Il sistema scolastico, il lavoro, la cultura capitalista, la Chiesa, il ruolo della donna, la politica: come movimento di massa il Sessantotto intercettò i problemi innescati da un mondo che stava cambiando, e con la sua forte carica contestataria mise in discussione ogni singolo ambito della vita sociale. Se le risposte che diede furono spesso velleitarie o sbagliate, esso tuttavia registrò e accompagnò quella transizione di civiltà di dimensioni epocali che si sarebbe manifestata appieno più tardi e che oggi ci sfida prepotentemente.
Il welfare state è nato come risposta politica ai bisogni sociali emersi con la rivoluzione industriale. Ma le politiche sociali sono diverse da paese a paese e dalla rivoluzione industriale a oggi il contesto socio-economico e demografico è profondamente mutato, e con esso le esigenze della comunità. Come comprendere le diversità esistenti e le direzioni del cambiamento? Quali sono le prospettive europee anche dopo la crisi? In questa nuova edizione ampliata e aggiornata, il testo offre, in forma chiara e sintetica, una serie di strumenti per rispondere a tali domande.
«Non è difficile individuare le politiche economiche necessarie per invertire la rotta. Abbiamo bisogno di maggiori investimenti nei beni pubblici; di una migliore governance aziendale, leggi antitrust e antidiscriminazioni; di un sistema finanziario più regolamentato; di un rafforzamento dei diritti dei lavoratori; di sistemi di tassazione e trasferimenti più progressivi. 'Riscrivendo le regole' che disciplinano l'economia di mercato sulla base di queste esigenze potremo ottenere una maggiore uguaglianza nella distribuzione del reddito sia prima che dopo le tasse e i trasferimenti, e di conseguenza risultati economici migliori.»
Per costruire un futuro migliore ci serve un'utopia. Un'utopia sostenibile. È la via maestra che Enrico Giovannini indica per il raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'ONU. Fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture, occupazione, disuguaglianze, clima, pace, istruzione sono questioni che si affrontano solo con un pensiero integrato e il concorso di forze politiche, economiche e sociali. Continuare a pensare e ad agire come nel passato vuol dire far precipitare il nostro mondo in una profonda crisi ambientale, economica, sociale. È richiesto l'impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui leggiamo e affrontiamo i problemi che ci circondano.
Il volume indaga la filosofia morale di Luigi Sturzo (1871-1959) ritrovando nel suo pensiero storico-sociologico il valore della sintesi della persona quale asse del primato della libertà personale nella storicità del sociale. L'autonomia della persona, infatti, rende presente il trascendente nelle forme sociali e manifesta l'infinita vita di Dio a fondamento etico del personalismo spirituale sturziano. Entrare in comunione con Dio e con gli uomini nella verità dell'amore implica per Sturzo trovare il termine assoluto in quanto tutto il mondo, sia naturale che storico, si risolve in Dio.
A partire dagli anni Ottanta, l'ordine globale neoliberale ha sostituito l'ordine liberale che governava il sistema internazionale dal secondo dopoguerra. Analogamente al Titanic, il mondo è stato portato su una rotta diversa e più pericolosa da quella segnata dall'incontro e reciproco bilanciamento di democrazia e mercato. Davanti ai nostri occhi si erge minaccioso un iceberg, le cui quattro facce si chiamano: declino della leadership americana ed emergere delle potenze autoritarie di Russia e Cina (sul cui sfondo si stagliano la crisi nordcoreana e quella mediorientale); polverizzazione della minaccia legata al terrorismo; deriva revisionista della presidenza Trump; affaticamento delle democrazie strette tra populismo e tecnocrazia. Nonostante le sue difficoltà, solo l'Europa può ancora contribuire a ristabilire la rotta originaria, ma a condizione di vincere la battaglia più difficile, quella interna: per riequilibrare la dimensione della crescita e quella della solidarietà.
