Il gesuita ferrarese Daniello Bartoli (1608-1685) ebbe l’incarico di scrivere l’Istoria della Compagnia di Gesù nel 1649. Si trasferì a Roma e dedicò il resto della sua vita al compimento di questa gigantesca opera. Le sue fonti venivano da tutti i luoghi del mondo dove i gesuiti avevano impiantato le loro missioni. Bartoli descrisse luoghi, animali, popolazioni primitive, tradizioni di ogni parte del globo senza avere mai messo il naso fuori dall’Italia, un po’ come, molti anni dopo, fece Salgari. Racconto scontri e guerre, matrimoni, miracoli di ogni tipo come un abile narratore più che come uno storico. Tanto è vero che alcuni (come Asor Rosa) lo considerano autore del più grande proto-romanzo italiano. La sua prosa è stata un modello ammirato da Leopardi e copiato da Manzoni (perfino l’incipit dei Promessi sposi – è stato rilevato – e ricalcato su una descrizione del Gange di Bartoli). L’Istoria della Compagnia di Gesù occupa una ventina di volumi. La parte dell’Asia, ripresa integralmente nei due tomi del Millennio, e forse la più avvincente di tutta l’opera, per la quantità delle missioni, per la ricchezza degli accadimenti storici raccontati e per la varietà, le suggestioni e l’esotismo che i costumi e i modi di vivere del continente asiatico offrivano. Negli apparati predisposti dai curatori dell’edizione si potranno verificare in molti casi i resoconti originari da cui Bartoli partiva, vedendo cosi come lo scrittore li rielaborava e che tipo di selezione faceva. L’ampia introduzione di Adriano Prosperi colloca l’opera del Bartoli nella temperie storica e religiosa del suo tempo come meglio non si potrebbe.
Le pagine che seguono intendono offrire una trattazione sicuramente non esaustiva, ma non scevra di spunti originali, sugli sviluppi dei fenomeni religiosi focalizzati in senso spazio- temporale sull'Italia, un "insieme geografico, indicato con termine univoco dopo il XIII secolo", caratterizzato da una netta omogeneità cristiana , ma anche da una frammentazione ecclesiastica, dall'assenza di uniformità nel suo sviluppo storico, da originalità regionali molto marcate.
L'Europa trova le sue radici culturali nell'eredità della civiltà greca e latina, potentemente innervata, corretta e rilanciata dall'alterità del pensiero cristiano. Il cristianesimo, infatti, ergendosi sui pilastri portanti della religione ebraica, ha potuto assumere, approfondire e piegare alle novità della rivelazione ebraico-cristiana anche le strutture del pensiero greco e la forza organizzativa e pratica del mondo latino. L'energia plasmatrice della cultura cristiana ha dato forma alla civiltà europea in Oriente e in Occidente, nonostante le dolorose fratture, succedutesi nel corso dei secoli, all'interno dell'unica Chiesa. Il libro, focalizzandosi, anche a livello di arti figurative, sul momento critico della Riforma e delle sue conseguenze, intende mostrare come le dimensioni fondamentali che definiscono l'universale appartenenza al consorzio umano - esprimibili in termini di anima, libertà, ragione, fede, volontà, azione e spirito - abbiano attraversato il mondo occidentale dando luogo a forme diverse di cultura cristiana che aspirano a una rinnovata unità. Tale unità può far leva sul caposaldo culturale e politico del Consiglio d'Europa, sorto prima ancora dei vari trattati economici. Si evidenzia così come il recupero dello spirito del Consiglio, immune dalla contingenza accusatoria formulata da un composito fronte sovranista, sia il rinnovato principio culturale della famiglia cristiana europea. Con un testo di Fabio Trazza.
Il libro offre un’accurata introduzione, dal punto di vista storico, all’esperienza vissuta a Tonadico (Trento) da Chiara Lubich nell’estate 1949 e da lei condivisa con Igino Giordani e il primo gruppo di focolarine e focolarini. Con una convincente e appassionata sequenza di contributi, un gruppo di storici collegati alla Scuola Abbà ne delinea il contesto. Sulla base di fonti edite e inedite, gli anni del dopoguerra vengono descritti sia tracciando linee portanti della storia d’Italia e della Chiesa, sia dando spazio a figure femminili della prima metà del Novecento e alla personalità poliedrica di Igino Giordani. Lo studio si concentra infine sulla realtà ecclesiale del Trentino, sulle origini del Movimento dei Focolari ( 1943-49), sui luoghi che ospitarono l’evento e i testimoni che ne furono partecipi.
La chiesa dei primi secoli. Vol. 1: Storia e sviluppo teologico. Vol. 2: I testi. 2 volumi indivisibili.
Questo ringraziamento nella memoria dei doni che il Signore ci ha fatto non dimentica le domande, e tra esse quelle di perdono: al Signore, verso il quale non siamo stati fedeli, ripetendo cadute e rinnegamenti; e a quanti, nel corso di questi anni, abbiamo scandalizzato o ferito con i nostri comportamenti. Ne siamo consapevoli e, forse non pienamente ma con sincerità, invochiamo il perdono: non sempre abbiamo saputo amare, e anche noi abbiamo fatto del male.
“Fratello, sorella, tu hai costruito e costruisci ogni giorno la comunità. Ma non preoccuparti di dare continuità storica all’intuizione iniziale … Non pensare alla tua vecchiaia né al domani della comunità. Vivi l’oggi di Dio. Una sola cosa sia la tua preoccupazione: vivere l’evangelo nella comunità cui sei stato chiamato” (Regola di Bose 48).
