Adolfo Zambon, Jerzy Wi?cek, Ernest B. O. Okonkwo e Federico Marti.
Commenti e formulari. Così si è deciso di strutturare la presente opera, che intende offrire al lettore una guida pratica circa la fase diocesana di un processo di canonizzazione. Il testo è stato suddiviso in tre sezioni. La prima riguarda l'istruzione di un'inchiesta diocesana sul martirio, virtù eroiche o offerta della vita; la seconda l'inchiesta diocesana su un presunto miracolo; la terza analizza tutte le operazioni da svolgere circa i resti mortali di Servi di Dio e Venerabili o le reliquie di Beati e Santi. Il taglio è pratico, una sorta di vademecum. Tuttavia, non si è omesso di fare riferimenti alla dottrina e alla prassi della Santa Sede e commenti di natura canonica.
EDICIÓN ACTUALIZADA
con la revisión de la normativa penal del Libro VI del CIC promulgada por el Papa Francisco con la Constitución apostólica Pascite gregem Dei (23 de mayo de 2021) y los últimos cánones revisados con el motu proprio Competentias quasdam decernere (11 de febrero de 2022)
Edición bilingüe, traducida y comentada por los profesores de las Facultades de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Colaboradores de la 10ª ed.: Federico Aznar Gil, Francisco J. Campos Martínez, Myriam Cortés Diéguez, José María Díaz Moreno, Luis A. García Matamoro, Laura Magdalena Miguel, José San José Prisco.
El Código de Derecho Canónico es del todo necesario a la Iglesia. Por estar constituida a modo de cuerpo también social y visible, ella necesita normas para hacer visible su estructura jerárquica y orgánica, para ordenar correctamente el ejercicio de las funciones confiadas a ella divinamente, sobre todo de la potestad sagrada y de la administración de los sacramentos; para componer, según la justicia fundamentada en la caridad, las relaciones mutuas de los fi eles cristianos, tutelando y definiendo los derechos de cada uno; en fi n, para apoyar las iniciativas comunes que se asumen aun para vivir más perfectamente la vida cristiana, reforzarlas y promoverlas por medio de leyes canónicas.