Vol.IX con gli insegnamenti di papa Benedetto XVI nel 2013. La raccolta di tutte le catechesi e gli incontri tenuti da Benedetto XVI nel 2013.
Gli scritti raccolti in questo volume riguardano il ruolo dei laici nella comunità ecclesiale e sono stati ispirati (e provocati) dal Concilio Vaticano II. Nonostante l'alta qualità della dottrina conciliare sul laicato, la sua traduzione nella storia è stata finora inadeguata. Di più: si è creato uno iato tra gli alti principi teologici e la loro applicazione timida e senza nerbo. Di qui la necessità di riprendere la lezione del Vaticano II cogliendone la radicalità, senza edulcorazioni o estenuazioni. Questa raccolta di pensieri non vuole essere un cahier de doléance intriso di pessimismo, ma costituire piuttosto un invito alla meditazione e alla discussione. Vuole essere la testimonianza affettuosa e pacata, talvolta dolente, di un laico cristiano qualunque.
Il volume raccoglie i contributi presentati nel corso del Convegno internazionale organizzato dalla Fondazione "Centesimus Annus - Pro Pontefice" dal titolo "Rethinking solidarity for employment: the challenges of the twenty-first century", che ha avuto luogo il 23 e 25 maggio 2013 nella città del Vaticano. Gli scritti qui raccolti affrontano i temi del ruolo essenziale del lavoro e del valore della persona come chiavi dello sviluppo economico e sociale, a cui si affiancano tematiche legate più in particolare alla questione lavoro, quali il rilancio dell'occupazione o come offrire nuove prospettive ai giovani. Il lavoro si inserisce nella collana "Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice" ed è rivolto a tutti gli imprenditori e i dirigenti cristiani, ma anche alle famiglie e agli studenti delle facoltà economiche.
L'Autore approfondisce i nostri rapporti con gli altri, e soprattutto l'amore di carità come indispensabile fondamento della convivenza civile alla luce di alcune encicliche di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, degli interventi della Commissione Teologica Internazionale.
Il concetto di bene comune, categoria-chiave del pensiero politico e dell'insegnamento sociale della Chiesa, stenta oggi a essere assunto come punto di riferimento nelle società occidentali. Dopo la grande stagione solidaristica del secondo dopoguerra, l'accentuato individualismo che caratterizza la post-modernità tende a enfatizzare le rivendicazioni autoreferenziali e a ridimensionare l'intervento pubblico, interpretato come ostacolo nei riguardi del libero agire dei singoli. Confinato tra i concetti gloriosi di stagioni passate, anche a causa della frattura intervenuta tra etica e politica, il bene comune è tuttavia un'istanza destinata a riproporsi in uno scenario deturpato dall'esasperazione dei personalismi, dalle chiusure identitarie e corporativistiche e da una rete di privilegi riservati a pochi. Anche l'emergere di nuove problematiche, a partire da quelle ambientali, che non possono essere affrontate a livello locale ma esigono una visione globale, richiede di ripensare il concetto in una prospettiva universalistica capace di ricollocare l'uomo al centro della riflessione. Rivisitata in una nuova prospettiva, l'antica categoria di bene comune si presenta, in questo modo, come un fondamentale banco di prova dei diritti umani.
Un libro profetico perfettamente adatto all'epoca che stiamo vivendo e che richiede un cambiamento profondo in tutti gli aspetti della società.
L'associazionismo educa alle relazioni, fa crescere, suscita il senso del "noi", ne fa gustare la bellezza. È un "noi" con una forte valenza ecclesiale e civile, un "noi" che diviene un "valore aggiunto" per costruire in ogni luogo e condizione comunione e corresponsabilità. Fare esperienza di vita associativa significa vivere la quotidianità con autentico stile di comunione e grande passione per le relazioni, educando a divenire responsabili e corresponsabili degli altri, custodi dei propri fratelli.
Nel 50mo anniversario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso viene presentato questo documento dal dicastero.
All'interno dell'esortazione apostolica "Evangelii gaudium" le pagine sull'omelia costituiscono quasi un piccolo trattato autonomo. Il volume ne presenta il testo, affiancato dai commenti di un docente di omiletica, un noto predicatore e un esperto di comunicazione. L'omelia - afferma Papa Francesco - non può essere "uno spettacolo di intrattenimento", una conferenza o una lezione, ma deve dare "fervore e significato" alla celebrazione liturgica, fatta di armonia e ritmo. Per questo, preparare la predicazione richiede studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale. La Parola biblica, fondamento dell'omelia, va avvicinata - aggiunge il Papa - con "un santo timore di manipolarla" e il discorso rivolto ai fedeli, se vuole essere efficace, deve contenere "un'idea, un sentimento, un'immagine". Commenti di Chino Biscontin, fratel MichaelDavide e Adriano Zanacchi.
L’inizio tumultuoso e per vari aspetti anomalo del Concilio Ecumenico Vaticano II è sempre stato poco conosciuto e lasciato cadere nell’oblio più completo dalla storiografia dominante sul Concilio, ragion per cui non si può nemmeno dire che sia stato “rimosso”. Questo saggio di Paolo Pasqualucci si propone di ripristinarne la perduta memoria, nella convinzione che la singolare “pastorale” prodottasi alla fine nei documenti di quel Concilio non dogmatico debba imputarsi anche a quell’inizio. L’analisi viene condotta con particolare riguardo al tormentato iter conciliare di uno dei documenti più importanti del Concilio stesso, la costituzione Dei Verbum sulla divina Rivelazione.
Il Concilio Vaticano II (1962-1965) fu l'evento ecclesiale più importante del XX secolo e, con le sue prese di posizione, ebbe tra l'altro il merito di riattivare i contatti tra Chiesa e arte contemporanea, compromessi e quasi interrotti per circa due secoli. Questo libro illustra il modo in cui è stata preparata e attuata in Italia la svolta in materia di relazioni tra Chiesa e arte contemporanea negli ultimi cinque decenni, ben sapendo che nel nostro Paese le cose sono andate in maniera molto diversa rispetto ad altre nazioni europee, come la Francia, la Spagna e la Germania. Giancarlo Santi presenta in forma sintetica la situazione italiana nel periodo della preparazione del Concilio, illustra le disposizioni conciliari che riguardano direttamente il tema dell'arte e racconta come nelle diocesi italiane le disposizioni conciliari sono state accolte e messe in atto, rivolgendo una particolare attenzione alle chiese e alle opere d'arte realizzate a Milano, la città in cui Paolo VI, il papa del Concilio, svolse il suo ministero episcopale dal 1954 al 1963.