La Riforma del cristianesimo latino, di cui nel 2017 si sono ricordati i 500 anni, fu un evento epocale: innescata da un'esigenza autenticamente e primariamente religiosa, generò sommovimenti che toccarono ogni ambito dell'esistenza degli uomini e delle donne del tempo e riconfigurarono, in tappe successive, non solo la storia europea ma quella mondiale. I saggi qui raccolti investigano aspetti di grande rilevanza per la vita vissuta dei fedeli, dai riti collettivi della liturgia all'esperienza ultima e individuale della morte, passando per esperienze traumatiche quali la guerra e la schiavitù. Che hanno da dire le diverse confessioni cristiane in questi casi? Esiste una continuità di atteggiamenti? Quali le convergenze e perché, in certi casi, si prendono posizioni diverse? Si indagano le pratiche del quotidiano, senza trascurare l'azione dell'élite intellettuale, in un confronto aperto e rigoroso promosso da tre diverse istituzioni accademiche di Roma: la Sapienza Università di Roma, la Facoltà Valdese di Teologia e il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo.
La figura di Tommaso Moro si erge come esempio di irremovibile solidità morale, di fede provata e di coscienza retta. La fortezza d'animo e la serenità con cui affrontò la drammatica vicenda della sua condanna a morte e del suo martirio, per mano del re Enrico VIII, fu solo il naturale epilogo di una vita virtuosa in cui emerse come caratteristica fondamentale il primato della coscienza. Questo saggio vuole ripercorrere le tappe della vita di Tommaso Moro seguendo questo "filo rosso" della centralità della coscienza. In tutte le scelte che dovette affrontare, non solo nel momento del suo processo in cui la questione affiorò in modo particolarmente significativo, il filosofo inglese diede ascolto alla propria coscienza come luogo in cui si rivela la voce di Dio che guida l'uomo a scegliere il bene e a rifiutare il male. Di fronte all' imminente condanna Moro dimostrò una fermezza irremovibile: la sua priorità non fu preservare la propria vita terrena ma salvare l'anima dalla dannazione. La decisione di rifiutare gli atti del Parlamento, infatti, non fu motivata tanto da argomentazioni politiche quanto dalla fedeltà alla propria coscienza, alla Chiesa e a Dio: «Egli moriva da fedele e buon servitore del re, ma prima di tutto di Dio». Prefazione del card. Robert Sala. Postfazione di Elisabetta Sala.
Letto da alcuni studiosi come il momento fondativo della laicità, da altri soltanto come fase di cauto rinnovamento delle idee e delle istituzioni religiose, il Settecento presenta spinte contraddittorie: da un lato, la difesa della tolleranza religiosa; dall'altro, la riproposizione di forme dogmatiche delle fedi o addirittura atteggiamenti di fanatismo. Prendendo atto di tali letture contrastanti e tenendo conto delle profonde trasformazioni del secolo, il volume intende soffermare l'attenzione sui rapporti reciproci tra questi cambiamenti e la sfera religiosa.
Nessun ordine religioso ha lasciato un segno così indelebile nella storia della Chiesa moderna e contemporanea, come i gesuiti, circondati sin dal loro sorgere, da ammirazione e venerazione, associati a immagini che evocano eroismo, santità, scienza e intelligenza, ma anche temuti, combattuti strenuamente, non solo dagli avversari della Chiesa cattolica, ma anche da forze concorrenti all'interno di essa. La Compagnia di Gesù, oltre a essere un dinamico, originale ed efficiente ordine missionario, è stata per secoli un poliedrico think tank, un raffinato laboratorio culturale, in cui si sono elaborate molte delle politiche della Chiesa. Questo libro nasce dall'idea di ricostruire le principali vicende che determinano, a partire dal Concilio Vaticano II, la genesi e lo sviluppo di quel lungo e complesso processo di «aggiornamento-rifondazione» dell'ordine, che ne trasforma le finalità e in parte l'identità, e che la maggioranza degli storici concorda nel riconoscere come la configurazione di una «Terza Compagnia», diversa da quella «restaurata», più affine e vicina a quella dei padri fondatori. I generalati di Pedro Arrupe dal 1965 al 1983 e quello del suo successore Peter Hans Kolvenbach dal 1983 al 2008 segnano con accenti, sensibilità e prospettive diverse le tappe di questa complessa e difficile transizione dell'ordine più potente della Chiesa cattolica, nonostante il drastico ridimensionamento dei suoi membri. Nessuna famiglia religiosa vive in un tempo così breve, negli anni del post-Concilio, una così significativa «metamorfosi». Con l'avvento al pontificato di Francesco, primo papa figlio di Sant'Ignazio, i gesuiti hanno ritrovato un nuovo protagonismo nella vita della Chiesa, ricevendo dal pontefice uno specifico mandato, circa missiones, quello di divulgare ed educare alla pratica del «discernimento spirituale», il «carisma dei carismi», come lo definisce Paolo VI, lo strumento per realizzare quella «conversione pastorale» cuore della riforma della Chiesa di cui parla nell'enciclica programmatica del suo pontificato, l'"Evangelii gaudium".
Il racconto dell'arrivo delle prime Suore del Cottolengo in terra africana e della creazione delle prime missioni in Kenya (1903-1925): la descrizione vivida di un'esperienza di testimonianza del Vangelo in condizioni spesso estreme, pagando prezzi umanamente assai salati, servendo con dedizione i più poveri tra i poveri. E poi, dopo quasi cinquant'anni, il ritorno (1972) e l'arrivo anche in Tanzania ed Etiopia: condizioni diverse, ma uguale l'entusiasmo di comunicare il messaggio di salvezza attraverso il servizio, nello spirito del fondatore, san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Il libro offre così anche un affresco di come sia cambiata la presenza missionaria e di quanto sia cresciuta l'attenzione verso il Sud del mondo.