In questo volume voci diverse per ambito tematico e cronologico, oltre che per metodo, si misurano con un tema difficile, che attraversa la storia di genere aprendosi a nuovi spazi di indagine lungo le vie del sacro. I contributi raccolti coprono un orizzonte assai vasto, che pone nuove domande su cesure e continuità storiche nell'ambito dell'Europa cristiana, dal tardo antico all'età contemporanea. Nel percorso si incontrano persone e immagini, donne che agiscono in carne e ossa e al tempo stesso riflettono la loro cultura di appartenenza: vengono restituite le vicende di badesse, mistiche, fondatrici di movimenti religiosi, donne che scendono sui campi di battaglia veri e propri o in quelli della politica. Ne risulta illuminata la complessità e la ricchezza dell'esperienza femminile, il cui ruolo si muove tra uno specifico carisma e il trovar posto negli edifici concettuali e sociali della tradizione cristiana.
Il mondo intorno a noi sta cambiando rapidamente ed?è difficile fare chiarezza su alcune delle questioni più importanti della vita, come quella sul genere. Che tu sia un genitore, un insegnante, un responsabile dei giovani, un educatore o semplicemente un amico, questo libro ti può aiutare a guidare i più giovani in una cultura sempre più immersa nella confusione. Questa guida è uno strumento prezioso per comunicare l'insegnamento della Bibbia sul genere in modo chiaro e coerente. La prima parte si concentra sugli aspetti più critici durante le tre fasi principali della crescita. La seconda è una raccolta di risorse che forniscono spunti di conversazione per mantenere un approccio proattivo, dalla scuola materna fino al liceo.
Sono sempre meno le persone che vanno a Messa e non è semplice, per un credente che oggi pratica ancora la fede, comprendere che cosa essa sia veramente e pienamente. Le statistiche sono impietose e raccontano di un tracollo in accelerazione, aggravato dall'attuale situazione pandemica, che ha sconvolto tutti gli ambiti della vita, compresa quella spirituale. Secondo le statistiche annuali pubblicate dalla Conferenza Episcopale, tutta l'Europa è coinvolta da questo fenomeno, compresa l'Italia. La generazione sessantottina sta ben lontana dalle chiese, mentre i nipoti del cattolicesimo progressista, malpreparati dal punto di vista catechetico, non sanno né farsi il segno della croce, né dare un senso alla loro vita «cattolica». Di fronte a questo baratro di massiccia ateizzazione, la Chiesa frena bruscamente sulla Messa tradizionale, l'unica che, dopo il Sommurum Pontificum di Benedetto XVI, stava raccogliendo straordinari frutti in quattordici anni di applicazione. Il polo d'attrazione gravitazionale della Chiesa è sempre e solo stata la Santa Messa: un rito non costruito a tavolino, come invece è accaduto con la rivoluzione liturgica del 1969, ma che si è formato solo intorno all'altare, mattone dopo mattone. Proprio per questa Messa, martoriata e perseguitata dai protestanti nel XVI secolo e dai novatori degli anni Sessanta del XX per un cattolicesimo svenduto al mondo, si sono innalzate cattedrali, abbazie, santuari, monasteri... dando vita e vigore all'immensa Civiltà europea cristiana. L'antico rito di Santa Romana Chiesa, mai abrogato, a molti pastori di oggi fa paura e in queste pagine tentiamo di spiegarne il perché, attraverso le fonti storiche.
In ogni congresso del Partito popolare italiano fu sempre riservato spazio alla questione scolastica, divenuta nei primi anni Venti uno dei principali temi di scontro politico. In essa - in particolare nell'istruzione professionale, campo in cui i cattolici furono all'avanguardia - don Luigi Sturzo vedeva uno strumento privilegiato per l'elevazione delle classi subalterne e uno spazio di libertà da difendere dall'invadenza dello Stato. Nella scuola insomma andavano a incontrarsi le principali battaglie del popolarismo: l'autonomia municipale, il sostegno alle classi più povere, la difesa della libertà religiosa. Questo libro mette in luce il maturare di tale consapevolezza nella vicenda biografica e negli scritti di don Luigi Sturzo, dagli anni in cui fu prima studente e poi insegnante di seminario, fino a quando, ormai anziano, intervenne a proposito del dibattito in corso all'Assemblea costituente, passando per il periodo della segreteria del PPI e per il lungo tempo trascorso in esilio. Pochi tra i suoi biografi hanno ricordato che tra il 1912 e il 1917 era stato presidente regionale della "Nicolò Tommaseo" siciliana, l'associazione dei maestri cattolici, e che fu a capo del Segretariato "Pro Schola" dell'Unione popolare e membro del Consiglio provinciale scolastico di Catania, maturando così una diretta conoscenza dei problemi della scuola italiana.