Luigi Sturzo non è stato un “costituzionalista di professione” bensì un uomo politico con vasti interessi culturali che ha avuto la ventura di vivere in una posizione pubblica preminente non solo come Segretario nazionale del Partito Popolare negli anni della crisi dello Stato liberale, ma anche, come senatore a vita, nella stagione della affermazione della democrazia costituzionale. La ricognizione critica delle sue posizioni sulla Costituzione repubblicana è stata affrontata da Nicola Antonetti richiamando la profonda concezione sturziana dei nessi tra etica e politica e le ragioni specifiche della lunga polemica contro la «partitocrazia», riprendendo, infine, le sue prospettive per le riforme costituzionali da quella del sistema bicamerale a quella per lo sviluppo di un modello politico degli assetti regionali. Diviene possibile, rivisitando tali posizioni, risalire al costituzionalismo di Sturzo e comprendere l’innovazione apportata alla tradizione del cattolicesimo politico anche attraverso la ripresa di modelli istituzionali propri della cultura anglo-americana.
"La norma sul voto di scambio politico-mafioso nasce malissimo. Dopo le stragi di Capaci e di via d'Amelio, il legislatore confeziona in tutta fretta un reato quasi inapplicabile. Dopo vent'anni, nel 2014, grazie alle pressioni dell'associazionismo antimafia, arriva una riforma che ci sembra però deludente. Nel 2017, qualcosa migliora sul fronte del trattamento sanzionatorio. Ma si può fare ancora di meglio. È in gioco la qualità della nostra democrazia."
La Democrazia Cristiana, dopo cinquanta anni di attività e dopo la crisi di tangentopoli, da cui è stata investita, il 18 gennaio 1994 deliberò di sciogliersi e prendere il nome di Partito Popolare Italiano, assumendo l’atteggiamento di un partito di centro che guarda a sinistra. Il movimento, pur accogliendo gran parte della tradizione politico-culturale della DC risalente alla fine del 1800 e procedendo nel solco della dottrina sociale della Chiesa, era già spaccato in tre correnti, e tuttavia non è neppure mancata la corsa per inseguire inconsistenti iniziative, movimenti al di fuori di ogni immaginazione, alleanze incoerenti e talvolta anche incestuose. Francesco Squillace con il presente libro si è prefisso lo scopo di un sintetico excursus sulla sofferta, ma feconda presenza della DC dalle remote origini sino allo scioglimento, alimentata dal genio e dall’eroismo di eccezionali personaggi.
Gli interventi tenuti da Carlo Azeglio Ciampi nell'arco di quasi due decenni (dal 1981 al 1992 e dal 1996 al 1998) all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana in qualità di Governatore della Banca d'Italia e, successivamente, di Ministro del Tesoro raccontano l'evoluzione economica e sociale del nostro paese. I quindici contributi riuniti in questo volume approfondiscono i temi di specifico rilievo per le banche e fanno il punto sul cammino di un'Italia impegnata ad evolvere verso una nuova dimensione europea, all'interno di un quadro civile e politico caratterizzato da eventi drammatici (le strategie stragiste, anche di stampo mafioso) ed epocali (la caduta del muro di Berlino e la costruzione dell'Europa unita). Ciampi scandisce in modo chiaro, rigoroso e documentato, i tempi del definitivo riconoscimento della natura imprenditoriale dell'attività svolta dalle banche e della necessità che essa si svolga in un regime di concorrenza; più in generale, sancisce la necessità che Governo e Parti sociali convergano nell'attivazione di un circuito virtuoso volto alla sconfitta del fenomeno inflattivo e al contenimento del debito pubblico. In tale contesto Ciampi, nella sua veste di Ministro del Tesoro, afferma l'impegno a costruire un quadro economico compatibile con l'ingresso a pieno titolo fin dal primo momento dell'Italia nel gruppo costitutivo dei paesi europei che avrebbero avuto moneta unica. Postfazione di Pier Carlo Padoan.