Qual è lo spazio di manovra per avviare delle riforme dentro la Chiesa? Come concepire il gioco fra identità e cambiamento? Che cosa è, eventualmente, immodificabile e chi lo decide? In tanti e tante oggi fanno pressione sulla Chiesa cattolica perché qualche cambiamento abbia luogo. La lista dei temi sul tavolo è lunga: corresponsabilità dei laici, ruolo delle donne, ripensamento del ministero ordinato, riconoscimento delle coppie dello stesso sesso... In genere, però, il dibattito sulle riforme si muove entro una cornice dogmatica (e giuridica) assai angusta: si sostiene che non vi siano alternative percorribili. Michael Seewald spiega con lucidità e schiettezza che la Chiesa potrebbe mostrarsi, invece, molto più aperta al cambiamento di quanto non faccia ultimamente. Egli dimostra come alla Chiesa sia possibile riformarsi in profondità e, al medesimo tempo, restare se stessa. Perché l'attuale forma di "Chiesa cattolica", anche a uno sguardo storico, rappresenta solo una delle molte possibilità praticabili dal punto di vista teologico. Un testo per ripensare il modo in cui la chiesa si comprende (e si è compresa in passato) e il modo in cui può cambiare (ed è cambiata in passato).
La Chiesa, che tanto spesso invoca un Dio di amore e di giustizia, ha servito veramente la libertà delle persone nel corso della storia? Sesboüé non teme di affrontare qui l'argomento spinoso, con franchezza e coraggio, facendo entrare in risonanza prospettiva teologica e prospettiva storica. La libertà è una rivelazione fondamentale della Scrittura. Appartiene alla vocazione degli esseri umani, in virtù della creazione ricevuta in dono dalle mani di Dio. Dunque è perfettamente legittimo interrogare la responsabilità della Chiesa in quest'ambito: come spiegare certe tragiche zone d'ombra? Quelle, per esempio, costituite dalla schiavitù e dalla tratta dei neri o dalla persecuzione degli "eretici" nell'Inquisizione, le cui procedure furono spesso ingiuste, crudeli e per nulla rispettose della dignità delle persone. Perché uno scarto di tale portata rispetto all'ideale evangelico? Un passato scomodo, con gli abusi che la storia ha registrato, continua a interpellare noi e la nostra fede, esigendo una seria rilettura. «Finché continuerà il nostro tempo, dovremo sempre convertirci di nuovo al vangelo. La presenza dello Spirito nella chiesa esiste proprio a questo scopo: darle i mezzi per convertirsi» (Bernard Sesboüé). Una sana e onesta riflessione, in chiave storico-teologica, sulle responsabilità della chiesa.
Nei cambiamenti epocali che attraversiamo oggi, l'attuale forma di Chiesa sta andando in frantumi. Non si tratta però dell'unica forma possibile, ossia della Chiesa in quanto tale: già altre volte, nel corso dei secoli, la comunità dei discepoli di Cristo ha conosciuto sviluppi molto differenti, spesso accompagnati da ampie trasformazioni (e notevoli carenze). Così pure noi, guardando al futuro, siamo in grado di indovinare i tratti di una nuova forma di Chiesa, pur nella consapevolezza che anche tale forma non sarà perfetta. A partire dalle tante dimensioni paradossali della Chiesa - che rappresenta visibilmente qualcosa di invisibile, essendo essa al contempo mistero divino e comunità umana concreta - Lefrank solleva delle questioni teologiche fondamentali. Analizza la situazione con occhio critico e offre orientamenti solidi per ripensare la realtà complessa della Chiesa, tra fedeltà all'origine apostolica e rinnovamento dell'organizzazione ecclesiale in dialogo con il mondo. La stimolante prospettiva delineata in questo saggio è costantemente riferita ai criteri che l'autore desume con acutezza dai testi fondativi. «Quando qualcosa finisce a pezzi, si aprono delle opportunità straordinarie per vedere le cose più in profondità. Il che vale senz'altro anche per la Chiesa, per la quale si ripresenta ogni volta la necessità di tornare al fondamento su cui tutto poggia».
