"Questa nuova edizione vede la luce dopo la triste scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, sopraggiunta alla fine di novembre dello scorso anno. Egli iniziò la pubblicazione di quest'opera oltre quarant'anni fa. Risale al 1975, infatti, la prima edizione a stampa, con il titolo "Corso di diritto processuale civile", preceduta - negli anni fra il 1971 e il 1974 - da un'edizione litografica in tre volumetti, significativamente sottotitolata "Appunti per gli studenti". Fin dall'inizio l'obiettivo del suo autore è stato quello di riuscire a coniugare in un'equilibrata sintesi - a uso soprattutto degli studenti - quanto di nuovo andava emergendo dal continuo, inevitabile rinnovarsi del processo civile e dall'infaticabile lavoro del legislatore e i principi, i concetti e gli istituti, propri del patrimonio ideale e culturale del diritto processuale civile. Obiettivo che sarà tenuto fermo anche per il futuro. In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute, fino alle più recenti, che hanno riguardato alcuni profili del processo esecutivo (D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12) e la nuova disciplina sull'azione di classe e sull'azione inibitoria collettiva, introdotta con la L. 12 aprile 2019 n. 31." (dalla prefazione di Antonio Carratta alla ventisettesima edizione)
L'opera, giunta alla sua terza edizione, intende illustrare la materia del diritto del lavoro nelle sue linee evolutive e nei suoi istituti essenziali. Concepita essenzialmente per scopi didattici, la trattazione intende andare al cuore delle questioni proprio per rivelarne il senso profondo, da cui l'intitolazione ai fondamenti. Per una precisa scelta degli autori, le tematiche vengono, allora, esaminate con metodo sistematico e approccio sintetico. Ma non senza segnalare ed approfondire anche criticità interpretative, problematiche e questioni, specie ove evidenziate dall'esame della giurisprudenza più autorevole.
La riflessione sulla tecnica caratterizza diversi orientamenti filosofici contemporanei. Alcuni denunciano l'approdo a un esito negativo segnato dal fatto che i bisogni umani sono stati subordinati alla razionalità strumentale. Altri cercano di avviare una riflessione critica sulla tecnica che individui i confini entro cui il suo funzionamento dovrebbe essere collocato e ponderi il significato da assegnarle nell'esperienza individuale e nelle relazioni. Dato che le tecnologie presentano potenzialità e rischi, esse richiedono, oltre alla messa in campo di una fenomenologia problematizzante, un impegno di comprensione tale da cogliere e valutare il ruolo che esse hanno nella definizione di un'umanità in cui la tecnica viene percepita come sua dimensione costitutiva. Gli studi qui ospitati provano a suggerire una efficace criteriologia in grado di orientare il giudizio sulle tecniche, in modo che la loro valorizzazione vada di pari passo con il rispetto della dignità di essere e di agire dell'umano. Presentazione di Francesco Totaro
Il sistema dell'arte e della cultura sta vivendo una fase di profondo mutamento che coinvolge gli attori e i meccanismi della produzione, così come i modi e le pratiche con cui le persone consumano e fruiscono di prodotti, beni ed esperienze culturali. Il libro affronta le specificità e gli elementi caratterizzanti il marketing applicato ai contesti artistici e culturali, interrogandosi sul concetto di pubblico evoluto, sulle nuove opportunità di comunicazione e di coinvolgimento derivanti dal mondo digitale, in un funambolico equilibrio che consente alla visione artistica di incontrare il mercato. Presentazione Laboratorio Quazza.
Il volume offre una visione esaustiva e aggiornata, di una materia tradizionalmente complessa, e resa oggi ancora più intricata dal frenetico rincorrersi di novità legislative e dalla sovrapposizioni di fonti normative. Attento alla sistematica del codice civile, nel quale gli autori continuano a riconoscere il punto di partenza (anche se non più, necessariamente, il punto di arrivo) del ragionamento dello studioso di diritto civile, del giudice e delle varie figure di operatori del diritto, "Diritto privato" si avvale di un linguaggio piano anche se rigoroso, e di una particolare attenzione alle ragioni del sistema giusprivatistico: ciò che assicura all'opera linearità nell'esposizione e coerenza nel metodo. La costante opera di aggiornamento tiene conto, oltreché del ius superveniens, anche di alcune importanti pronunce giurisprudenziali: tuttavia, essa, nonostante l'impatto sistematico di molte delle discipline di più recente introduzione, avviene sempre nel rispetto dell'impianto originario dell'opera.
