Dal 1976 al 2015 i cinque Convegni ecclesiali nazionali scandiscono la vita della Chiesa in Italia, attraverso cinque pontificati, due Repubbliche e profondi cambiamenti sociali. La storia istituzionale dei Convegni, dall'immediata attuazione del Concilio al "cambiamento d'epoca" in atto, è anche quella di un tessuto ricco, vivace, dialettico, da cui emerge il carattere profondo, sempre da aggiornare, di una Chiesa di popolo, in costante rapporto con le vicende di una Italia europea.
John W. O'Malley inaugura qui, infatti, una nuova metodologia di studio, analizzando i tre grandi concili moderni non più in modo diacronico, dal più antico al più recente, ma sincronico, mettendoli cioè a confronto per temi e istanze, meccanismi e intenti, problemi e soluzioni. Questo approccio illumina nuovi punti di vista su ognuno dei tre concili, così come sull'evento-concilio in quanto tale, ed evidenzia in modo inedito anche le influenze tra l'uno e l'altro e le risposte originali che ciascuno di essi ha formulato. In tre parti ben definite ma connesse tra loro, viene ogni volta mostrato come Trento, Vaticano I e Vaticano II hanno affrontato temi quali la natura stessa di una riunione conciliare, la forma dell'autorità ecclesiale, i cambiamenti dottrinali. Si analizzano caratteristiche e ruoli dei vari partecipanti al concilio, dai teologi ai laici, agli 'altri' (di volta in volta Lutero, il mondo moderno, le diverse religioni). Ci si chiede quale sia stato l'impatto di ciascun concilio sulla cristianità e sul proprio tempo, per poi domandarsi se ci sarà, e come potrà essere, un nuovo concilio (e la domanda rimane aperta...). Un lavoro di grande intelligenza storica al servizio di una comprensione migliore di quella vitale istituzione che sono i concili ecumenici. E anche una lente per mezzo della quale seguire il cammino della Chiesa tutta, che attraverso i suoi vescovi riuniti ridefinisce se stessa senza tradirsi, in continuità e insieme discontinuità con il passato, nella consapevolezza che la tradizione non è mai inerte, ma sa incarnarsi dinamicamente nel mondo degli uomini.
Nei tre secoli circa che vanno dall'ingresso del cristianesimo nell'impero alla conversione di Costantino, il rapporto tra la nuova religione e il potere politico appare articolato e complesso: i cristiani furono spesso avvertiti come pericolo e fonte di instabilità per la pax romana, rappresentando una minaccia alla legittimità del potere costituito. Ciononostante, diverse furono le occasioni di confronto e di scontro tra le due culture - pagano-imperiale e cristiana - dando vita a relazioni multiformi che, anziché di rigida opposizione, furono portatrici di ostilità e pacificazioni, intessute tanto di persecuzioni quanto di incontri costruttivi e possibilità di convivenza. Marta Sordi presenta la capacità del primo cristianesimo di confrontarsi con le altre religioni e culture dell'impero, e di esprimersi ugualmente tanto nei periodi di pace quanto in quelli di ostilità, dando vita a un'esauriente sintesi storica che ben ricostruisce la complessità di un'epoca in cui i cristiani non conobbero unicamente martirio e vita clandestina, né tranquilla pace turbata solo qua e là da marginali episodi di persecuzione.
La storia della Santa Sede attraverso le vite dei successori di san Pietro Per durare nel tempo servono forza e flessibilità. Il papato ha dimostrato entrambe queste doti: ha lottato per tenere le proprie posizioni o cambiato pelle all'occorrenza, ha atteso le occasioni propizie o accelerato tempi migliori, spesso è caduto e quasi sempre si rialzato. E, allo stesso tempo, ha determinato o subìto i rivolgimenti della storia europea. Questo appassionante volume ripercorre la singolare e aggrovigliata vicenda della cattedra romana, illuminandone le stagioni più determinanti e lasciandosi guidare dalle figure maggiormente rappresentative. Come da Pietro, modesto pescatore di Galilea, si è giunti a fare del vescovo di Roma un monarca? Come i santi e martiri hanno lasciato posto ai dissoluti papi del Rinascimento? Quanto Costantino, Napoleone, Mussolini o altri hanno inciso sul papato della loro epoca? Per rispondere a queste domande serve uno sguardo alla storia millenaria di una delle più antiche e influenti istituzioni che l'umanità abbia saputo creare. Le vicende del papato raccontate come in un romanzo: dalla fondazione al Medioevo, dal Rinascimento a oggi. Tra gli argomenti trattati: Pietro, quello vero. La chiesa dell'imperatore Costantino. Leone e Gregorio Magno, difensori di Roma. La nascita dello stato della Chiesa. Il grande scisma. La riforma medievale. Innocenzo III, l'apice del potere. Bonifacio VIII e lo schiaffo di Anagni. I papi tra Roma e Avignone. Il Rinascimento: Borgia e gli altri. Lutero contro la Chiesa. Borromini e la Roma barocca. Napoleone contro Pio VI e VII. Quando il pontefice diventa infallibile. I papi prigionieri del regno d'Italia. Il vaticano nelle guerre mondiali. Giovanni XXI, Paolo VI e il Concilio Vaticano II. Da Wojtyla alla chiesa del nuovo millennio.