Fin dai tempi del Vaticano II, anche nella chiesa cattolica si è aperta una intensa discussione sul rapporto fra cristianesimo e altre religioni. Al riguardo, la coscienza pubblica si è ritirata in massima parte su una posizione di indifferenza. La discussione teologica, invece, mostra spesso di prediligere un certo pragmatismo oppure, per altri versi, si dilunga in interminabili dibattiti teorici.
Nel panorama generale delle discussioni, il taglio di questo libro esibisce un profilo particolare. Pone al centro dell’interesse non tanto il dialogo interreligioso in senso pratico, quanto piuttosto la comprensione di sé che il cristianesimo sta maturando di fronte alla pluralità delle religioni. In quale modo la percezione di molti sistemi di fede diversi porta a un ripensamento dell’immagine biblica di Dio? Il fenomeno di un pantheon globale costringe forse i credenti cristiani a un costruttivo giudizio autocritico? Stante la sua decisa pretesa di possedere una validità universale, il cristianesimo è effettivamente in grado di intavolare un dialogo con l’altro, con il diverso?
Da teologo dogmatico e adottando una prospettiva di storia dei dogmi, Stubenrauch parte dalla convinzione dell’unica e insuperabile incarnazione della Parola divina. La teologia cristiana delle religioni, allora, non deve portare alla relativizzazione del proprio patrimonio di fede, né al disprezzo di quello altrui. Essa, piuttosto, è la possibilità di parlare del Dio di tutti gli uomini senza pregiudizi per le loro convinzioni religiose.
In questo senso, la riflessione lancia un segnale a favore della preziosa cattolicità della fede cristiana.
Il tema della missione della Chiesa - missione vista come connaturale al suo esserci - desta oggi un forte interesse sul piano sia teologico, sia magisteriale, sia pastorale. Non è detto tuttavia che al parlare di missione corrisponda sempre una ripensamento della stessa, che permetta di uscire realmente da vecchi schemi e assuma fino in fondo la necessità di rileggere la missione ecclesiale dentro un contesto, come quello occidentale, profondamente e visibilmente mutato. Il presente studio di Roberto Repole intende assumere questa sfida offrendo la proposta di un nuovo paradigma, quello del dono. Appare così come la Chiesa viva di un dono, quello divino, e come ciò che essa realmente trasmette non sia altro che il dono di cui vive, il quale può essere mantenuto solo in quanto donato da altri: nell'unica forma possibile, quella del dono appunto, che è autentico solo a determinate condizioni. Si tratta di un paradigma adatto ad evitare una delle accuse che esplicitamente ed implicitamente viene fatta oggi ad ogni proposta di missione, di rappresentare cioè sempre e comunque una forma di violenza - senza cadere, per questo, in una riduzione della missione a dialogo in assenza di verità. Si tratta altresì di un paradigma capace di farsi carico di alcune delle sfide attuali più incalzanti: la fine della cristianità, la secolarizzazione, il pluralismo religioso e gli effetti di una globalizzazione in cui la logica economicista rischia di permeare tutto.
Autorevolmente come solo Scannone lo può fare, viene qui presentata la teologia argentina del popolo e della cultura, un versante con caratteristiche proprie della teologia della liberazione. L’Autore ne studia l’influsso esercitato su Jorge Mario Bergoglio, consapevole che si tratta di una chiave imprescindibile per conoscere papa Francesco: per capire sia l’ispirazione profonda della sua teologia, sia le radici filosofiche della sua pastorale, sia i suoi gesti, le sue parole, i suoi scritti, il suo impulso riformatore.
Il libro espone dapprima le origini della teología del pueblo, i suoi caratteri distintivi, le figure dei suoi principali protagonisti e le tappe del suo sviluppo storico fino ai nostri giorni. Scannone la presenta, quindi, come modello universalizzabile di inculturazione della teologia mediante la sapienza e la pietà del popolo di Dio incarnato nei popoli della terra. E, infine, mostra appunto il suo influsso decisivo sul magistero dell’attuale pontefice, che peraltro porta questa teologia a un livello più universale e la sviluppa con creatività.