"La sicurezza cibernetica è un problema di sicurezza nazionale, se dovesse scoppiare una guerra la minaccia non arriverebbe dai carri armati ma dagli attacchi ai sistemi digitali, dalle torri di controllo agli acquedotti." (Antonello Soro, la Repubblica). Il rapporto tra tecnica e democrazia, pur certamente non nuovo, è divenuto centrale nell'era digitale. L'impatto delle nuove tecnologie sulla vita individuale e collettiva è tale da dover essere affrontato con il massimo grado di consapevolezza ricordando, con Chabod, che nella Storia c'è posto solo per ciò che ha coscienza di sé. La tecnologia digitale ha infatti innescato - con la forza propria delle rivoluzioni epocali e l'intensità delle grandi conquiste dell'Umanità - mutamenti profondi del tessuto democratico e della stessa struttura sociale, sostituendo quei corpi intermedi che la disintermediazione intendeva superare e ridisegnando il raggio di estensione del potere e i confini della libertà. Si tratta di innovazioni che hanno mutato a tal punto e così velocemente i nostri sistemi di valori, le nostre categorie del pensiero, persino la nostra concezione del tempo e dello spazio da renderci troppo spesso prigionieri degli opposti estremismi: del neoluddismo da una parte e della tentazione, al contrario, di delegare la gestione della vita privata e pubblica alla neutralità della tecnica. Questo saggio, rigoroso ma di facile lettura, illustra le innumerevoli implicazioni del rapporto tra tecnica e democrazia, su un orizzonte che spazia da quello propriamente giuridico a quello etico e filosofico, dall'uso degli algoritmi predittivi in economia e finanza alle nuove forme di sfruttamento del lavoro, dall'intelligenza artificiale alla nuova geografia dei poteri, dall'«arbitrato» tra libertà di espressione e dignità nei social network ai trojan, dalla cybersicurezza alla moneta digitale.
Il comportamento formale nelle istituzioni e nelle aziende Come attuare un comportamento istituzionale
Il manuale, giunto alla sua nona edizione, illustra in maniera approfondita norme e istituti del diritto pubblico, prestando particolare attenzione all'ormai imprescindibile dimensione del diritto dell'Unione europea. Temi classici come le forme di Stato e di governo, i diritti fondamentali e il sistema delle autonomie territoriali sono affrontati alla luce delle fonti normative sovranazionali e dei contributi della giurisprudenza delle Corti nazionali, europee e internazionali e tenendo conto dei processi riformatori in atto. Il testo non si limita a fornire le nozioni basilari delle materie trattate, ma offre un quadro ampio ed articolato, non privo di spunti critici, delle diverse tematiche inerenti all'organizzazione dello Stato e delle istituzioni europee, rivolgendosi tanto agli studenti dei corsi universitari di scienze giuridiche, politiche ed economiche, quanto agli studiosi e agli operatori giuridici che intendano approfondire i temi del diritto pubblico.
Questo Manuale che giunge alla decima edizione nasce dall'esperienza dell'Autore e dalla sua intenzione di trasmettere qualcosa. Lo scopo che l'Autore si è prefisso, sinteticamente è individuabile nella convinzione che un corso istituzionale di diritto processuale civile deve fornire alcune nozioni fondamentali: poche, ma spiegate approfonditamente. In quest'ottica, gli esempi - di cui nel testo si fa largo uso - assumono un ruolo speculare e non meno essenziale della spiegazione generalizzante.
Il Manuale offre una visione sintetica e, al contempo, esaustiva ed aggiornata, di una materia tradizionalmente complessa, e resa oggi ancora più intricata dal frenetico rincorrersi di novità legislative e dalla sovrapposizioni di fonti normative.
Rispettose della sistematica del codice civile, nel quale gli Autori continuano a riconoscere il punto di partenza (anche se non più, necessariamente, il punto di arrivo) del ragionamento dello studioso di diritto civile, del giudice e delle varie figure di operatori del diritto, le "Istituzioni" si avvalgono di un linguaggio piano anche se rigoroso, e di una particolare attenzione alle ragioni del sistema giusprivatistico: ciò che assicura all'opera linearità nell'esposizione e coerenza nel metodo.
Come interpretare il giallo? Colore chiaro, caldo, luminoso, oppure elusivo, malsano, traditore? Il limitato interesse che suscita nella vita quotidiana dura da almeno cinque secoli, benché abbia goduto in passato di un notevole prestigio. Colore della luce e della ricchezza per gli Antichi, di grande importanza religiosa per i Greci e i Romani, simbolo dell'oro e dell'immortalità per Celti e Germani, non è caduto in disgrazia fino al Medioevo. È in quell'epoca che in contrapposizione al giallo felice dell'oro, del miele e del grano, del potere e dell'abbondanza si fa strada il giallo demoniaco della falsità, della malattia e della follia. Anche nella cultura materiale il giallo perde importanza: lo disprezzano la Riforma protestante, la Controriforma cattolica e la borghesia ottocentesca. Benché la scienza lo annoveri fra i colori primari, non riesce a ritrovare il suo prestigio. L'ambivalenza simbolica sopravvive ai nostri giorni. Un giallo che tende al verde ci appare sgradito o minaccioso, forse addirittura tossico. Tutto l'opposto di quando si avvicina all'arancio e diviene allegro, sano e vivificante. Dopo i volumi riguardanti il blu, il nero, il verde e il rosso - Giallo continua il lavoro che Michel Pastoureau ha dedicato negli ultimi vent'anni alla storia sociale e culturale del colore.
La complessità della società contemporanea e dei bisogni educativi emergenti interroga i professionisti dell'educazione e stimola la ricerca di strategie efficaci di garanzia e tutela della qualità del lavoro educativo. L'educatore non è un "tecnico dell'educazione", ma un esperto che assume la riflessività pedagogica come competenza e responsabilità professionale. In un processo continuo di bilanciamento tra operatività e teorizzazioni, sviluppa la propria capacità di pensare l'educazione per agire consapevolmente, contribuendo alla costruzione critica e al consolidamento di una cultura professionale densa. Obiettivo di questa nuova edizione è rendere riconoscibili i nuclei fondanti l'identità, il ruolo, la professionalità e la responsabilità politica dell'educatore socio-pedagogico, riletti alla luce delle novità legislative che ne hanno sancito il riconoscimento.