Davvero, come si sente dire sempre più spesso, la nostra civiltà sta assistendo a un mutamento antropologico? O i cambiamenti in corso sono piuttosto nell'ordine di un grande sconvolgimento culturale? A oltre ottant'anni dalle diagnosi formulate da Freud tra le pagine del "Disagio nella civiltà", questo libro tenta di aggiornarne le tesi, proponendo una lettura dei fenomeni attuali abbastanza ampia da chiamare in causa la costituzione biologica della specie umana e abbastanza articolata da mettere a fuoco i reciproci riflessi della dimensione psichica e di quella collettiva. La sfida è quella di offrire nuove prospettive alle domande non solo teoriche, ma innanzitutto pratiche, imposte dalla nostra contingenza storica, evitando di inscatolare la complessità dei fenomeni in categorie astratte. Un dialogo a quattro voci per sondare il senso delle nuove declinazioni della sofferenza mentale, e indagare l'intreccio fra dimensione psicologica, politica e sociale, cercando di verificare quanto ci sia di vero e quanto di infondato nelle ipotesi sulla degenerazione dell'uomo contemporaneo e sulla caduta in una nuova barbarie. Per innescare, cosi, una ripresa del dibattito sulla natura umana.
Con questo libro, Lewis Mumford disegna una mappa dell'evoluzione della cultura occidentale. Un'opera imponente che, a cinquant'anni dalla sua prima edizione italiana, mantiene intatte l'esattezza della visione e l'energia della scrittura. Mumford, sociologo per formazione, ma intellettuale nel senso pieno del termine, integra le metodologie e i saperi utilizzando gli strumenti della sociologia e dell'economia, della storia dell'arte e della filosofia. Raccontare la storia della città - studiarne le origini, decifrarne il valore simbolico, interrogarsi sul suo destino - significa dunque ricostruire la storia della civilizzazione, dai primi centri abitati dell'Egitto e della Mesopotamia fino alle metropoli moderne. La città è il luogo dove prendono forma le regole della vita comunitaria, dove il patrimonio delle civiltà si moltiplica, dove l'esperienza umana si tramuta in segno leggibile e la Storia inizia il suo cammino. Anche nel rigore della ricostruzione storica, lo sguardo e la vasta erudizione dell'autore sono però rivolti al presente, alla crisi ecologica e sociale provocata dall'urbanizzazione e ai futuri possibili che tutti siamo chiamati a costruire. È la passione civile a muovere e organizzare l'erudizione di Mumford, a segnare la nitidezza, a tratti poetica, del suo stile e a fare di "La città nella Storia" non solo un testo di riferimento, ma un classico di grande attualità.
Nuova edizione di un libro che consente di fare il punto sul pensiero di Marshall McLuhan e sul suo ampio lavoro, presentando ragionatamente tutte le posizioni emerse in Italia ed alcune principali di quelle maturate all'estero. Oggi il testo si conferma quanto mai attuale, tenuto conto dei profondi cambiamenti socio-culturali in atto, sulla spinta delle nuove tecnologie della comunicazione, come i social network.
Il wayfinding può essere definito come "l'atto di trovare la propria strada per un luogo", e il wayfinding design come "l'arte di aiutare le persone a trovare la propria strada". La maggior parte della segnaletica iconica convenzionale omologata indica, regola, concede, vieta, rappresenta, fornendo così un display non solo dell'organizzazione dello spazio antropizzato, ma anche dell'organizzazione della società che in tale spazio abita. Uno spazio ben comunicato è uno spazio che non genera frustrazione o smarrimento, che si rende conoscibile, intuibile, esplorabile ma, soprattutto, amabile e desiderabile: nella città multiculturale e spazialmente diffusa la segnaletica iconica viene analizzata nella sua natura di strumento in grado di generare conoscenza, orientamento e, soprattutto, connessioni fra luoghi, persone, istituzioni, culture. Nel saggio i concetti di wayfinding, segnaletica, segno, icona, spazio, inclusione/esclusione, partecipazione, identità visiva, si aprono a un dialogo interdisciplinare che chiama in causa vari ambiti: dalla semiotica alla sociologia dello spazio, dal design alla comunicazione visiva, alla psicologia cognitiva: tutte voci attraverso le quali si è tentato di comprendere meglio la relazione fra strumenti, funzioni ed effetti della segnaletica, nella convinzione che determinati tipi di sistemi per il wayfinding funzionino, oltre che come veicoli di informazioni, anche e soprattutto come media per la costruzione di relazioni.