La teologia del popolo esige di essere conosciuta e studiata come importante frutto del rinnovamento conciliare (specialmente nella sua declinazione latinoamericana): rappresenta un apporto originale alla teologia in quanto tale e al dialogo teologico interculturale, ma è altresì modello metodologico di annuncio ed è spinta qualificante per riformare la chiesa universale.
I martiri sono più un fenomeno di oggi che un ricordo di ieri. O meglio: in tutti i tempi, incluso il presente, vi sono stati ovunque cristiani che hanno affrontato liberamente la morte per la loro fede o per il loro impegno per la giustizia. Dall'estrema fermezza di questi testimoni della fede - che disprezzano il dolore e ambiscono alla vita eterna - arriva un segnale inquietante, provocatorio, scomodo per i cristiani "normali". Che cosa significano i martiri per la vita di una chiesa mondiale e per la testimonianza da rendere al vangelo? È sufficiente porre la propria vita al servizio di una causa per la quale morire? E se uno decide di votarsi al sacrificio volontario, ciò deve per forza avere un senso anche per altri, per la fede e la vita di tutti i cristiani? E, infine: che cosa distingue un martire da un fanatico attentatore kamikaze? Riandando all'originaria teologia del martirio e prendendo posizione contro un utilizzo inflazionato del concetto, il libro approfondisce questi temi e li mette in relazione con la testimonianza dei tanti martiri contemporanei.
Nel 2016 papa Francesco, in risposta a una domanda rivoltagli durante l'Assemblea plenaria delle Superiori generali, costituiva una Commissione di studio sul diaconato femminile. Il tema di una ordinazione diaconale delle donne è stato oggetto di numerosi studi, di taglio storico e teologico-sistematico, a partire dal Vaticano II. Questo volume vuole contribuire al dibattito in corso, ponendo la domanda sulla possibilità di una (re)istituzione di questa figura ministeriale nell'orizzonte della teologia del ministero ordinato proposta dai documenti dell'ultimo concilio. Tenendo presente questa prospettiva, che pone l'interpretazione teologica di ogni figura ministeriale in rapporto alla missione e alla vita del soggetto ecclesiale, vengono avvicinate volta per volta le fonti bibliche e le molteplici attestazioni patristiche, in dialogo con quanti - biblisti, storici, teologi, uomini e donne - hanno già studiato il tema delle "donne diacono" negli ultimi cinquant'anni.
La teologia contemporanea ha ancora qualcosa di nuovo da dire su Maria? Moltissime tematiche teologiche, non da ultimo quella ecclesiologica, incrociano trasversalmente la mariologia. Nelle sue riflessioni, Greshake si concentra sulla natura dell'essere umano e sul profilo della chiesa alla luce della mariologia, ma indaga in particolare su come vanno compresi il rapporto tra uomo e creazione e la relazione fra cristiani e altre religioni. Fino a scoprire che un elemento che innegabilmente costituisce il cuore del dibattito intorno alla figura di Maria è proprio il rapporto Dio-creazione. In quest'opera magistrale Greshake affronta però la sfida fino in fondo: prospetta anche una prassi ecclesiale fondata in senso mariano. La rilevanza immediata delle sue riflessioni sulla situazione attuale della chiesa e della teologia emerge chiaramente nelle proposte - anche critiche - di riforma. Una visione decisamente mariana della ecclesia potrebbe soltanto rinnovare l'immagine stessa della chiesa: attuandone un'autentica riforma delle strutture in direzione di una chiesa della fede, di una chiesa dei piccoli e dei poveri, nella quale le gerarchie di questo mondo sono rovesciate come nel Magnificat. Raramente le conseguenze pratiche di una "teologia fondata in senso mariano" sono state elaborate in maniera tanto chiara e stimolante, sfoderando una visione a tutto tondo.