Quale è l'attualità del pensiero di Paolo VI? Il discorso sull'umano alla luce dell'incarnazione: per costruire la civiltà dell'amore; la contestualità culturale della modernità: per comprendere il rigore della verità con cui ha coniugato coscienza storica e coscienza morale; la via mediana del post-Concilio - in un contesto storico complesso e spesso drammatico -: per tradurre l'indole pastorale del Concilio come specifica missione del Pietro della modernità. Paolo VI è il papa della trasfigurazione che visse l'omicidio del suo amico Aldo Moro conoscendo il dolore della Croce, il suo stabat, dramma dell'umanesimo dell'amicizia. Forse l'aggettivo umano è quello che rende meglio il desiderio universale - di questo uomo e di questo papa - di mettere in dialogo l'umanità con il Vangelo di Cristo costruendo ponti tra lo stesso Vangelo e le culture, difendendo i popoli impoveriti, custodendo la fede e la vita.
Il richiamo alla "crociata" è prepotentemente riemerso nel dibattito politico e culturale dell'Occidente in seguito al terrorismo islamista. Perché, da tempo finite le spedizioni militari per la liberazione della Terrasanta, ritorna questa categoria? Per alcuni la sacralizzazione della violenza è elemento costitutivo della nostra civiltà. Per altri ogni "crociata" ha caratteri determinati dalle specifiche e irripetibili contingenze in cui si produce. Il libro fornisce una risposta diversa. La suggerisce una puntuale ricostruzione delle tappe che dalla Rivoluzione francese a papa Francesco hanno posto il richiamo alla crociata al centro dei momenti nodali della storia contemporanea. Dipanando il vario intreccio della politicizzazione del religioso con la sacralizzazione del politico che caratterizza quelle vicende, si coglie infatti come i profondi mutamenti semantici nell'uso della categoria si inseriscono all'interno di una continuità di cui la cultura cattolica, almeno fino a Bergoglio, si è fatta garante.
La millenaria convivenza di ebrei, cristiani e musulmani ha svolto un ruolo di garanzia del carattere plurale dei paesi in quest’area, sopravvissuta anche allo shock del 1948, con la nascita di Israele. Questo libro vuole rendere giustizia a una storia antica e attuale, con la preoccupazione che, se cade la convivenza multireligiosa in Palestina, potrà estinguersi in tutto il Medio Oriente. I segnali del declino ci sono da tempo. Ma se questo avvenisse, sarebbe una sconfitta per tutti, musulmani, cristiani ed ebrei insieme.
“Questo papa, sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa”: così si dichiarò Giovanni Paolo II il 3 giugno 1979 durante il suo primo viaggio in Polonia, il primo viaggio di un papa in un Paese del blocco comunista. Il pontefice si rivolse a tutti i cristiani dell’Europa orientale mentre si trovava in un luogo assai simbolico: la basilica cattedrale primaziale di Gniezno, la più antica della Polonia. Non era un proclama politico, ma l’espressione del carisma del “papa polacco, papa slavo” proprio ora chiamato a manifestare “l’unità spirituale dell’Europa cristiana”. L’identità culturale per lui non dava origine a barriere, ma a soglie di incontro e di scambio di doni. “Questa unità cristiana dell’Europa è composta da due grandi tradizioni: dell’Occidente e dell’Oriente”, ripeté Giovanni Paolo II in quell’infuocata omelia, menzionando oltre che i polacchi anche i vicini slavi: cechi, slovacchi, sloveni, croati, serbi, bulgari. A loro è dedicato la nuova opera (in due volumi) della collana Storia della Chiesa in Europa centro-orientale curata dal prof. Jan Mikrut, ordinario della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana di Roma. È una pubblicazione scientifica costituita da più di cinquanta contributi sul pontificato di Giovanni Paolo II e sui suoi rapporti con i Paesi e le Chiese dell’Europa centro-orientale; gli autori sono figure di spicco a livello ecclesiastico, accademico e istituzionale, che offrono il frutto di ricerche compiute sulle fonti d’archivio e sulla più recente letteratura.