Perché le parole sono così importanti per così tanti ebrei? Il romanziere Amos Oz e la storica Fania Oz-Salzberger si avventurano lungo le varie epoche della storia ebraica per spiegare la fondamentale relazione che esiste tra gli ebrei e le parole. Mescolando narrazione e studio, conversazione e argomentazione, padre e figlia raccontano le storie che stanno dietro ai nomi, ai proverbi, alle dispute, ai testi e alle barzellette più duraturi dell'ebraismo. Secondo loro, queste parole compongono la catena che lega Abramo agli ebrei di tutte le successive generazioni. Usando come cornice per la discussione questioni quali la continuità, le donne, l'atemporalità, l'individualismo, i due Oz riescono con maestria a entrare in contatto con personalità ebraiche di ogni tempo, dall'anonimo, forse femminile, autore del "Cantico dei Cantici", passando per oscuri talmudisti, fino agli scrittori contemporanei. Suggeriscono che la continuità ebraica, persino l'unicità ebraica, non dipenda tanto da alcuni luoghi essenziali, monumenti, personalità eroiche o rituali, quanto piuttosto dalle parole scritte e da un confronto che si perpetua tra le generazioni. Ricco com'è di cultura, poesia e umorismo, questo libro è un viaggio tra le parole che sono al centro della civiltà ebraica e porge la mano al lettore, qualsiasi lettore, perché si unisca alla conversazione.
Dopo le sorprendenti elezioni del febbraio 2012, questo libro propone alla nuova e alla vecchia classe politica, e a tutto il mondo sanitario, un progetto per rifondare la sanità. L'autore affronta le quattro principali questioni irrisolte della sanità italiana: l'interpretazione moderna dell'articolo 32 della Costituzione, la norma madre da cui tutto viene, e la "questione salute"; il ripensamento della medicina quale conoscenza, perché essa si adegui a una società che cambia e a un'economia ostile; il ripensamento delle professioni e del lavoro, in particolare delle professioni sanitarie (medici e infermieri); il ripensamento della sanità come sistema di governo e di organizzazione dei servizi. Da sempre il vero problema della sanità non è la mancanza di idee o di proposte, ma la politica, che da troppi anni si dimostra disinteressata al cambiamento. Questo libro si basa su fatti reali, anche se il soggetto è simbolico. Il "riformista che non c'è" è un limite culturale della nostra società, che, per il bene comune, dovrà essere superato e convertito a una nuova progettualità.
In questo libro gli autori documentano che la società italiana, pur essendo entrata nella famiglia delle società industriali avanzate, continua ad essere caratterizzata da un diffuso e radicato analfabetismo scientifico quotidianamente alimentato dalla esiziale presenza attiva di ideologie radicalmente ostili alla scienza, alla tecnica e al mercato. Il che costituisce uno sconcertante paradosso storico, dal momento che sono proprio la scienza, la tecnica e il mercato i potenti motori di quella epocale rivoluzione in permanenza che siamo soliti chiamare modernizzazione. Il risultato è un libro indispensabile per prendere coscienza di ciò che il nostro Paese ha bisogno per evitare la deriva della regressione storica e per garantire un futuro alle nuove generazioni.
Allorché l'Europa sperimenta la crisi della sua "costruzione" comune e della scienza o dell'opinione che è giunta a orientarla e a legittimarla, ci si interroga nuovamente sulla natura delle associazioni umane e sull'avvenire dei popoli europei. Raymond Aron ha accompagnato l'esperienza novecentesca dell'Europa pensando le idee che hanno trovato in essa asilo e il suo destino sempre sospeso all'alba della storia universale. I saggi raccolti in questo volume illustrano le perduranti lezioni di quella riflessione. Aron discute la natura e l'avvenire delle nazioni - fatto fondamentale della politica europea situandosi nell'elemento dell'azione, ma anche in un orizzonte più vasto in cui la figura spirituale e la matrice politica del Vecchio Continente sono considerate congiuntamente e nel loro significato universale. Lucida testimonianza di un grande pensatore, questa antologia restituisce l'esercizio di responsabilità nella Città di un "buon europeo" e la riflessione imparziale di un classico che non ha smesso di educare tanto il cittadino quanto l'uomo. Pensare l'idea europea, la sua fedeltà storica e il suo compito presente significa ancora pensarla politicamente. Comprendere la vita in comune degli uomini significa ancora meditare la sua fragile architettura, la sottile arte politica che essa richiede, la dialettica che continua a percorrerla tra l'esperienza delle nazioni e la questione della vera unità umana. Prefazione di Alessandro Campi.