A cinquant'anni dalla chiusura del Vaticano II, la ricezione del concilio può dirsi semplicemente conclusa? Fra quanto già allora fu prospettato e l'implementazione che ne è seguita, non vi sono temi o istanze da riesaminare? Non è questione soltanto di rinnovare con lucidità e coraggio strutture e istituzioni, ma anche di convertirsi sempre di nuovo a una mentalità evangelica, missionaria, aperta, «in uscita». Nei diversi contributi offerti in questo libro da un gruppo internazionale di teologi, sotto l'egida de La Civiltà Cattolica e con la guida dell'argentino Carlos María Galli, vengono affrontati argomenti ricchi e complessi. Dopo una sezione sulla visione che papa Francesco ha della riforma della Chiesa e una riflessione sulle fonti permanenti del rinnovamento ecclesiale, si susseguono interventi puntuali sulle lezioni che vengono dalla storia, sulla comunione sinodale come chiave - a tutti i livelli - della vita e del rinnovamento del popolo di Dio, sulla questione dell'unità dei cristiani, per concludere con uno sguardo articolato verso una realtà di Chiesa più povera, più fraterna e più inculturata. Gli autori - ecclesiologi, storici, ecumenisti, canonisti, pastoralisti -, lungi dal limitarsi a una discussione accademica, intellettualmente accattivante ma poco praticabile, esprimono volta per volta indicazioni su come approfondire e articolare le riforme della Chiesa, nei loro aspetti vitali e strutturali, suggerendo criteri di azione e ipotesi concrete per la prassi (a breve, medio e lungo termine).Un libro di grande rilievo sotto il profilo teologico, gravido di conseguenze pastorali e istituzionali. Un umile ma audace contributo di ispirazione ai processi che la Chiesa sta vivendo sotto la guida di papa Francesco.
In anni recenti c'è chi ha diagnosticato l'insorgenza di un neo-clericalismo. A volte in effetti si ha l'impressione che talune autorità ecclesiastiche siano spaventate dalla coraggiosa svolta inaugurata dal concilio Vaticano II con le sue affermazioni sul laicato. Sembra quasi che si sia cercato di bloccare il corso delle cose o persino di tornare indietro rispetto al "balzo innanzi" auspicato da Giovanni XXIII. Più di recente, nelle affermazioni di papa Francesco è dato di sentire toni completamente diversi («Tutto il popolo di Dio annuncia il vangelo»: Evangelii gaudium, n. 111), dai quali si può sperare che nella chiesa sia possibile una collaborazione nuova fra clero e laicato. In questa situazione contraddittoria, l'autore, ripercorrendo le alterne vicende della storia del "laicato" nella chiesa, si fa convinto promotore di una teologia del popolo di Dio. Fondata nella Scrittura, essa è stata ripresa dal Vaticano II e rappresenta la strada maestra che permette di superare il modello di una chiesa divisa in differenti "stati di vita". Il libro ripropone allora con forza la questione degli uffici ecclesiali ricoperti dai laici o che vanno affidati ai laici, uomini e donne. Una valorizzazione adeguata del popolo di Dio, in tutte le sue componenti, è divenuta infatti questione di vita o di morte per le nostre comunità: urge svilupparne le conseguenze per la prassi effettiva della chiesa. Un saggio programmatico per la chiesa sognata da Francesco!».
La situazione che von Balthasar evoca in Cordula – testo divenuto classico – è quella di una chiesa profondamente turbata, di una comunità smarrita sia nei concetti sia nella prassi: vittima di una qualche tragica illusione che impedisce di esserne chiaramente coscienti.
Esiste un criterio per stabilire con certezza che la strada che i cristiani stanno percorrendo è quella giusta?
Il criterio esiste, inequivocabilmente; ed è uno solo: la croce di Cristo. Lì si manifesta la gloria di Dio, il quale nella testimonianza del Figlio che si sacrifica fino alla morte si rivela come dono totale di sé.
Il caso serio è dunque l’essenza del cristianesimo. Il caso serio è il criterio costitutivo della vita della chiesa, sempre.