L'Ordine del Tempio, già fin dagli esordi, disponeva di consistenti risorse finanziarie derivanti da donazioni e dalla oculata gestione del loro patrimonio agricolo e immobiliare. Le loro operazioni finanziarie all'inizio erano meramente "passive": le case dell'Ordine erano, infatti, il luogo più sicuro per depositarvi beni preziosi. A poco a poco l'Ordine divenne la "cassaforte" dell'Europa. Questo stadio di gestione passiva venne in breve superato e l'Ordine passò ad amministrare, oltre che i fondi propri, anche i depositi dei suoi clienti, i quali avevano a disposizione dei veri e propri "conti correnti": potevano cioè ritirare denaro ed effettuare pagamenti con semplici lettere del Tesoriere. La disponibilità di questi fondi indusse i Templari ad esercitare anche l'attività di prestito: essi prestavano denaro ai pellegrini, crociati, mercanti, congregazioni monastiche, clero, principi e re. In tal modo diventarono ricchi e potenti, destando l'invidia di non pochi regnanti e religiosi. La loro ricchezza sarà la causa della loro fine. Il Tempio funzionò comunemente come esattoria e come agenzia di pagamenti per conto di re, papi, grandi signori feudali o mercanti. L'Ordine riscuoteva debiti e decime, tributi sul reddito e sul valore degli immobili. Vi si trovava sicurezza, serietà ed esperienza. È per questo motivo che i re di Francia, a partire da Luigi VII, affidarono la gestione del Tesoro reale al fratello tesoriere del Tempio di Parigi. L'aspirazione dei Templari non fu quella dell'agire economico per produrre profitto, come molta letteratura odierna vuol far intendere; infatti, per loro, il capitale non è mai diventato il padrone, è stato sempre il servo.
Gli arresti scattarono all'alba del 13 ottobre 1307 e riguardarono tutti i Templari in quel momento presenti nel regno di Francia. Il papa apprese la notizia con grande stupore: l'Ordine dipendeva da lui e se le accuse rivolte ai Templari fossero risultate vere, avrebbe dovuto prendere seri provvedimenti. Clemente, però, aveva capito fin dall'inizio a cosa miravano le azioni di Filippo IV e, facendosi scudo dei suoi problemi di salute, assunse un atteggiamento sfuggente nei confronti del re e dei suoi astuti ministri. La posizione del papa e della Chiesa era piuttosto delicata; egli poteva adottare iniziative forti, magari scomunicando il re, ma avrebbe aperto un conflitto istituzionale. L'immagine del Tempio era ormai distrutta e ogni iniziativa a sua difesa sarebbe risultata non credibile e avrebbe aperto una profonda crisi con l'autorità regia, e comunque, non avrebbe salvato l'Ordine. In questo libro, corredato da parecchi documenti, l'autore ripercorre le vicende storiche che riguardano l'arresto e i processi ai Templari nel periodo compreso tra il 1307 e il maggio del 1311, mese in cui si conclusero ufficialmente i lavori della Commissione pontificia incaricata di indagare in Francia sull'Ordine in generale.
La Chiesa nell'Occidente tardomedioevale è segnata da profonde contraddizioni. La satira del cattivo chierico diffusa dalle fonti letterarie da una parte, e la maestosa costruzione del diritto canonico nella cultura universitaria dall'altra, sono i due poli entro cui si gioca una immagine così ambivalente. L'esercizio della giustizia dei vescovi, che questo volume mette per la prima volta a fuoco nell'ambito regionale toscano, si colloca proprio al cuore di queste contraddizioni, perché la documentazione giudiziaria consente di entrare nel vivo del governo delle Chiese locali. L'analisi, che parte da una vasta ricognizione sulle fonti toscane e le loro peculiarità, valorizza questa forma singolare di giustizia, giungendo così ad affrontare alcuni dei punti nodali della storia sociale e delle sensibilità religiose del basso medioevo: la vita del clero, i rapporti tra i fedeli e i sacerdoti, il matrimonio, il credito e l'usura.