«Democrazia dissociativa» è la metafora di origine neuro-psichiatrica che si è voluto utilizzare per caratterizzare sinteticamente i profili del nostro sistema politico negli ultimi venti anni, dominato dalla contrapposizione ossessiva fra «berlusconismo » e «anti-berlusconismo». In senso esattamente opposto al paradigma di «democrazia consociativa» – raccomandato da Arend Lijphart come forma ottimale di democrazia (e in parte sperimentato nell’Italia di Prima Repubblica) – nel nuovo corso si rompono irreparabilmente i legami di rappresentanza e rappresentatività fra una società che, se non coesa al proprio interno, si presenta tuttavia priva di conflitti irriducibili, e la politica ridotta a un’arena di lotta permanente fra «bande», interamente calata in una logica di potere fine a se stessa. Alla luce di questo schema interpretativo, il pamphlet ripercorre le fasi salienti di sviluppo e agonia della cosiddetta Seconda Repubblica, dal primo governo di centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi nel 1994, al recente governo dei tecnici affidato a Mario Monti nel 2011.
Circola da tempo un pensiero post-secolare che invoca il ritorno della religione nella sfera pubblica, con l'auspicio che faccia da collante etico-politico per democrazie ormai sfibrate. Ma in una società di fatto monoreligiosa come quella italiana l'attivismo politico del cattolicesimo comporta un rischio serio per l'autonomia della legge civile, come ha mostrato la vicenda del crocefisso nelle scuole pubbliche. D'altra parte l'operazione si presenta rischiosa anche per la Chiesa stessa. Il "progetto culturale" con cui il Cardinal Ruini, presidente della Cei per oltre quindici anni, si proponeva di rilanciare il ruolo pubblico dei cattolici era rivolto a un mondo che non esiste più dagli anni Cinquanta. Da allora sono profondamente cambiati gli interessi e le preoccupazioni dei fedeli, le forme del credere e gli stili di aggregazione. La centralità della coscienza individuale e un reale pluralismo interno hanno preso il posto di gerarchie e liturgie tradizionali. Tentare di tradurre in politica la forza di queste esperienze religiose è dannoso e velleitario per chi ha a cuore il futuro della fede.
"Quota zero" è uno studio sulla lunga durata di un disastro e sull'ordine sociale derivato da un evento apocalittico come il terremoto di Messina del 1908. La città dello Stretto viene qui vista come uno dei primi spazi di applicazione di quella shock economy che, secondo orientamenti prevalenti, sarebbe tipica della contemporaneità e del neoliberismo. Secondo l'autore, però, molte delle forze attive nel contemporaneo capitalismo dei disastri sarebbero state all'opera nella città siciliana già all'inizio del secolo scorso. Al punto che Messina ha finito con l'anticipare di decenni tutte le contraddizioni del capitalismo contemporaneo. Pietro Saitta ripercorre la storia di Messina, dei suoi abitanti marginali e del Mezzogiorno, alla luce di categorie analitiche mutuate dagli studi postcoloniali e subalterni, oltre che dalle teorie sul sistema-mondo. Testimoni privilegiati e diretti sono differenti generazioni di reietti dei cantieri edili, di abitanti delle baracche e simili figure ugualmente impegnate a sopravvivere e "resistere", sfruttando gli interstizi lasciati liberi da un sistema pervasivo e spietato che si rinnova da decenni. Quel che discende da questo sforzo è una visione intorno a un evento centrale della storia nazionale, delle utili osservazioni comparative sulla gestione dei disastri nel nostro paese e l'avanzamento di una proposta metodologica nei termini di un approccio alla ricerca sociale teso a coniugare storiografia, sociologia... Prefazione di Biagio Oriti.
La crisi in cui versa il capitalismo democratico tiene tutti col fiato sospeso e provoca un diffuso senso di impotenza. Nel tentativo di affrontare problemi prima inimmaginabili si adottano misure che agiscono come operazioni di emergenza a cuore aperto sul mondo occidentale, eseguite senza una vera conoscenza del decorso della malattia. La situazione è così grave che ci sembra di capire sempre meno che cosa esattamente stia succedendo e in che modo si sia potuti giungere a questo punto. Wolfgang Streeck, nelle sue Adorno-Vorlesungen di Francoforte, va alla radice della presente crisi finanziaria, fiscale ed economica, che interpreta come una fase all'interno della lunga trasformazione neoliberista del capitalismo del dopoguerra, iniziata già negli anni settanta. Facendo riferimento alle teorie critiche formulate a quell'epoca, analizza in che modo sia evoluta la fondamentale tensione tra democrazia e capitalismo nel corso di quarant'anni e quali conflitti ne siano derivati tra stati, governi, elettori e interessi del capitale. Esamina infine la trasformazione del sistema degli stati europei, da stato fiscale fondato sulle imposte, a stato indebitato, a stato basato sul consolidamento, e si interroga su quali siano le possibilità di ripristinare oggi una stabilità economica e sociale. Dal momento che il futuro che attende l'Europa è la concreta implosione del patto sociale che era stato alla base della democrazia capitalistica.