Nel "Lutherjahrbuch" 2017 Oswald Bayer, autore recentemente tradotto anche dalla Claudiana, ha indicato l'ontologia come uno dei principali temi da studiare negli anni a venire. Lo studio delle basi fondamentali infatti promette una comprensione migliore della teologia tutta del Riformatore, la rivalutazione di Lutero nel campo della filosofia, nuovi stimoli per il dialogo ecumenico e un contributo alla visione del mondo contemporaneo. La presente monografia vuole informare sullo stato della discussione internazionale e dare un proprio contributo, ponendosi soprattutto la domanda di come Lutero concepisca la presenza di Dio nel mondo, quindi l'incontro di realtà terrena e realtà divina, e, non per ultimo, la costituzione dell'individuo all'interno di questo sistema teologico. Il volume offre inoltre, a cura di F. Buzzi, la traduzione con testo originale a fronte della prima predica natalizia conservata del Lutero giovane e di due serie di tesi del Lutero maturo, Verbum caro factum est e De divinitate et humanitate Christi, di fondamentale importanza non solo per il nostro tema.
Nata e sviluppatasi all'inizio del Novecento, l'attività pubblicistica di Studium procede attraverso tre periodi, a cui corrispondono altrettante fasi di vita e di azione culturale. 1. Dall'atto della fondazione, nel 1906, a Firenze, come rivista della Federazione degli universitari cattolici (FUCI), all'avvento del fascismo. La riflessione della rivista verte in questo periodo sui rapporti tra fede e cultura moderna, fede e scienza, cristianesimo e democrazia, e sui problemi dell'istruzione universitaria, sui rapporti tra Università e società, sul tema della libertà dell'insegnamento. Studium diventa la prima rivista di ispirazione cattolica presente in campo culturale. Rivista universitaria, anzi organo di fatto della FUCI, che tuttavia, già nella sua presentazione, non intende "restringersi in un ambito di partito come semplice organo di istituzioni cattoliche". 2. Il periodo del Ventennio. Studium, diretta da Guido Lami (1923-1925), si stampa a Bologna, fino a quando, con la nomina dall'alto della nuova presidenza della FUCI, viene definitivamente trasferita a Roma (1925). Il periodo del Ventennio è vissuto da Studium all'insegna della differenziazione, del volontario "far parte a sé" e della coraggiosa resistenza al regime e alla sua "etica"; atteggiamento che si concreta nell'opera tenace di formazione delle coscienze giovanili e nell'ispirazione cristiana della cultura e della professione. Nel 1933 Studium diventa organo del nascente Movimento Laureati di Azione Cattolica. 3. La ripresa democratica, che vede proseguire e ampliarsi i discorsi culturali e scientifici riguardanti le esigenze spirituali della persona e il concetto cristiano della professione. Nel 1945 assume la direzione di Studium Aldo Moro e la rivista affronta con particolare rigore la responsabilità della cultura cristiana nella ricostruzione politica ed economica del Paese. Studium, con fascicoli monografici, saggi, interventi critici, prosegue il suo itinerario di riflessione su grandi nuclei concettuali del pensiero contemporaneo, mentre pone attenzione costante ai temi della bioetica, dei diritti umani, della convivenza civile, così come ai problemi della scuola e dell'Università, che mettono in gioco il destino delle nuove generazioni. In un'epoca che soffre di eccesso di informazione, in larga misura omologata, la rivista segue in profondità filoni essenziali del pensiero, lo stretto rapporto tra scienza e filosofia, l'evoluzione della società, con sensibilità storica e aderenza a valori ideali perenni. Dà voce inoltre a momenti alti della letteratura e della spiritualità, ponendo in luce le ragioni della speranza nella complessità del nostro tempo.
L'omelia Non si parli in pubblico per compiacere fu presumibilmente pronunciata tra maggio del 386 e gennaio 387 ad Antiochia di Siria. Lo sforzo pastorale si concentra sulla figura del sacerdote che riveste il ruolo di pastore d'anime; il testo prende avvio dal comando paolino ammonisci, rimprovera, esorta (2Tm 4,2), ma in questa sede il pastore intende soprattutto sollecitare a ricordare i propri peccati, finalizzato al pentimento (?????o?a) e alla confessione (??a????????). Il pentimento è di tipo personale, in cui il fedele chiede a Dio di perdonarlo, perciò si instaura un rapporto diretto con lui al fine di reintegrarlo (??a???o?a?) nella comunione universale. Boccadoro compie una fine analisi psicologica dell'insinuarsi del peccato, offendo altresì dei criteri di discernimento riguardanti le parole, i pensieri e le azioni, indugiando sull'utilità di questo ricordo che «consola la mente, induce ad umiliarsi e attira l'affetto di Dio».
La Liturgia delle Ore è la preghiera ufficiale della Chiesa Cattolica che quotidianamente prega i Salmi, Cantici e Inni e la Sacra Bibbia. E' composta da 4 volumi. Terzo volume: Tempo Ordinario, settimane I-XVII
Perché il privilegio di Legazia Apostolica, dopo la morte del pontefice che l'ha concesso è stato sempre oggetto di aspri rapporti e polemiche tra papato e regno di Sicilia? Il rapporto dei Normanni con il papato ha influito sul modo d'intendere la Chiesa in Sicilia? Cosa muoveva i siciliani alla difesa per quasi otto secoli di questo antico istituto giuridico? Come mai il governo italiano ha cercato, nonostante un vivace dibattito parlamentare, di rinunciare alla Legazia Apostolica in Sicilia? Quali nuovi principi ispiratori muovevano i parlamentari a favore di un cambio di rotta che segnò uno spartiacque di portata storica nei rapporti tra Stato e Chiesa? A tutte queste domande Giovanni Mazzeppi ha cercato di rispondere con il desiderio di mettere in evidenza la storia della Legazia Apostolica in Sicilia, con un particolare riferimento al dibattito parlamentare che ha permesso la promulgazione della Legge n. 214 del 1871 del Regno d'Italia, meglio conosciuta come "Legge delle Guarentigie" che di fatto ha sancito la rinuncia al Governo italiano alla Legazia Apostolica in Sicilia.
Alla Camera dei Deputati è in discussione la proposta di legge - relatore l'on. Bazoli - di legalizzazione dell'aiuto al suicidio e della eutanasia, sulla scia della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, intervenuta sul "caso" Cappato/dj Fabo, e di sentenze di giudici ordinari che ne hanno ampliato le maglie, già larghe. In parallelo, l'Associazione Luca Coscioni ha raccolto le firme per il referendum (parzialmente) abrogativo della norma del codice penale che punisce l'omicidio del consenziente, confermando la considerazione della vita come un bene disponibile: la Consulta dovrà valutare l'ammissibilità costituzionale del quesito. Il volume fornisce una lettura, agganciata al quadro normativo, dell'oggetto del referendum, prospettando che cosa ne conseguirebbe in caso di approvazione, e fornisce al tempo stesso un commento, articolo per articolo, della proposta Bazoli all'esame del Parlamento, confrontando le più recenti acquisizioni mediche con le categorie adoperate per privare "legalmente" della vita un ammalato, o chi formula una mera richiesta di essere soppresso. Offre un quadro di quel che è accaduto negli ordinamenti, per es. i Paesi Bassi, al cui interno sono operative da anni disposizioni quali quelle che si vorrebbero introdurre in Italia. Prospetta nella piena applicazione della legge n. 38/2010 sulle cure palliative e in una vicinanza effettiva e affettiva al paziente e al sofferente l'alternativa in fatto all'iniezione letale, mentre sul piano politico individua in una diversificazione delle fattispecie incriminatrici una strada alternativa alla letterale esecuzione di quanto deciso nel 2019 dalla Corte Costituzionale. Inserisce quanto è oggetto di attuale discussione in un percorso culturale, giuridico e politico che non inizia adesso, e che in Italia ha conosciuto snodi significativi nel "caso" Eluana Englaro e nella legge n. 219/2017. Contributi di: Francesco Cavallo, Francesco Farri, Carmelo Leotta, Alfredo Mantovano, Andrea D.M. Manazza, Domenico Menorello, Daniele Onori, Roberto Respinti, Mauro Ronco, Giuliana Ruggieri, Angelo Salvi, Aldo Rocco Vitale.